काठमाडौं। प्रहरीको पछिल्लो १० वर्षको तथ्यांक हेर्ने हो भने वर्षमा ७० किलोभन्दा बढी राजस्व छली गरेर ल्याएको सुन बरामद हुने गरेको छ। त्यसो त अवैध रूपमा भित्रिएको सुन प्रहरीले मात्र बरामद गर्दैन। राजस्व अनुसन्धान विभाग र भन्सार विभागले पनि सुन बरामद गर्ने गरेको छ।
नेपाल प्रहरीको इतिहासमा एकै पटक ८८ किलोसम्म सुन बरामद भएको रेकर्ड छ। बुधबार राजस्व अनुसन्धान विभागको टोलीले पनि एक अर्ब रुपैयाँ बराबरको सुन बरामद गरेको छ। यो राजस्वको इतिहासमा सबैभन्दा धेरै बरामद सुन हो।
अवैध रूपमा भित्र्याएको सुन राज्यले के गर्छ?
धेरै मनमा प्रश्न उठेको हुन सक्छ। प्रहरीको हकमा भने अनुसन्धान सकेपछि सुन राजश्व अनुसन्धान विभागलाई बुझाउँछ। ठूला र संगठित अपराधमा मुद्दा चल्ने देखिए प्रहरी स्वयमले पनि मुद्दा चलाउन सक्छ। तर सामान्यतया राजस्व अनुसन्धानबाट नै मुद्दा चल्छ।
राज्यले अवैध तरिकाले भित्रिएको सुन नेपाल राष्ट्र बैंकलाई बिक्री गर्छ।
प्रहरीले सुन समातिसकेपछि पक्राउ परेका अभियुक्तलाई राजश्व अनुसन्धान विभाग लैजान्छ। राजश्व विभागले सुन राष्ट्र बैंकलाई जिम्मा लगाउँछ र अभियुक्तलाई मुद्दा चलाउँछ।
विभागले राष्ट्र बैंकलाई सुन बुझाउँदा त्यो दिनको अन्तर्राष्ट्रिय मूल्य अनुसार सुनको मूल्याङ्कन हुन्छ। मूल्याङ्कन भएको सुनको मूल्य राष्ट्र बैंकले सरकारको राजश्व खातामा रकम भुक्तानी गर्छ र सुन आफ्नो गोदाममा थन्क्याउँछ।
यदि, राज्यले अवैध रूपमा भित्रिएको सुनचाँदीको गहना समातेमा भने राष्ट्र बैंकले त्यसलाई सोझै मूल्य तिर्दैन। गहनलाई शुद्धीकरण गरिन्छ। रसायन हटाइन्छ। सुन शुद्ध भएपछि त्यसको मूल्याङ्कन गरेर राजश्व खातामा पैसा जम्मा गरिदिन्छ।
सुनको शुद्धता राष्ट्र बैंकको टक्सार विभागमा गरिन्छ। बुधबार बरामद गरेको सुन पनि टकसार विभागमा नै रहेको छ।
राष्ट्र बैंकमा रहेको सुनलाई आवश्यक पर्दा फेरि राज्यले चलाउँछ। जस्तो सरकारले पदक तथा पुरस्कार बनाउँदा, विशेष उपलक्ष्यहरूमा सुनको सिक्का निर्माण गर्दा वा अन्य प्रयोजनका लागि सुन प्रयोग गरिन्छ।
कहिलेकाहीँ आन्तरिक बजारको माग धान्न पनि यो सुन बिक्री गरिन्छ। जस्तो केही वर्षअघि नेपालको शोधनान्तर घाटा उच्च भएपछि सुन आयातमा प्रतिबन्ध लगाइएको थियो। त्यो बेला आन्तरिक बजारमा सुनको हाहाकार भयो। त्यस बेला राष्ट्र बैंकले सुनको गहना बनाउनेलाई निश्चित परिमाणमा सुन बिक्री गरेको थियो।
सुनबाहेक अन्य सामान लिलामीदेखि नष्ट समेत गर्ने गरिन्छ।
