काठमाडौं। जग्गाको कित्ताकाट करिब ६१ प्रतिशतले घटेको छ। सरकारले पर्याप्त तयारीविनै भू-उपयोग नियमावली कार्यान्वयनमा ल्याएर कडाइ गर्दा कित्ताकाट उल्लेख्यरुपमा घटेको हो। कित्ताकाटमा कमीले घरजग्गा कारोबारमा मन्दी छाएको छ।

गत आर्थिक वर्ष ६ लाख ३० हजार ६३६ कित्ताकाट भएको भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभागको तथ्यांक छ। २ लाख ८१ हजार ७६९ कित्ता जग्गा ६ लाख ३० हजार ६३६ टुक्रा पारिएको हो। आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा १६ लाख १३ हजार ३७८ कित्ताकाट भएको थियो।

सरकारले २०७९ जेठ २३ मा भू-उपयोग नियमावली जारी गरेको थियो। नियमावलीमा जग्गालाई १० भागमा वर्गीकरण गरी सरकारले कृषियोग्य र गैरकृषि क्षेत्रको जग्गालाई कित्ताकाट गर्न फरक फरक प्रावधान तोकेको थियो। आवासीय क्षेत्रको जग्गा ४ आना १ दाम (१३० वर्गमिटर) र कृषियोग्य क्षेत्रको भए काठमाडौं उपत्यकामा १५ आना २ पैसा ३ दाम (५ सय वर्गमिटर) तथा तराई र भित्री मधेसमा १ रोपनी ५ आना (६७५ वर्गमिटर) नघट्ने गरी कित्ताकाट गर्न पाइन्छ। तर, ससीम कित्ताको लिखतबाट हुने हक हस्तान्तरणमा यो प्रावधान लागु हुँदैन।

नियमावली अनुसार आफ्नो क्षेत्रको जग्गा वर्गीकरण गर्न स्थानीय तहलाई २०७९ मंसिरसम्मको समय दिइएको थियो। तर ७५३ मध्ये १६० स्थानीय तहले मात्र जग्गा वर्गीकरण गरेका छन्। ७९ प्रतिशत स्थानीय तहले जग्गा वर्गीकरण गर्न सकेका छैनन्। त्यसको असर कित्ताकाट र घरजग्गा कारोबारमा परेको छ। वर्गीकरणविना कित्ताकाट गर्न पाईंदैन। स्थानीय तहले वर्गीकरणमा जनशक्ति अभाव देखाउँदै आएका छन्।

खेती गरिनुपर्ने जग्गामा भइरहेको अन्धाधुन्ध खण्डीकरण रोक्न भन्दै ल्याइएको भू-उपयोग नियमावलीका कारण सरकार आफैं समस्यामा परेको छ। घरजग्गा कारोबारमा शिथिलताले राजस्व गुमेपछि कित्ताकाटमा कडाइ सरकारका लागि नै ‘ब्याक फायर’ जस्तो हुन पुगेको हो।

आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा असारबाहेक अरु सबै महिनामा १ लाखभन्दा बढी कित्ताकाट भएको तथ्यांक छ। गत आर्थिक वर्ष भने जेठ र असारमा मात्रै कित्ताकाट संख्या एक लाखमाथि पुगेको छ।

कृषि जग्गामा भइरहेको अन्धाधुन्ध खण्डीकरण रोक्न भन्दै ल्याइएको भू-उपयोग नियमावलीका कारण सरकार आफैं समस्यामा परेको छ। घरजग्गा कारोबारमा शिथिलताले राजस्व गुमेपछि कित्ताकाटमा कडाइ सरकारका लागि नै ‘ब्याक फायर’ जस्तो हुन पुगेको छ।

घरजग्गा किनबेचबाट सरकारले गत आर्थिक वर्ष ४१ अर्ब ७३ करोड रुपैयाँ मात्रै राजस्व संकलन गरेको छ। यो रकम अघिल्लो आर्थिक वर्षको तुलनामा ३३ अर्ब ८१ लाख रुपैयाँ कम हो। आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा घरजग्गा कारोबारबाट सरकारले ७५ अर्ब ५५ करोड रुपैयाँ राजस्व उठाएको थियो।

कारोबारमा शिथिलतालाई कारण देखाएर घरजग्गा व्यवसायीले कित्ताकाटलाई सरलीकृत बनाउनुपर्ने बताउन थालेका छन्। नेपाल जग्गा तथा आवास विकास महासंघका अध्यक्ष भेषराज लोहनी कित्ताकाटलाई सरकारले जतिसक्दो छिटो सरलीकरण गर्नुपर्ने बताउँछन्। घरजग्गा कारोबारमा छाएको मन्दीलाई सम्बोधन गर्न प्रधानमन्त्रीको तहबाटै व्यक्त प्रतिबद्धता कार्यान्वयन नभएकामा उनले असन्तुष्टि जनाए।

‘जग्गा वर्गीकरण जस्तो विषय पर्याप्त तयारी नगरी हतारमा ल्याउँदा त्यसले घरजग्गा क्षेत्रमा गम्भीर असर परेको छ। सरकारले यसमा तुरुन्त पहल गरेर कित्ताकाट सहजीकरण गर्नैपर्छ। नभए घरजग्गा व्यवसाय अझ मारमा पर्छ,’ लोहनीले भने।

कित्ताकाट खोल्ने सम्बन्धमा पुन: छलफल आवश्यक रहेको भन्दै प्रधानमन्त्री कार्यालयले भूमि व्यवस्था मन्त्रालयसँग फेरि प्रस्ताव मागेको थियो। उक्त प्रस्ताव सहरी विकास मन्त्रालय हुँदै अहिले कानुन मन्त्रालय पुगेको छ।

सरकारले २०८० वैशाख पहिलो साता पुरानै अवस्थामा कित्ताकाट खोल्ने निर्णय गरेको थियो। तर, उक्त निर्णय कार्यान्वयन नहुँदै रोकिएको छ। कित्ताकाट खोल्ने सम्बन्धमा पुन: छलफल आवश्यक रहेको भन्दै प्रधानमन्त्री कार्यालयले भूमि व्यवस्था मन्त्रालयसँग फेरि प्रस्ताव मागेको थियो। भूमि व्यवस्था मन्त्रालयको प्रस्ताव सहरी विकास मन्त्रालय हुँदै अहिले कानुन मन्त्रालय पुगेको छ।

राजस्वमा नै गम्भीर धक्का पुग्दा पनि सरकारले कित्ताकाटलाई सरलीकृत बनाउन आवश्यक तदारुकता नदेखाएको घरजग्गा व्यवसायी मीनमान श्रेष्ठको आरोप छ। वर्गीकरण गरेपछि मात्रै कित्ताकाट गर्न पाउने नियम सरकारका लागि जग नै नहाली घर निर्माण गरेसरह हुन पुगेको भनी व्यवसायीले टिप्पणी गर्न थालेका छन्।