काठमाडौं। आजियाटा युकेले सन् २०१६ मा एनसेलको ८० प्रतिशत सेयर अप्रत्यक्ष रुपमा अधिग्रहण गरेको कारोबारमा अब नेपाल सरकारले कुनै पनि कर, दस्तुर, जरिवाना वा ब्याज माग गर्न नपाउने स्पष्ट पारेको छ।

एनसेलको सेयर किन्दा नेपालले लगाएको पुँजीगत लाभकर सम्बन्धमा मध्यस्थता गरिदिन दिएको निवेदनमा इन्टरनेसनल सेन्टर फर दि सेटलमेन्ट अफ इन्भेस्टमेन्ट डिस्प्युट (आइसीएसआइडी) ले दिएको निर्णय प्राप्त भएको आजियाटा ग्रुप बरहाद (आजियाटा) ले पुष्टि गरेको छ।

आजियाटा इन्भेस्टमेन्ट्स (युके) लिमिटेड (आजियाटा यूके) र एनसेल आजियाटा लिमिटेड (एनसेल) ले ग्रेट ब्रिटेन र उत्तरी आयरल्याण्डको संयुक्त अधिराज्य र नेपाल सरकारबीच २०४९ फागुन १९ (बीआइटी मध्यस्थता) मा भएको द्विपक्षीय लगानी प्रवर्द्धन र संरक्षण सम्झौता अनुसार आफ्नो दाबीहरु राख्दै नेपालविरुद्ध आइसीएसआइडी कम्भेन्सनको धारा ३७ (२) (बी) अनुसार गठन भएको न्यायाधिकरणले जेठ २६ गते आजियाटा युके र एनसेलले गरेको दाबी खारेज गर्दै आफ्नो निर्णय दिएको थियो।

‘मध्यस्थता प्रक्रियाको प्रारम्भिक चरणमा नेपालले न्यायाधिकरणको आदेशको पालना नगरेको कारणले गर्दा आजियाटा युके र एनसेललाई निश्चित रकम भुक्तानी गर्न पनि नेपाललाई आदेश दिइएको छ। यस्तो रकममा आजियाटालाई र एनसेलले लिएको ऋण फिर्ता गर्ने समेत गरि करिब १४ लाख अमेरिकी डलर रहेको छ। यो निर्णय अनुसार अब आजियाटा युके र एनसेलले कुनै रकम तिर्न बाँकी रहेको छैन,’ एनसेलले भनेको छ।

कम्पनीले न्यायाधिकरणको निर्णयलाई सम्मान गर्ने बताउँदै निर्णयका सम्बन्धमा आफ्ना कानुनी सल्लाहकारहरूसँग परामर्श गरिरहेको जनाएको छ। यस विषयमा अद्यावधिक जानकारी पछि घोषणा गर्ने एनसेलले जनाएको छ।

‘आजियाटा र एनसेलले नेपालको आर्थिक सामाजिक विकासका लागि उल्लेख्य योगदान पुर्‍याएको छ। देशको एक ठूलो करदाताका रुपमा एनसेलले स्थापनादेखि गत आर्थिक वर्ष २०७८/७९ सम्ममा कर तथा विविध शुल्कहरु बापत २ खर्ब ८३ अर्ब रुपैयाँ योगदान गरेको छ। एनसेलले प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष गरि २५ हजारभन्दा बढीलाई रोजगारी प्रदान गरेको छ,’ एनसेलले भन्यो, ‘१ करोड ६० लाख भन्दा बढी ग्राहकलाई आफ्नो नेटवर्कमार्फत जोडेको छ। एनसेल आफ्नो व्यवसायिक सामाजिक जिम्मेवारी अन्तर्गत एनसेलले राष्ट्रका लागि महत्वपूर्ण भनेर पहिचान गरिएका क्षेत्रहरु शिक्षा, स्वास्थ्य र वातावरणका विभिन्न आयोजनाहरुमा १ अर्ब ७५ करोड भन्दा बढी लगानी गरिसकेको छ।’