बैंकिङ विज्ञ बीएन घर्तीको ‘बैंकिङ अनुशासन, दिगो विकासका लागि’ पुस्तक सार्वजनिक

बिजमाण्डू
२०८० असार २८ गते ०९:३८ | Jul 13, 2023
बैंकिङ विज्ञ बीएन घर्तीको ‘बैंकिङ अनुशासन, दिगो विकासका लागि’ पुस्तक सार्वजनिक


काठमाडौं। बैंकिङ क्षेत्रका विज्ञ बीएन घर्तीको ‘बैंकिङ अनुशासन, दिगो विकासका लागि’ नामक पुस्तक सार्वजनिक भएको छ।

Tata
GBIME
Nepal Life

पुस्तकमा बैंक तथा वित्तीय संस्था किन अनुशासनमा बस्नु पर्दछ, किन अल्पदृष्टिबाट होइन दुरदृष्टिबाट अभिप्रेरित हुनु पर्दछ, किन ग्राहक केन्द्रित हुनु पर्दछ, उपयुक्त निक्षेपको मिश्रण  किन हुनु पर्दछ, कर्मचारीहरुलाई अनावश्यक बिक्री लक्ष्य किन तोक्नु हुँदैनलगायतका शिर्षकमा लामो विवेचना गरएको छ।

यसबाहेक किन पारिश्रमिक दिनेगरी व्यवसायिक संचालक नियुक्त गर्नु पर्दछ, किन एक नं. हुने दौडमा सामेल हुनु हुँदैन, फाइनान्स कम्पनी र बिकास बैंक किन चाहिन्छन्, लघुवित्तले बहुबैंकिङ गरिरहेका छन् भन्ने थाहा पाउदा पाउदै करिव ५ बर्ष राष्ट्र बैंक किन चुप लागेर बस्यो, उच्च पदस्थ व्यक्ति र प्रतिबन्धित सूचीमा रहेका व्यक्तिहरुलाई पहिचान गर्न के गर्नु उपयुक्त हुन्छ, बैंक तथा वित्तीय संस्था समस्यामा परे पछि सहज अबस्थामा फर्कन किन बर्सौं लाग्छ आदि जस्ता बिषयबस्तुको लेखकले विश्लेषण गरेका छन्। 

पुस्तक पढेपछि एनआइसी तथा नबिल बैंकमा समेत गरी १६ वर्ष प्रमुख कार्यकारी अधिकृत भइ कार्य गरेका सशीन जोशीले पुस्तकका बारेमा टिप्पणी गर्दै लेखेका छन्, ‘बीएन घर्तीद्वारा लेखिएको ‘बैंकिङ अनुशासन’ शीर्षकको पुस्तक नेपाली बैंकिङ इतिहासको एक अमूल्य खजाना हो।

विगतमा भोगेका समस्याबाट पाठ सिकेर अघि बढ्न चाहनेहरुका लागिमात्र होइन, भविष्यमा बैंकिङ व्यवसायलाई अझ बढी व्यवसायिक रुपमा व्यवस्थापन गर्न चाहने बैंकिङ पेशाकर्मी र बैंक नियामकहरुका लागि पनि ‘बैंकिङ अनुशासन’ एक उत्कृष्ट तालिम तथा सन्दर्भ पुस्तक हुनेछ भन्ने मलाई लागेको छ।’ 

बैंक तथा वित्तीय संस्थाका सञ्चालक समिति, उच्च व्यवस्थापन, विभागीय प्रमुख, प्रदेश प्रमुख, शाखा प्रबन्धक तथा अन्य कर्मचारीले उक्त पुस्तक अध्ययन गरेमा त्यसले अहिले गरिरहेको बैंकिङ अभ्यासमा परिवर्तन ल्याउनका लागि भूमिका खेल्न सक्ने विश्वास लेखकले लिएका छन्। 

२०७२ सालयता बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले अत्यधिकरुपमा कर्जा बिस्तार गर्दै आएका छन्। त्यसको अपवाद आर्थिक वर्ष ०७६/७७ र ०७९/८० मात्र थियो। ती दुई आर्थिक बर्षमा कोभिड-१९ र तरलता अभावका कारण कर्जा प्रवाह कम भएको थियो। तर, प्रवाह भएको कर्जामध्ये करिब ६० प्रतिशत कर्जा कम उत्पादनशील क्षेत्रमा गएकाले त्यसले ‘दिगो विकासका लागि’ टेवा दिन सकेको छैन।  

बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको लगानीमा प्रतिफल र प्रति सेयर आम्दानी घट्दै गइरहेको छ। तर, तिनीहरुले अत्यधिक कमाएका छन् भन्ने भ्रम बाहिरी जगतमा रहेकाले ‘भ्रम जोखिम’ पनि बढ्दै गएको छ। अर्कोतिर, व्यवसायको आकार बढेसँगै संचालन जोखिम पनि बढ्दै गइरहेको छ। कर्मचारीहरुसँग सम्बन्धित आन्तरिक ठगीका घटना पनि बढ्दै गएका छन्। 

राष्ट्र बैंकले प्रकाशित गर्ने वार्षिक प्रतिवेदनले जोखिम व्यवस्थापन गर्न आवश्यक पर्ने संस्थागत क्षमता अभिवृद्धि सम्बन्धी कार्य गर्न धेरै बाँकी रहेको संकेत गर्ने गरेको छ। यी र यस्ता विषयमा लेखकले तथ्य-तथ्यांकसहित विश्लेषण गरेका छन्। 

बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले दुरदृष्टि भन्दा पनि अल्पदृष्टिबाट प्रेरित भएर व्यवसाय बिस्तार गर्दै गएको देखिन्छ। कतिपयले राष्ट्र बैंकले जारी गरेका निर्देशनको छिद्र खोजेर अनुपालना गर्ने संस्कृतिको विकास गर्दै गएकाले राष्ट्र बैंकले एकपछि अर्को नियन्त्रणात्मक निर्देशन जारी गर्दै गइरहेको छ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थाका त्यस्ता क्रियाकलापले राष्ट्र बैंकलाई सुक्ष्म व्यवस्थापन गर्नका लागि उक्साएको मात्र छैन, उनीहरुको स्वतन्त्ररुपमा व्यवसायिक निर्णय लिन पाउने अधिकार पनि खोसिदै गएको छ र असल अभ्यास गर्ने बैंक तथा वित्तीय संस्था पनि त्यसको शिकार हुन पुगेका छन्। 

अल्पकालीन उद्देश्यबाट प्रेरित भएर व्यवसाय विस्तार गर्दा निक्षेपको मिश्रण खलबलिन पुगेको छ। त्यसले, पटकपटक तरलता अभाव निम्त्याएको मात्र छैन, बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको ब्याज खर्च पनि बढाउँदै लगेको छ। नाफा घट्न नदिनका लागि अत्यधिकरुपमा कर्जा विस्तारको रणनीति अपनाउँदा अनुत्पादक क्षेत्र तर्फ कर्जा बढी प्रवाह हुन पुगेको छ। 

छिमेकी देश भारत, पाकिस्तान, बंगलादेश आदिमा कुल ग्राहस्थ्य उत्पादनमा उत्पादनशील उद्योग क्षेत्रको योगदान करिब २५ प्रतिशत रहेको छ। तर, नेपालमा उत्पादनशील उद्योग क्षेत्रको योगदान ६ प्रतिशत पनि पुगेको छैन। २०७५ साल आसारमा कृषि क्षेत्रमा जम्मा १३५ अर्व रुपैयाँ कर्जा प्रवाह भएको थियो।

अहिले २०८० जेठसम्ममा बढेर ४१३ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ। तर, उक्त कर्जा पनि घुमाउरो तरिकाले रियल इस्टेट क्षेत्रमा नै पुगेको आशंका गरिएको छ। 

नेपाली बैंकिङको छोटो इतिहासमा १६ वित्तीय संस्था समस्याग्रस्त भए। ४ वित्तीय संस्थाको इजाजतपत्र खारेज भयो। कतिपय बैंकको संचालक समिति र व्यवस्थापन राष्ट्र बैंकले आफ्नो नियन्त्रणमा लिनु पर्‍यो। राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक र नेपाल बैंकलाई साधारण अवस्थामा फर्काउन विश्व बैंकसँग ऋण लिन पर्‍यो। त्यसका लागि ७ अर्ब ५५ करोड रुपैयाँ भन्दा बढी खर्च भयो। नेपाली बैंक तथा वित्तीय संस्थामा जति पनि समस्या आए अधिकांश ‘बैंकिङ अनुशासन’ मा नबसेका कारण आएको अध्ययनले देखाउँछ। 

यिनी विषय र अन्य विविध जल्दाबल्दा बैंकिङ विषयलाई विश्लेषण गर्दै घर्तीले पुस्तक लेखेका हुन्।