काठमाडौं। सरकारले कर निर्धारणमा देखिने विवाद सल्टाउन स्थायी संयन्त्र नबनाउँदा कर अधिकृतले तजबिजी अधिकार प्रयोग गर्न थालेका छन्। कर विवाद निरुपणका लागि अहिले स्वतन्त्र र स्थायी प्रकृतिको संयन्त्र छैन। यसअघिको कर फर्स्योट आयोग विवादमा परेपछि सरकार स्थायी संयन्त्र बनाउन हच्किंदा कर अधिकृतको मनोमानी थप बढेको हो।

पछिल्लो समय कर कम उठेपछि जथाभावी कर निर्धारण गर्ने प्रवृत्ति बढेको उद्योगी व्यवसायीको गुनासो छ। कर अधिकृतले निर्धारण गरेको करमा चित्त नबुझे प्रशासकीय पुनरावलोकनमा जान सकिन्छ।

तर प्रशासकीय पुनरावलोकन आन्तरिक राजस्व विभागका महानिर्देशकको अध्यक्षतामा रहन्छ। आफ्नै कर्मचारीले निर्धारण गरेको करमा पुनरावलोकन हुन्छ भन्नेमा उद्योगी व्यवसायी त्यति विश्वस्त छैनन्।

केही समयअघि नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको आन्तरिक छलफलमा कर विवाद निरुपणका लागि छुट्टै संयन्त्र बनाउन अर्थ मन्त्रालयलाई दबाब दिनुपर्ने आवाज उठेको थियो। त्यो आवाजलाई लिखितरुपमा बुझाउने महासंघको तयारी छ।

प्रशासकीय पुनरावलोकन अत्यन्तै कठिन

कर अधिकृतले आफूखुशी कर निर्धारण गरेमा अहिले आयकर ऐन अनुसार पुनरावलोकनका लागि निवेदन दिन सकिन्छ आन्तरिक राजस्व विभाग वा कार्यालयबाट भएको कर निर्धारण चित्त नबुझे प्रशासकीय पुनरावलोकन हुन्छ। तर त्यसका लागि पनि निश्चित रकम धरौटी राख्नुपर्छ।

एक व्यवसायीका अनुसार कर अधिकृतले चाहिनेभन्दा धेरै बढी कर निर्धारण गरिँदिदा कतिपय व्यवसायी मुद्दामा जान सकिरहेका छैनन्।

उनको भनाइ छ, ‘मानौँ, मैले १ हजार रुपैयाँ कर तिर्नुपर्ने घोषणा गरेँ । तर राजस्व कार्यालयले यसलाई मानेन र २ हजार रुपैयाँ निर्धारण गर्‍यो। अब म थप १ हजार कर निर्धारणबाट अन्यायमा परेँ भनेर जाने ठाउँ छ । तर त्यसको बाटो अत्यन्त महँगो छ।’

यसका लागि ती व्यवसायी आफूलाई राजस्व कार्यालयले १ हजार रुपैयाँ बढी कर निर्धारण गर्‍यो भन्दै पहिला आन्तरिक राजस्व विभागमा प्रशासकीय पुनरवलोकनका लागि जानुपर्छ। यसका लागि उनले उक्त १ हजार रुपैयाँको २५ प्रतिशतले हुन आउने रकम नगदै धरौटीमा राख्नुपर्छ।

मोरङ व्यापार संघका उपाध्यक्ष विकास बेगवानी भन्छन्, ‘कतिपय यस्ता व्यवसायी साथी पनि हामीले देखेका छौँ, उहाँहरूसित पुनरावलोकनमा जाँदा धरौटीमा राख्ने रकम पनि थिएन। उहाँहरूले न निर्धारित कर तिर्न सक्नुभयो, न त रकम धरौटी राखेर मुद्दामा जान सक्नुभयो। कर अधिकृतले चाहिनेभन्दा बढ्ता कर निर्धारण गरिदिएपछि यस्तो अवस्था धेरै करदातालाई बारम्बार उत्पन्न भइरहेको छ।’

आन्तरिक राजस्व विभागले यस्ता पुनरावलोकनका फाइललाई दर्ता भएको मितिदेखि ६० दिनभित्र किनारा लगाइसक्नु पर्ने कानुनी व्यवस्था छ। तर विभागको पुनरावलोकन समितिले यस्ता फाइल २–३ वर्ष पनि अड्काउने गरेको पाइएको छ।अधिवक्ता राजेन्द्र भट्टराईले भने, ‘विभागले भनसुन र पहुँचका आधारमा यस्ता फाइल अघि बढाएको देखिएको छ। पहुँच छ भने करदाताले भनेकै समयमा पुनरावलोकन हुन्छ। अन्यथा पुनरावलोकनका फाइल बर्सौं थन्किएका पनि छन्।’

त्यस्तै पुनरावलोकनको निर्णय करदाताका पक्षमा आयो भने निज करदाताले राखेको २५ प्रतिशत धरौटीको रकम फिर्ता लिन गाह्रो छ। कानुनअनुसार करदाताले उक्त रकम फिर्ता पाउनुपर्ने भए पनि राजस्व कार्यालयले फिर्ता दिँदैन। राजस्व कार्यालयले उक्त रकम सोही करदाताले तिर्नुपर्ने करमा समायोजन गरिदिन्छ।

पुनरावलोकन समितिले जतिसुकै ढिलो निर्णय दिए पनि पुनरावलोकनमा जाँदा करदाताले धरौटीमा राखेको रकम निर्ब्याजी नै बसिरहेको हुन्छ। पछि समायोजन हुँदा उक्त रकमको सावाँ मात्र समायोजन हुन्छ, करदाताले ब्याज पाउँदैन। जबकि राजस्व कार्यालयले करदाताले कर दाखिला गर्न एक दिन ढिलो गर्‍यो भने महँगो ब्याजको हिसाब गरिरहेको हुन्छ।

विभागीय पुनरावलोकनको निर्णय चित्त नबुझे करदाता राजस्व न्यायाधीकरण जान पाउँछ। तर राजस्व न्यायाधीकरणमा जाँदा पनि करदाताले आफूलाई चित्त नबुझेको कर निर्धारणको रकमको २५ प्रतिशत धरौटी राख्नुपर्छ।

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, नेपाल उद्योग परिसंघ, चेम्बर अफ कमर्स लगायत व्यावसायिक संस्थाले लामो समयदेखि करदाताले पुनरावलोकनमा जाँदा राखेको २५ प्रतिशत धरौटीलाई नै मान्यता दिनुपर्ने माग गर्दै आएका छन्। महासंघका केन्द्रीय सदस्य एवम् मोरङ व्यापार संघका अध्यक्ष नवीन रिजालको भनाइ छ, ‘धेरै व्यवसायी यस्तो धरौटी राख्न नसकेर मुद्दामा जान असमर्थ भएका उदाहरण हामीसित छन्।’

मुद्दा जितेपनि पैसा पाइँदैन

अर्थ मन्त्रालय मातहतका निकाय अनुदार हुँदा व्यवसायीले कानुनबमोजिम फिर्ता पाउनुपर्ने रकम पनि बर्सौंदेखि फिर्ता पाएका छैनन्। ५ वर्षअघि पाकिस्तानबाट चिनीको आयात गरेका व्यवसायीले भन्सार कार्यालयमा राखेको धरौटी सर्वोच्चले फिर्ता गरिदिनु भन्ने आदेश गरेपनि व्यवसायीले अझै फिर्ता पाउन सकेका छैनन्।

५ वर्षअघि पाकिस्तानमा चिनीको उत्पादन अधिक भएको थियो । त्यसपछि पाकिस्तानले प्रतिटन ३६० डलरमा चिनीको निर्यात सुरु गर्‍यो। यो चिनी नेपालका व्यवसायीले पनि ठूलो परिमाणमा ल्याए।

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ कोशी प्रदेशका सदस्य एवम् आयातकर्ता श्रवणकुमार अग्रवालका अनुसार सुरुमा व्यवसायीले पेश गरेको बिलबिजकलाई भन्सार कार्यालयले मान्यता दियो। त्यस बेलासम्म भन्सार विभागले बनाएको सन्दर्भ मूल्यसूची (डेटा बेस)मा चिनीको भन्सार मूल्यको उल्लेख थिएन।

तर चिनी भित्रन थालेको एक हप्तापछि नै भन्सार विभागले चिनीको भन्सार मूल्य टनको ४६० डलर बनायो। साथै आयात महसुल पनि १५ बाट ३० प्रतिशत कायम गर्‍यो। विभागले चिनीको मूल्यांकन र महसुल दुवैमा अकस्मात् वृद्धि गरेपछि आयातकर्ताहरू डेटा बेसअनुसार बढी तिर्नुपर्ने राजस्वको रकम भन्सार कार्यालयमा धरौटी राखेर प्रशासकीय पुनरावलोकनका लागि भन्सार विभाग पुगे। विभागले भन्सार कार्यालयकै निर्णयलाई सदर गर्‍यो।

केएल दुगड ग्रुपका प्रबन्धक प्रमोदराज अधिकारीले भने, ‘यसपछि हामी राजस्व न्यायाधीकरण पुग्यौँ। राजस्व न्यायाधीकरणले व्यवसायीका पक्षमा निर्णय दियो र भन्सार कार्यालयमा हामीले राखेको धरौटीको रकम फिर्ता गर्ने आदेश गर्‍यो। राजस्व न्यायाधिकरणबाट मुद्दा जितेका व्यवसायी भन्सार कार्यालयमा धरौटीको रकम माग्न गए।’

तर कार्यालयले फिर्ता दिएन, बरु राजस्व न्यायाधीकरणको आदेशविरूद्ध सर्वोच्चमा रिट दायर गर्‍यो। सर्वोच्चले राजस्व न्यायाधीकरणकै आदेशलाई सदर गरी व्यवसायीले भन्सार कार्यालयमा राखेको धरौटी रकम फिर्ता दिन आदेश गर्‍यो। तर सर्वोच्चको आदेश पनि उल्लंघन गर्दै भन्सार कार्यालयले हालसम्म धरौटीको रकम फिर्ता गरेको छैन।

प्रबन्धक अधिकारीले भने, ‘हामी रकम फिर्ता माग्न भन्सार कार्यालयमा दुई वर्षदेखि धाइरहेका छौँ। कार्यालयका अधिकारीले एक पटक सक्कल प्रज्ञापनपत्र ल्याउनु भने जबकि सक्कल प्रज्ञापनपत्रको एक प्रति प्रतिलिपि त्यही कार्यालयमा छ। तर पनि हामीले सक्कल प्रज्ञापनपत्र त्यहाँ पेश गर्‍यौं। यसपछि धरौटीको रकमलाई भन्सार कार्यालयले सदर स्याहा गरेको रेकर्ड ल्याउन भनियो। त्यसको सक्कल कागज त्यही कार्यालयमा मौजुद छ। तैपनि हामीले सदर स्याहाको कागजात लगेर बुझायौँ। मागेजति सबै डकुमेन्ट हामीले दिइसक्यौँ तर पनि धरौटी रकम पाएका छैनौँ। भन्सार कार्यालयमा धाइरहेका छौँ, कहिले यो पुगेन र कहिले त्यो भएन भन्ने उत्तर आउँछ।’

व्यवसायी श्रवणले यसरी चिनी आयातकर्ताले फिर्ता पाउनुपर्ने धरौटी रकम ३० करोड रुपैयाँभन्दा बढी भएको दाबी गरे।
उनको भनाइ छ, ‘धरौटी राखेको ५ वर्ष भइसकेको छ। एक दुई वर्ष अरू धायौँ भने हामीले धरौटी राखेको मूलधन त फिर्ता आउला तर त्यसको ब्याज हामीले पाउँदैनौँ। जबकि कर कार्यालयमा कर दाखिला गर्न एक दिन मात्र ढिलो भयो भने महँगो ब्याज बुझाउनुपर्छ।’

उनले चिनीका मात्र नभई अन्य मालवस्तुका आयातकर्ताले पनि यसरी धरौटी राखेको रकम मुद्दा जित्दा पनि फिर्ता पाउन नसकेको बताए। विराटनगर भन्सार कार्यालयका प्रमुख ज्ञानेन्द्रराज ढकालले व्यवसायीले धरौटी राखेको रकमलाई सोही आर्थिक वर्ष कार्यालय प्रमुखले सदर स्याहा गरेर राजस्वमा दाखिला गरिदिएका कारण फिर्ता दिन नसकिएको जानकारी दिए।

‘धरौटी राखेको रकमलाई धरौटीमै राखिदिनुपर्थ्यो’, प्रमुख ढकालले बिजमाण्डूलाई भने, ‘त्यसलाई सदर स्याहा गरेर राजस्वमा दाखिला नगरिदिएको भए उचित हुने थियो। अब राजस्वमा दाखिल भइसकेपछि त्यसलाई फिर्ता ल्याउन गाह्रो भएको हो। तर केही समय लागे पनि यो रकम फिर्ता आउँछ। यसका लागि विभागले अर्थ मन्त्रालयमा अनुरोध गरेर निकासा गराउनुपर्छ।’

ढकालले भन्सार कार्यालयले सदर स्याहा गरेको पुरानो कागजात नभेटिँदा फिर्ता प्रक्रिया अघि बढ्न नसकेको उल्लेख गरे।
उनको भनाइ छ, ‘आईसीपीमा भन्सार कार्यालय सार्दा रानीस्थित भन्सार कार्यालयबाट सबै कागजात ल्याउन बाँकी छ। त्यसैले सदर स्याहाको सबै कागजात आइपुग्न सकेको छैन।’

करमा झन् धेरै समस्या

ठूला र मध्यमस्तरीय करदाता कार्यालय तथा आन्तरिक राजस्व कार्यालयमा अझ धेरै समस्या भएको व्यवसायीको अनुभव छ। अधिवक्ता भट्टराईका अनुसार व्यवसायीले राखेको कारोबारको लेखालाई कर निर्धारण गर्ने अधिकृतले जहिले पनि शंकाका नजरले हेरिरहेका हुन्छन्। यस्ता अधिकृतले अनावश्यकरूपमा करको थप भार लगाउने पद्धतिको विकास भएको छ। जबकि कानुनले करदाताको स्रेस्तालाई मान्यता दिएको छ । तर राजस्व कार्यालयका अधिकृतले यसैलाई अनेक कोणबाट अपव्याख्या र अनावश्यक विश्लेषण गरिरहेका हुन्छन्।

कर अधिकृतहरू करदातालाई करको थप भार कसरी लगाउने भन्ने सोचबाट ग्रस्त देखिन्छन्। सरकारी निकायको यही पूर्वाग्रहपूर्ण सोचका कारण उद्योग व्यवसाय फस्टाउन नसकेको व्यवसायीहरु बताउँछन्। उनीहरुका अनुसार थप लगानी आकर्षित नहुनुको कारण यही हो।

अधिवक्ता भट्टराईले सुनाए, ‘राज्यले उद्योगको प्रवर्द्धनमा प्रत्येक आर्थिक वर्षका बजेटमा अनेकन उपाय गरेको हुन्छ। तर कर प्रशासन, प्रहरी, राजस्व अनुसन्धान लगायत निकायले व्यवसायीलाई हतोत्साहित बनाइरहेको पाइएको छ।’

४ वर्ष पुराना फाइल झन् समस्या

अधिवक्ता भट्टराईका अनुसार सामान्यतया राजस्व कार्यालयले ४ वर्षभन्दा पुराना फाइल खासै हेर्दैनन्। तर कुनै पुरानो फाइल अध्ययन गरेर साबिकको कर निर्धारणमा संशोधन गर्नुपर्‍यो भने राजस्व कार्यालयले ४ वर्ष पुग्न लागेको फाइल झिकेर अध्ययन सुरु गर्छन्। करदाताहरू यहीँनिर समस्यामा पर्छन्।

उनी भन्छन्, ‘के कारणले समस्या छ भने ४ वर्षमा करदाताले आफ्ना कतिपय हिसाबकिताब र खर्च गर्नुपर्दाको परिस्थिति सबै बिर्सिइसकेका हुन्छन्। कतिपय कागजातको रेकर्ड र सपोर्टिङ डकुमेन्ट भेटिँदैन। त्यसैले कर अधिकृतले करदाताले उल्लेख गरेका मूल्यलाई शंका गर्छन् र आफ्नै मनले मूल्य राखिदिन्छन्। यसबाट वास्तविक नभई काल्पनिक आय सृजना हुन्छ। यसपछि पुनरावलोकन र मुद्दाको प्रक्रिया अपनाउँदा लामो समय र ठूलो रकम खर्च हुन्छ।’

मुद्दा लड्न राजधानी

नेपालमा तीन प्रकारका राजस्व कार्यालयले राजस्व उठाउन पाउँछन्– ठूला करदाता कार्यालय, मध्यमस्तरीय करदाता कार्यालय र जिल्लास्थित आन्तरिक राजस्व कार्यालय। जसमध्ये ठूला र मध्यमस्तरीयको कार्यालय काठमाडौँमा मात्र छन्। बाँकी ४३ वटा आन्तरिक राजस्व कार्यालय जिल्लाजिल्लामा छन्।

तर ठूला र मध्यमस्तरीय करदाता कार्यालयले गरेको कर निर्धारणउपर चित्त नबुझे मोफसलको करदाताले आफ्नै जिल्लामा वा नजिकमा रहेको राजस्व न्यायाधीकरणमा पुनरावेदन गर्न पाउँदैन। यस्तो करदाताले काठमाडौँस्थित राजस्व न्यायाधीकरणको ढोकामै पुग्नुपर्छ।

आन्तरिक राजस्व विभागका प्रवक्ता राजुप्रसाद प्याकुरेलले बिजमाण्डूलाई राजस्व कार्यालयले काल्पनिक आयकरको निर्धारण नगरेको दाबी गरे।‘करदाताको कर निर्धारण कानुनबमोजिम मात्र गरिएको छ’, प्रवक्ता प्याकुरेलले भने, ‘कसैले काल्पनिक मान्नुहुन्छ भने त्यसको पनि कानुनी उपचार छ।’

प्याकुरेलले विभाग र मातहतका कार्यालयले सबै निर्णय कानुनबमोजिम मात्र गर्ने जिकिर गर्दै कानुनले तोकेभन्दा बाहिरका सुविधाका बारेमा आफूले केही भन्न नसक्ने जवाफ दिए।