काठमाडौं। संकटग्रस्त पाकिस्तानले अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आईएमएफ) सँग ३ अर्ब डलरको ऋण पाउने भएको छ। 

आइएमएफसँग कर्मचारीस्तरीय सम्झौता भएको बिहीबार जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ। सम्झौता आइएमएफको संचालक समितिले पनि अनुमोदन गर्नुपर्छ। अनुमोदन मध्य जुलाइसम्म सम्पन्न हुनेछ।

सम्झौता सुरक्षित गर्न पाकिस्तानको केन्द्रीय बैंकले नीतिगत ब्याज दर २२ प्रतिशत पुर्‍याएको छ। जुन ऐतिहासिक उच्च विन्दु हो। सोमबार आकास्मिक बैठक डाकेर बैंकले महँगी नियन्त्रण गर्न ब्याजदर बढाउने निर्णय गरेको थियो। 

यो निर्णय पाकिस्तानको हालै संशोधित बजेट स्वीकृति लगत्तै आएको हो। यसको उद्देश्य नै आईएमएफसँगको सम्झौतालाई पारित गराउनु थियो। किनकी पाकिस्तानले आइएमएफबाट यसअघि लिएको बिस्तारित कर्जा सुविधा आज सकिँदैछ। जसको ९औं समीक्षाका लागि नाथन पोर्टरको नेतृत्वमा जनवरी ३१ देखि फेब्रुअरी ९ सम्म टोली इस्लामाबादको भ्रमणमा थियो।

आइएमएफसँग सम्झौता नभएको भए पाकिस्तानले लिएको कर्जा भुक्तानी गर्न नसक्ने जोखिम थियो। घट्दो विदेशी मुद्रा सञ्चितिका कारण जोखिम ह्‍वात्तै बढेको चेतावनी विज्ञहरुले समेत दिएका थिए।

आईएमएफसँग पाकिस्तानको सम्बन्ध सुमधर भएको इतिहास कमै छ। हालको सुविधा सन् २०१९ मा सुरु भएको थियो। तर इस्लामाबादले उक्ता सुविधाका लागि सम्झौता गरेका केही सर्तहरु पूरा गर्न नमानेपछि रकम बारम्बार रोकिएको थियो।

यसबीच ऋण सुरक्षित गर्ने प्रयासहरू राजनीतिक उथलपुथलले थप जटिल बनाएको थियो। पूर्व प्रधानमन्त्री इमरान खानलाई भ्रष्टाचारको आरोपमा गिरफ्तार गरेपछि भएका विरोधले सम्झौता केही समय पछि धकेलिएको थियो।

अहिले पाकिस्तानको महँगी दर ३८ प्रतिशत पुगेको छ। जुन ऐतिहासिक रेकर्ड नै हो। खाद्यान्नको महँगी चुलिएर ४८.७ प्रतिशत पुगेको हो। पेय तथा सुर्तीजन्य पदार्थको मुद्रास्फीति १२४ प्रतिशत छ।

शोधानान्तर स्थितिको सन्तुलन बिग्रिएपछि संकटग्रस्त मुलुक महिनौंदेखि आर्थिक उथलपुथलमा छ। मुलुकको व्यापार घाटा ५९७.५ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ। मुख्यतया ऊर्जाको उच्च आयातका कारण पाकिस्तान सन् २००३ देखि लगातार व्यापार घाटामा छ।

महिनौंदेखि रोकिएको यो सम्झौता त्यही भएर पनि महत्त्वपूर्ण थियो। पाकिस्तानले गत वर्ष विनाशकारी बाढीको सामना गर्नुपरेको थियो। जसले आर्थिक पीडाबाट गुज्रिरहेको मुलुकको स्थिति अझ जटिल बनायो।