विराटनगर। बजेटमा निर्यातमूलक उद्योगलाई शतप्रतिशतसम्म करवृद्धि गरेपछि निकासी झन् प्रभावित हुने देखिएको छ।

अर्थमन्त्री डा. महतले निर्यातमूलक उद्योगले तिर्नुपर्ने साबिकको ८ प्रतिशत आयकरलाई दोब्बरले वृद्धि गरेर १६ बनाएका छन्।
यसको दबाबमा वनस्पति तेल, जुटका वस्तुहरू, कार्पेट, चाउचाउ, स्न्याक्स, प्लाइउड, कत्था, जुत्ताचप्पल, गहना, गार्मेन्ट लगायतका निर्यातमूलक उद्योगहरू पर्ने भएका छन्।

तत्कालीन अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले आर्थिक वर्ष २०७६–७७ को बजेटमा निर्यातमूलक उद्योगलाई प्रोत्साहन गर्न आयकरको दर घटाउँदै लैजाने नीति ल्याएका थिए।

जसअनुसार उनले आर्थिक वर्ष २०७५–७६ सम्म कायम रहेको निर्यातमूलक उद्योगको आयकरको दर १५ प्रतिशतलाई २०७६–७७ को बजेटमा घटाएर १२ बनाएका थिए।

त्यसपछि आव २०७७–७८ का बजेटमा तत्कालीन मन्त्री डा. खतिवडाले यही दरलाई कायम राखे। आर्थिक वर्ष २०७८–७९ को बजेटमा तत्कालीन अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले निर्यातमूलक उद्योगले तिर्नुपर्ने आयकरको साबिकको दर १२ प्रतिशतलाई परिवर्तन गर्दै घटाइदिए। उनले सो दरलाई १० दशमलव ४ प्रतिशतमा झारेका थिए।

आर्थिक वर्ष २०७९–८० बजेटमा पनि आयकरको उक्त दरलाई घटाइयो। तत्कालीन अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा ‘प्रभाकर’ले साबिकको १० दशमलव ४ प्रतिशतको उक्त दरलाई घटाएर ८ मा झारेका थिए। अर्थमन्त्री महतले आव २०८०–८१ को बजेटमा व्यावसायिक रूपमा गरिएको कृषिबाट भएको आम्दानी र निर्यातलाई पनि छाडेका छैनन्।

चालु आर्थिक वर्षसम्म व्यावसायिक रूपमा गरिएको कृषिमा भएको आम्दानी र निर्यातबाट प्राप्त आर्जनमा लाग्ने आयकरमा शत प्रतिशत छुट छ। तत्कालीन अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले आर्थिक वर्ष २०७९–८० को बजेटमार्फत् व्यावसायिक रूपमा गरिएको कृषि र निर्यातबाट प्राप्त आयमा शत प्रतिशत छुट दिएका थिए।

तर आर्थिक वर्ष २०८०–८१ को बजेटमा मन्त्री डा. महतले यस्तो छुटलाई घटाउँदै ५० प्रतिशत मात्र छुट दिने घोषणा गरेका छन्। जसअनुसार आगामी आर्थिक वर्षदेखि व्यावसायिक रूपमा गरिएको कृषि र निर्यातबाट भएको आर्जनबाट १२ दशमलव ५ प्रतिशत आयकर तिर्नुपर्ने छ।

यस्तो आर्जनमा आर्थिक वर्ष २०७७–७८ सम्म शत प्रतिशत अर्थात् २५ प्रतिशतका दरले आयकर लाग्थ्यो। आर्थिक वर्ष २०७८–७९ को बजेटमा तत्कालीन अर्थमन्त्री पौडेलले यसमा ५० प्रतिशतले छुट दिए । जसअनुसार यस्तो आर्जनमा लाग्ने आयकरको दर १२ दशमलव ५ प्रतिशत भयो।

आर्थिक वर्ष २०७९–८० मा कृषि–व्यवसाय र कृषि उपजको निर्यात प्रवर्धन गर्ने उद्देश्यका साथ बजेट ल्याएका तत्कालीन अर्थमन्त्री शर्माले आयकरको साबिकको दरलाई घटाए। उनले व्यावसायिक कृषि र निर्यातबाट प्राप्त आम्दानीमा लाग्ने आयकरमा शत प्रतिशत छुट दिए। जसअनुसार यस्तो आर्जनमा आयकर लागेन।

आर्थिक वर्ष २०८०–८१ को बजेट बनाउँदा भने मन्त्री डा. महतले व्यावसायिक कृषि र निर्यातबाट भएको आर्जनमा पनि लामो हात पारेका छन्।उनले शर्माले शत प्रतिशत छुट गरेको आयकरको दरलाई ५० प्रतिशत मात्र छुट दिने आर्थिक ऐन ल्याएका छन्। यसका कारण व्यावसायिक कृषि र निर्यातव्यापार गर्नेहरू असन्तुष्ट छन्।

यसको असर चिया, अलैँची, अम्लिसो (कुचो), अदुवा, कन्ट्याक्ट फार्मिङ, बागबानी, पशुपालन, कुखुरा तथा पन्छीपालन, तरकारी, चिज तथा अन्य डेरी उत्पादनमा पर्ने देखिएको छ। नेपाल जुट उद्योग संघका अध्यक्ष राजकुमार गोल्छाले के सरकारलाई निर्यात चाहिँदो रहेनछ भन्ने प्रश्न गर्दै सरकार नारामा मात्र लगानीमैत्री भएको आरोप लगाए।

अरिहन्त मल्टिफाइबर्स र रघुपति जुट मिल्स गरी २ वटा उद्योगका सञ्चालक रहेका गोल्छाले अहिलेको सरकारले निर्यातमूलक उद्योगलाई संरक्षण र प्रोत्साहन गर्ने भन्ने विश्वव्यापी मान्यताको धज्जी उडाएको आरोप लगाए। ‘सरकारको यस निर्णयले हामी निर्यातकर्ता दुःखी भएका छौँ’, उद्यमी गोल्छाले भने, ‘केही वर्षयता औद्योगिक क्षेत्रका लागि सरकारका नीतिहरू अत्यन्त अस्थिर र चञ्चल हुँदै आएका छन्। एक वर्षको बजेटले एक उद्योगलाई संरक्षण गर्छ। अर्को वर्षको बजेटमा त्यही संरक्षित उद्योग धराशायी हुने गरी नीतिहरू ल्याइन्छन्। अनि कसरी एफडीआई र स्वदेशी लगानी आकर्षित हुन्छ ?’

उनले नेपालबाट जुटका उत्पादनहरू वार्षिक ७ अर्बभन्दा बढीको निर्यात भइरहेको तथ्यांक दिए। शतप्रतिशत निर्यातमा आधारित इलामको गोर्खा टी स्टेटका सञ्चालक उदय चापागाईंले व्यङ्ग्यात्मक अभिव्यक्ति दिँदै अब कृषिका उद्यमी र निर्यातकर्ताले पनि चोर्न थाल्नुपर्ने अवस्था उत्पन्न भएको प्रतिक्रिया व्यक्त गरे।

चिया उद्योगी चापागाईंले व्यावसायिक कृषिउद्यमी र निर्यातकर्ताले अहिलेसम्म अरूले जस्तो दुई वटा ब्यालेन्स सिट नबनाएको जिकिर गरे। चापागाईंले अब घाटाको ब्यालेन्स सिट छुट्टै बनाउनुपर्ने भएको र सरकारले नै व्यवसायीलाई चोरी गर्न प्रेरित गरेको भन्दै व्यङ्ग्य गरे।

‘के हामी कृषि–उद्यममा सक्षम र समृद्ध भइसक्यौँ’, आक्रोश व्यक्त गर्दै उनले भने, ‘कहिले आयकर छुट दिने, कहिले लगाउने यो कस्तो अस्थिर नीति हो ? व्यवसायीले के आधारमा लगानी गर्ने र कसरी आफ्नो योजना बनाउने?’