काठमाडौं। सरकारले आफ्नै स्वामित्व रहेको नेपाल टेलिकमलाई काखी च्यापिरहँदा समेत फाइभजी परीक्षणको सुरसार छैन।
सन् २०२३ जनवरी १ देखि वर्ष दिनभित्र परीक्षण गर्ने भन्दै सरकारले टेलिकमलाई नि:शुल्क फ्रिक्वेन्सी उपलब्ध गराएको छ। तर, ७ महिना बितिसक्दा पनि टेलिकमका ग्राहकहरुले अनुभूति गर्न पाउने गरी फाइभजी परीक्षण भएको छैन।
अब टेलिकमसँग परीक्षणका लागि स्पेक्ट्रम प्रयोग गर्न पाउने अवधि जम्मा पाँच महिना मात्रै छ।
टेलिकमले भने काठमाडौंपछि पोखरा र वीरगंजमा फाइभजी परीक्षण सुरु गरेको जनाएको छ। सरकारले सुरुमा काठमाडौंसहित पोखरा, वीरगंज र विराटनगर गरी चार सहरमा परीक्षण गर्ने योजना अघि सारेको थियो।
तर, फाइभजीमा चिनियाँ प्रविधि प्रयोगलाई लिएर अमेरिकी दबाबका कारण टेलिकमले परीक्षणलाई तीव्रता दिन सकेको छैन।
काठमाडौंको बबरमहल र सुन्धाराका साथै पोखरा र वीरगंजमा परीक्षण गरिरहेको छ। पोखरा र वीरगंजमा आफ्नो कार्यालय हातामा रहेको एउटा/एउटा टावरमा फाइभजीलाई आवश्यक पूर्वाधार र प्रविधि जडान गरेर परीक्षण भइरहेको टेलिकमको दाबी छ।
कोशी, लुम्बिनी, कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा फाइभजी परीक्षण सुरु गर्न टेलिकमले सामान ल्याउन आयात स्वीकृति (इम्पोर्ट लाइसेन्स) अझै पाइसकेको छैन।
परीक्षणका लागि उपलब्ध गराइएको आधाभन्दा बढी समय व्यतीत भइसकेको अवस्थामा समेत प्रभावकारी काम हुन नसकेकोमा टेलिकममाथि कुनै निर्देशन न नियामकले दिन सकेको छ न त संचार मन्त्रालयले नै।
टेलिकमका प्रबन्ध निर्देशक सुनिल पौडेल फाइभजी परीक्षणलाई गति दिन सफल देखिएका छैनन्।
एनसेलका पदाधिकारीहरु टेलिकमलाई मात्रै फाइभजी परीक्षणको जिम्मा दिँदा काम एकदम सुस्त भएको विश्लेषण गरिरहेका छन्। सँगै परीक्षणको अनुमति दिएको भए प्रतिस्पर्धा भएर नेपाल फाइभजीको व्यावसायिक प्रयोगमा अघि बढिसकेको हुने अनुमान उनीहरु लगाइरहेका छन्।
एनसेलका पदाधिकारीहरु टेलिकमलाई मात्रै फाइभजी परीक्षणको जिम्मा दिँदा काम एकदम सुस्त भएको विश्लेषण गरिरहेका छन्।
टेलिकमसँगै निजी दूरसंचार सेवा प्रदायक एनसेललाई समेत फाइभजी परीक्षणको अनुमति दिएको भए परीक्षणमै प्रतिस्पर्धा भएर नेपाल फाइभजीको व्यावसायिक प्रयोगमा अघि बढिसकेको हुने अनुमान लगाइरहेका छन्।
एउटा कम्पनीमा मात्रै भरपर्दा समयमा काम हुन नसकेर समग्र देशनै प्रविधिमा पछाडि पर्न नहुने मत सरोकारवालाको छ।
एनसेल आजियाटाका प्रमुख सूचना अधिकृत (सीटीओ) विशाल उपाध्यायले सरकारले फाइभजी परीक्षणको अनुमति दिने समयमै खुला आवेदन माग नगरेकोमा केही समयअघि गुनासो गरेका थिए।
कसैले परीक्षणको अनुमति माग्दै आवेदन दिएको भएपनि एकपटक सबै सेवा प्रदायकलाई आह्वान गरेको भए राम्रो हुने उपाध्यायको तर्क थियो। एउटा मात्रै अपरेटरले परीक्षण गरेर नपुग्ने भन्दै उनले एनसेलले पनि परीक्षण गर्न पाउनुपर्ने धारणा राखेका थिए।
संचार मन्त्रालयका अधिकारीदेखि नियामक नेपाल दूरसंचार प्राधिकरणसमेत टेलिकमको फाइभजी परीक्षणको गति प्रति सन्तुष्ट छैनन्।
‘अनुमति पाएको सेवा प्रदायकले गतिलोसँग फाइभजी परीक्षण अघि बढाउन नसकेको विषयमा मन्त्रालय जानकार छ। हामीले त झन् सरकारी कम्पनीले दिइएको समयमा राम्रोसँग परीक्षण अगाडि बढाउँछ भन्ने विश्वास गरेरै निजी क्षेत्रलाई समावेश गरेनौं। कतै यो विषयमा अब सोच्नुपर्ने पो हो कि भन्नेमा संचार मन्त्रालय पुग्न सक्छ,’ मन्त्रालय स्रोतले भन्यो।
यस्तै, टेलिकमलाई फाइभजी परीक्षण गर्न छुट्याइएको समयावधिमा तोकिएको लक्ष्य हासिल गर्न नसकेकोमा के गर्ने भन्ने अन्योलमा सरकार छ। पुन: टेलिकमकै म्याद थप्ने वा एनसेललाई पनि सहभागी गराउनेमा सरकारको स्पष्ट धारणा छैन।
आजियाटा समूहको लगानी रहेको एनसेलको माउ कम्पनीले ५ भन्दा बढी देशहरुमा फाइभजी परीक्षण गरिसकेको छ। यस्तो अवस्थामा एनसेलसँग रहेको अनुभव र एक्पोजरलाई नेपालले आफ्नो फाइभजी परीक्षणमा उपयोग गर्नुपर्ने धारणासमेत उठ्दै आएको छ। यसले खर्च कटौतीदेखि फाइभजी परीक्षणमा नेपालको यात्रा सहज बनाउने विश्वास एनसेलको छ।
सुरुमा अंग्रेजी नयाँ वर्षको अवसरमा गएको जनवरी १ (पुस १७ गते) बाट फाइभजी परीक्षणको ‘सफ्ट लन्च’ गर्ने योजना टेलिकमको थियो। उक्त मितिमा परीक्षण सुरु नभएपछि गत माघ २२ गते आफ्नो वार्षिकोत्सवको अवसरमा गर्ने भनिएको थियो।
टेलिकमका अधिकारीहरुले फाइभजी कम्प्याटिबल सेट पर्याप्त नभएको भन्दै पुस १७ गतेबाट थाल्ने परीक्षण अन्तिम समयमा आएर रोकिएको जवाफ दिएको थियो।
माघ २२ गते वार्षिकोत्सवमा औचारिकरुपमा फाभइजी परीक्षण सुरु गर्ने टेलिकमको योजना थियो। तर, टेलिकमको योजना दोस्रोपटक पनि विफल भयो।
वार्षिकोत्सवमा औपचारिक रुपमा फाइभजी परीक्षण गर्ने डेडलाइन तोकिएको थियो। टेलिकमले अझै पनि कहिलेसम्म प्रयोगकर्ताहरुले फाइभजी परीक्षण गर्न पाउँछन् भनेर प्रष्ट पार्न सकेको छैन।
परीक्षण अवधिभर उपभोक्ताहरूले नि:शुल्क रूपमा फाइभजी डेटा दिने सरकारले घोषणा गरिसकेको छ। नियामक नेपाल दूरसंचार प्राधिकरण समेत टेलिकमले गरेको फाइभजी परीक्षणको शैलीमा सन्तुष्ट छैन।
अमेरिकाले चिनियाँ प्रविधि नछाडे ‘रेड लाइन’ मा राख्ने चेतावनी दिएपछि टेलिकमको फाइभजी परीक्षण सुस्त छ। फाइभजी परीक्षण सुस्त हुनुमा पनि अमेरिकी दबाब नै मुख्य कारक रहेको स्रोतहरुको दावी छ। बताउँछ।
परीक्षण अवधिभर उपभोक्ताहरूले नि:शुल्क रूपमा फाइभजी डेटा दिने सरकारले घोषणा गरिसकेको छ। नियामक नेपाल दूरसंचार प्राधिकरण समेत टेलिकमले गरेको फाइभजी परीक्षणको शैलीमा सन्तुष्ट छैन। उपभोक्ताहरुले फाइभजी परीक्षणमा सामेल नै हुन नपाएको भन्दै तीव्र गतिमा काम अघि बढाउन ताकेता गर्दै आएको छ।
परीक्षण सुरु भएकै क्षेत्रमा रहेका टेलिकमका ग्राहकहरुले फाइभजीको अनुभव लिन नसकेको गुनासो गरिरहेका छन्।
