काठमाडौं। गण्डकी प्रदेशको दोस्रो पञ्चवर्षीय योजना बनाउन प्रदेश नीति तथा योजना आयोगले तयारी थालेको छ। आवधिक योजनाको अवधारणापत्र तर्जुमाका लागि सुझाव संकलनको काम भइरहेको आयोगले जनाएको छ।
‘पहिलो पञ्चवर्षीय योजनाको समीक्षा गर्दै दोस्रो योजना निर्माणको तयारीमा जुटेका छौं,’ आयोग उपाध्यक्ष डा. कृष्णचन्द्र देवकोटाले भने, ‘पहिलो चरणमा केही स्थानीय तहका प्रमुखसँग छलफल गरिएको छ। प्रदेशका ११ वटै जिल्लामा पुगेर योजनाबारे सुझाव लिन्छौं।’
आयोगले प्रदेश र स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि, प्रदेश सरकारका मन्त्री, सचिव, विषय विज्ञलगायत सरोकार भएका पक्षसँग छलफल गरेर सुझाव लिने उनले बताए। यसै वर्ष दोस्रो आवधिक योजना निर्माण भई आउँदो आर्थिक वर्ष २०८१/८२ बाट कार्यान्वयनमा जानेछ। आर्थिक वर्ष २०७६/७७ बाट कार्यान्वयनमा आएको पहिलो योजनाको अन्तिम वर्ष भर्खर सुरु भएको छ।
आयोगका उपाध्यक्ष डा. देवकोटाले यथार्थपरक, व्यवहारिक र कार्यान्वयनयोग्य योजना निर्माण गरिने उल्लेख गरे।
‘यथार्थपरक र प्रदेश सुहाउँदो आवधिक योजना बन्छ। सबै पक्षसँग व्यापक छलफल र अन्तर्क्रिया गरेर योजनाको मस्यौदा तयार गर्छौं,’ उनले भने।
पहिलो योजनामा लक्ष्य हासिल भएका योजनालाई सबलीकरण गर्दै जाने र अपूरा लक्ष्य पूरा गर्ने गरी दोस्रो योजना बनाइने आयोगले जनाएको छ। पर्यटन, कृषि, प्राकृतिक स्रोतसाधनको उपयोग, गुणस्तरीय शिक्षा, स्वास्थ्य, पूर्वाधार विकास, रोजगार वृद्धि, विद्युतीय सेवा प्रवाहजस्ता विषयलाई दोस्रो आवधिक योजनामा प्राथमिकता दिइने भएको छ।
प्रदेश सरकारको ‘आत्मनिर्भर तथा समुन्नत प्रदेश : सम्मानित प्रदेशवासी’को रणनीतिक लक्ष्यलाई टेवा पुग्ने गरी आवधिक योजनाको खाका कोरिने आयोगका उपाध्यक्ष देवकोटाले बताए।
समृद्ध प्रदेशको आधारशिला तयार गर्ने उद्देश्यसहित प्रदेशको पहिलो पञ्चवर्षीय योजना बनेको थियो। पहिलो योजनाले समाजवादोन्मुख, उत्पादनमुखी र आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र, दिगो ऊर्जा सुरक्षा, कृषिको आधुनिकीकरण, कृषि प्रशोधन तथा खनिज उत्खनन, उद्योगधन्दा स्थापना, प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा, पर्यटन लगायतका विषयलाई समेटेको थियो।
पहिलो योजनाले विसं २१०० सम्ममा ‘समृद्ध प्रदेश, सुखी नागरिक’ बनाउने दीर्घकालीन सोच लिएको छ। दीर्घकालीन लक्ष्यमा उच्च उत्पादन, मर्यादित जीवन, समावेशी, सभ्य, न्यायपूर्ण र सुशासनयुक्त आधुनिक समाज भएको समृद्ध प्रदेश बनाउने विषय उल्लेख छ।
१८ वटा रणनीति अवलम्बन, ७ समृद्धिका सम्वाहक, ५ सहयोगी क्षेत्र पहिचान, ११ प्रतिशतसम्मको आर्थिक वृद्धि, गरिबीको अन्त्य, प्रदेशवासीको औसत आयु ८२ वर्ष पुर्याउने लगायत प्रदेशको दीर्घकालीन लक्ष्यमा समेटिएका छन्।
नवलपुरको हुप्सीकोट गाउँपालिकाका अध्यक्ष एवं गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघ अध्यक्ष लक्ष्मी पाण्डेले प्रदेशको दोस्रो पञ्चवर्षीय योजनाले दिगो विकासको आधार तय गर्नुपर्ने बताइन। योजना तुर्जमामा तीनै तहका सरकारबीच समन्वय र सहकार्य हुनुपर्ने उनको भनाइ छ।
‘योजना बनाउँदा नागरिकलाई प्रत्यक्ष छुने र लाभ मिल्ने गरी बनाउनुपर्छ, आवधिक योजना बौद्धिक दस्तावेज जस्तो नभई कार्यान्वयनयोग्य हुनुपर्छ,’ उनले भनिन्, ‘प्राकृतिक स्रोतको संरक्षण तथा उपयोग र वातावरण संरक्षण जस्ता मुद्दालाई पनि योजनामा समावेश गर्नुपर्छ।’
पोखरा महानगरको सहरी योजना आयोगका उपाध्यक्ष प्रेम लामिछाने प्रदेश र समग्र नेपालको अर्थव्यवस्था कस्तो हुने भन्ने विषयलाई आवधिक योजनाले दिशानिर्देश गर्नुपर्ने धारणा राख्छन्। उनले चालु खर्च बढ्दै जानु र पुँजीगत बजेट न्यून हुँदा विकास निर्माणमा असर पुगेको बताए।
संघ, प्रदेश र स्थानीय तहलाई संविधानले दिएका साझा तथा एकल अधिकारको प्रयोगका लागि कानुनी र संरचनागत प्रबन्ध नहुँदा संघीयता कार्यान्वयनमा चुनौती थपिएको उपाध्यक्ष लामिछानेको भनाइ थियो।
उनले संकटका बेलामा पनि विकास निर्माणका गतिविधि प्रभावित हुन नदिन राज्यका संयन्त्रले स्रोतसाधन र व्यवस्थापकीय क्षमताको विकास गर्नुपर्ने बताए। रासस
