काठमाडौं। बेतन कर्णाली अर्ध-जलाशययुक्त जलविद्युत आयोजना  निर्माणका लागि  ८८ अर्ब १९ करोड रुपैयाँ लाग्ने भएको छ।

बेतन कर्णाली सञ्चयकर्ता हाइड्रोपावर कम्पनीले तयार पारेको वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन (इआइए) प्रतिवेदन अनुसार प्रतिमेगावाट लागत करिब २० करोड ८८ लाख रुपैयाँ रहेको छ।

प्रस्तावित आयोजना अछाम  र सुर्खेतमा निर्माण हुनेछ। आयोजनाले अछामको ढकारी गाउँपालिका-६, ७, तुर्मखाँद गाउँपालिका-३, ४, ५  र सुर्खेतको चौकुने गाउँपालिका- ४, ५ , ६ र पञ्चपुरी नरपालिका-७ प्रभावित हुनेछ।

अर्ध-जलाशय प्रकृतिको यो आयोजनाको सम्भाव्यता अध्ययन भइसकेको छ। इआइए प्रतिवेदन तयार पारेर वन तथा वातावरण मन्त्रालयमा पठाएको छ। स्वीकृत हुने अन्तिम चरणमा पुगेको छ। ४३९ मेगावाट जडित क्षमता भएको आयोजनाको विद्युत गृह भुमिगत हुनेछ। निर्माण थालेको ५ वर्षमा विद्युत उत्पादन गर्न सकिने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

प्रतिवेदन अनुसार  हेडरेस सुरुङ तीनवटा निर्माण हुनेछ। जसको लम्बाईं क्रमश: २०१७.२६ मिटर, २०११.१५ मिटर र २०१७.३९ मिटर हुनेछ। प्रस्तावित आयोजनाको मुख्य बाँध रोलर कम्प्याक्टेड कंक्रिट (आरसीसी) प्रकारको हुनेछ। 

जलाशयको करिब २१.९३ किलोमिटर हुनेछ। जलाशयको पानी भण्डारण क्षमता १६.१६९ करोड घनमिटर हुनेछ। आयोजनाबाट विद्युत उत्पादनपछि ४०० केभीको  ५ किमी प्रसारणलाइन निर्माण गरेर राष्ट्रिय प्रसारण प्रणालीमा समाहित गरिनेछ। आयोजनाको इन्टर्नल रेट अफ रिटर्न १२.७३ प्रतिशत रहेको छ।

आयोजनाबाट वार्षिक २२९९.०५ गिगावाट घण्टा ऊर्जा उत्पादन हुनेछ। सुक्खा समयमा ६८९.३८ गिगावाट घण्टा र बर्खा समयमा १६०९.६७ गिगावाट घण्टा उत्पादन हुनेछ।

आयोजनाका लागि ६९१.९९ हेक्टर  जग्गा चाहिनेछ। ९३.११ हेक्टर निजी र बाँकी ५९८.८८ हेक्टर वन क्षेत्र (घाँसे मैदान, रुख र बुट्यानले ढाँकिएको र कर्णाली नदी/बगरको क्षेत्र समेत) प्रयोग गर्नुपर्नेछ।

आयोजनाको कार्यालय, निर्माण शिविर, सेना शिविर, सामान भण्डारण क्षेत्र र विष्फोटक भण्डारण क्षेत्रलगायत सहायक संरचनाहरुका लागि आवश्यक जग्गा अधिग्रहण भइसकेको छ।

यो आयोजना निर्माणका लागि विभिन्न किसिमका दक्षता भएका  १३ हजार २२० व्यक्ति बराबरको जनशक्ति आवश्यक पर्ने देखिन्छ। वातावरणीय व्यवस्थापन योजना  कार्यान्वयनका  लागि ४ अर्ब ५३ करोड रुपैयाँ लाग्नेछ। यो कुल लागतको ५.६१ प्रतिशत हो। मुआब्जा तथा पूनर्वासका लागि १अर्ब ६३ करोड ७१ करोड रुपैयाँ लाग्ने अनुमान गरिएको छ। यो कुल लागतको २.२१ प्रतिशत हो।

यो कर्मचारी सञ्चय कोषले अघि बढाउन लागेको आयोजना हो। यो कम्पनीमा करिब ६ महिनादेखि प्रबन्ध निर्देशक छैनन्। पुस ४ गते तत्काली प्रबन्ध निर्देशकको कार्यकाल सकिएपछि रिक्त छ। कोषले प्रबन्ध निर्देशकको जिम्मेवारी दिएर कसैलाई पठाएको सकेको छैन्। प्रबन्ध निर्देशक नहुदा आयोजनाको काम प्रभावित भएको छ। अहिले आयोजना प्रमुख उपेन्द्र न्यौपानेले निमित्त प्रबन्ध निर्देशकको जिम्मेवारी सम्हालेका छन्।

आयोजना अघि बढाउने की नबढाउने भन्ने सञ्चय कोषमा विवाद छ। सोही कारण आयोजनाले गति लिन नसकेको हो। ‘करिब एक वर्षदेखि आयोजनाको काम सुस्त थियो। सञ्चयकोषले बेवास्ता गर्‍यो भने थप सुस्त र लथालिङ हुने अवस्था छ,’ आयोजनाका एक अधिकारीले भने,’ प्राथमिकता दिएर आयोजना बनाउनुपर्छ भन्नेमा हामी छौं। सञ्चयकर्ताको समेत  लगानी भइसकेको छ।’ सञ्चयकोषले कम्पनीलाई २८ करोड रुपैयाँ भुक्तानी दिइसकेको छ।