भ्रष्टाचारले सुशासन, आर्थिक विकास, सामाजिक कल्याण र जनविश्वासमा हानिकारक असर पार्छ । भ्रष्टाचार नीतिगत होस् वा सामान्य, दुवै कुनै पनि मुलुकका लागि खतरा हुन्। भ्रष्टाचारको दायरा र प्रभाव फरक-फरक भए पनि दुवै प्रकारका भ्रष्टाचार हानिकारक हुन्छ। एउटा स्वाभाविक रूपमा अर्को भन्दा बढी खतरनाक छ, किनकि ती परिणामहरू, विभिन्न कारकहरू र विशिष्ट सन्दर्भमा निर्भर हुन्छन्।

सामान्य भ्रष्टाचार भन्नाले व्यक्तिगत लाभका लागि सार्वजनिक शक्ति वा पदको दुरुपयोगलाई बुझाउँछ। जस्तै, घूसखोरी, गठबन्धन वा नातावाद। यसले आर्थिक वृद्धिमा बाधा पुर्‍याउन सक्छ, लगानीलाई निरुत्साहित गर्न सक्छ र असमानता कायम राख्‍न सक्छ, किनकि भ्रष्ट व्यक्तिहरूले व्यापक जनसंख्याको खर्चमा फाइदा उठाउँछन्।

अर्कोतर्फ, नीतिगत भ्रष्टाचारले विशेष गरी गैरकानूनी उद्देश्यका लागि नीति, कानून वा नियमहरूको हेरफेरलाई बुझाउँछ। यसले विशेष चासो वा समूहहरूलाई पक्षमा पार्नको लागि नीति निर्माण प्रक्रियालाई विकृत गर्छ, प्रायः सार्वजनिक हितको खर्चमा। नीतिगत भ्रष्टाचारले प्रभावहीन वा हानिकारक नीतिहरूको कार्यान्वयन, प्रणालीगत असमानता कायम राख्न र लोकतान्त्रिक संस्थाहरूलाई कमजोर बनाउन सक्छ। यसले नवप्रवर्तनलाई दबाउन, विकासमा बाधा पुर्‍याउन र सामाजिक विभाजनलाई बढावा दिने जस्ता दूरगामी परिणामहरू निम्त्याउन सक्छ।

दुवै प्रकारका भ्रष्टाचारले देशलाई गम्भीर असर पार्न सक्छ। तर नीतिगत भ्रष्टाचार राज्यबाट स्वीकृत भएका नीतिहरूको स्वाभाविक उपज भएकाले हिंसात्मक रूपमा विरोधको आवाज उठाउन गाह्रो हुन्छ। र, जसको पक्षमा नीति तर्जुमा गरिएको छ, उसले आम जनताको खर्चमा लाभ उठाउन जारी राख्छ। यसको चौतर्फी विरोध नहुने भएकाले यस्तो भ्रष्टाचार देशका लागि मन्द विषजस्तै हो ।

यस्तो भ्रष्टाचारले संस्थाको कार्यशैलीलाई कमजोर बनाउँछ, दण्डहीनताको संस्कृति सिर्जना गर्छ र सामाजिक-आर्थिक प्रगतिमा बाधा पुर्‍याउँछ। भ्रष्टाचारका प्रभावहरू अन्तरसम्बन्धित हुन्छन् र तिनीहरू प्रायः एकअर्कालाई सुदृढ बनाउँछन्। सामान्य भ्रष्टाचारले नीतिगत निर्णयहरूमा प्रभाव पार्न सक्छ तर नीतिगत भ्रष्टाचारले भ्रष्ट व्यवहारका लागि अनुकूल वातावरण सिर्जना गरेर सामान्य भ्रष्टाचारलाई सहज बनाउन सक्छ।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगद्वारा सञ्चालित ‘नेपालको भ्रष्टाचार र सुशासनको स्थिति, २०१९’ प्रतिवेदनले जनताको हितलाई ध्यानमा राखी नीति तर्जुमा हुनुको सट्टा राजनीतिक रूपमा प्रेरित कानून र नीति निर्माण गर्ने प्रवृत्तिले नीतिगत भ्रष्टाचारलाई संस्थागत गरेको उल्लेख गरेको छ।

‘नीति निर्माताहरूले नीति बनाएर र आफ्नो पक्षमा निर्णय गरेर फाइदा उठाउँछन्। नीतिगत भ्रष्टाचारका लागि संघीय तहका राजनीतिक नेता र उच्च तहका सरकारी अधिकारी बढी जिम्मेवार छन्,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘राजनीतिक दलका नेता, उच्चस्तरीय सरकारी अधिकारी र मन्त्रीका सल्लाहकारहरूले आफ्नो पक्षमा र मुट्ठीभर व्यक्तिको हितमा नीतिगत निर्णय गराउन मिलेर काम गर्छन्।’

हरेक वर्ष बजेट प्रस्तुत गर्दा कुनै खास वर्ग वा व्यक्ति/व्यवसायीलाई फाइदा पुग्ने गरी कतिपय वस्तुको करको दर परिवर्तन गरी नीतिगत भ्रष्टाचार गर्ने परिपाटी नै चलिसकेको छ ।

केही उदाहरणहरू:

कोरोना महामारीका बेला तत्कालीन बीमा बोर्डले जनतालाई राहत दिन कोरोना बीमा योजना ल्याएको थियो। यसअन्तर्गत आफूलाई कोरोना भएको पुष्टि गर्ने अस्पतालको कागजात बुझाएमा १ लाख रुपैयाँ दिने भनिएको थियो।

स्वास्थ्य बीमा विश्वको कुनै पनि देशमा नगदमा आधारित हुँदैन। अर्थात्, क्षतिपूर्तिको लागि बीमाकर्तालाई सिधै नगद भुक्तानी हुँदैन। नेपालमा पनि स्वास्थ्य बीमा बोर्डले बिरामीलाई नभई सिधै अस्पताललाई रकम फिर्ता गर्छ। यसको पछाडिको कारण यस्तो बीमामा कृत्रिम र नक्कली कागजात पेस गरेर भ्रष्टाचार हुने सम्भावना उच्च रहेको हुन्छ। त्यसैले यसलाई नगदरहित बनाइएको छ।

तर तत्कालिन अवस्थामा यो तथ्यलाई जानाजानी बेवास्ता गरी अर्थ मन्त्रालयलाई समेत भ्रम (?) मा पारी कोरोना बीमा नीति स्वीकृत गरियो। जसको फलस्वरूप बिरामीले कोरोना संक्रमित हुनेबित्तिकै १ लाख रुपैयाँ हात पारे। अस्पताल खर्च नगण्य हुँदा समेत परिवारका सबै बिरामी भएकाले कतिपय परिवारले ५/६ लाख रुपैयाँ पनि पाए।

आर्थिक दायित्व धेरै बढेपछि सरकार पछि हट्यो र यसलाई बन्द गरियो। जसका कारण अझै पनि अर्बौं रुपैयाँ दाबी भुक्तानी गर्न बाँकी रहेको र बीमा समितिले बजेटका लागि अर्थ मन्त्रालयलाई आग्रह गरिरहेको छ। तत्कालिन समयमा नियामक र अर्थ मन्त्रालयबाट सामान्य सिद्धान्तविपरीत नीति बन्दा आज राज्यले अर्बौ रुपैयाँको भार बोक्नु परेको छ।

हरेक वर्ष बजेट प्रस्तुत गर्दा कुनै खास वर्ग वा व्यक्ति/व्यवसायीलाई फाइदा पुग्ने गरी कतिपय वस्तुको करको दर परिवर्तन गरी नीतिगत भ्रष्टाचार गर्ने परिपाटी नै चलिसकेको छ ।

विगतमा सेनेटरी प्याड र विद्युतीय सवारी साधनको करको दरमा भएको परिवर्तन त्यसका उदाहरण हुन्। यसबाहेक, यो खेल हरेक वर्ष विद्युतीय सवारीसाधनहरूमा खेल्ने गरिन्छ। कसको हितका लागि यो काम भइरहेको आम जनतालाई थाहा भए पनि र यसबारे आवाज उठाउँदा पनि सुनिँदैन। यस्तो अवस्थामा आम जनता र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग पनि चुपचाप बस्नुको विकल्प छैन। यसको पछाडिको कारण भनेको बजेट पारित भएसँगै बजेट भाषणमा उल्लेख भएका सबै बुँदा र त्यससँग जोडिएका आर्थिक विधेयक कानुन बन्छन्। कानून बनाएरै गरिने भ्रष्टाचारमा अख्तियारको केही लाग्दैन। 

नीतिगत भ्रष्टाचारको अर्को उदाहरणमा सार्वजनिक खरिद ऐनमा ठेकेदारको पक्षमा पटक-पटक संशोधन हुनुलाई लिन सकिन्छ। जसका कारण ठेक्का लिएर पनि काम नगर्ने, कम गुणस्तरको काम गर्ने र ढिलो काम गरेर लागत बढाउने ठेकेदारलाई राज्यले कारबाही गर्न सकेको छैन।

हालै सम्झौताको म्याद समाप्त भइसकेको कालिमाटी तरकारी बजार प्रतिस्पर्धा गराएर ठेक्कामा लगाउनुको सट्टा सम्झौता नवीकरण गरेर पुरानै ठेक्कालाई निरन्तरता दिनु पनि एक किसिमको नीतिगत भ्रष्टाचार नै हो।

राज्यले भार थेग्न सक्दैन भन्ने थाहा हुँदाहुँदै भोट बैंक बढाइ राजनीतिक फाइदा लिनका लागि सामाजिक सुरक्षा भत्तामा वृद्धि गर्नु पनि नीतिगत भ्रष्टाचारको अर्को ठूलो उदाहरण हो।

त्यतिले नपुगेर राजनीतिक फाइदाकै लागि उमेर हदलाई कम गर्नु पनि नीतिगत भ्रष्टाचारकै रुप हो। समाजिक सुरक्षाको नाममा बाँडिने भत्ता राज्यले थेग्न नसके पछि बल्ल घैंटोमा घाम लागे जस्तो छ। तर अहिले आएर यस्तो खर्चलाई कटौटी त गर्न मिल्दैन। र, राज्यले अब उप्रान्त भने यस तर्फ विचार गर्नु पर्छ भन्ने आवाज उठन थालेको छ।

निजामती सेवा ऐनमा विशेष व्यक्ति वा समूहका लागि संशोधन गर्ने प्रवृत्तिले निजामती सेवालाई राजनीतिक दलको भगिनी संस्थामा परिणत गरेको छ। सस्तो मूल्यमा सरकारी जग्गा र भवन भाडामा दिनु नीतिगत भ्रष्टाचारको अर्को उदाहरण हो। यी केही उदाहरण मात्र हुन्। आम जनताले नदेखेका अनगिन्ती नीतिगत भ्रष्टाचारले राज्यलाई असफल राष्ट्रतर्फ डोर्‍याउँदै छ।

नीतिगत भ्रष्टाचारले आर्थिक वृद्धिमा नकारात्मक प्रभाव पार्ने, सार्वजनिक संस्थाहरू तथा  सेवाहरूलाई कमजोर बनाउने, लगानीलाई रोक्ने जस्तो गतिविधिलाई तीव्रता दिन्छ जसले अन्ततोगत्वा सामाजिक अशान्तिलाई बढाउँछ।

नीतिगत भ्रष्टाचार किन मौलाउँदैछ?

भ्रष्टाचारको दोषबाट उन्मुक्ति पाइनु : नीति निर्माताहरुले नीति बनाएर, ऐन कानुनको प्रावधानमा फेर बदल गरेर आफू अनुकूलको व्यवस्था गरि कुनै खास व्यक्ति वा समूहको फाइदाको लागि तथा भोट बैंक बढाउन जनताबाट उठाएको करको रकम माथि दोहन गर्न सहयोग पुर्‍याउँछन्। विभिन्न पदाधिकारी तथा नीति निर्माताको संलग्नता सहित राज्यबाट स्वीकृत नीति तर्जुमाबाट हुने भ्रष्टाचारलाई अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगद्वारा कानुनको दायरामा ल्याउन सम्भव छैन अर्थात, यस्तो भ्रष्टाचारबाट फाइदा लिने व्यक्ति तथा समूहले उन्मुक्ति पाइरहेको हुन्छ। 

आफ्नो फाइदाको लागि नीति तर्जुमा गर्न : व्यवसायी, उद्योगपति, व्यापारी, निर्माण व्यवसायी तथा सेवा क्षेत्र (शिक्षा, स्वास्थ्य) का संचालकहरुको विधायन निर्माणमा पहुँचको कारणले पनि नीतिगत भ्रष्टाचार मौलाउँदै छ। खासमा आफ्नो पक्षमा नीति तर्जुमा गरेर फाइदा लिनको लागि नै कुनै न कुनै पार्टीको सदस्य भई सांसद बन्ने परिपाटीले मुलूकमा सुशासन स्थापित गर्न सम्भव देखिँदैन। 

राजनीतिक अस्थिरता : राजनीतिक अस्थिरता र सरकारमा हुने बारम्बारको परिवर्तनहरूले एकातिर प्रभावकारी नीतिहरू र भ्रष्टाचार विरोधी उपायहरूको कार्यान्वयनमा बाधा पुर्‍याएको छ भने अर्को तर्फ अल्प समयमात्र सरकारमा बस्न पाइने भएकाले निजी तथा पार्टीगत फाइदाका लागि नीतिगत भ्रष्टाचार गर्ने चलन मौलाउँदै छ।

चेतना र शिक्षाको अभाव: नागरिकमा आफ्नो अधिकार र भ्रष्टाचारको हानिकारक प्रभावहरू बारे सचेतनाको कमीले यो समस्यालाई निरन्तरता दिइरहेको छ। शिक्षित र सचेत नागरिकहरूले आफ्ना नेताहरूबाट पारदर्शिता र जवाफदेहिताको माग गर्नुको सट्टा पार्टीगत लगावको कारणले चुपचाप बस्नु तथा तिनै गलत प्रवृत्तिको को पक्षमा वकालत गर्नुले पनि राजनैतिक नेतृत्व साँढे जस्ता भएका छन्।

नातावाद र पक्षपात: आफ्ना नाताका तथा पार्टी प्रति बफादार अयोग्य व्यक्तिहरूलाई आफ्नो फाइदाका लागि लाभको पदमा नियुक्ति गराउन पनि तदनुकूल नीति तर्जुमा गरिन्छ जसले भ्रष्टाचारलाई अझ चर्काउन सहयोग पुर्‍याइरहेको हुन्छ।

संक्षेपमा, नीतिगत भ्रष्टाचारले आर्थिक वृद्धिमा नकारात्मक प्रभाव पार्ने, सार्वजनिक संस्थाहरू तथा  सेवाहरूलाई कमजोर बनाउने, लगानीलाई रोक्ने जस्तो गतिविधिलाई तीव्रता दिन्छ जसले अन्ततोगत्वा सामाजिक अशान्तिलाई बढाउँछ। यी नकारात्मक प्रभावहरूले सामूहिक रूपमा देशको असफलतामा योगदान पुर्‍याउँछ, यसले प्रगति, स्थिरता र समग्र कल्याणमा बाधा पुर्‍याउँछ।

भ्रष्टाचारलाई प्रभावकारी रूपमा नियन्त्रण गर्न, नीतिगत र सामान्य दुवैलाई समान रूपमा सम्बोधन गर्नु महत्त्वपूर्ण छ। यसका लागि संस्थागत पारदर्शिताको सुदृढीकरण, विधिको शासनको कार्यान्वयन, जवाफदेहिताको प्रवर्द्धन र इमान्दारिताको संस्कृति लगायतका भ्रष्टाचार विरोधी उपायहरू लागू गर्न आवश्यक छ।

(भट्टराई अर्थ मन्त्रालयका पूर्वउपसचिव हुन्) email: [email protected]