काठमाडौं। प्रभाव र दबाबमा अन्धधुन्द लाइसेन्स बाँडेपछि वाणिज्य बैंकहरुको मात्रै पनि संख्या ३२ वटा पुगेको थियो। नेपाल राष्ट्र बैंकका तत्कालिन गभर्नर डा. युवराज खतिवडाले संख्या घटाउनु पर्छ भनेर मर्जर तथा प्राप्ति लिएर आए।

खतिवडाले खोलिदिएको बाटो स्वैच्छिक थियो। समस्यामा परेका बैंकहरु फाट्टफुट्ट मर्जरमा पनि गए। कमर्ज एण्ड ट्रस्ट, ग्राण्ड बैंक नेपाल, बैंक अफ एसिया नेपाल र किस्ट बैंक त्यसबेला गाभिए।

फराकिलो हिसाबले मर्जर हुन सकेन। लगत्तै गभर्नर बनेर डा. चिरञ्जीवी नेपाल आए। उनले संख्या घटाउन ‘बिग मर्जर’ नीति लिए।

चुक्ता पुँजी चार गुणा वृद्धिसँगै बिग मर्जर नीतिपछि व्यापक रूपमा मर्जर सुरु हुन थाल्यो। उनी पछिका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले पनि बिग मर्जरलाई प्राथमिकतामा राखेका छन्।

आगामी शुक्रबार लक्ष्मी र सनराइज बैंक गाभिएपछि वाणिज्य बैंकको संख्या २० मा झर्दैछ। बिग मर्जर नीतिपछि वाणिज्य बैंकहरु मात्रै घटेनन् विकास बैंक, फाइनान्स कम्पनी र लघुवित्त संस्थाहरु पनि व्यापक रूपमा गाभिए।

राष्ट्र बैंकका अनुसार, वैशाखसम्म २५९ वटा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरु मर्जर तथा प्राप्ति प्रक्रियामा गएर ७४ वटा संस्थामा कायम भएका छन्। अहिले बैंक तथा वित्तीय संस्थाको कुल संख्या ११९ छ।

कुल १८५ वटा संस्थाहरुको इजाजतपत्र खारेजीपछि ‘बिग मर्जर’ लाई एजेण्डा बनाएका तत्कालिन गभर्नर डा. नेपाललाई लाग्छ ‘अब राष्ट्र बैंकले आफ्नो रणनीति परिवर्तन गर्नुपर्छ।’

अब राष्ट्र बैंक संघीय प्रणाली अनुसारको संरचनामा जानु पर्छ र सँगसँगै नयाँ-नयाँ प्रविधिमैत्री बैंकिङमा लक्षित हुनुपर्ने उनी बताउँछन्।

‘चकलेट बाँडेजस्तो बैंकको लाइसेन्स बाँडिएको थियो। त्यसो हुँदा तीनलाई घटाउन आवश्यक थियो। नियमन र सुपरिवेक्षण बलियो बनाउनु पर्ने थियो,’ उनले भने, ‘सँगसँगै पुँजी अभावले बढ्न नसकेको अर्थतन्त्रलाई पनि उकास्नु पर्ने थियो। यस हिसाबले पुँजी वृद्धि र बिग मर्जर नीति लिइएको थियो। अब यो मिसन सकियो। अब अर्को रणनीतिमा हिँड्ने बेला भएको छ।’

वित्तीय क्षेत्रमा सरोकार राख्नेहरुलाई पनि अब ‘बिग मर्जर युग’ समाप्त भएको भन्ने लाग्छ।

‘मर्जरको एरा अब सकियो। अब प्राथमिकीकरण गर्न जरुरी छैन। अब भनेको ऋणको गुणस्तर, डिजिटल बैंकिङ, डिजिटल करेन्सी र जोखिम व्यवस्थापनलाई केन्द्रमा राखेर राष्ट्र बैंकले नयाँ अध्याय सुरु गर्नु पर्छ,’ बैंकर्स संघका पूर्व अध्यक्ष भुवन दहालले भने।

राष्ट्र बैंकले पुँजी वृद्धिको निर्देशन ल्याएपछि ग्लोबल आइएमइ बैंकले जनता बैंक नेपाललाई गाभेको थियो। बैंक अफ काठमाण्डू र लुम्बिनी बैंक गाभिएका थिए।

पछिल्लो समय नबिल र नेपाल बंगलादेश (एनबि) बैंक गाभिए भने कुमारी र नेपाल क्रेडिट एण्ड कमर्स (एनसीसी) बैंक पनि गाभिए। ग्लोबल आइएमइ बैंकले पुन: बैंक अफ काठमाण्डू (बिओके) लाई गाभ्यो भने प्रभु बैंकमा सेञ्चुरी कमर्सियल बैंक विलय भइसकेको छ। नेपाल इन्भेष्टमेन्टमा मेगा बैंक नेपाल गाभिएर नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेगा बैंक बनेको छ। हिमालयन बैंकले सिभिल बैंकलाई गाभिसकेको छ। अब केही दिनमै लक्ष्मी र सनराइज गाभिएर लक्ष्मी सनराइज बैंकका नामबाट एकीकृत कारोबार गर्दैछन्।

राष्ट्र बैंकले चार वर्षदेखि ‘बिग मर्जर’ योजना अगाडि सारेको हो। अघिल्ला गभर्नर डा. नेपालले चुक्ता पुँजी वृद्धि योजना संख्या घटाउनका लागि लिएका थिए। तर राजनीतिक दबाबले हकप्रद दिने व्यवस्था गर्न उनी बाध्य भए। यसले गर्दा संख्या उल्लेख्य घट्न सकेन।

उनले कार्यकालको अन्तिम मौद्रिक नीतिमा ‘बिग मर्जर’ लाई प्राथमिकतामा राखेर केही सहुलियतहरु घोषणा गरेका थिए। उक्त नीतिलाई हालका गभर्नर अधिकारीले पहिलो मौद्रिक नीतिबाटै प्राथमिकतामा राखेपछि व्यापक रूपमा संख्या कटौती भएको हो।

पूर्व बैंकर शोभनदेव पन्त अब राष्ट्र बैंक मर्जरमा नभइ मर्जरबाट सृजित विकृति हटाउनेतर्फ केन्द्रित हुनुपर्ने बताउँछन्। राष्ट्र बैंकले पुँजी वृद्धि योजना ल्याउँदा उनले आफू प्रमुख कार्यकारी रहेको तत्कालिन लुम्बिनी बैंकलाई बैंक अफ काठमाण्डूसँग मर्ज गराएका थिए। बिओके अहिले ग्लोबल आइएमइसँग मिसिइसकेको छ।

प्रभाव र दबाबमा मनपरी लाइसेन्स बाँड्ने बेलामा राष्ट्र बैंकले जनताको पैसा सुरक्षाको जिम्मा पाउने व्यक्तिहरु कुन पृष्ठभूमिका हुन् भनेर सामान्य सोधीखोजीसमेत गरेको थिएन। त्यसले गर्दा ठूला ठूला बैंकहरुमा संस्थागत सुशासनको अभाव भयो र ती डुब्ने अवस्थामा पुगे। साना संस्थाहरु त डुबेका पनि थिए।

वास्तविक ‘फिट एण्ड प्रोपर टेस्ट’ समेत नगरी लाइसेन्स बाँडिएपछि वित्तीय क्षेत्रमा व्यापक विकृतिहरु देखिए। त्यसमा थोरै मात्र कडा हुँदा पनि कयौं बैंकर तथा प्रवर्द्धकहरु पलायन हुनुपर्ने अवस्था आयो। बैंकिङ क्षेत्रमा देखिएको विकृतिलाई हटाउन ल्याइएको बिग मर्जरपछि अर्को खालको विकृति मौलाएको शोभनदेव पन्तलाई लाग्छ।

‘अनिच्छ्याएका प्रवर्द्धकहरुलाई प्रणालीबाट हटाउनका लागि पनि मर्जर आवश्यक थियो। तर के संस्था मर्ज भएपछि ती व्यक्तिहरु प्रणालीबाट हटे त?,’ पन्त प्रश्‍न गर्छन्, ‘मर्जरपछि निश्चित समूह र व्यक्तिको हातमा बैंकको नियन्त्रण पुगेको भन्ने पनि सुनिन्छ। बैंकहरुको पुँजी बढेको छ, व्यापार र निक्षेप बढेको छ। यसबाट केही विकृति पनि जन्मिएको छ। अब राष्ट्र बैंक त्यतातिर केन्द्रित हुनु पर्छ कि!’

उनलाई मर्जरपछि जसरी बैंकको आधार दोब्बरले बढ्यो त्यही हिसाबमा जोखिम पनि बढेको भन्ने लाग्छ। ‘मर्जरपछि वित्तीय क्षेत्र राम्रो भयो, सुरक्षित भयो र सुदृढ भयो भन्ने मलाई लाग्दैन,’ उनले भने, ‘पुँजी त बढ्यो तर त्यही अनुसार जोखिम सम्पत्ति पनि बढेर गयो नि त। यसबाट बैंक ठूलो त भयो तर बलियो भयो भन्ने मलाई लाग्दैन।’ उनले बैंकलाई सुदृढ र सबल बनाउने रणनीतिमा राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीति तर्जुमा गर्नु पर्ने उनले सुझाव दिए।

राष्ट्र बैंकले संस्था घटाउन मात्रै मर्जर गरेको थिएन। उसले मौद्रिक नीतिमा वित्तीय मध्यस्थता लागत घटाउने, कार्यसम्पादन बढाउने भनेर सरोकारवालालाई आश्वस्त पार्न खोजेको थियो। तर, मर्जरपछि न लागत घटेको छ न त ग्राहकले मर्जरको लाभ नै पाएका छन्। सेयरधनीको समेत लाभांश दर घटेर गएको छ। ‘मर्जरको अध्याय अब सकियो। यसबाट प्रणालीलाई, बजारलाई के फाइदा वा हानि भयो भनेर राष्ट्र बैंकले अध्ययन पनि गर्न आवश्यक छ,’ पन्तले भने।

डा. नेपाल मर्जरपछि बैंकको आकार बढेसँगै ऋण बिस्तार भएर अर्थतन्त्रको पनि वृद्धि भएको बताउँछन्। सम्भावना हुँदाहुँदै पनि खुम्चिएर बसेको अर्थतन्त्रलाई बिग मर्जर र पुँजी वृद्धिले  फुकाउन ठूलो सहयोग गरेको भन्दै उनले अब केन्द्रीय धारणाबाट संघीय धारणामा गएर प्रदेशस्तरीय बैंकमा जानुपर्ने बताए। ‘प्रदेशको अर्थतन्त्रले पनि त लाभ लिन पाउनु पर्छ,’ उनले भने, ‘राष्ट्र बैंकले अब प्रविधिमैत्री बैंकिङका साथै प्रदेशस्तरीय सेवामा जोड गर्न आवश्यक छ।’

डा. नेपाल स्पेसलाइज बैंकको अवधारणामा जानुपर्ने बताउँदै यसबाट मात्र अर्थतन्त्रको विकास हुने बताउँछन्। ‘रेमिटेन्सको भरमा हामी बाँचेका छौं। आन्तरिक उत्पादन छैन। अब यसलाई बढाउनका लागि स्पेसलाइज्ड बैंकमा जानै पर्छ,’ उनले भने, ‘कृषि, पर्यटन, पूर्वाधारका लागि विशेष संस्था चाहिन्छ। त्यसका लागि काम गर्नु पर्छ।’

राष्ट्र बैंकले पनि ‘बिग मर्जर’ को समय सकिएको संकेत गरेको छ। उसले सनराइज र लक्ष्मी बैंक गाभिएपछि दिँदै आएको सुविधा कटौती गर्ने घोषणा गरिसकेको छ। सरकारले पनि बिग मर्जरमा दिँदै आएको कर छुट खारेज गरिदिएको छ।

अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषको ४२ महिना ऋण कार्यक्रममा रहेका कारण राष्ट्र बैंकले आगामी एजेण्डा वित्तीय क्षेत्र सुधारमा केन्द्रित हुने जनाउ दिइसकेको छ। उसले चालु पुँजी कर्जामार्फत ऋण भुक्तानी नहुने परम्पराको थालनी गरेको छ, त्यसलाई टिकाउ बनाउनुपर्ने छ। अर्को भनेको ऋणको पुनः वर्गीकरण र १० ठूला बैंकको लेखापरीक्षण पनि गराउनुपर्ने छ।

‘राष्ट्र बैंकले मूलभूत रूपमा यिनै एजेण्डालाई ध्यान दिएर काम गर्नु पर्छ। अर्थतन्त्रलाई दिगो रूपमा बलियो बनाउनका लागि के गर्नुपर्ने हुन्छ त्यसलाई नै एजेण्डा बनाउनु पर्छ,’ राष्ट्र बैंकका पूर्व कार्यकारी निर्देशक नरबहादुर थापाले भने।