काठमाडौं। नेपाल टेलिकमका प्रबन्ध निर्देशक सुनील पौडेल अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको छानबिनमा परेका छन्।

राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रमा भएको अनियमिततालाई लिएर पौडेल अख्तियारको छानबिनमा तानिएका हुन्। पौडेल यसअघि केन्द्रको कार्यकारी निर्देशक थिए।

केन्द्रले गरेको खरिदमा अनियमितताका प्रमाणहरु भेटिएपछि अख्तियारले पौडेलसँग तीन दिनयता बयान लिइरहेको छ। ‘उनीमाथिको केस एकदमै क्रिटिकल देखिएको छ। हामीले बयान लिइरहेका छौं। दोषी पाइए मुद्दा दायर गर्ने प्रक्रिया अघि बढ्छ। बयान लिने काम अन्तिम चरणमा पुगिसकेको छ,’ अख्तियार स्रोतले भन्यो।

पौडेललाई २०७५ मा केपी शर्मा ओली नेतृत्वको तत्कालीन सरकारले केन्द्रको कार्यकारी निर्देशक बनाएको थियो।

उनकै कार्यकालमा केन्द्रले पेमेन्ट गेटवेको लागि २०७५ असार २९ गते भित्र काम सक्ने गरी २०७५ असार १९ मा एक आपूर्तिकर्तासँग २४ करोड २७ लाख ८० हजार रुपैयाँको खरिद सम्झौता भएको थियो। केन्द्रले आव २०७७/७८ मा २३ करोड २७ लाख ५८ हजार भुक्तानी गरेको थियो। मुलुकभित्र र बाहिरबाट हुने भुक्तानीलाई पूर्णरूपमा विद्युतीय माध्यमबाट गर्ने/गराउने उद्देश्यले सञ्चालन गर्न लागिएको पूर्वाधार नेशनल पेमेन्ट गेटवे हो।

भेन्डरलाई ९५.८७ प्रतिशत भुक्तानी गर्दा पनि गेटवे प्रयोगमा आएको छैन। जसले गर्दा वारेण्टी, ग्यारेण्टी, लाइसेन्स अवधि र प्रयोग मिति समेत सकिने जोखिम देखिएको भन्दै महालेखापरीक्षकको ५८औं प्रतिवेदनले प्रश्न उठाएको थियो। स्रोतका अनुसार अख्तियारले यही विषयमा रहेर अनुसन्धान र बयान लिइरहेको छ।

यस्तै, उनकै कार्यकालमा केन्द्रले एक वर्षभन्दा बढी अवधिसम्म सञ्चालन हुने कार्यक्रममा गुरुयोजना नै नबनाइ खरिदका काम गरेको थियो।

१ अर्ब ६४ करोड रुपैयाँ लागत अनुमान भएको पुँजीगत कार्यक्रममा १५ टुक्रा बनाएर खरिद गुरुयोजनाविनै बोलपत्रको माध्यमद्वारा १ अर्ब ६१ करोड ७५ लाख ८ हजार रुपैयाँ खर्च गरेको महालेखापरीक्षकको ५८औं वार्षिक प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ को नियम ७(१) मा खरिद गुरुयोजना तयार गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। यस्तै, महालेखापरीक्षककै प्रतिवेदनले केन्द्रको खरिद् प्रतिस्पर्धामा पनि प्रश्न उठाएको छ।

केन्द्रले बोलपत्रको माध्यमबाट इन्टरप्राइज स्टोरेज डिभाइस आपूर्ति तथा जडान, नेटवर्कको स्तरोन्नति, लाइसेन्स अफ इन्टरप्राइज इमेल सेक्युरिटी सफ्टवेयर आपूर्ति तथा जडान, डेस्कटप कम्प्युटर, ल्यापटप लगायत खरिद कार्य गर्न २०७७/०७८ मा १५ प्याकेजको सम्झौतामध्ये ११ खरिद् प्याकेजमा कुल लागत अनुमान १ अर्ब ६६ करोड ६९ लाख रुपैयाँ रहेकोमा १ अर्ब ६२ करोड १६ लाख रुपैयाँमा सम्झौता गरेको थियो।

अख्तियारले कुलमध्ये ६ प्याकेजमा १/१ र ५ प्याकेजमा २/२ वटा कम्पनीको मात्र बोलपत्र पेश भएकाले मिलोमतो गरिएको आशंकामा खरिद प्रक्रियामै प्रश्न उठाएको छ। यही खरिदमा अख्तियारले पौडेलसँग बयान लिइरहेको हो।

पौडेल केन्द्रको कार्यकाल सकिएपछि टेलिकममा प्रबन्ध निर्देशकको नियुक्ति लिन सफल भएका थिए। उनलाई २०७८ चैत २४ गते शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले नियुक्ति दिएको थियो।

पौडेल सूचना प्रविधि क्षेत्रका ठूला ठेक्कामा संलग्न हुँदै आएका विवादित व्यक्ति हुन्। कोभिडका बेला मेडिकल सामग्री खरिदमा अनियमितता गरेको भनेर विवादित ओम्नी समूहसँग ९ सयभन्दा बढी सार्वजनिक विद्यालयमा आइटी ल्याब स्थापना गर्ने खरिद मुद्दामा पनि उनी जोडिएका छन्।