काठमाडौं। बैंक तथा वित्तीय संस्था, बीमा कम्पनी लगायत सबै कम्पनीले पुस मसान्तभित्र अनिवार्य रुपमा वार्षिक साधारणसभा गरिसक्नु पर्ने भएको छ।
कम्पनी रजिष्ट्रार कार्यालयको एक निर्देशन अनुसार, जरिवाना लाग्ने अवधि (पुस मसान्तसम्म) भित्र सबैले साधारणसभा सक्नैपर्ने भएको हो।
पुस मसान्तपछि पनि साधारणसभा गर्न सकिन्छ, तर त्यसमा लाग्ने जरिवाना तथा शुल्क सम्बन्धित कम्पनीबाट तिराउन पाइँदैन। सम्बन्धित संस्थाको सञ्चालक तथा व्यवस्थापकले व्यक्तिगतरूपमा तिर्नुपर्ने हुन्छ।
कम्पनी ऐन- २०६३ अनुसार स्थापित हुने कम्पनीहरुका हकमा यो व्यवस्था आकर्षित हुनेछ। यसअघि समय अभाव लगायतका कारण देखाएर संस्थाको पैसाबाट जरिवाना तिरेर पुस पछाडि पनि साधारणसभा गर्न पाइन्थ्यो। अब संस्थाको पैसाबाट जरिवाना तिर्न मिल्दैन।
‘कम्पनीको उद्देश्य प्राप्तिका लागि कम्पनीको तर्फबाट सञ्चालन गरिने क्रियाकलापको कारणले सिर्जना हुने दायित्वको विषयमा प्रचलित कानुनमा कम्पनी उत्तरदायी हुने व्यवस्था रहेको भए पनि कम्पनी स्वयंको सञ्चालन तथा व्यवस्थापनको विषयमा कम्पनीका संचालक तथा पदाधिकारी नै उत्तरदायी रहने व्यवस्था उक्त ऐनले गरेको छ,’ कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयले भनेको छ।
सम्बन्धित कम्पनीले तोकिएको समयमा विवरण, सूचना, जानकारी वा जवाफ उपलब्ध नगराएको अवस्थामा जरिवाना आकर्षित हुन्छ। यस्तो जरिवाना भुक्तानी गर्ने दायित्व कम्पनीका सञ्चालक वा त्यसका पदाधिकारीमा रहने व्यवस्था कम्पनी ऐनमा रहेको स्मरण कम्पनी रजिष्ट्रारले गराएको छ।
‘कार्य सञ्चालनका क्रममा भने यस्तो जरिबाना कम्पनीको सञ्चालक वा पदाधिकारीले वहन नगरी कम्पनीको तर्फबाट व्यहोरिएको हुनसक्ने देखिएको छ,’ भनिएको छ, ‘ऐनको उपरोक्त व्यवस्था विपरीत कम्पनीले जरिवाना रकम व्यहोरेको हुन सक्ने भएको हुँदा लेखापरीक्षकहरु समेत यस विषय प्रति चनाखो हुन आवश्यक देखिएको छ।’
त्यसैले लेखा परीक्षकहरुले लेखा परीक्षणको क्रममा यस्तो जरिवाना रकम कम्पनीले व्यहोरेको पाएमा प्रचलित कानुन तथा नेपाल लेखा परीक्षण मान बमोजिम यथोचित सम्बोधन गर्न आवश्यक भएको कम्पनी रजिष्ट्रारले जनाएको छ।
नेपाल चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट संस्थालाई पत्र लेख्दै कम्पनी रजिष्ट्रारले जरिवाना तथा शुल्क कम्पनीले नभई व्यक्तिले बहन गर्नुपर्ने जनाएको हो।
कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयको नयाँ व्यवस्थाले लाभांश बाँड्ने सूचीकृत कम्पनीका सेयरधनीलाई फाइदा हुन्छ। उनीहरुले लाभांश पाउन वर्ष दिन कुर्नु पर्दैन।
अहिले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले सकभर पुसभित्र साधारणसभा गर्दै आएका छन्। छिटपुटले पुस नघाउने गरेका छन्। बीमा कम्पनीहरुमा पुसभित्र साधारणसभा नसक्ने परिपाटी छ। शुल्क र जरिवानाबाट जोगिन उनीहरुले पनि अब पुसभित्र साधारणसभा सक्नु पर्छ।
