जेठ १५ मा सदनमा प्रस्तुत आगामी वर्षको बजेट पारित भएर लागू नहुँदै नेपालीको भान्छा महँगीको मारमा परिसक्यो। सरकारी अनुगमन, नियमन र सजाय कार्यान्वयन यति फितलो, अक्षम र मिलेमतोपूर्ण छ कि कारबाही गर्ने व्यहोराको एउटा कर्मकाण्डी विज्ञप्ति जारी गर्नेबाहेक केही गर्दैन। यसबाट कामकाजी वर्ग, जो गैरसरकारी क्षेत्रमा आफ्नो सीप, दक्षता, कार्यक्षमता र अनुभवका आधारमा जीविकोपार्जन गर्छ, सर्वाधिक प्रताडित छ।

यो, एउटा बजेटको मात्रै कुरा होइन, दुई वर्ष वा तीन वर्षको पनि होइन। वर्षौंदेखि एउटा निश्चित वर्गमाथि सरकार वा भनौं राज्यले कानुन बनाएरै ज्यादती गरिरहेको सन्दर्भ हो। आउनूस् राज्य सञ्चालित यो शोषणको एक झलक हेरौं:

सरकारी तथ्यांक अनुसार निजामती कर्मचारी, सेना, प्रहरी, शिक्षक, राजनीतिक पदाधिकारी, स्थानीय तहलगायतका राज्यको ढुकुटीबाट तलब–सुविधा खानेको संख्या साढे ५ लाखको हाराहारी छ । निजी क्षेत्र सर्वाधिक रोजगारी दिने क्षेत्र हो, जहाँ करिब २० लाख संगठित रोजगार छन्।

यहाँ चर्चा गर्न लागिएको यही संगठित समुदायका मजदुर, कर्मचारी, प्राविधिक र पेसाकर्मीलगायतकोे हो । खासमा यो त्यस्तो कामकाजी वर्ग हो, जो बिहानदेखि बेलुकासम्म शारीरिक/मानसिक श्रम गर्छ, राज्यलाई खुरुखुरु करलगायत अन्य राजस्व तिर्छ र पनि राज्यकै चरम शोषणमा छ। शोषण पनि कस्तोसम्म भने रास्वपा सांसद सुमना श्रेष्ठका शब्दमा, जसले बजेटमाथिको छलफलमा हालै प्रतिनिधिसभामा भनेकी थिइन्, ‘अर्थमन्त्रीज्यू, तपाईंले अर्को वर्ष सासमा पनि कर लगाउनु हुन्छ ।’

करै करको पासो

कामकाजी वर्गमाथि राज्यले वैधानिक ढंगमा कसरी ज्यादती गरिरहेको छ भन्ने बुझ्नका लागि पहिले उसमाथि लगाइएको करका दर हेरौं। जस्तो: मानिलिऊँ एक दम्पतीले वार्षिक ६ लाख रुपैयाँसम्म आम्दानी गर्छ भने उनीहरूको त्यो कमाइमा एक प्रतिशत आयकर लाग्छ । त्यसभन्दा माथि करको दायरा कमाइको हिसाबले बढ्दै जान्छ। उच्चतममा वार्षिक ५० लाखभन्दा बढी कमाउनेलाई ३९ प्रतिशतसम्म आयकर निर्धारित छ। जति कमायो, उति कर तिर्नुपर्ने सिद्धान्तै हो तर हामीकहाँ कामकाजी वर्गबाहेक अरुका हकमा यो लागू हुँदैन।

थप बुझ्नका लागि सबैभन्दा न्यूनतम् आयकर लाग्ने उल्लिखित दम्पतीको कमाइ र करका विवरण केलाऔं। न्यूनतम आम्दानी प्रतिव्यक्ति प्रतिमहिना २५ हजार रुपैयाँ (वार्षिक ६ लाख रुपैयाँ) हुने दम्पतीले हरेक महिनाको तलब आयकर कटाएपछि मात्रै पाउँछ।

वर्षको ६ हजार रुपैयाँ कर तिर्ने परिवार एकछिनलाई मानौं, भक्तपुरको लोकन्थलीमा डेरा गरी बस्छ र उनीहरू दैनिक कामका लागि भने बालुवाटार आउनुपर्छ। सार्वजनिक सवारीमा बढी खर्च लाग्ने भएपछि उनीहरू केही रकम जोहो गर्ने र बाँकी वित्तीय संस्थाबाट ऋण लिएर एउटा मोटरसाइकल किन्ने निधो गर्छन्। यसै पनि मोटरसाइकल अब विलासी साधन रहेन, यस्ता परिवार र व्यक्तिका लागि अति आवश्यक उपभोग्य वस्तु भइसकेको छ। तर, सरकारी व्यवहार भने विलासिताको बस्तुसरह नै छ, जसको खरिद मूल्यबाट उसले ८३ प्रतिशत राजस्व उठाउँछ।

खासमा यो त्यही कामकाजी वर्ग हो, जो बिहानदेखि बेलुकासम्म शारीरिक/मानसिक श्रम गर्छ, राज्यलाई इमान्दारीपूर्वक खुरुखुरु करलगायतका अरु राजस्व तिर्छ र पनि राज्यकै चरम शोषणमा छ।

जस्तो: चलनचल्तीको एक लोकप्रिय ब्रान्डको ११० सीसीको मोटरसाइकलको खुद्रा मूल्य २ लाख ८ हजार रुपैयाँ । जबकि, त्यसको भारतीय बजारमा खुद्रा मूल्य ७१ हजार ३ सय ५ भारतीय रुपैयाँ (१ लाख १४ हजार नेपाली रुपैयाँ) मात्रै पर्छ। यसको आयातमा सरकारले ९४ हजार ६ सय २० रुपैयाँ राजस्व असुल्छ। जसमा ३० प्रतिशत भन्सार (३४ हजार २ सय रुपैयाँ), ४० प्रतिशत अन्त:शुल्क (४५ हजार ६ सय रुपैयाँ) र १३ प्रतिशत मूल्य अभिवृद्धि कर (१४ हजार ८ सय २० रुपैयाँ) जोडिन्छ । यो हिसाबमा यहाँको अधिकृत विक्रेताले उत्पादकबाट विधिवत् पाउने कमिसन पनि समाविष्ट छ। यहाँ भारतीय बजारको खुद्रा मूल्यमा हिसाब निकालिएकाले विक्रेताको मुनाफा घटाउँदा राजस्व केही कम हुन सक्छ।

सरकारले उठाउने राजस्वको विवरणपछि अब बैंकले गर्ने ऋण लगानीमा जाऊँ। बैंक तथा वित्तीय संस्थाले मोटरसाइकलमा सात वर्षसम्मका लागि मूल्यको ७० प्रतिशतसम्म वार्षिक १३ प्रतिशत ब्याजमा ऋण दिन्छन्। यस हिसाबले बैंकलाई ३० प्रतिशत रकम बुझाउन ६२ हजार ४ सय रुपैयाँ जोहो गर्नुपर्छ। यति गरेपछि बाँकी ७० प्रतिशत अर्थात् १ लाख ४५ हजार ६ सय रुपैयाँ ऋण पाइन्छ। त्यो ऋण बैंकलाई सात वर्षमा चुक्ता गर्दा २ लाख २२ हजार ५ सय १६ रुपैयाँ अर्थात् लिएको ऋणको ठिक आधा त ब्याजै तिरिसकिएको हुन्छ।

उल्लिखित कामकाजी दम्पतीबाट बैंकले कमाउने मुनाफापछि उनीहरूलाई फेरि निचोर्ने पालो सरकारकै आउँछ। मोटरसाइकलको इन्धन पेट्रोल खरिदमा भरमार कर तिर्नुपर्छ। सवारी भन्सार कर, सडक मर्मत–संभार शुल्क, पूर्वाधार कर, प्रदूषण कर र मूल्य अभिवृद्धिलगायतका करको मात्रै ६३ रुपैयाँ २३ पैसा जोडेर एक लिटर पेट्रोल किन्न उपभोक्ताले १ सय ७५ रुपैयाँ भुक्तानी गर्छ। यसबाहेक मोटरसाइकलमा नियमित चाहिने इन्जिन आयल र अरु पार्टपुर्जाको भन्सार–कर अलग्गै छ।

मोटरसाइकलधनीले सरकारलाई बुझाउने तिरोको सिलसिला यत्तिमै सकिँदैन। बर्सेनि नवीकरण नगरे ट्राफिक प्रहरीले बाटोमै समाएर जरिवाना तिराइदिन सक्छन्। त्यसैले ब्लुबुक नवीकरणमा वर्षको ३ हजार रुपैयाँ बुझाउनै पर्छ। कथं नवीकरणको म्याद गुज्रियो भने सजायस्वरूप दह्रो जरिवाना ठटाउने वैधानिक प्रावधान सरकारसँग छँदैछ।

मोटरसाइकल गुडाएर मात्र भएन, काम परेका बेला रोक्नु पनि प¥यो अर्थात् पार्किङ त चाहियो नै। पार्किङका लागि काठमाडौं महानगरपालिकाको दर प्रतिघन्टा २५ रुपैयाँ छ। यो शुल्क नतिर्ने हो भने मोटरसाइकलमा फनफनी घुमिरहनु पर्नेछ, रोक्न पाइने छैन।

कामकाजी दम्पत्तिबाट बैंकले कमाउने मुनाफापछि फेरि निचोर्ने पालो सरकारकै आउँछ। उसले पेट्रोलमा करका रुपमा भरमार असुली गरिरहेको छ।

यो त भयो मोटरसाइकल उपभोक्ता निचोरिएको कथा। अझ यसैगरी गाडी किन्नेलाई त झन् सरकार, गाडी विक्रेता र बैंकले यसरी ‘मुर्गा’ बनाउँछन् कि यहाँ त्यसको विवरण लेखेरै सकिँदैन र हामी आज त्यसबारे चर्चा पनि गर्दैनौं।

त्यसैले फेरि उदाहरणका रुपमा लिइएका दम्पतीकै कुरा गरौं, उनीहरूको विवशताबारे बुझौं। उनीहरू जहाँ डेरामा बस्छन्, त्यहीँ घरबेटीबाट ठगिइरहेका छन्। घरभाडा लगाउने घरबेटीले अचेल घर बहाल कर तिनुपर्ने प्रावधान छ। तर, त्यो कर घरबेटीले बिरलै तिर्छन्, बरु उल्टै भाडावालकै थाप्लोमा हाल्ने आमप्रचलन छ। यति मात्रै होइन, भाडामा बस्नेहरू बिजुलीको शुल्क पनि तोकिएभन्दा बढी तिर्न विवश छन्। घरबेटीले डेरावालबाट प्रतियुनिट १२ रुपैयाँ वा त्यसभन्दा माथि नै असुल्छन्। जबकि, उनीहरूले तिर्ने भनेको प्रतियुनिट ९ रुपैयाँ ५० पैसा मात्र हो।

नाम मात्रका मौलिक हक

संविधान पल्टाउने हो भने नागरिकका ३० वटा त मौलिक हक मात्रै छन्। राज्यद्वारा प्रत्याभूत ती अधिकार हुन् र कहिल्यै हनन हुन सक्दैनन् । त्यसमा शिक्षा र स्वास्थ्यको हक पनि पर्छ। कामकाजी वर्गले खाने, उपभोग÷उपयोग गर्ने हरेक पदार्थ, बस्तु र सेवामा कुनै न कुनै कर लागेकै हुन्छ। चाहे त्यो बिहान उठ्नेबित्तिकै प्रयोग गर्ने दन्तमन्जन र ब्रस होस् या लत्ताकपडा या सञ्चार उपकरण या मनोरञ्जनका लागि प्रयोग हुने टीभी या अरू कुनै प्रकारको सेवा नै किन नहोस्। यत्रतत्र सर्वत्र करै कर तिर्ने वर्गलाई राज्यले दिने सुविधा भनेको प्रसूति प्रोत्साहन भत्ताबापत २ हजार रुपैयाँ र शिशु तथा आमाले लगाउने आधारभूत खोपको निःशुल्क प्याकेज मात्रै हो। अरू कतै, केही, कुनै सहुलियत छैन।

कतिसम्म भने मौलिक हक मानिएको शिक्षाका लागि निजी विद्यालयकै सहारामा पुग्नुपर्ने बाध्यता छ। जहाँ भर्ना र शुल्कदेखि, पाठ्यपुस्तक, पोसाक, परिवहन तथा अतिरिक्त क्रियाकलापका नाममा राम्रै भुक्तानी गर्नुपर्छ। सार्वजनिक विद्यालय/शैक्षिक संस्थाको स्तर र परिणामका कारण कामकाजी वर्गमा यसप्रति सकारात्मक धारणा छैन। त्यसैले निजीप्रतिको निर्भरता निरन्तर बढिरहेको हो।

पाइला पाइलामा कर र अनेकथरी शुल्क तिरेर पनि कामकाजी वर्गले जीवन निर्वाह गरिरहेकै छ। यो कसरी सम्भव होला भन्ने प्रश्न पनि उठन सक्छ। यो वर्गलाई थप कमाईका लागि थप काम गर्नेबाहेक ‘दायाँ–बायाँ’ गर्ने छुट छैन।

अर्को मौलिक हक, उपचार एवं स्वास्थ्यका मामिलामा पनि शिक्षामा जस्तै सरकारी स्वास्थ्य संस्थामाथि भरोसा देखिन्न। निजी स्वास्थ्य संस्थामा निर्भर हुनाको कारण सेवाको गुणस्तर नै हो तर त्यहाँको चर्को शुल्क र दोहनको फेहरिस्त पनि उल्कैको छ।

जबकि, देशभरका कुल स्वास्थ्य संस्थामध्ये ७३ प्रतिशत संस्था सरकारी स्वामित्वमा छन्। तर, तिनले प्रदान गर्ने सेवाको आधारभूत न्यूनतम् मापदण्ड पूरा गर्ने संस्था भने शून्य दशमवल ६ प्रतिशत मात्रै रहेको राष्ट्रिय स्वास्थ्य संस्था सर्वेक्षणको परिणामले नै उजागर गरिसकेको छ। यस्तो तथ्यांक उल्लेख गरिसकेपछि सरकारी स्वास्थ्य संस्थाको गुणस्तरमाथि थप टिप्पणी गरिरहनै पर्दैन।

निरीह वर्ग

पाइला पाइलामा कर र अनेकथरी शुल्क तिरेर पनि कामकाजी वर्गको जीवन निर्वाह कसरी सम्भव होला भन्ने प्रश्न पनि उठ्न सक्छ । यो वर्गलाई थप कमाइका लागि थप काम गर्नेबाहेक ‘दायाँ–बायाँ’ गर्ने छुट छैन। त्यही भएर त निजी क्षेत्र सार्वजनिक क्षेत्रसँग तुलना गर्नै नमिल्ने गरी प्रतिस्पर्धी, परिश्रमी, दक्ष र सिपालु छ।

मेचीदेखि महाकालीसम्म जुन गतिमा सहरीकरण भइरहेको छ, कामकाजी वर्गको पनि त्यही रफ्तारमा उदय र विस्तार हुँदैछ । खासमा देशको विकास र आर्थिक गतिविधिको त यो वर्ग मेरुदण्ड नै हो।

यो वर्गको विशेषता के हो भने यसले जति बढी काम गर्छ, त्यति नै बढी कर पनि तिर्छ। जस्तोः अतिरिक्त समय काम गरेर पारिश्रमिक लियो भने अतिरिक्त कर तिर्नुपर्छ। अथवा कतै अतिरिक्त काम लियो भने त्यसको पारिश्रमिकमा पनि स्रोतमै कर कट्टी हुन्छ । तर, यही वर्गप्रति राज्य अत्यधिक अनुदार छ। यही वर्गलाई मात्र निचोरेको निचोर्यै गर्छ। 

यत्रतत्र सर्वत्र करै कर तिर्ने वर्गलाई राज्यले दिने सुविधा भनेको प्रसूति प्रोत्साहन भत्तावापत २ हजार रुपैयाँ र शिशु तथा आमाले लगाउने आधारभूत खोपको नि:शुल्क प्याकेज मात्रै हो।

राज्यको व्यवहार यस्तो छ कि मानौं यसप्रति उसको कुनै दायित्व छैन । कुनै बजेट वा कुनै सरकारी नीतिले पनि यो वर्गलाई सम्बोधन गर्दैनन्। बरु उल्टै, नेता–प्रधानमन्त्री–मन्त्री, सरकारी अधिकारी र साहू–महाजनको मिलेमतोमा कथित समाजवाद उन्मुख लक्ष्य भेट्टाउन यही वर्गलाई निचोर्ने नियतले ठूलठूला नीतिगत हेरफेर गरिन्छन्। 

एउटा वर्गमाथि निरन्तर भइरहेको यो ज्यादती के अब पनि नरोकिने ? तर, यसलाई रोक्ने कसले ? यसका पक्षमा बोलिदिने कसले ? कोही छ ?