काठमाडौ। अवैधरुपमा भित्रिएको सुन प्रकरणमाथि राजस्व अनुसन्धान विभागले १५ दिनदेखि अनुसन्धान गरिरहेको छ। विभागको इतिहासमै यो सबैभन्दा ठूलो परिमाणको सुनको अनुसन्धान हो।

साउन ३ गते विमानस्थलको भन्सार जाँचपास भएर बाहिरिएको सुन बरामद गरेसँगै सुरु भएको अनुसन्धानमा १८ आरोपी समातिएका छन्। तर अहिलेसम्म अनुसन्धान मुख्य सुन मालिकसम्म पुग्न सकेको छैन। जसका कारण अनुसन्धानमै आशंका गर्न थालिएको छ।

राजस्वको अनुसन्धान प्रारम्भमा समातिएकासँगको बयान र विभिन्न ठाउँमा छापा मार्नमा सीमित भएको छ। समातिएका आरोपीको बयानका आधारमा ७ दिनपछि गोदामको पहिचान गरेर छापा मार्दा विदेशबाट ‘ब्रेक शु’ भित्र आएको सुन नै गिरोहले गायब गरिसकेको हुनसक्ने देखिएको छ। अनुसन्धानमा सुस्तताका कारण गिरोहले प्रमाण लुकाउने ठाउँ पाएको छ।

नेपाल प्रहरीका पूर्वडीआईजी हेमन्त मल्ल ठकुरी सूचना र घटनाको विश्लेषणमा अनुसन्धान टोली चुकेको ठान्छन्। भन्छन्, ‘समातिएका आरोपीको बयानबाट एक्सन लिन ढिला हुँदा अनुसन्धान नै प्रभावित हुने त होइन भन्ने आशंका उत्पन्न भएको छ।’

राजस्वको टोलीले साउन ९ गते सोह्रखुट्टेस्थित गोदाममा छापा मारेर ६६ वटा ‘ब्रेक शु’ भएको कार्टुन फेला पार्‍यो। कार्टुन खोलेर हेर्दा सुन झिकिएको जस्तो देखियो। यसबाट तस्कर अनुसन्धान टोलीभन्दा एक कदम अगाडि भएको अनुमान गर्न सकिन्छ।

तस्करले काठमाडौंको बालुवाटारदेखि टोखासम्म गोदाम तथा सुन गाल्ने फ्याक्ट्रीसम्म खोलेको देखियो। महिनौं दिनदेखि यस्ता अवैध धन्दा हुने कारखाना र गोदाम सञ्चालन हुँदासम्म सरकारी निकाय बेखबर भएको देखिन्छ। नेपाल प्रहरी, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग, राजस्व अनुसन्धान विभाग लगायत निकायले सूचना नै संकलन गर्न सकेनन्। जसले गर्दा तस्करले खुलेयाम धन्दा चलाइरहे। विमानस्थल भन्सार कार्यालयबाट अवैधरुपमा किलोका किलो सुन भित्र्याइँदासम्म कुनै पत्तो भएन वा भएपनि बेवास्ता गरियो।

हिरासतमा रहेका आरोपीबाट पनि थप खुल्न सकेको छैन। समातिएका अधिकांश प्रत्यक्ष सुन तस्करीसँग परिचित देखिँदैनन्। रेडी ट्रेडर्सको नाममा ‘ब्रेक शु’ आएको खुल्छ। जसका सञ्चालक समेत समातिएका छन्। तर उनी सुनसँग खासै जानकार छैनन्। उनको कागजपत्र प्रयोग गरेर गिरोहले तस्करीका लागि कम्पनी खडा गरेको देखिन्छ। ट्याक्सी चालक र गोदाम खोज्ने व्यक्तिलाई पनि सुनबारे जानकारी भएको खुलेको छैन।

तर पक्राउ परेका एक चिनियाँ, एक बेल्जियम र एक भारतीय नागरिक भने एक तहमा जानकार भएको प्रारम्भिक अनुसन्धानले देखाएको छ। तर उनीहरुको अन्यसँगको कनेक्सन र तस्करीमा निर्वाह गरेको भूमिका खुलिसकेको छैन। अनुसन्धान टोली यी तीन आरोपीसँग केही आशावादी देखिन्छ।

अनुसन्धान लम्बिंदै जाँदा राजस्व अनुसन्धान विभागको क्षमतामाथि नै प्रश्न उठ्न थालेको छ। प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमालेले त छानबिनका लागि उच्चस्तरीय समितिको माग गरिरहेको छ। ठूलो परिमाणमा भएको सुन तस्करीको कनेक्सन राजस्वका कर्मचारीबाट पत्ता लाग्न नसक्ने एमालेको बुझाइ छ।

अपराध अनुसन्धानका लागि नै गठित नेपाल प्रहरीलाई अनुसन्धानको लिड गर्न दिइएको छैन। सुन बरामद भएको पाँच दिनपछि मात्र अनुसन्धानका लागि प्रहरीको सहयोग मागिएको थियो। प्रहरी प्रधान कार्यालयले एक जना एसपी विभागलाई उपलब्ध गराएको छ।

आफूले लिड गर्न नपाएको र १५ दिन भइसक्दा पनि कनेक्सनबारे केही खुल्न नसकेकाले अनुसन्धान निचोडमा पुग्नेमा प्रहरी संगठनभित्र पनि आशंका व्यक्त गर्न थालिएको छ। ‘यो राजस्वबाट मात्र अनुसन्धान हुनसक्ने विषय होइन। हामीलाई सुम्पिएको भए एक तहको निचोडमा पुगिसक्थ्यौं,’ प्रहरीका एक उच्च अधिकृतले भने।

सुन प्रकरणको अनुसन्धान गरिरहेको टोलीले समातेका एक आरोपीको सम्बन्ध सरकारको नेतृत्व गरिरहेको माओवादीका नेताहरूसँग देखिन्छ। तर त्यो कनेक्सन व्यावसायिक वा घरायसी के हो भन्ने स्वतन्त्र पुष्टि हुँदैन। तैपनि आरोपीको उठबस सत्तारुढ पार्टीका नेतासँग देखिनु र ती नेतासँग सामान्य सोधपुछसम्म नगरिनुले अनुसन्धान मोडिने त होइन? भन्ने आशंका बढेको छ।

अहिले अनुसन्धान गरिरहेको विभाग सिधै प्रधानमन्त्री मातहतमा पर्छ। अनुसन्धानको प्रगतिबारे विभागले प्रधानमन्त्रीलाई ब्रिफिङ गर्छ। तर गृह मन्त्रालय मातहतको प्रहरी संगठनले यति ठूलो प्रकरणको अनुसन्धानमा एक अधिकृत उपलब्ध गराउने बाहेक काम पाएको छैन। यसबाट कतै प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्रीबीच नै द्वन्द्व त छैन भन्ने प्रश्न पनि उठेको छ।