सरकारको सर्वाधिक बजेट परिचालन गर्ने मन्त्रालय हो भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात। यसले जति धेरै बजेट चलाउँछ, उति नै विवाद पनि यहीँ छ। वर्षा लागेको छ, सडकमा समस्या छन्, पुलमा समस्या छन्। गरेका कामको पेस्की र भुक्तानी नपाएको भन्दै निर्माण व्यवसायी सडकमा छन्। यातायात व्यवस्था कार्यालयमा पनि उत्तिकै समस्या छ। तर, जनतालाई सुविधा दिन यो मन्त्रालयले गम्भीर रहेर काम गरिरहेका दाबी गर्न सरकार पछि छैन।
भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री प्रकाश ज्वालालाई बिजमाण्डूका शुक्र गिरीले सोधे– तपाईँले नेतृत्व गर्नुभएको मन्त्रालय शक्तिशाली मात्रै नभइ स्रोतसाधन सम्पन्न निकाय हो। प्रभावकारी काम गरे मुलुकको विकास निर्माणमा ठुलै परिवर्तन गर्न सकिन्छ जस्तो तपाईंलाई लाग्दैन ?
वास्तवमा भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालय देशको विकास र समृद्धिसँग प्रत्यक्षरूपमा जोडिएको मन्त्रालय हो। यो मन्त्रालयलाई पूर्वाधारको पनि पूर्वाधार भनिन्छ। त्यसैले अरु सबै विकासका अवसरहरुको ढोका खोल्नका लागि र हरेक क्षेत्रमा जस्तै शिक्षा, पर्यटन, स्वास्थ्य या उद्योग करकारखाना लगायतको क्षेत्रमा विकासको पूर्वाधार बनाउन र कनेक्टेभिटीको एकदम ठूलो महत्त्व हुन्छ।
हामीले दुई फेजमा काम गर्ने योजना बनाएका छौं। पहिलो, विगतका आयोजनाहरुको यकिन तथ्यांक लिएर तिनीहरुको अवस्था बारे छलफल गरी काम अगाडि बढाउन सकिन्छ वा सकिँदैन भन्ने निर्क्यौल गर्ने। सकेसम्म हिजोका दिनमा जस्तो परिस्थितिमा भएका ठेक्का भए पनि हिजो गल्तीहरु नै गरेको भए पनि अगाडि बढाउन सकिने आयोजना अगाडि बढ्छ। यसमा निर्माण व्यवसायीहरुलाई सहयोग गरे भए पनि अगाडि बढ्छ। यसले रुग्ण अवस्थामा आयोजनाहरु नहोस् भन्ने हाम्रो योजना हो।
अर्को भनेको, नयाँ आयोजनाका निम्ति हामी एउटा निश्चित प्रक्रियाबाट पूर्वतयारी भएका र सबै हिसाबले टेन्डरपछि सम्झौता हुन साथ काम सुरु गर्नेगरी मात्रै निर्माण अगाडि बढाउछौं। यस हिसाबले हामी अब देशमा सडक र पुलका आयोजनाहरुको कुनै पनि ठेक्का क्रोनिक र रुग्ण अवस्था नहुने गरी काम गर्छौं। यस्तै पुराना यस्ता क्रोनिक र रुग्ण भएका ठेक्काहरु कि तोडिन्छ कि नयाँ विकल्पमा जान्छन्। तर जे भए पनि काम अगाडि बढ्छ।
यस्ता आयोजनाहरुको कति संख्यामा छन् भन्ने कुरामा हामी डेटा संकलन गरिरेहका छौं। यसका लागि रोस्टरहरु बनिरहेका छन्। साढे ३ महिनाको अवधिमा पनि धेरै क्रोनिक रुपमा थिए। त्यस्ता आयोजनाहरुको काम केही हदसम्म अगाडि बढाइएको छ। ती आयोजनाहरु अब गुणस्तरीय कामसहित सम्पन्न हुन्छन्। हिजोको जस्तो म्याद थप गर्ने, सम्झौता गर्ने र मोबिलाइजेसन रकम लिने त्यसपछि निर्माण व्यवसायीहरु आयोजना स्थलमा वर्षौसम्म पनि नभेटिने र आयोजनाहरु अस्तव्यस्त हुनेजस्ता समस्या अब देखिने छैनन्। आयोजनाको स्थिति नहेरी म्याद थपेको थप्यै गर्ने प्रवृत्ति अब कुनै पनि अवस्थामा अन्त्य हुन्छ।
यसमा नराम्रो काम गर्नेजोकोही कर्मचारी होस् वा व्यवसायी हुन उनीहरुलाई कारवाही गर्नु पर्छ। गर्ने तयारीमा हामी छौं।
नयाँ मन्त्री आउनेबित्तिकै सचिव, विभागका डीजी, आयोजना प्रमुख र डिभिजन प्रमुखहरु परिवर्तन गर्नुपर्ने भन्ने रहेछ। तर किन त्यस्तो गरिन्थ्यो र के स्वार्थमा गरिन्थ्यो त्यो अझै लुकेका नै छन्।
तर भौतिकमा नयाँ मन्त्री आउनेबित्तिकै सडक विभागदेखि यातायात व्यवस्था विभागसम्म महानिर्देशक सरुवामा धेरै ध्यान जाने गरेको थियो। तपाईंले त्यता ध्यान दिनुभएन। किन ? विगतमा किन सरुवा हुँदा रहेछन् ?
नयाँ मन्त्री आउनेबित्तिकै सम्पूर्ण कर्मचारीहरुको सेट परिवर्तन गर्ने यो एउटा परम्परा जस्तो रहेछ। नयाँ मन्त्री आउनेबित्तिकै सचिव, विभागका डीजीहरु, आयोजना प्रमुखहरु र डिभिजन प्रमुखहरु परिवर्तन गर्नुपर्ने भन्ने रहेछ। तर किन त्यस्तो गरिन्थ्यो र के स्वार्थमा गरिन्थ्यो त्यो अझै लुकेका नै छन्। यस बारेमा मैले बोल्न उपयुक्त नहोला।
तर मैले यो मन्त्रालयमा आउनेबित्तिकै कोही पनि परिवर्तन गर्दिन भनेर प्रतिबद्धता गरेको थिएँ। त्यहीअनुसार सबै टिमलाई काम गर्न प्रेरित गर्ने र नराम्रो गर्नेलाई हटाउने भन्ने अवधारणा मसँग पनि छ। राम्रो गर्नेलाई मात्र राख्ने भन्ने मेरो सिद्धान्त हो। त्यहीअनुसार मन्त्रालयको सेट परिवर्तन गरेको छैन।
हामीलाई काम हुनु पर्यो त्यो भइरहेको छ। कुन व्यक्ति कुन ठाउँमा छ भन्ने भन्दा नि कसले काम गर्छ भन्नेमा निर्भर हुन्छ। राम्रो काम गर्ने राष्ट्रसेवक सबै हाम्रा मान्छे हुन्। तर काम गर्न सकेनन् वा केही नराम्रो गर्नतिर लागे भने केही परिवर्तन हुन्छन्।
मैले पुराना कर्मचारी हटाउने केही स्वार्थले नयाँ कर्मचारी ल्याउने कुरा भएको छैन। यो इन्जिनियरिङ र प्राविधिक जनशक्ति भएको मन्त्रालय हो। प्राविधिकहरुको संवेदनशीलता पनि बुझ्नुपर्छ। अहिले जुन टिम छ यो टिम लामो समयको अनुभव भएको जनशक्ति छ। तर त्यो भन्दैमा सबै राम्रा र असल छन् भन्ने पनि होइन।
हामी हाम्रो अहिले भएको टिमलाई राम्रोसँग काम लगाउने तयारीमा छौं। त्यही अनुसार काम पनि भइहरेको छ। सडक र पुललगायत अन्य मन्त्रालय अन्तर्गतको आयोजनाहरुको काम समयमा सम्पन्न गर्ने कुरा र गुणस्तरीय काम गराउनेतिर हाम्रो ध्यान जान्छ। त्यसमा हामी सम्पूर्ण रुपमा केन्द्रित छौं।
अर्को भनेको यातायात क्षेत्रमा पनि विभिन्न समस्याहरु छन्। यस क्षेत्रमा धेरै बेथितिहरु छन्। समस्याहरु कसरी समाधान गर्ने भन्नेमा मात्र हाम्रो ध्यान छ।
तपाईँले कार्यावधि सय दिन पनि पूरा गरिसक्नु भएको छ। भौतिक पूर्वाधारका काम सुस्त हुनुमा के समस्या रहेछन् ?
यसका धेरै समस्याहरु छन्। हामीले भौतिक पूर्वाधारका काम सुस्त हुनुमा के ही समस्याहरु पहिचान गरेका छौं। मैले पहिलेदेखि नै पूर्वाधार क्षेत्रको विकासका बाधकहरु के हुन भन्ने कुरा एक ढंगले अध्ययन पनि गरेको छु। म आफैं पनि अर्थ समितिमा थिएँ। त्यसबेला धेरै अध्ययनहरु हामीले गरेका छौं।
सबैभन्दा मुख्य नीतिगत र कानुनी कुरामा धेरै समस्याहरु देखिएका छन्। जस्तै सार्वजनिक खरिद ऐन लगायतका कतिपय कानुनहरु एउटा कुनै जमानामा कुनै पुरानो परिवेश र सन्दर्भमा बनाइएको छ। जस्तै टेन्डर प्रक्रियाको गोरखापत्रमा सूचना निस्किँदा त्यो सूचना हुम्ला पुग्न महिना दिन लाग्थ्यो। त्यसैले ठेक्काको समय ३५ देखि डेढ-दुई महिना राख्न बाध्य भए होलान्।
तर अब त्यस्तो अवस्था छैन। अनलाइनमा फाइल अपलोड गरेको एक मिनेट संसारको जुनसुकै कुना पुग्छ। त्यसैले अब हामी किन त्यही पुरानो परिस्थितिमा बनाइएको कानुनमा काम गर्नुपर्ने? त्यो परिवर्तन हुनुपर्छ।
हामीले अर्थ समितिबाट पनि टेन्डरमा सबैभन्दा कम कबोल गर्ने प्रथालाई अन्त्य गर्नुपर्छ भनेर सुझाव दिएका छौं। जसमा धेरैभन्दा धेरै बिलोमा ठेक्का हत्याउने अनि गुणस्तरको काम नगर्ने र काम छोडेर भाग्ने अवस्थाको अन्त्य हुन्छ। त्यसैले हामीले अबदेखि ठेक्का आर्थिक प्रस्ताव पेस गर्दा १५ प्रतिशतभन्दा कम जान नपाउने गरी प्रस्ताव गरेका थियौं। यसमा पनि सरकारले १५ प्रतिशतभन्दा कम जान नपाउने तर दोब्बर धरौटी राखेर जति पनि कम कबोल गर्न पाउने भनेपछि पुरानै कुरालाई नयाँ तरिकाले फेरि लागु गर्नेगरी ढोका खोलेको छ। यो पनि एउटा मुख्य समस्या हो।
यसैगरी, परामर्शदाता छनोट, भेरियसन र म्याद थपको संबन्धमा सार्वजनिक खरिद ऐननियम चाहिँ समयानुकूल बनाउन सकेका छैनौं। हाम्रो सार्वजनिक खरिद ऐनलाई हामीले विकासमैत्री बनाउन सकिरहेका छैनौं। सबैभन्दा पहिले सार्वजनिक खरिद ऐन र विकास र पूर्वाधारसंग जोडिएका कानुनहरुलाई अहिले समयको माग अनुसार कि नयाँ बनाउनु पर्छ कि अपडेट गर्नुपर्छ।
कतिपय हाम्रै मन्त्रालयसँग जोडिएका ऐनहरु विभिन्न निकायमा अल्झिएका छन्। केही ऐनहरु भौतिकमा अल्झिएका छन् भने केही अर्थमन्त्रालयमा अल्झिएका छन्। यस्तै केही परिवर्तन गर्नु पर्ने ऐनको प्रक्रिया नै अगाडि बढेका छैनन्।
मैले पदभार ग्रहण गर्दा दुई वटा कुरामा निर्णय गरेको थिएँ। जसमा एउटाअहिलेको सन्दर्भ अनुसारको सडक ऐन ल्याउने र अर्को भनेको सडकहरुको वर्गीकरण गर्ने थियो। यो ऐन अगाडि बढेको छ। अहिले यो ऐनहरुको बारेमा मन्त्रालयमा छलफल भइरहेको र करिब-करिब अन्तिम सहमतिमा पुगेको छ।
निर्माण व्यवसायी-राजनीतिक दल र कर्मचारीबीच यति ठूलो नेक्सस सानो तागतले तोडिंदैन। सामान्यरुपमा यसलाई तोड्न सकिँदैन। यसमा प्रधानमन्त्रीले पनि नयाँ ढंगले अगाडि बढौं भन्नु भएको छ।
यस हिसाबले कानुनी रूपमा रहेका अड्चनहरु फुकाउन पर्ने देखियो। अर्को भनेको कर्मचारीतन्त्रमा देखिएको प्रवृतिहरु छन्, त्यसलाई परिवर्तन गर्नुपर्ने छ। मन्त्री वा सचिव जस्ता निश्चित व्यक्तिलाई खुशी बनाउने अनि काम नगर्ने कर्मचारीतन्त्रको प्रवृत्ति छ। यो प्रवृत्ति खराब छ। जसले खुशी बन्नको लागि खराब काम गरेको छ उसले राम्रोसँग काम गराउन नसक्ने अवस्थामा हुन्छ। निश्चित व्यक्तिलाई खुशी बनाउने काम नगर्ने र जथाभावी गर्ने प्रवृत्ति छ।
पछिल्लो समय त्यही भएर म्याद थपको विषयमा अहिले आयोजना प्रमुखहरु आफैंले निर्णय गर्न सकिने गरी बलियो अधिकार दिइएको छ। सबै कुराको जिम्मा पनि उसैले लेओस्, काम पनि उसैले गराउने हो। माथिबाट थोपर्ने कुरा राम्रो हैन। माथिबाट दबाब दिने कुरा राम्रो हैन। अधिकार भनेको डिसेन्ट्रलाइज गरिनु पर्छ।
आफूले गरेको हरेक राम्रो नराम्रो निर्णयमा आयोजना प्रमुख जिम्मेवार हुन्छन्। कुनै स्वार्थका हिसाबले निर्णय गर्यो भने पनि उ आफैं कारवाहीमा पर्छ।
यस्तै अर्को समस्या भनेको अन्तर-मन्त्रालय समन्वय राम्रो छैन। समन्वय नभएको हामीले सडक आयोजना अगाडि बढाउँदा देखिन्छन्। जस्तै काठमाडौं उपत्यकामा सडकको आयोजनाहरुको काम गर्दा विद्युतको तार-पोल हटाउन होस् वा खानेपानीको होस्। यस्तै उपत्यका बाहिर वनको समस्या छ। एउटा रुख काट्न स्वीकृति नदिँदा राजमार्ग निर्माण रोकिने जस्ता समस्या अन्तर-मन्त्रालय समन्वय नहुँदा भएका हुन्।
यसले हाम्रो अन्तर-मन्त्रालय समन्वयमा समस्या ठूलो छ। कतिपय फाइलहरु अर्थमा लामो समय अड्किने गरेका छन्। कतिपय कानुनमा अड्किन्छन्। यो विकासका निम्ति बाधक हुन्।
यस्तै पूर्व तयारी बिनाका आयोजनाहरु निर्माण प्रक्रियामा लैजाने कुरा पनि अर्को एउटा समस्या छ। हामीले पूर्व तयारीबिना ठेक्का लगाउछौं। निर्माणको काम पनि सुरु हुन्छ। तर त्यसको ‘राइट अफ वे’ तय पछि गर्न खोज्छौं। यस्तै निर्माणको काम सकिनुपर्ने बेला जग्गा प्राप्तिका कुरा गर्न खोज्छौं। त्यसले धेरै झमेला गरेको छ। आयोजनाहरु धेरै अलपत्र परेका छन्।
जग्गा प्राप्ति नहुँदै टेन्डर गर्दा एकातिर समय लम्बियो, अर्कोतिर जग्गाधनीको बार्गेनिङ गर्ने पावर पनि बढ्छ। यसले आयोजनाको लागत बढाउने काम गरेको छ। हाम्रो कानुनी प्रक्रियाले पनि जग्गा प्राप्तिमा ढिलाइ हुने गरेको छ। त्यसैले तयरीबिना आयोजनाहरुलाई सार्वजनिक खरिद प्रक्रियामा लैजाने कुराले पनि समस्या भएको छ।
त्यसकारण यी विभिन्न समस्याहरुलाई सुल्झाउदै जानेगरी मैले पटक-पटक मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव राखेको छु। प्रधानमन्त्रीज्युले पनि यस्ता समस्याहरुलाई समाधान गर्न अन्तर-मन्त्रालय समन्वय अगाडि बढाउन जोड दिनु भएको छ। यसमा प्रधानमन्त्रीले कानुनी, नीतिगत तथा प्रक्रियागत लगायत संरचनागत जे-जे समस्याहरु छन् ती फुकाएर जानुपर्छ। विकास निर्माणका आयोजनाहरुलाई बिना अवरोध अगाडि बढाउने वातावरण बनाउन पर्छ भनेर निर्देशन जारी गर्नु भएको छ।
निर्माण व्यवसायी-राजनीतिक दल र कर्मचारीबीच यति ठूलो नेक्सस छ। त्यो नेक्सस तोड्न सक्ने मन्त्रीले मात्रै पूर्वाधार क्षेत्रको समस्याको वर्षौदेखिको विकृति तोड्न सक्छ र विकासलाई गति दिन सक्छ भन्ने छ नि ?
यो विकास निर्माणमा सबैभन्दा ठूलो समस्या छ। राजनीतिक व्यक्ति, निर्माण व्यवसायी र कर्मचारीहरु बीचमा जुन खालको एउटा गलत सम्बन्ध हुन्छन्, यसले राष्ट्रलाई ठूलो अप्ठेरो र संकटमा पार्नेमा भूमिका खेलेको छ।
राजनीतिक नेतृत्व ठिक भयो भने अथवा मन्त्री नै त्यो मन्त्रालयमा अब म गलत काम गर्दिन र गलत काम गर्न दिन्न भनेर उभिन्छ भने मुहान नै ठिक हुनु पर्यो पहिले त। अनि अरु सबै कुराहरु ठिक हुन्छ। जस्तो मेरो मन्त्रालय अन्तर्गतको सन्दर्भमा केही प्रश्न उठेका छैनन्। अनुचित रुपमा त्यहाँ कसैले गलत काम गर्न खोज्यो भने हामी त्यसलाई त्यो छुट दिदैनौं।
त्यहाँ सेटिङहरुका पनि पटक-पटक कुराहरु चल्छन्। हाम्रो मन्त्रालयमा त्यस्ता कुराहरु पनि सेटिङको अनुचित कामको छाया पनि पर्न दिदैनौं। त्यस्ता गलत नियत लिएर आएका मानिसहरु हाम्रो मन्त्रालयको ढोकाबाट पनि छिर्ने आट गर्दैनन्।
यो एउटा ठ्याकै नदेखिने तर विभिन्न ढंगले यस्ता खालका सम्बन्ध बन्ने गरेका छन्। जसले गर्दा विकास आयोजनाहरुको काम समयमा नहुँदा ठूलो घाटा हुन्छ। तर त्यस्ता सम्बन्ध राख्ने व्यक्ति विशेषलाई फाइदा हुन्छ। यसले राष्ट्रलाई धोका भइरहेको छ। म त्यस्ता सम्बन्ध राखेर देशको आयोजनालाई अलपत्र पार्ने व्यक्तिहरुको विरुद्धमा छु। मैले कति गर्न सक्छु तर त्यसमा म प्रतिबद्ध छु। त्यसमा मेरो कमिटमेन्ट छ। जति दिन म यस मन्त्रालयमा रहन्छु त्यति दिन यसको विरुद्ध अभियानलाई चलाउँछु र विरुद्धमा लाग्छु। अबबाट त्यस्ता स्वार्थमा राजनीतिक रुपमा निकटता भएका व्यवसायी र उच्चस्तरीय व्यक्तिहरुलाई उन्मुक्ति दिन्न।
हिजोको त्यो निर्माण व्यवसायी-राजनीतिक दल र कर्मचारी बीचको नेक्सस तोड्नै पर्छ। हिजोको त्यो नेक्सस जीवित छ जस्तो मलाई लाग्दैन। तर अब त्यस्ता खालका नेक्सस बन्ने कुरा र राष्ट्रलाई धोका दिने खालका सम्बन्धहरु हुन नदिने मेरो प्रतिबद्धता छ।
हामीले निर्माण व्यवसायीको पैसा छिट्टै दिन प्रयत्न गरेकै हो, गरिरहेका थियौं। तर अन्तिममा विभिन्न प्राविधिक कारणले केही रकम भुक्तानी गर्न बाँकी रहेको हो। त्यसको समाधान पनि खोज्छौं।
त्यो नेक्सस तोड्न सजिलो पनि छैन। उनीहरु कतिपय प्रधानमन्त्री निकट छन्। कतिपय सत्ता साझेदार दलका शीर्षस्थ नेतासँग उठबस गर्छन्। यो जालो तोड्न सामान्य ताकतले सम्भव पनि छैन होला ?
यो अहिले भइरहेको निर्माण व्यवसायी-राजनीतिक दल र कर्मचारीबीच यति ठूलो नेक्सस सानो तागतले तोडिदैन। सामान्य रुपमा यसलाई तोड्न सकिँदैन। यसमा प्रधानमन्त्रीले पनि नयाँ ढंगले अगाडि बढौं भन्नु भएको छ। सबै पाटीको नेताहरुले यसमा सहयोग गर्न तयार छन्। किनभने उनीहरु सबैले यो सरकारले केही नयाँ काम गर्नुपर्छ भन्नेमा एकजुट भएका छन्।
यो नेक्सस तोड्नलाई मलाई सबै उच्चस्तरीयबाट भरपुर सहयोग छ। गलत तरिकाले काम गर्ने काम भएको छैन। म कसैको प्रेसर अथवा दबाबमा परेर काम पनि गर्दिन। बरु त्यो ठाउँ छोड्न पर्ला तर कसैको दबाबले म काम गर्दिन।
समिति सभापति हुँदा पनि प्रदेशको मन्त्री हुँदा पनि अथवा प्रधानमन्त्रीको प्रमुख सल्लाकार हुँदा पनि आफ्नो दृष्टिकोण र कमिटमेन्ट अनुसार काम गर्दै आएको छु। अहिले पनि मेरो सिद्धान्त त्यही नै हो। त्यही उद्देश्यमा छु त्यसमा तलमाथि हुँदैन।
सरकारले ४० अर्ब भुक्तानी दिन नदिएको भन्दै निर्माण व्यवसायी आन्दोलनमा छन्। तपाईंकै मन्त्रालयका सचिव र सडक विभागका महानिर्देशकले पैसा दिन नसक्ने भन्दै हात उठाइसक्नुभएको छ। यसको समाधान के हो?
मैले अलिकति चुनौतीपूर्ण समयमा भौतिक मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालेको हु। करिब ३८ अर्ब सिलिङ बजेटमा घटेको छ। अहिले प्राप्त भएको अधिकांश बजेट सिलिङ पनि वैदेशिकमा राखेको छ। वैदेशिक सहयोगवाला धेरै नै छन्। जुन खर्च गर्न समयमा पैसा आउँदैन।
भुक्तानीको सन्दर्भमा पनि ४० अर्बबाट निकै कम भन्दा कममा ल्याएका छौं। यसका लागि अर्थमा हामी धेरै पटक धाएका छौं। यो मन्त्रालय अन्तर्गतको निर्माण व्यवसायीलाई दिनुपर्ने भुक्तानी ३ अर्ब रुपैयाँमा सीमित गरेका छौं। यसको समाधान पनि हामी छिट्टै खोज्दै छौं।यो बाँकी भुक्तानी रकमको पनि हामी मिलाउँछौं। निर्माण व्यवसायी साथीहरु आत्तिनु पर्दैन।
हामीले निर्माण व्यवसायीको पैसा छिट्टै दिन प्रयत्न गरेकै हो। गरिरहेका थियौं। तर अन्तिममा विभिन्न प्राविधिक कारणले केही रकम भुक्तानी गर्न बाँकी रहेको हो। त्यसको समाधान पनि खोज्छौं। काम गरेपछि काम गरेको भुक्तानी रकम पाउनु पर्छ। त्यसपछि मात्र सरकारको पुँजीगत खर्च बढ्छ। विकासमा पनि हुन्छन्।
व्यवसायीले पनि काम सम्पन्न भएको भुक्तानी पाए पो अर्को स्टेपको थप काम गर्न सक्छ। निर्माण व्यवसायीले समयमा भुक्तानी पाउनु भनेको आर्थिक चेन राम्रोसँग सञ्चालन हुने कुरा पनि निर्भर हुन्छ।
लेबरले पैसा पाउनेदेखि सिमेन्ट बिक्रेताले पैसा पाउछ। बैंकको ऋण तिर्नेदेखि अन्य सबै खर्च धान्न सक्छ। यो भुक्तानीको कुरा टोटल अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउने कुरा पनि हो। त्यसैले यस कुरामा अर्थमन्त्रालय पनि रिजिड हुँदैन र प्रधानमन्त्रीले पनि भुक्तानीको छिटो समाधान खोज्न निर्देशन दिनु भएको छ। यसको समाधान निस्किन्छ।
अबका आयोजनामा सकिएन भने काम कम गरौंला तर गरिसकेको कामको भुक्तानी हामीले गर्नै पर्छ। यसको निकास हामीले निकाल्नु पर्छ र निकाल्छौं।
अर्थमन्त्रालय बितेको वर्षजस्तो थप बजेट दिनसक्ने अवस्थामा छैन। संघीय सरकारको सञ्चित कोष नै दुई खर्बभन्दा बढी घाटामा छ। त्यसैले अर्थले विभिन्न मन्त्रालयले आफ्नै बजेटभित्रबाट रकमान्तर गरेर ल्याएकालाई मात्रै भुक्तानीको बाटो खुला गर्यो। यो प्रतिकूल अवस्थालाई कसरी सम्बोधन गर्न सकिन्छ भन्ने लाग्छ ?
अहिले हाम्रो अर्थतन्त्रमा एक खालको समस्या र चुनौती छ नै। राजस्व जति संकलन हुनुपर्ने भएका छैन। यस्ता विभिन्न चुनौतीबाट हामीले बजेट बनाएका छौं। त्यसैले भुक्तानीको लागि अर्थ मन्त्रालयलाई सजिलो छ भन्न सकिदैन। तर सजिलो छैन भन्दैमा निकास ननिकाली बस्न मिल्दैन। त्यसैले एउटा निकास त निकाल्नै पर्छ।
निर्माण व्यवसायीले काम गरेको भुक्तानी त गर्नै पर्यो। त्यो त आधारभूत कुरा हो नि। अबका आयोजनामा सकिएन भने काम कम गरौंला तर गरिसकेको कामको भुक्तानी हामीले गर्नै पर्छ। यसको निकास हामीले निकाल्नु पर्छ र निकाल्छौं।
यसका लागि प्रधानमन्त्री, अर्थमन्त्री र हामी बसेर यसको निकास निस्किन्छ। अर्थ मन्त्रालयले पनि केही निकास खोजुम् भन्ने गरेको छ।
असारमा मात्र भुक्तानी गर्ने प्रवृत्तिलाई पनि अन्त्य गर्नुपर्ने छ। त्यसकारण हामी अब एउटा सिस्टममा काम गर्छौं।
स्रोत सुनिश्चितताका आधारमा मन्त्रीको तजबिजीका आधारमा योजना बनाएर पूर्वाधारका काम अगाडि बढाइएको र अहिले भुक्तानीमा समस्या भएको देखिन्छ नि ?
यसमा हिजोदेखिका समस्याहरु छन्। हिजो तयारी पुरा नभएका र बजेट थोरै भएका आयोजनाहरु टेन्डर गरियो। बजेट कम भएको र बजेटले पुग्दैन भन्ने थाहा हुँदाहुँदै पनि ठूलो बजेटको सीमा राखेर त्यस्ता आयोजनाहरुमा टेन्डर गर्ने काम गरिएको छ।
त्यो गल्तीको भार अहिले हामीले भोग्न परिरहेको छ। तर अब आगामी दिनको लागि त्यस्तो हुँदैन। त्यसका लागि कार्यविधि पनि बनेको छ। जसमा अत्यन्त जरुरी आयोजनाहरुलाई मात्र बजेट सुनिश्चितता गर्ने व्यवस्था हुने छ।
एक अर्बको बजेट सुनिश्चितता गर्नु पर्यो, टेन्डर आह्वान गर्नुपर्यो भने २५ करोड त्यो आयोजनाको शीर्षकमा यो वर्षको लागि बजेट भनेर हुनु पर्यो। २५ करोडको बजेट छ भने यो वर्ष १ अर्बसम्मको टेन्डर गर्न सक्छौं। त्यसले भुक्तानीमा समस्या हुदैन।
अर्को कुरा अर्थमन्त्रालयले बजेट कार्यन्वयनको सम्बन्धमा सार्वजनिक खरिद प्रक्रिया छिटो अगाडि बढाउने व्यवस्था गरेको छ। यसका लागि कार्यविधि तयार पारेको छ। तर यसलाई कार्यान्वयन गर्नुपर्ने जरुरी छ।
अब पहिलेको भन्दा फरक ढाँचामा र सिस्टममा आयोजनाहरु छनोट गर्ने कुरा, पूर्वतयारीका काम पुरा गरेर ठेक्का लगाउने कुरा र निर्माण व्यवसायीसँग सम्झौता गर्ने प्रक्रिया तथा निर्माणको काम अगाडि बढाउने कुरामा एउटा दायरामा ल्याएका छौं। यसका लागि हामीले अहिलेदेखि नै एउटा कार्यतालिका बनाइरहेका छौं। त्यही कार्यतालिका अनुसार काम हुन्छ। कुन महिना के काम गर्ने, जस्तै टेन्डर कहिलेसम्म गर्ने मोबिलाइजेसन रकम कहिलेसम्म दिने काम सम्पन्न भएका आयोजनाहरुको भुक्तानी कहिलेसम्म दिइसक्ने भन्ने कुरा तोकेर काम गर्ने व्यवस्था मिलाउने।
असारमा मात्र भुक्तानी गर्ने प्रवृत्तिलाई पनि अन्त्य गर्नुपर्ने छ। त्यसकारण हामी अब एउटा सिस्टममा र लयमा काम गर्छौं।
पछिल्लो समय हामीले केही अनुगमन पनि गरियो तर काम त्यति भएको देखिँदैन। तर हामी ठेक्का तोड्न पनि सक्दैनौं। जे भए पनि ठेक्काको म्याद थप गर्नैपर्छ।
मध्यपहाडको विकासको मेरुदण्ड मानेर सुरु भएको लोकमार्गको निर्माण १५ वर्ष पूरा हुँदा पनि ६० प्रतिशतभन्दा बढी प्रगति छैन। हुलाकी राजमार्गको हालत उस्तै छ। नारायणगढ-बुटवलको काम सुस्तै छ। मुलुकको विकासमा ठूलो परिवर्तन ल्याउने यस्ता आयोजना किन ध्यान केन्द्रित गर्नुभएको छैन ?
यस्ता आयोजनाहरुले जसरी प्रगति हासिल गर्नुपर्ने हो, त्यसरी भएको छैन। यस विषयमा हामी छलफल गरिरहेका छौं। पुष्पलाल लोकमार्गको काम पछिल्लो समय धेरै राम्रो हुदै गएको छ। यस आयोजनामा थप कामको लागि व्यवस्थित रुपमा काम गराउन मन्त्रालय अगाडि बढिरहेको छ।
पूर्वपश्चिम राजमार्गलाई हामीले स्तरोन्नति गरिरहेका छौं। पूर्वदेखि पश्चिमतिर पनि राम्रोसँग निर्माणको काम बढेको छ। जुन यो बीचतिर नारायणगढदेखि बुटवल सबैभन्दा चुनौतीको आयोजना पनि हो। यो राजमार्गमा ट्राफिक सबैभन्दा धेरै हुन सडक पनि हो। यसको धेरै पहिले ठेक्का पनि लाग्यो। निर्माण कार्यलाई पनि धेरै समय लाग्यो।
पछिल्लो समय हामीले केही अनुगमन पनि गरियो तर काम त्यति भएको देखिदैन। तर हामी ठेक्का तोड्न पनि सक्दैनौं। जे भए पनि ठेक्काको म्याद थप गर्नैपर्छ। यो जुन ४० प्रतिशत काम भइसकेकोलाई फेरि टर्मिनेटेड गरेर नयाँ सुरुवातबाट जाँदाखेरि कतिवर्ष लाग्ने हो थाहा छैन। अहिले भइरहेको निर्माण व्यवसायीले सबै कुरा तयारी गरेका छन्। त्यसैले यो ठेक्काको म्याद थप गर्छौ। पछिल्लो समय यसको काम पनि तीव्र भएको छ। यही वर्षामा पनि उक्त बाटो एकदिन पनि रोकिने वातावरण बनेन। त्यसैले निर्माण व्यवसायीले अब थपिएको समयमा काम पुरा गर्छ।
यस्तै फाष्ट ट्रयाकको काम पनि हामी सन् २०८३ सम्म जसरी पनि सक्छौं। त्यहीअनुसार काम अगाडि बढेको छ। हामीले अहिलेको वर्षामा धेरै दुःख भएको रकजमार्ग नारायणघाट-मुग्लिन सडकको पनि विकल्प खोजेका छौं। त्यसका लागि वैकल्पिक रुपमा त्रिभुवन राजपथ र कान्ति लोकपथलाई प्राथमिकतामा राखेका छौं।
हिजोका दिनमा यस्ता ठुला आयोजनाहरु पछाडि पर्नेलगायत हुनुपर्ने काम नहुने अवस्था थियो। अब भने त्यो अन्त्य हुनेछ।
हामी यस्ता ठुला आयोजनाहरुको काम अगाडि बढाउन सचेत छौं। ठेक्का भइसकेर निर्माणाधीन आयोजनाहरुको काम समयमा गुणस्तर रुपमा सम्पन्न गराउन हाम्रो संयन्त्र सबै सक्रिय रुपमा लगाएका छौं।
लाइसेन्स वितरण सहज गर्न प्रदेश सरकारहरुले पनि प्रिन्टर र कार्ड खरिद गर्ने निर्णय भएको छ। हामी प्रदेश सरकार र संघीय सरकार दुवै निकाय मिलेर अब जतिसक्दो छिटो यसको समस्या समाधान गर्ने योजनामा लागि परेका छौं।
तपाईं मन्त्री भएर आउनेबित्तिकै लाइसेन्स वितरण सहज बनाउँछु भन्नुभएको थियो। समस्या उस्तै छ। चार पटकसम्म टेण्डर आह्वान गर्दा पनि मास प्रिन्टर खरिद गर्न सक्नुभएको छैन। सार्वजनिक खरिद कठिन रहेछ ?
यसमा खरिद प्रक्रियाको पनि केही समस्या छ। मैले लाइसेन्स वितरण सहज बनाउछु भनेर प्रतिबद्ध गरेको थिएँ र अहिले पनि छु। हामीले भने जसरी प्रिन्टर समयमा प्राप्त गर्ने प्रक्रिया पुरा गर्न सकिएन।
हामीले टेन्डर खोलेका हौं। तर त्यो टेन्डरमा जसले आवेदन दिने हो उनीहरु प्राविधिक रुपमा सक्षम हुँदैनन्। अब हामीले यसका निम्ति केही दिन अगाडि धुलिखेलमा सबै प्रदेश र केन्द्र सरकार बसेर छलफल र केही निर्णयहरु गरेका छौं।
उक्त छलफलमा लाइसेन्स वितरण सहज गर्न प्रदेश सरकारहरुले पनि प्रिन्टर र कार्ड खरिद गर्ने निर्णय भएको छ। हामी प्रदेश सरकार र संघीय सरकार दुवै निकाय मिलेर अब जतिसक्दो छिटो यसको समस्या समाधान गर्ने योजनामा लागि परेका छौं। त्यसमा स्मार्ट कार्ड उपलब्ध नहुँदासम्म अस्थायी लाइसेन्स उपलब्ध गराउने यही बीचमा हामी यो समस्या छिटो समाधान गर्ने छौं। यसमा हामी लागि रहेका छौं।
जस्तै लाइसेन्स ५ वर्षमा नवीकरण गर्ने व्यवस्था त्यसलाई १० वर्षमा बढाएका छौं। यस हिसाबले हेर्दा यातायात क्षेत्रमा भएका समस्याहरु छिट्टोभन्दा छिट्टो समाधान गर्न सक्छौं।
सामान्य केही सुधार गर्यो भने लाइसेन्स सहज रुपमा पाउने वातावरण पनि तय हुन्छ। लाइसेन्स र सवारी करको विद्युतीय भुक्तानी गर्ने सिस्टम तयार पार्न खासै समस्या छैन। तर यसमा कामै अगाडि बढ्दैन ?
हामी सबै यातायातको कामलाई अनलाइन सिस्टममा लैजान्छौं। अनलाइन सिस्टम बाट भुक्तानी गर्ने कुराको पनि हामीले गण्डकी प्रदेशबाट सुरुवात गरेका छौं। यो देशभरीका कार्यलयबाट भयो भने बिचौलियाहरुको बिगबिगी पनि कम हुन्छ। तर सेवाग्राहीले पनि सहज रुपमा सेवा प्राप्त गर्न पाउँछन्।
डिजिटलमा जाने हामीसँग सिस्टम छ। तर त्यसको कार्यान्वयनको पाटोमा कमी भएको हो। यसलाई हामि कार्यन्वयन गर्छौं। भदौभित्र यो अनलाइन भुक्तानीको डिजिटल प्रणाली देशभरी लागु गराउँछौं।
