काठमाडौं। ढोरपाटन सिकार आरक्ष क्षेत्रभित्र प्रस्तावित ८२८ मेगावाटको उत्तरगंगा जलाशययुक्त जलविद्युत आयोजनाको वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन (इआइए) प्रतिवेदन वन तथा वातावरण मन्त्रालयले चार वर्षदेखि थन्क्याएर राखेको छ।
आयोजना प्रवर्द्धकले ऐनअनुसार प्राकृतिक बहावमा पानी छाड्नुपर्ने पानीको मात्रामा कुरा नमिलेपछि आयोजना अघि बढ्न नपाएको हो।
उत्तरगंगा पावर कम्पनी लिमिटेडले २०७६ मै प्रतिवेदन स्वीकृतिका लागि मन्त्रालयमा पठाएको थियो। तर आयोजना प्रवर्द्धकको ढिपीका कारण वन मन्त्रालयले स्वीकृति दिन नमान्दा प्रतिवेदन थन्किएको हो। संरक्षण क्षेत्रभित्र जलविद्युत आयोजना निर्माण गर्दा ५० प्रतिशत पानी प्राकृतिक बहावमा छाड्नैपर्ने व्यवस्था वन मन्त्रालयले २०६५ मै जारी गरेको कार्यविधिमा छ।
तर, आयोजना प्रवर्द्धक उत्तरगंगा पावर कम्पनीले वर्षामा सम्भव भए पनि हिउँदमा नसकिने बताउँदै आएको छ। कम्पनीका प्रबन्ध निर्देशक अम्बिकेश झाले अहिले आएर मन्त्रालयमा उक्त प्रतिवेदनमाथि पुनः छलफल चलिरहेको बताए। ‘मन्त्रालयले प्रतिवेदन अध्ययन गरिरहेको छ,’ उनले भने।
नेपाल विद्युत प्राधिकरण मातहतको वातावरण तथा सामाजिक अध्ययन विभागले आयोजनाको इआइए प्रतिवेदन तयार पारेको हो। वन मन्त्रालयको कार्यविधिमा आरक्ष क्षेत्रभित्र जलविद्युत आयोजना निर्माण गर्दा ५० प्रतिशत पानी छोड्नुपर्ने व्यवस्था छ। सोही कार्यविधि टेकेर मन्त्रालयले इआईए स्वीकृत गर्न नमानेको हो।
‘५० प्रतिशत पानी खोलामा छोड्दा आयोजना नै फिजिबल (सम्भव) हुँदैन। सानो खोला छ, हेड धेरै बनाएर बिजुली निकाल्न लागिएको हो,’ प्रबन्ध निर्देशक झाले भने, ‘यदि ५० प्रतिशत पानी सधैं छोड्नुपर्ने हो भने यो आयोजना नै सम्भव हुँदैन।’
उनका अनुसार सुक्खायाममा भने शतप्रतिशत पानी खोलामा छाड्न सकिन्छ। ‘हामीसँग हिउँदको ६ महिनामा हुने पानीको वहाबको रेकर्ड छ। सोही वहाबलाई आधार मानेर पानी शतप्रतिशत छोड्न सक्छौं,’ उनले भने,’बर्खामा आउने बाढीलाई जलाशयमा जम्मा पारेर बिजुली निकाल्न लागेका हौं,’ उनले भने।
झाका अनुसार २०७२ सालमा ऊर्जा मन्त्रालयले कानुन र वन मन्त्रालय समेतको राय/सुझाव लिएर इआइए सम्बन्धी एउटा कार्यविधि तयार पारेको छ। सो कार्यविधि उत्तरगंगा जलविद्युत आयोजना र लामटाङ राष्ट्रिय निकुञ्जको हकमा विशेष व्यवस्था गर्न सकिने उल्लेख छ। सो कार्यविधिलाई मन्त्रिपरिषदले स्वीकृत गरिसकेको छ।
सो कार्यविधिमा टेकेर आयोजनालाई स्वीकृति दिन सकिने झाको भनाइ छ। तर यस्तै प्रकृतिको एउटा आयोजनाको हकमा उच्च अदालतले स्टे अर्डर दिएको भन्दै वन मन्त्रालयका कर्मचारीले स्वीकृति दिन मानेका छैनन्। उत्तरगंगा जलविद्युत आयोजना ढोरपाटन सिकार आरक्षभित्र पर्छ।
वन तथा वातावरण मन्त्रालयका सहसचिव मेघनाथ काफ्लेले सर्वोच्चको अन्तरिम आदेशका कारणले स्वीकृति दिन नसकिएको बताए। ‘निकुञ्जभित्रका आयोजनाका हकमा सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश दिएको छ। उक्त आदेशको मापदण्डभित्र यो आयोजना पर्दैन,’ उनले भने,’ आदेशका कारण यो आयोजनालाई स्वीकृति दिन सकिदैन।’
कम्पनीले परामर्शदाताका लागि ठेक्का निकालेको थियो। उक्त ठेक्कामा आवेदन दिएकामध्ये इरानी महब गोड्स कन्सल्टिङ इन्जिनियरिङ कम्पनी छनोट भयो। कम्पनीसँग २०२१ मा सम्झौता भएको थियो। कम्पनीको नेपाली बैंकमा रहेको खाता नै फ्रिज भयो। अमेरिकी प्रतिबन्ध सूचीमा रहेको भन्दै बैंकले खाता फ्रिज गरिदिएपछि कम्पनीले कार्यालय नै खोल्न सकेन।
खाता र कार्यालय नै संचालन गर्न नपाउने कम्पनीले काम गर्न नसक्ने अवस्था आयो। त्यसपछि नेपाली पक्षले ठेक्का तोड्ने निर्णय गर्यो। दुवै पक्षले सहमतिमा करिब ६१ करोड रुपैयाँमा पाएको ठेक्का अन्त्य भयो।
तयार पारिएको सम्भाव्यता अध्ययन प्रतिवेदन रिभ्यु, विस्तृत अध्ययन, ड्रइङ डिजाइन, बिडिङ डकुमेन्ट तयारीसहितको प्याकेज ठेक्का दिइएको थियो। प्रस्तावित आयोजनाको सम्भाव्यता अध्ययन भइसकेको छ। पश्चिम बागलुङमा प्रस्ताव गरिएको यो इन्टर बेसिन ट्रान्सफर गर्ने आयोजना हो।
प्रस्तावित आयोजनाले सानीभेरीतिर हुँदै बग्ने कर्णाली बेसिनको पानीलाई निसी खोलातिर फर्काएर नारायणी पुर्याउँछ। यो आयोजना ढोरपाटन नगर र निसीखोला गाउँपालिकाभित्र पर्छ। आयोजनाको ड्याम साइट बुर्तिबाङ बजारबाट करिब ४० किलोमिटर दुरीमा बनाउने डिजाइन छ।
यो आयोजनाका लागि ११०० मिटर डाइभर्सन टनेल निर्माण गर्नुपर्छ। ८५१० मिटर हेडरेस टनेलर १८७५ मिटर पेनस्टक पाइप राख्नुपर्ने छ। तयार हुन ५ देखि ७ वर्ष लाग्ने यो आयोजना निर्माणका लागि १ खर्ब ४४ अर्ब रुपैयाँ लाग्ने अनुमान छ। परामर्शदाता, निर्माण कम्पनी, उपकरण र प्रासारणलाइनसहित ठूलो खर्चको आयोजना भएकाले यसबाट लाभ पाउने योजना बनाएको समूह जसरी पनि कार्यान्वयन गराउन लागिपरेको छ।
ठेक्का अन्त्य भएको ६ महिनामा के गर्दैछ कम्पनी?
३० दिनको समयमा दिएर जनवरी पहिलो साता ठेक्का अन्त्य गरिएको भए पनि कम्पनीले पुन: ठेक्का निकाल्ने निर्णय गर्न सकेको छैन। कम्पनीका प्रबन्ध निर्देशक झाका अनुसार अहिलेसम्म कम्पनीको संचालक समितिले अघि बढाउने विषयमा कुनै निर्णय गरेको छैन। तर अहिले बिडीङ डकुमेन्ट रिभाइजको काम चलिरहेको छ।
२०१९ मा निकालेको ठेक्का दुई वर्ष लगाएर मूल्यांकन भएको थियो। त्यसको दुई वर्ष काम हुन सकेन। यस हिसाबले कम्पनीले चार वर्षको समय गुमाएको छ। दुई वर्षमा अध्ययन सक्ने योजनासहित परामर्शदाता छनोट गर्न लागिएको थियो।
चार वर्षमा लागत समेत फरक पर्ने भएकाले कम्पनीले बिडिङ डकुमेन्ट रिभाइज गरिरहेको हो। ठेक्का रद्द गर्नुपरेका कारण आयोजना ५ वर्षभन्दा पछाडि धकेलिएको छ। भने लागत समेत बढेको छ।
