काठमाडौं। एमसीसी नेपाल कम्प्याक्ट अन्तर्गत निर्माण हुने ४०० केभी प्रसारण लाइनका लागि जग्गा अधिग्रहण प्रक्रिया अघि बढेको छ।

जिल्ला प्रशासन कार्यालय चितवन र नवलपरासी (बर्दघाट सुस्ता पूर्व)ले सार्वजनिक सूचना निकालेर आयोजनाका लागि आवश्यक जग्गा अधिग्रहण गर्न लागिएको उल्लेख गरेका छन्। जग्गाधनीहरुलाई २१ दिनभित्र रितपूर्वक निवेदन दिन आग्रह गरिएको छ।

यदि जग्गा अधिग्रहण गर्नु नपर्ने कुनै मनासिब कारण भए त्यसको कारण खोली बाटोको म्याद बाहेक ७ दिनभित्र गृह मन्त्रालयमा उजुरी गर्न सकिने सूचनामा उल्लेख छ।

आगामी भदौदेखि कार्यान्वयनमा जान लागेको आयोजनाका लागि जग्गा बल्ल अधिग्रहण गर्न लागिएको हो। चितवनको इच्छाकामना गाउँपालिका-६ मा रहेका सन्तबहादुर प्रजाको नाममा रहेको १९३०.१७ वर्ग मिटर जग्गा र सरकारी स्वामित्वको ५ कित्ता जग्गा अधिग्रहण गर्न लागिएको छ।

इच्छाकामना-५ का लालबहादुर गुरुङको नाममा रहेको १४८६५.९ वर्गमिटर र ६ वटा कित्तामा रहेका सरकारी जग्गा पनि अधिग्रहण गर्न लागिएको छ। इच्छाकामना-२ मा ३ जना व्यक्तिको नाममा रहेको जग्गा र ८ वटा कित्ता सरकारी जग्गा समेत अधिग्रहण गर्न लागिएको छ।

त्यसैगरी, धादिङको बेनिघाट रोराङ गाउँपालिका-१० मा पर्ने पूर्णबहादुर कामीको नाममा रहेको ६८७.६३ वर्ग मिटर र ३ वटा कित्ता सरकारी जग्गा अधिग्रहण गर्न लागिएको छ।

नवलपरासीको विनयी त्रिवेणी गाउँपालिका-५ मा दीपकबहादुर जीसी, भीमबहादुर खत्री क्षेत्री, सागर खत्री क्षेत्री, कुलबहादुर केसीको नाममा रहेको ४ कित्ता जग्गा र १६ वटा कित्तामा रहेका सरकारी जग्गा अधिग्रहण गर्न लागिएको छ। सोही गाउँपालिका वडा नम्बर ६ मा रहेको ५ कित्ता जग्गा पनि अधिग्रहण गर्न लागिएको छ।

एमसीसीअन्तर्गत ७१ किलोमिटर सडक विस्तार र ४०० केभीको ३१५ किलोमिटर प्रसारण लाइन निर्माण हुनेछ। तर, प्रसारण लाइनको निर्माण सुरु गर्न पूर्व तयारीको काम भएकै छैन। जग्गा अधिग्रहण सुरु हुन सकेको छैन भने रुख गणनाका लागि मिलेनियम च्यालेन्ज अकाउन्ट नेपाल (एमसीए-नेपाल) ले स्वीकृति नै पाएको छैन।

प्रसारण लाइनका लागि १० जिल्लामा जग्गा अधिग्रहण गर्नुपर्ने छ। ९ जिल्लामा मुआब्जा निर्धारण समितका बैठकपछि जग्गा अधिग्रहणका लागि प्रारम्भिक सूचना जारी भएको एमसीए-नेपालले बिजमाण्डूलाई दिएको लिखित जवाफमा उल्लेख छ।

एमसीए-नेपालका अनुसार जग्गा र संरचना अधिग्रहणका लागि करिब ६.५ करोड अमेरिकी डलर (८ अर्ब ४५ करोड रुपैयाँ) खर्च हुनेछ। अहिलेसम्म नुवाकोटको रातमाटेमा २० हेक्टर जग्गा अधिग्रहण गर्ने बाहेक अन्य काम भएको छैन। यसका लागि १.२५ करोड अमेरिकी डलर (डेढ अर्ब रुपैयाँ) खर्च भएको उल्लेख छ।

प्रसारण लाइनको लागि १ लाख ९८ हजार ३४९ वटा रुख काट्नुपर्ने छ। त्यसको गणना स्वीकृति समेत एमसीएले पाएको छैन। लप्सिफेदीबाट रातमाटे हुँदै बुटवलबाट भारतीय सीमासम्म प्रसारण लाइन जोडिनेछ। प्रसारण लाइनमा कुल ८५४ टावर निर्माण हुनेछ।

रातमाटे, दमौली र न्यु बुटवल गरी तीन वटा नयाँ सबस्टेसन निर्माण हुनेछ। भदौबाट निर्माण थालेर ५ वर्षमा सक्ने लक्ष्य छ। निर्माण थालेको ५ वर्षमा पूरा गर्न नसके अनुदान फिर्ता जान्छ। पूर्व तयारी नै नसकी काम सुरु गर्न लागिएको छ। जसले कम्प्याक्टको काम समयमा सक्नेमा प्रश्‍न उठेको छ।