काठमाडौं। सरकारले सहकारी पीडितसँग ७ बुँदे सम्झौता गरेको छ। भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले सहकारी पीडित बचतकरर्ता महासंघ संघर्ष समितिका प्रतिनिधिलाई बिहीबार सिंहदरबार बोलाएर छलफल गरी ७ बुँदे सहमति गरेको हो।
सहकारी संस्थाका बचतकर्ताको बचत फिर्तालाई सुरक्षा प्रदान गर्न तत्काल बचत तथा कर्जा सुरक्षण कोष, सहकारी संस्थाबाट भएको कर्जा असुली प्रक्रियालाई छिटोछरितो र प्रभावकारी बनाउनका लागि कर्जा सूचना केन्द्र र कर्जा असुली न्यायाधीकरण स्थापनाको प्रक्रिया अगाडि बढाउने लगायत सहमति भएको छ।
सहमति अनुसार ओरेन्टल लगायत समस्याग्रस्त घोषित सहकारी संस्थाका तर्फबाट बचतकर्तालाई रकम फिर्ता गर्दा स्पष्ट कार्ययोजना बनाई कार्यान्वयन गर्न समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिसँग मन्त्रालयले समन्वय गर्ने छ। सहकारी क्षेत्रको सुधारका लागि सुझाव दिन सरकारले गठन गरेको कार्यदलमा ३ जना बचतकर्तालाई आमन्त्रित सदस्यका रुपमा राखिने भएको छ।
काठमाडौंको माइतीघरमा २ महिनादेखि जारी धर्ना स्थगित गर्न सहकारी पीडित तयार भएका छन्। मन्त्रालयमा भएको छलफलमा भूमि व्यवस्थामन्त्री रञ्जिता श्रेष्ठ र सचिव गाकर्णमणि दुवाडी पनि सहभागी थिए।
मन्त्रालयमा छलफल चल्दै गर्दा पीडितहरु माइतीघरबाट नयाँ बानेश्वर पुगेका थिए। त्यहाँ भएको प्रदर्शनमा प्रहरीसँग घम्साघम्सी हुँदा केही सहकारी पीडित घाइते भएका थिए।
