काठमाडौं। नेपाल जग्गा तथा आवास विकास महासंघ (एनएलएचडीएफ) ले व्यक्तिगतरुपमा निर्माण गरिने घरघडेरी र प्लानिङ पर्मिट प्राप्त गरेका कम्पनीहरुलाई कित्ताकाटको मापदण्ड फरक हुनुपर्ने माग गरेको छ।
प्लानिङ पर्मिट प्राप्त रियल इस्टेट कम्पनीद्वारा संचालन हुने आयोजनाका हकमा २.५२ आना (८० वर्गमिटर) र प्राकृतिक व्यक्ति तथा प्लानिङ पर्मिट नलिएका रियल इस्टेट कम्पनीका हकमा साबिककै ४.०९ आना (१३० वर्गमिटर) कायम गर्न उपयुक्त हुने महासंघको धारणा छ।
भूमि व्यवस्थामन्त्री रन्जिता श्रेष्ठ चौधरीलाई भू-उपयोग नियमावलीको संशोधनमा आवश्यक सुझाव दिँदै महासंघले प्लानिङ पर्मिट पाएका रियल इस्टेट कम्पनीले जग्गा तथा आवास विकास गर्दा त्यसमा सबै पूर्वाधारहरु जस्तैः बाटो, पार्किङस्थल, बगैंचा, चौर, मनोरन्जनस्थल, खानेपानी, ढल निकास आदिको व्यवस्था गर्नुपर्ने कानूनी व्यवस्था रहेको छ उल्लेख गरेको छ।
तर, व्यक्तिगतरुपमा निर्माण गरिने घरघडेरीमा व्यक्तिबाट त्यसरी पूर्वाधारको विकास गर्न नपर्ने भएकोले प्लानिङ पर्मिट प्राप्त रियल इस्टेट कम्पनी र प्राकृतिक व्यक्तिका लागि फरक फरक कानूनी व्यवस्था गर्न उपयुक्त हुने महासंघको भनाइ छ।
‘प्लानिङ पर्मिट प्राप्त रियल इस्टेट कम्पनीद्वारा संचालित जग्गा तथा आवास विकास आयोजना र प्राकृतिक व्यक्ति तथा प्लानिङ पर्मिट नलिएका रियल इस्टेट कम्पनीको हकमा समान व्यवस्था गर्ने हो भने व्यवस्थितरुपमा जग्गा तथा आवास विकास गर्ने व्यवसायीहरु निरुत्साहित भई मुलुकमा अव्यवस्थित बस्ती विकासमा वृद्धि हुने अवस्था आउँछ,’ महासंघको सुझावमा उल्लेख छ।
मन्त्रिपरिषद्बाट २०७२ जेठ २३ मा जारी भएको भूउपयोग नियमावली, २०७९ संशोधनको प्रक्रियामा रहेको भन्दै महासंघले २०७६ भदौ ६ गते भूउपयोग ऐन, २०७६ जारी भएकोमा त्यसको झन्डै ३ वर्षपछि सो नियमावली जारी हुनुलाई महासंघले सकारात्मकरुपमा लिएको जनाएको छ।
नियमावलीका केही प्रावधानहरु व्यवहारिकरुपमा कार्यान्वयन गर्न बाधा उत्पन्न भएको कारण सोको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि सरकारबाट त्यसमा पहिलो संशोधन हुन लागेको परिप्रेक्ष्यमा नियमावलीको नियम १२ को उपनियम (२) को खण्ड (क) मा रहेको आवासीय क्षेत्रमा वर्गीकरण भएको जग्गामा न्यूनतम १३० वर्गमिटरभन्दा कम हुने गरी कित्ताकाट गर्न नपाइने भन्ने व्यवस्थाप्रति महासंघले गहिरो चासो राखेको हो।
यसैबीच कृत्रिम अंशबण्डाका नाममा पनि जग्गाको खण्डिकरण हुने गरेको सन्दर्भ समेतलाई ध्यानमा राखेर प्राकृतिक व्यक्ति तथा प्लानिङ पर्मिट नलिएका रियल इस्टेट कम्पनीलाई भन्दा व्यवस्थित सहरीकरण तथा बस्ती विकासमा योगदान पुर्याउने प्लानिङ पर्मिट प्राप्त गरेका रियल इस्टेट कम्पनीद्वारा संचालन हुने जग्गा तथा आवास विकास आयोजनाहरुलाई प्रोत्साहित गर्नुपर्ने जोड महासंघको छ।
सरकारले भू-उपयोग नियमावली लागू गर्दै काठमाडौं उपत्यकामा आवासीय क्षेत्रमा वर्गीकरण गरिएको जग्गालाई न्यूनतम ४ आना १ दाम (१३० वर्गमिटर) भन्दा कम क्षेत्रफल हुने गरी कित्ताकाट गर्न रोक लगाएको छ। १५ आना २ पैसा ३ दाम (पाँच सय वर्गमिटर) भन्दा सानो कित्ताको हकमा चौडाइभन्दा लम्बाइ चार गुणाभन्दा बढी हुने गरी कित्ताकाट गर्न नपाइने व्यवस्था गरेको छ।
