विराटनगरः प्रतिपक्ष दलका सांसदहरूले अहिलेको बजेट र मौद्रिक नीतिले मुलुकको आर्थिक उन्नति सम्भव नहुने दाबी गरेका छन्। उनीहरुले अहिलेको बजेट र मौद्रिक नीतिले देशलाई अझ संकटमा पार्ने धारणा राखेका छन्।
नेकपा (एमाले) का भगवती चौधरी, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका गणेश पराजुली, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) का ज्ञानबहादुर शाही र स्वतन्त्र सांसद् डाक्टर अमरेशकुमार सिंह बजेट र मौद्रिक नीतिप्रति आक्रामक भएका हुन्।
मोरङ व्यापार संघद्वारा बिहीबार आयोजित कार्यक्रममा एमाले सांसद चौधरीले देशको ग्रामीण अर्थतन्त्र सुस्ताएको र यसको असर ठूला उद्योगलाई परेको बताइन्।
चौधरीले सर्वसाधारणको क्रयशक्तिमा ह्रास आएको उल्लेख गर्दै समग्र देशको आर्थिक उन्नतिमै गम्भीर क्षति पुगेको जिकिर गरिन्।
‘यस्तो बेलामा डाइनामिक प्रकारको बजेट र मौद्रिक नीति आउने अपेक्षा हामीले गरेका थियौं’, उनले भनिन्, ‘तर दुबै आर्थिक र मौद्रिक दुबै नीति आर्थिक गतिविधिलाई बढाउने खालका छैनन्। यसका कारण उद्योगी, व्यवसायीदेखि देशको बौद्धिक वर्ग र अर्थशास्त्रीसम्म निरास भइरहेको अनुभव हामीले गरेका छौं।’
चौधरीले गत वर्ष २३ प्रतिशत पुँजीगत खर्च राखिँदा यस वर्ष साढे १७ प्रतिशत मात्र किन भन्ने प्रश्न गरिन्।
स्वतन्त्र पार्टीका पराजुलीले बजेटले ५० अर्ब वैदेशिक अनुदान लिने कुरा गरेको तर ५ अर्ब पनि नआउने अवस्था रहेको दाबी गरे।
पराजुलीले बजेटले उत्पादन, उत्पादकत्व, व्यवसाय र उद्योगधन्दालाई प्रोत्साहन गर्न नसकेको टिप्पणी गरे।
उनले भने, ‘आयात गर्ने, राजस्व संकलन गर्ने अनि त्यही राजस्वबाट आफ्ना कार्यकर्ता पाल्ने उद्देश्यमा छ बजेट। संसद्ले पनि देशले चाहेअनुसारको कानुन बनाउन सकेको छैन। विश्व एउटै गाउँ भइसकेका बेला हामी संसारबाट अलग रहेर विकास गर्न सक्दैनौं।’
राप्रपाका शाहीले बजेट र मौद्रिक नीति दुबैले हामी नेपाली र नेपाल सरकारले मागेर खानुपर्छ भन्ने अवधारणालाई स्थापित गर्न खोजेको आरोप लगाए।
शाहीले बजेट र मौद्रिक नीति दुबैमा उत्पादन र उत्पादकत्व बढाउने कुनै सोच र योजना नभएको प्रतिक्रिया दिँदै अनुत्पादक क्षेत्रमा गरिने लगानीलाई निरूत्साहित गर्न ठोस नीति नभएको बताए।
समानुपातिक सांसदको प्रावधानले गर्दा सांसद हुन विज्ञता नभएका, नपढेका र नेताका नजिक भएका पनि प्रतिनिधि सभामा पुगेका कारण संसद् सशक्त र प्रभावकारी हुन नसकेको उनको भनाइ थियो।
उनले व्यवसायीलाई पेल्ने कानुन बनाउनु र कुरा नबुझी एकैचोटि थुन्ने काम गर्नु देशको अर्थतन्त्रका हितमा नहुने राय व्यक्त गरे।
शाहीले भने, ‘राज्य र अन्य पक्षले कर तिर्ने उद्योगी–व्यवसायीलाई हतोत्साहित गर्नु हुँदैन। उनीहरूलाई कर तिरेका आधारमा सुविधा दिनुपर्छ। यसो भयो भने देशका सबैले काम गर्छन्।
स्वतन्त्र सांसद सिंहले नेपालको लोकतन्त्र र अर्थतन्त्र दुबै नेपालीका नभई विदेशीका हातमा भएको दाबी गरे।
सिंहले चीन, भारत र अमेरिकाले नेपाललाई फुटबल बनाएको र यहाँ राजनीतिक स्थिरता हुन कहिल्यै नदिएको उल्लेख गरे।
उनको प्रश्न थियो, ‘यहाँको भूराजनीतिक अवस्थाले गर्दा यहाँ सधैं राजनीतिक अस्थिरता हुन्छ। नेपालका प्रायः नेता विदेशी छन्, फरक यत्ति हो, रेट मात्र अलगअलग छ। नेतादेखि मिडियासम्म विदेशी पैसामा चलेका छन्। विदेशीका पैसामा चल्नेले आफ्नो मुलुकको हित कसरी गर्नसक्छ?’
उनले नेताहरू कानुनी रूपमा मात्र नेपाली भएको तर व्यावहारिक रूपमा विदेशी भएको आरोप लगाए।
व्यापार संघका अध्यक्ष नवीन रिजालले राजस्वका दरमा १–२ प्रतिशत हेरफेर गरिदिँदा नेपालमा १२–१५ प्रकारका उद्योग सहजै चल्नसक्ने बताए।
अध्यक्ष रिजालले भारु १ सयभन्दा बढीका नोट नचल्दा र भारतीयले भारु २५ हजारभन्दा बढी ल्याउन नपाउँदा नेपालको पर्यटन क्षेत्र सुस्ताएको जिकिर गरे।
