काठमाडौं। राजनीतिक दाउपेचका कारण रोकिएको मिटरब्याजसम्बन्धी अध्यादेश प्रतिस्थापन विधेयक सर्वसम्मत पारित भएको छ। प्रतिनिधि सभाको आइतबारको बैठकले विधेयक पारित गरेको हो। अब विधेयक पारितको जानकारी राष्ट्रिय सभामा पठाइने छ। र, प्रमाणीकरणको प्रक्रिया अघि बढ्ने छ। विधेयक पारितका लागि संविधानले तोकेको ६० समय असार २० गते नै सकिएको थियो।

विधेयकले चार वटा संहिताका निश्चित प्रावधानलाई संशोधन गरेको छ। पारित विधेयकले घरसारमा हुने केही लेनदेनलाई अनुचित काम कारबाहीमा परिभाषित गरेको छ। घरसारमा हुने लेनदेनको देवानी दायित्वलाई संशोधित व्यवस्थाले फौजदारी दायित्व बनाएको छ।

असार २० गते नै विधेयक पारितको तयारी भए पनि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको एक सार्वजनिक अभिव्यक्तिलाई लिएर प्रतिपक्ष दलहरूले प्रतिनिधि सभा अवरोध गरेपछि पारित प्रक्रिया अघि बढ्न सकेको थिएन।

प्रतिस्थापन विधेयक पारित रोकिएपछि अध्यादेश भने स्वतः निष्क्रिय भएको थियो। मिटरब्याज पीडितको समस्या सम्बोधनका लागि सरकारसँग भएको सहमति अनुसार सरकारले वैशाख १६ मा अध्यादेश सिफारिस गरेको थियो। लगत्तै बसेको संघीय संसद्को अधिवेशनको पहिलो बैठक (वैशाख २०) मा अध्यादेश पेस भएको थियो। सरकारले असार ५ गते मात्र प्रतिस्थापन विधेयक संसद्मा ल्याएको थियो। प्रतिनिधि सभामा असार १७ गते मात्र पेस भएको थियो।

के छ पारित विधेयकमा

पारित विधेयकले मुलुकी अपराध संहिताको दफा २४९ संशोधन गरेको छ। जसमा अनुचित कार्यको परिभाषा गरिएको छ। लेनदेन नगरेको रकमको लिखत तयार पार्ने, वास्तविकभन्दा बढी रकमको लिखत बनाउने, लेनदेनकै क्रममा ब्याजसमेत जोडेर कागज बनाउनेलाई अनुचित कार्यमा परिभाषित गरिएको छ।

यस्तै, ऋण तिरेको भरपाई नदिने, सावाभन्दा बढी ब्याज लिने, लेनदेनमै अचल सम्पत्तिको हक हस्तान्तरण समेत गर्ने कार्यलाई पनि पारित विधेयकले अनुचित कार्यमा परिभाषित गरेको छ।

कसुर ठहरमा भएमा सात वर्षसम्म कैद र ७० हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना हुने व्यवस्था पारित विधेयकमा उल्लेख छ। लेनदेनकै क्रममा अचल सम्पत्तिको हक हस्तान्तरण भएमा बदर हुने व्यवस्था पनि पारित विधेयकमा छ।

विधेयकले कानुन कार्यान्वयनमा आएको ६ महिनाभित्र घरसारका सबै लिखत स्थानीय तहमा दर्ताको छुट समेत दिएको छ। 

लगानीकर्ताको स्रोत स्पष्ट नभए सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागलाई थप अनुसन्धानका लागि पठाउने व्यवस्था पनि विधेयकमा छ।

‘साहुको सम्पत्तिको स्रोत खोजौं’

नेकपा (एमाले) का सूर्यबहादुर थापा क्षेत्रीले सामाजिक प्रचलनका लागि असल नियतले एक लाख रुपैयाँसम्म गरेको कारोबारलाई अनुचित लेनदेन मान्न नहुने प्रस्ताव गरे।

यस्तै, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका मनीष झाले मिटरब्याजमा लगानी गर्ने साहुहरूको सम्पत्तिको स्रोत खोज्नुपर्ने बताए। रास्वपाकै गणेश पराजुलीले समयसापेक्ष रूपमा मुलुकी संहिता संशोधन हुनुपर्ने बताए।

नेपाली कांग्रेसका रमेश लेखकले संशोधित व्यवस्था अनुसार पीडितलाई न्याय दिन सरकार प्रतिबद्ध हुनुपर्ने बताए। नेकपा एमालेका पदम गिरीले वित्तीय साक्षरता बढाउन आवश्यक भएको बताए। गिरीले बैङ्किङ पहुँच बढाउनभन्दा साहु महाजनलाई कसरी नियन्त्रण गर्नेमै राज्यले सोच्नुपर्ने अवस्था टिठलाग्दो भएको बताए।

नेकपा (माओवादी केन्द्र) का हितराज पाण्डेले थोरै रकममा ऋणीलाई झुक्काउने, रकम बढाउने लगायतका समस्या विकराल रहेकाले कानुनले समस्या हल गर्ने बताए।

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका रवि लामिछानेले बैंक तथा वित्तीय संस्थाको ब्याजदर पनि नियन्त्रणको आवश्यकता रहेको बताए। पारित विधेयक कार्यान्वयनमा पनि लामिछानेले जोड दिए।

यस्तै, कांग्रेसका अजय चौरसियाले लेनदेनमा हाल तय गरिएको सजाय कठोर हुने बताए। अहिले सात वर्षसम्म कैद प्रस्ताव छ। सो सजायप्रति चौरसियाले आपत्ति जनाएका हुन्। पुरानो कागज दर्ता गर्दा स्थानीय तहले छानबिन गर्नुपर्ने बताए। सम्पत्ति शुद्धीकरणमा समेत मुद्दा चलाउने सवाल सम्पत्ति शुद्धीकरणकै कानुन पर्याप्त भएको बताए। मुद्दा चलाउन सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागलाई पत्राचार गर्ने व्यवस्था हटाउन माग गरे।

कांग्रेसका रामहरि खतिवडाले बैंक तथा वित्तीय संस्थाको ब्याजबारे पनि स्पष्ट हुनुपर्ने बताए। व्यक्तिवादीमात्र नभई बैंकहरुले गरेको लगानीलाई पनि नियन्त्रण आवश्यक भएको खतिवडाको भनाई छ।