१. सिद्धान्त, प्राथमिकता र नीति तथा कार्यक्रमसँग मेल नखाने बजेट
सिद्धान्त र प्राथमिकता, नीति तथा कार्यक्रम र बजेट अन्तरसम्बन्धित हुनुपर्ने हो। तर नीति तथा कार्यक्रम एकातिर, सिद्धान्त र प्राथमिकता अर्कोतिर र बजेट अझै अर्कोतिर फर्किएका छन्। यिनीहरु बीच कुनै तादात्म्य छैन।

नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख गरिएका कैयौं कार्यक्रम र योजनाहरुलाई बजेटले बेवास्ता गरेको छ। ती योजना तथा कार्यक्रममा बजेट विनियोजन हुनु त परको कुरा स्मरण सम्म पनि गरिएको छैन।

उदाहरणका लागि हिउँदमा ३० र वर्षायाममा ५० युनिटसम्म विद्युत निःशुल्क उपलब्ध गराउने नीति तथा कार्यक्रमको घोषणालाई बजेटले अस्वीकार गरेको छ।

गेटा मेडिकल कलेजलाई दशरथ चन्द मेडिकल विश्वविद्यालय बनाउने नीति तथा कार्यक्रमको घोषणाबाट बजेट पछि हटेको छ र स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान बनाउने भनेको छ।

२. अर्थतन्त्रको समस्या पहिचान गर्न र समाधान दिन असफल
बजेटले मुलुकमा विद्यमान आर्थिक अवस्थालाई बेवास्ता गरेको छ। अर्थतन्त्रका समस्या, चुनौती र सम्भावनालाई ठिक ढंगले पहिचान गर्न र समाधानका उपाय अघि सार्न सकेको छैन।

२.१६ प्रतिशतभन्दा कमको आर्थिक वृद्धिदर, ९.१५ प्रतिशतको कूल गार्हस्थ उत्पादनको बजार मूल्यमा आधारित मुद्रास्फीति दर, ७.५ प्रतिशतको उपभोक्ता मुद्रास्फीति दर, ५४ अर्ब भन्दा बढीको चालु खाता घाटा, चालु आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्म करिब दुई खर्बको हाराहारीमा सञ्चित कोष ऋणात्मक हुने चिन्ताजनक अवस्था, ७.९६ प्रतिशतमा सीमित निजी क्षेत्रलाई प्रवाह हुने बैंकिङ कर्जा, पछिल्ला दुई आर्थिक वर्षको पहिलो र दोस्रो त्रैमासिकको कूल गार्हस्थ उत्पादनको ऋणात्मक वृद्धिदर, आर्थिक क्रियाकलापमा संकुचन, रोजगारीको अवसरमा ठूलो मात्रामा ह्रास, आकासिँदो मूल्यवृद्धि लगायतका नकारात्मक आर्थिक परिसूचकहरुले नेपाली अर्थतन्त्र मन्दीको मारमा परेको देखाइरहेका छन्।

चालु आर्थिक वर्षको ३८.१२ प्रतिशतमा सीमित पुँजीगत खर्च, लक्ष्यको तुलनामा १० प्रतिशत भन्दा कमको वैदेशिक अनुदान परिचालन, गत वर्षको तुलनामा १२ प्रतिशत कम र लक्ष्यको तुलनामा ५६ प्रतिशतको राजस्व संकलनले सरकारको आम्दानी र खर्च गर्ने क्षमताको विश्वसनीयतामा गम्भीर प्रश्‍न उठाएको छ।

तर बजेटले यो यथार्थलाई स्वीकार गर्न र अर्थतन्त्रलाई पुनर्जीवन दिनका लागि रिभाइबल प्लान अघि सार्न सकेको छैन। बजेटले अर्थतन्त्रमा देखा परेको जटिलतम परिस्थिति, समस्या र तिनीहरुका बीचमा चिन्ताजनक अवस्थामा रहेको बहुआयामिक अन्तरसम्बन्धलाई पहिचान गर्न सकेको छैन। आर्थिक मन्दीको अवस्थालाई ढाकछोप गरेर अर्थमन्त्रीले अर्थतन्त्रमा लागेको डढेलोलाई छोप्ने कोसिस गर्नुभएको छ।

त्यतिमात्र होइन प्रस्तुत बजेटले मन्दीको अवस्थामा पुगेको अर्थतन्त्रका समस्यालाई सामान्यीकरण गरेको छ। सरकारले लिएको पहलकदमीले अर्थतन्त्रमा सकारात्मक संकेत देखिन थालेको भनेर भ्रम छर्ने कोसिस गरेको छ।

चालु आर्थिक वर्षको ३८.१२ प्रतिशतमा सीमित पुँजीगत खर्च, लक्ष्यको तुलनामा १० प्रतिशत भन्दा कमको वैदेशिक अनुदान परिचालन, गत वर्षको तुलनामा १२ प्रतिशत कम र लक्ष्यको तुलनामा ५६ प्रतिशतको राजस्व संकलनले सरकारको आम्दानी र खर्च गर्ने क्षमताको विश्वसनीयतामा गम्भीर प्रश्‍न उठाएको छ। आगामी आर्थिक वर्षको कुल गार्हस्थ उत्पादनको वृद्धिदर चालु आर्थिक वर्षको भन्दा कम प्रक्षेपण गरिनु र कुल विनियोजन गत वर्षको भन्दा कम हुनुले अर्थतन्त्रका उपलब्ध स्रोत साधनहरुलाई पूर्ण क्षमतामा परिचालन गर्न सरकार असक्षम छ भन्ने पुष्टि भएको छ।

अर्थतन्त्रको ऐना मानिने पुँजीबजारको अवस्थाले पनि हाम्रो अर्थतन्त्र कस्तो अवस्थामा छ भन्ने बताएको छ। २०७७ भदौमा नेप्से परिसूचक ३२०० पुगेको थियो। दैनिक २० अर्बको कारोबार हुन्थ्यो र बजारको पुँजीकरण कुल गार्हस्थ उत्पादनको हाराहारी अर्थात ४५ खर्ब पुगेको थियो। तर अहिले नेप्से परिसूचक १९५० को वरिपरि झरेको छ। दैनिक कारोबार २ अर्बको हाराहारीमा झरेको छ र बजार पुँजीकरण २८ खर्बको हाराहारीमा खुम्चिएको छ। पुँजीबजारको यस्तो नकारात्मक परिदृश्यको जिम्मेवारी लिने कोही छैन।

आगामी आर्थिक वर्षको कुल गार्हस्थ उत्पादनको वृद्धिदर चालु आर्थिक वर्षको भन्दा कम प्रक्षेपण गरिनु र कुल विनियोजन गत वर्षको भन्दा कम हुनुले अर्थतन्त्रका उपलब्ध स्रोत साधनहरुलाई पूर्ण क्षमतामा परिचालन गर्न सरकार असक्षम छ भन्ने पुष्टि भएको छ।

कुल गार्हस्थ उत्पादनको आकारमा उल्लेखनीय विस्तार गर्ने, आम जनताको उपभोग क्षमता/क्रयशक्ति बढाउने, व्यक्तिगत तथा राष्ट्रिय बचतमा वृद्धि गर्ने, बाह्य क्षेत्र सन्तुलन कायम गर्ने, मूल्यवृद्धि नियन्त्रण गर्ने लगायतका अर्थतन्त्रका प्रमुख क्षेत्रहरुमा स्पष्ट लक्ष्य, उद्देश्य र योजना सहितका कार्यक्रम, त्यसका लागि आवश्यक नीतिगत घोषणा र स्रोतको व्यवस्थापन बजेटमा छैन। यस्तो बजेटले समष्टिगत आर्थिक स्थायीत्व कायम गर्न र मुलुकलाई विकास, समृद्धि र सामाजिक न्यायतर्फ अघि बढाउन सक्तैन।

३. स्रोत र खर्चको अनुमान विश्वसनीय र कार्यान्वयन योग्य छैन
चालु आर्थिक वर्षको जेठ १५ सम्म लक्ष्यको तुलनामा करिब ५६ प्रतिशत (८ खर्ब ५७ अर्ब) मात्र राजस्व संकलन भएको छ। यस्तो यथार्थलाई बेवास्ता गरेर एकातर्फ चालु आर्थिक वर्षमा लक्ष्यको तुलनामा ८४ प्रतिशत अर्थात ११ खर्ब ७८ अर्ब ८४ करोड राजस्व संकलन गर्ने संशोधित अनुमान गरिएको छ भने अर्कोतर्फ आगामी आर्थिक वर्षमा १४ खर्ब २२ अर्ब ५४ करोड (प्रदेश र स्थानीय तहमा हुने राजस्व बाँडफाँड समेत) राजस्व संकलन गर्ने लक्ष्य राखिएको छ।

अहिले नेप्से परिसूचक १९५० को वरिपरि झरेको छ। दैनिक कारोबार २ अर्बको हाराहारीमा झरेको छ र बजार पुँजीकरण २८ खर्बको हाराहारीमा खुम्चिएको छ। पुँजीबजारको यस्तो नकारात्मक परिदृश्यको जिम्मेवारी लिने कोही छैन।

परम्परागत धर्म निर्वाहमा अल्झिएको, नयाँ भिजन नभएको र इच्छाशक्ति गुमाएको यस बजेटले प्रस्ताव गरे अनुरुप १४ खर्ब २२ अर्ब ५४ करोड राजस्वको लक्ष्य पुरा गर्ने कुनै सम्भावना छैन। चालु आर्थिक वर्षका लागि वैदेशिक अनुदान ५५ अर्ब ४६ करोड र वैदेशिक ऋण २ खर्ब ४२ अर्ब प्राप्त गर्ने प्रक्षेपण गरिएको थियो।

जबकी जेठ १९ सम्म वैदेशिक अनुदान जम्मा १४ अर्ब र वैदेशिक ऋण ६६ अर्ब मात्र प्राप्त भएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग सदुपयोग गर्ने सन्दर्भमा नेपालको निष्ठा र क्षमताप्रति विकास साझेदारहरुले विश्वास गर्न सकिरहेका छैनन्। यस्तो अवस्थामा आगामी आर्थिक वर्षका लागि प्रस्तावित ४९ अर्ब ९४ करोड वैदेशिक अनुदान र २ खर्ब १२ अर्ब ७५ करोड वैदेशिक ऋणको लक्ष्य पुरा हुने वस्तुनिष्ट आधार छैन।

आगामी आर्थिक वर्षमा आन्तरिक ऋण २ खर्ब ४० अर्ब उठाउने प्रस्ताव गरिएको छ। बजेटमा प्रस्ताव गरिए अनुरुप आन्तरिक ऋण उठाउने हो भने बजारमा तरलता व्यवस्थापनमा चुनौती थपिने छ र निजी क्षेत्रमा प्रवाह हुने कर्जा खुम्चिने छ।

बजेट वक्तव्यमा उँचो स्वरमा चालु खर्च घटाउने भनियो। चालु आर्थिक वर्षको चालु खर्चको संशोधित अनुमान १० खर्ब ४४ अर्ब छ। आगामी आर्थिक वर्षको चालु खर्च ११ खर्ब ४१ अर्ब प्रस्ताव गरिएको छ। अर्थात चालु आर्थिक वर्षको तुलनामा आगामी आर्थिक वर्षका लागि प्रस्ताव गरिएको चालु खर्च ९७ अर्बले बढी छ। यसरी चालु खर्च घटाउने दाबीलाई प्रस्तुत बजेटले खण्डन गरेको छ।

चालु आर्थिक वर्षका लागि पुँजीगत खर्च ३ खर्ब ८० अर्ब ३८ करोड विनियोजन गरिएको थियो। आगामी आर्थिक वर्षका लागि ३ खर्ब २ अर्ब ७ करोड विनियोजन गरिएको छ। अर्थात चालु आर्थिक वर्षको तुलनामा आगामी आर्थिक वर्षका लागि प्रस्ताव गरिएको पुँजीगत खर्चको विनियोजन ७८ अर्ब ३१ करोड कम छ।

वित्तीय हस्तान्तरण अन्तर्गत प्रदेश र स्थानीय तहलाई आगामी आर्थिक वर्षमा उपलब्ध गराइने अनुदान चालु आर्थिक वर्षको तुलनामा ११.५९ प्रतिशत अर्थात रु. ५२ अर्ब ५० करोड न्यून प्रस्ताव गरिएको छ। चालु आर्थिक वर्षको तुलनामा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयतर्फ ३० अर्ब, ऊर्जा जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्रालयतर्फ २१ अर्ब, उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयतर्फ ७१ अर्ब कटौती गरिएको छ।

एकातिर वित्तीय संघीयताको कार्यान्वयनमा जोड दिने भनिएको छ, अर्कोतिर प्रदेश र स्थानीय तहका लागि गरिने वितीय हस्तान्तरण चालु आर्थिक वर्षको तुलनामा २९ अर्ब ७५ करोड न्यून विनियोजन गरिएको छ। बजेटको स्रोत व्यवस्थापन र चालु तथा पुँजीगत खर्चका निमित्त गरिएको विनियोजन अवास्तविक, अविश्वसनीय, अन्तरविरोधी र कार्यान्वयन हुन नसक्ने प्रकृतिका छन्।

विगत ६ वर्षमा कुल बजेटको औसत २० प्रतिशतको हाराहारीमा रहेको पुँजीगत खर्चतर्फको विनियोजन यसपालि १७ प्रतिशतमा झारिएको छ।

बजेटमा एकातिर वित्तीय संघीयताको कार्यान्वयनमा जोड दिने भनिएको छ, अर्कोतिर प्रदेश र स्थानीय तहका लागि गरिने वितीय हस्तान्तरण चालु आर्थिक वर्षको तुलनामा २९ अर्ब ७५ करोड न्यून विनियोजन गरिएको छ। यसरी यो बजेटको स्रोत व्यवस्थापन र चालु तथा पुँजीगत खर्चका निमित्त गरिएको विनियोजन अवास्तविक, अविश्वसनीय, अन्तरविरोधी र कार्यान्वयन हुन नसक्ने प्रकृतिका छन्।

४. आर्थिक वृद्धिको अनुमान नितान्त मनोगत
२०७४ को आम निर्वाचनपछि बनेको केपी ओली नेतृत्वको सरकारको ३ वर्षे कार्यकालमा औसत ६.५ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर हासिल भएको थियो। त्यस अवधिमा नेपाल उच्च आर्थिक वृद्धिदर भएका संसारका १० मुलुकहरुमध्ये एक हुन सफल भएकोे थियो। तर अहिले चालु आर्थिक वर्षको आर्थिक वृद्धिदर २.१६ प्रतिशतमा खुम्चिने प्रक्षेपण गरिएको छ।

यस्तो अवस्थामा बजेटले आगामी आर्थिक वर्षमा ६ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर हासिल हुने अनुमान गरेको छ। जबकी मुलुक यतिबेला आर्थिक मन्दीमा आइपुगेको छ। आर्थिक मन्दीको चुनौती सामना गर्ने र समग्र अर्थतन्त्रका समस्या समाधान गर्ने योजना र इच्छाशक्तिविनाको बजेटबाट आर्थिक वृद्धिदरको यो लक्ष्य हासिल हुने कुनै सम्भावना छैन।

६ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्न आवश्यक पर्ने न्यूनतम लगानी सुनिश्चित नगरी मनोगत रुपमा गरिएको यो अनुमान पुरा हुने कुनै सम्भावना छैन। एकातिर पुँजीगत खर्चका लागि चालु आर्थिक वर्षको भन्दा ७८ अर्ब ३१ करोड न्यून विनियोजन गर्ने र अर्कातिर ६ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदरको लक्ष्य निर्धारण गर्ने कुरा आफैंमा विरोधाभासपूर्ण र अविश्वसनीय छ।

५. प्रस्तावित कार्यक्रम र आयोजनाको आधार र औचित्य कमजोर
बजेट समाजवादको आधार तयार गर्ने संविधानद्वारा निर्दिष्ट उद्देश्यसँग असहमत छ। समाजवाद, समन्याय, राष्ट्रको समृद्धि र जनताको सुखलाई बेवास्ता गरेको छ। समृद्ध राष्ट्र, सुखी नेपालीको राष्ट्रिय आकांक्षाबाट विमुख छ।

बजेटले निजी क्षेत्र र सहकारी क्षेत्रको लगानीका लागि उपयुक्त वातावरण सृजना गर्न सक्नु पर्दछ। चालु आर्थिक वर्षको कार्यसम्पादन र यो बजेटको प्रस्तावलाई आधार मान्दा निजी क्षेत्रबाट अपेक्षा गरिएको ५५.६ प्रतिशत र सहकारी क्षेत्रबाट अपेक्षा गरिएको ५.४० प्रतिशत लगानी जुटाउन सम्भव छैन। त्यसैगरी सरकारी क्षेत्रबाट ५५.६ प्रतिशत लगानी हुने सम्भावना पनि देखिदैन। लगानीको अभावमा अर्थतन्त्रको उत्पादन र उत्पादकत्वमा अपेक्षा गरिएजस्तो वृद्धि हुन सक्तैन भन्ने स्पष्ट छ।

यो बजेट सरकारको खर्च गर्ने क्षमता वृद्धिका कार्यक्रम अघि बढाउन र तदनुरुप स्रोत विनियोजन गर्न असफल भएको छ। चालु आर्थिक वर्षको राजस्व संकलन र पुँजीगत खर्चको ज्यादै कमजोर अवस्थाले सार्वजनिक वित्त क्षमताको आन्तरिक पक्ष पूर्णरुपमा असफल रहेको पुष्टि गरेको छ भने बाह्य अनुदान तथा ऋणको परिचालन पनि ज्यादै नगण्य हुनुले सरकारको कुल लगानी क्षमतमा गम्भीर प्रश्‍न खडा भएको छ।

६ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्न आवश्यक पर्ने न्यूनतम लगानी सुनिश्चित नगरी मनोगत रुपमा गरिएको यो अनुमान पुरा हुने कुनै सम्भावना छैन।

निजी क्षेत्र र सहकारी क्षेत्रमा थप लगानी गर्ने उत्साह सिर्जना गर्न यो बजेटमा कुनै कार्ययोजना छैन। कुल लगानी बढ्न नसक्नु, उत्पादन बढ्न नसक्नु, मागमा वृद्धि हुन नसक्नु र बचतमा वृद्धि हुन नसक्नु जस्ता परिसूचकहरुले नेपाली अर्थतन्त्र ह्रासउन्मुख प्रवृत्तितर्फ जाने निश्चित छ। यो बजेट उत्साहको वातावरण सृजना गर्न भन्दा निराशा छर्न उद्दत छ भन्ने कुरा यसका प्रस्तावहरुले देखाएका छन्।

बजेटमा निजी क्षेत्रका लागि पुँजी र प्रविधि उपलब्ध हुने, व्यवसायी लागत कम हुने, उद्यमशीलता प्रवर्द्धन हुने, लगानीको उपयुक्त वातावरण सिर्जना हुनेगरी शासकीय सुधारको एकीकृत र विश्वसनीय योजना प्रस्तुत भएन। युवा पुस्तालक्षित उद्यमशीलता प्रवर्द्धनका लागि भनिएका कार्ययोजनाहरु पनि स्रोतद्वारा समर्थित छैनन्।

भौतिक पूर्वाधार निर्माण राष्ट्रिय विकासको लाइफलाईन हो। सडक, सिंचाई, उर्जा, प्रसारणलाइन, विमानस्थल लगायतका पूर्वाधारहरुको निर्माण, स्तरोन्नति तथा आधुनिकरणका आयोजनाहरुलाई तीव्र गतिमा सम्पन्न गर्दैजानु नेपालको आजको आवश्यकता हो। यसरी मात्र कृषि, उद्योग, पर्यटन जस्ता उत्पादन तथा सेवाक्षेत्रमा गतिशीलता आउँछ, आर्थिक क्रियाकलापमा विस्तार हुन्छ, रोजगारीका अवसर सिर्जना हुन्छ, आम नागरिकको आम्दानी बढ्छ, बचत बढ्छ र पुनः लगानीका लागि स्रोत जुटाउन सहज हुन्छ। ठूला सडक, रेलमार्ग, सिंचाईका नदी पथान्तरण आयोजनाहरु, औद्योगिक क्षेत्र, विशेष आर्थिक क्षेत्र तथा औद्योगिक ग्राम लगायतका पूर्वाधारहरुको निर्माणमा थप लगानी वृद्धिको माग भइरहेको छ।

तर सरकारले भौतिक पूर्वाधार क्षेत्रको लगानी चालु वर्षकोभन्दा पनि घटाएको छ। यो बजेटले हाम्रो राष्ट्रिय आकांक्षा निर्धारण गर्न सकेको छैन। विकास, समृद्धि र सामाजिक न्यायको क्षेत्रमा नयाँ–नयाँ मानक स्थापित गर्दै अघि बढेको केपी ओली नेतृत्वको सरकारले हासिल गरेका सफलताको जगमा उभिएर अघि बढ्ने योजना र कार्यक्रम प्रस्ताव गर्न सकेको छैन। हिजोका उपलब्धिबाट पछाडि फर्किने, हिजोका उद्देश्य, लक्ष्य र लगानीलाई सीमित गर्ने यो बजेटले देश र देशवासीको विकास, समृद्धि र सामाजिक न्यायको मागलाई सम्बोधन गर्न सक्तैन।

बजेटले कृषि क्षेत्रको उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि गर्ने र कृषि उत्पादनमा आत्मनिर्भर हुने उद्देश्यका साथ आरम्भ गरिएको प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनालाई करिब निस्क्रिय पार्न खोजेको छ। निरोगी नेपालको राष्ट्रिय स्वास्थ्य नीतिलाई बिर्सिएको छ। स्वास्थ्य क्षेत्रमा आधुनिक पूर्वाधारहरुको विकासका लागि आधारभूत अस्पतालदेखि विशिष्टकृत सेवा उपलब्ध गराउने विशेषज्ञ अस्पतालहरुको निर्माण र स्तरोन्नतिका आयोजनाहरुलाई निस्क्रिय बनाएको छ।

स्वास्थ्य क्षेत्रको चालु आर्थिक वर्षको कुल विनियोजन ५.७ प्रतिशतबाट आगामी आर्थिक वर्षका लागि ४.८० प्रतिशतमा झारिएको छ। आम नेपालीको स्वास्थ्य उपचारको ग्यारेन्टी गर्नुपर्ने संविधानप्रदत्त मौलिक हकको कार्यान्वयन गर्ने जिम्मेवारीबाट सरकार विमुख भएको छ। सरकारले स्वास्थ्य बीमाको कभरेज बढाउनु त परको कुरा, अस्पतालहरुलाई उपचार सेवा उपलब्ध गराएवापतको बीमा रकमको सोधभर्ना समेत नदिएर आर्थिक संकटमा धकेल्ने काम गरेको छ।

बजेटमा प्राविधिक, व्यवसायिक र जीवनोपयोगी शिक्षाका लागि कुनै थप कार्यक्रमहरु प्रस्ताव भएका छैनन्। सरकारी र निजी विद्यालयहरु बीचको शैक्षिक विभेद समाधान गर्ने कुनै कार्यक्रम आउन सकेका छैनन्। खानेपानी जस्तो आधारभूत सेवाको क्षेत्रमा समेत चालु आर्थिक वर्षको भन्दा १.६१ प्रतिशतले बजेट घटाएर सरकार असंवेदनशील बनेको छ।

स्वास्थ्य, शिक्षा, खानेपानी र सरसफाईका क्षेत्रमा घटाइएको यो लगानीले आम नेपालीको जीवनस्तर र मानव विकास सूचकांक गम्भीर नकारात्मक असर पार्ने छ भन्ने यथार्थतर्फ सरकार सचेत छैन। बजेटमा कुनै नयाँपन छैन। विगतका कार्यक्रमकै निरन्तरता छ। नाराको भीड छ। तर ती नारालाई कार्यान्वयन गर्ने कार्यक्रम र तदनुरुपको विनियोजन छैन।

यी कार्यक्रमहरुका साथै कैयन् महत्वपूर्ण सडक, आधारभूत अस्पताल, बाँकी रहेको भूकम्प पछिको पुननिर्माण, विद्यालय भवन, औद्योगिक क्षेत्र तथा औद्योगिक ग्राम, हरेक प्रदेशमा निर्माण गरिने सरकारी स्वामित्वका मेडिकल कलेज आदिका लागि न्यून बजेट विनियोजन गरिएको छ। भौतिक पूर्वाधार र शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी जस्ता मानवीय विकासका कार्यक्रम तथा योजनाहरुमा गरिएको विनियोजन अत्यन्त न्यून र असन्तुलित छ।

विगतका प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम, राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रम, राष्ट्रपति महिला सशक्तिकरण कार्यक्रम, प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकरण कार्यक्रम, तराईका जिल्ला सदरमुकामहरुको सहरीकरण कार्यक्रम, औद्योगिक क्षेत्रको पूर्वाधार, शैक्षिक प्रमाणपत्र धितो राखेर ऋण दिने कार्यक्रम लगायतका कैयौं कार्यक्रम र आयोजनाहरुलाई यात हटाईएको छ या तीनको क्षमता कटौती गरिएको छ, यात विकृत तुल्याइएको छ या डाउन साइज गरिएको छ। बजेट गेम चेञ्जमा होइन, कार्यक्रम र आयोजनाको नेम चेञ्जमा रमाएको छ।

विना अध्ययनका र वडा वा पालिकातहबाट कार्यान्वयन हुनुपर्ने प्रकृतिका साना–साना आयोजनाहरुमा बजेट छरिएको छ। विना अध्ययनका साना योजनामा बजेट विनियोजन गर्दिन, बजेट छर्दिन भन्ने माननीय अर्थमन्त्रीज्यूको प्रतिबद्धता खण्डित भएको छ। हरेक देशको विकासका विशिष्ट सम्भावना र आधार हुन्छन्। हाम्रो देशको विकासका लागि जलस्रोत, पर्यटन र कृषि जस्ता प्रचुर संभावनाका क्षेत्रहरु हुन्। तर यो बजेट नेपाली विशेषताको विकासका एजेण्डाबाट विचलित भएर गाँजा खेतीतिर भौंतारिएको छ। ब्यवस्थापन क्षमतामा विश्वसनीय सुधार नगरी गाँजाखेती तिर लाग्ने हो भने यसले मुलुकलाई त्रासदीपूर्ण विपत्तितिर लतार्ने छ।

विगतमा नेपाल आफैंले आफ्नो लगानीमा निर्माण गर्ने भनेर निर्णय गरेको, सस्तो लागत र अधिक प्रतिफल दिने फुकोट कर्णाली जलविद्युत आयोजना आयोजना विना प्रतिस्पर्धा विदेशी कम्पनीलाई हस्तान्तरण गरिएको छ। त्यसैगरी उच्चबाँधमा आधारित, तुलनात्मक रुपमा बढी लागत हुने अरुण-३ जलविद्युत आयोजनाबाट नेपालले २१ प्रतिशत विद्युत पाउने सम्झौता छ। तर यो आयोजनाका तल्लो तटीय क्षेत्रमा रहेको, रेगुलेटेड पानी पाउने र सस्तो लागतको लोअर अरुण मात्र २१ प्रतिशत विद्युत पाउने गरी विदेशी कम्पनीलाई हस्तान्तरण गरिएको छ । नेपालको हित भिक्टिम हुनेगरी यस प्रकारका सम्झौता गर्नुको कारण के हो ?

हिजो खानी विभागद्वारा अध्ययन गरिएका र उपयुक्त ठानिएका स्थानबाट खानीजन्य पदार्थ उत्खनन् गर्ने र देशभित्र उपभोग गरेर बँचेको अवस्थामा निर्यात गर्ने प्रस्तावको विरोध गरेर नथाक्ने सत्ता गठबन्धका अर्थमन्त्रीज्यूले कुन आधारमा चुरेक्षेत्रको समेत उत्खनन् गर्ने र विदेश निर्यात गर्ने प्रस्ताव गर्नु भएको हो ?

बजेट नेपाली विशेषताको विकासका एजेण्डाबाट विचलित भएर गाँजा खेतीतिर भौंतारिएको छ। ब्यवस्थापन क्षमतामा विश्वसनीय सुधार नगरी गाँजाखेती तिर लाग्ने हो भने यसले मुलुकलाई त्रासदीपूर्ण विपत्तितिर लतार्ने छ।

सरकार प्लास्टिकको झोला नियन्त्रणका लागि कागज वा कपडाको झोलाको प्रयोग गर्न प्रोत्साहन गर्ने भन्ने सतही पदावलीको प्रयोग गरेर प्लास्टिकजन्य प्रदूषण नियन्त्रण गर्ने जिम्मेवारीबाट पन्छिन खोजेको छ। बजेटले नागरिक पेन्सनको सस्तो कुरा गरेको छ। नागरिक पेन्सनका लाभग्राही को हुन् ? कार्यान्वयन मोडालिटी के हो ? त्यसका लागि स्रोत कहाँ छ ? यस्ता अनेकन् प्रश्नमा मौन रहेर अघि सारिएको नागरिक पेन्सन कार्यक्रम प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन हुन्छ भनेर विश्वास गर्ने आधार के हो ?

बजेटले निर्माण सम्पन्न भएका राष्ट्रिय महत्वका सभा भवनहरुको नियमित मर्मत, सम्भार र प्रभावकारी सञ्चालनको उपयुक्त प्रबन्ध गर्ने जिम्मेवारीबाट पन्छिएर निरपेक्षरुपमा स्थानीय तहलाई हस्तान्तरण गर्ने गलत नीति अघि सारेको छ। निर्वाचन कार्यालयलाई प्रमुख जिल्ला अधिकारीको कार्यालय मातहतमा राख्ने प्रस्ताव स्वतन्त्र एवं निष्पक्ष निर्वाचन र लोकतान्त्रिक शासन प्रणालीको मर्मविपरीत छ। यसले संवैधानिक प्रबन्ध अनुरुप स्वतन्त्र भूमिका निर्वाह गर्ने निर्वाचन आयोगको अधिकार र कर्तव्यमाथि अतिक्रमण गर्न दुरुत्साहन गरेको छ।

अर्थमन्त्रीज्यूले खर्च कटौतीका नाममा आर्थिक दायित्व खासै नपर्ने तर मुलुकका लागि अत्यावश्यक दुग्ध विकास बोर्ड जस्ता संस्थाहरु खारेज गर्नुभएको छ। तर किन राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, मन्त्री लगायत सबै तहका जनप्रतिनिधिहरुको सबै प्रकारको भत्ता कटौती गर्ने आँट गर्नु भएन ?

मैले आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को बजेट सार्वजनिक गर्दा सञ्चार माध्यम तथा जनस्तरको आलोचना र विगतको अनुभवबाट शिक्षा लिएर निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विसका कार्यक्रम रद्द गरेको थिएँ। यो बजेटले संसदीय क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रमका नाममा उक्त कार्यक्रम पुनः शुरु गरेको छ। माननीय अर्थमन्त्रीज्यू प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रका साथै समग्र देशको सन्तुलित विकासका लागि समन्यायीक मापदण्डका आधारमा बजेट विनियोजन गर्ने दायीत्वबाट पन्छिनु भएको छ। सांसदहरु समग्र देश र आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रको समेत विकास प्रयासलाई मार्गदर्शन गर्ने सार्वभौम जनताका प्रतिनिधि हुनुहुन्छ भन्ने मान्यतालाई कमजोर पार्नु भएको छ। सांसदहरुले प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र सहित समग्र देशको विकासका प्रश्नमा निर्णयाधिकार खोज्नुभएको हो भन्ने यथार्थलाई बेवास्ता गर्नुभएको छ।

अर्थमन्त्रीज्यृले साँसदहरुको भूमिकालाई ५ करोडमा अवमूल्यन गर्नु भएको छ। मैले त चाँहदैनथें तर बाध्य भएँ भनेर माननीय सदस्यहरुलाई अपमान गर्नु भएको छ। संघीय संसदका माननीय सदस्यहरुको माग प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र र समग्र देशको सन्तुलित र समन्यायिक विकास हो भन्ने यथार्थलाई छोप्न खोज्नु भएको छ।

त्यसर्थ मैले प्रतिनिधित्व गर्ने निर्वाचन क्षेत्रका निमित्त संसदीय क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रमको नाममा विनियोजन गरिएको ५ करोड बजेट सार्वजनिक शिक्षा क्षेत्रको पूर्वाधार निर्माणमा सम्बन्धित मन्त्रालय मार्फत खर्च गर्ने ब्यवस्था गर्नुहुन माननीय अर्थमन्त्रीज्यूलाई आग्रह गर्दछु।

७. आर्थिक ऐनमा संशोधन प्रस्ताव:
ब्यक्तिको क्रयशक्ति घटेको र निजी क्षेत्रको लगानी संकुचित भइरहेको प्रतिकूल अवस्थामा अधिकांश वस्तुमा कर लगाउने वा बढाउने नीतिले आम नागरिक, विशेषरुपमा निजिक्षेत्रलाई निराश र हतास तुल्याएको छ।

राजस्व वृद्धि गर्न करको प्रतिशत बढाउने भन्दा पनि उत्पादन र करको दायरा बढाउने कुरामा जोड दिनु पर्दछ भन्ने मान्यतालाई प्रस्तुत बजेटले बेवास्ता गरेको छ। नेपालमा धेरै आयात हुने तुलनात्मक रुपमा कम किलोवाट क्षमताका र सार्वजनिक विद्युतीय सवारी साधनमा भन्सार तथा अन्तःशुल्क बढाउने र महँगा विद्युतीय सवारी साधनको भन्सार तथा अन्तःशुल्क घटाउने प्रस्तावको औचित्य पुष्टि गर्न माननीय अर्थमन्त्रीलाई आग्रह गर्दछु। विद्युतीय सवारी साधनको भन्सार तथा अन्त:शुल्कलाई र्‍यासनाइलज गरिएको अर्थमन्त्रीज्यूको दाबीलाई तथ्यले गलत साबित गरिदिएको छ।

विद्युत खपत बढाउन, पेट्रोलियम पदार्थको आयातसँगै व्यापार घाटा कम गर्न र वातावरण संरक्षण गर्न प्रतिकूल हुने यस्तो निर्णय किन गर्नु परेको हो ?

विद्युत खपत बढाउन, पेट्रोलियम पदार्थको आयातसँगै व्यापार घाटा कम गर्न र वातावरण संरक्षण गर्न प्रतिकूल हुने यस्तो निर्णय किन गर्नु परेको हो ? स्पष्ट गर्न माग गर्दछु। एकातिर विद्युतीय सवारी साधनमा कर परिवर्तन हुनु र अर्कोतिर जेठ १५ को ठिक अगाडि करिब ११०० विद्युतीय सवारीसाधन भित्रिनुलाई संयोग मात्र हो भनेर चित्त बुझाउन मिल्छ सभामुख महोदय ? त्यसरी नै महंगा मोटरसाइकलको कर घटाउने र अधिकांशले प्रयोग गर्ने कम मूल्यका मोटरसाइकलको कर बढाउने निर्णय पनि आधारहीन र अनुचित छ।

शिक्षा सेवा शुल्क २ प्रतिशतको सट्टामा ३ प्रतिशत लगाएको छ। पहिला वैदेशिक पर्यटन शुल्क थिएन, अहिले ५ प्रतिशत लगाएको छ। बैंकको डिपोजिटबाट प्राप्त हुने ब्याजमा पहिला ५ प्रतिशत आयकर थियो, अहिले ६ प्रतिशत बनाइएको छ । कर सम्बन्धि यी प्रस्तावहरु पनि हचुवा प्रकृतिका छन्। निरपेक्षरुपमा मूल्य अभिवृद्धि करका १७० र अन्तःशुल्कका ३४० प्रकारमा छुटहरु खारेज गरेर उद्योग ब्यवसाय र उपभोक्ता मूल्यमा पर्ने नकारात्मक असरलाई बेवास्ता गरिएको छ।

बजेटमा राजस्व चुहावट नियन्त्रण गर्ने कार्यक्रम र योजना आएन। ४९.९ प्रतिशतको अनौपचारिक क्षेत्रलाई औपचारिक दायरामा ल्याउने कुनै नीति र योजना प्रस्तुत भएन। यस बजेटबाट अनौपचारिक अर्थतन्त्रको आकार अझ धेरै बढ्ने जोखिम थपिएको छ। स्वास्थ्यका लागि हानिकारक सुर्तीजन्य, मदिराजन्य वस्तुहरु र विलासिताका वस्तुहरुको न्यून दरमा कर वृद्धि गरिनुको आधार औचित्य अर्थन्त्रीज्यूले प्रस्तुत गर्न सक्नु हुन्छ ? कृषि सामाग्रीमा कर लगाउने व्यवस्थाले साना किसान मर्कामा परेका छन्। आलु, प्याज जस्ता सामानमा भ्याट लगाएर भान्सालाई महंगो बनाइएको छ। उखुको चिनीमा पहिला ४० प्रतिशत भन्सार थियो, अहिले ३० बनाइएको छ। यो निर्णयले चिनी उद्योगहरु बन्द हुने सम्भावना बढेको छ ।

कृषि सामाग्रीमा कर लगाउने व्यवस्थाले साना किसान मर्कामा परेका छन्। आलु, प्याज जस्ता सामानमा भ्याट लगाएर भान्सालाई महंगो बनाइएको छ।

जुत्ताको तलुवा र हिलमा पहिला १० देखि १५ प्रतिशत भन्सार थियो, अहिले २० प्रतिशत बनाइएको छ। यस निर्णयले लागत बढ्ने छ र जुत्तामा आत्मनिर्भर हुने सम्भावना कमजोर हुँदै जानेछ। पहिला सुनको भन्सार प्रति १० ग्रामको दरले लाग्ने गरेकोमा अहिले मूल्यको १५ प्रतिशत कायम गरिएको छ।

यसबाट न्यून बिजकीकरण हुने सम्भावना बढेको छ। अनएसेम्बल्ड अवस्थाका टेलिभिजन सेटको भन्सार महसुल ३० बाट २० प्रतिशत कायम गरिएको छ। पाँचतारे होटललाई २ प्रतिशत विलासिता कर लगाएर थला परेको वा भरखर तङ्ग्रिन कोसिस गरेको पर्यटन व्यवसायीको घाउमा नुनचुक दलेको छ। हवाई भाडामा मूल्य अभिवृद्धि कर लगाएर हवाई यात्रा महँगो बनाएको छ। नेपालबाट उडान भर्ने तर नेपालबाहेकको मुलुकबाट हवाई टिकट खरिद गर्ने यात्रुबाट मूल्य अभिवृद्धि कर कसरी उठाइन्छ ? स्पष्ट छैन। सहकारी संस्थाहरुमा झाँगिदै गएको बेथिति नियन्त्रण गर्न र सहकारीको भूमिकालाई प्रभावकारी बनाउन सहजीकरण र नियमनको प्रभावकारी कानुनी प्रबन्ध गर्नुको साटो सहकारी ऐन, २०७४ अनुरुप सहकारीलाई दिइदै आएको आयकरको छुट सुविधा हटाइएको छ।

संशोधित अनुमानको तुलनामा राजस्व वृद्धिको लक्ष्य २४.३७ प्रतिशत अनुमान गरिएको छ। तर भन्सार, भ्याट, अन्तःशुल्क, आयकर, गैरकर लगायत सबै प्रकारका करहरुमा समानरुपमा २४.३७ प्रतिशत वृद्धिको लक्ष्य निर्धारण गरिनुलाई के भन्ने ? यसलाई कर प्रस्ताव सम्बन्धमा गरिएको हचुवा, आधारहीन र भद्दा अभ्यास भन्ने कि के भन्ने सभामुख महोदय ? बजेटको कर प्रस्ताव प्रति निजी र सहकारी क्षेत्र असन्तुष्ट छ। उद्योगी, व्यवसायी, होटल तथा पर्यटन क्षेत्र, सेयर बजारका लगानीकर्ता, सिनेकर्मी लगायत अर्थिक क्षेत्रका सबै संस्था वा व्यक्ति असन्तुष्ट छन्।

पाँचतारे होटललाई २ प्रतिशत विलासिता कर लगाएर थला परेको वा भरखर तङ्ग्रिन कोसिस गरेको पर्यटन व्यवसायीको घाउमा नुनचुक दलेको छ। हवाई भाडामा मूल्य अभिवृद्धि कर लगाएर हवाई यात्रा महँगो बनाएको छ।

सरकारको कर प्रस्तावका सम्बन्धमा असन्तुष्टि, असहमति, विरोधका स्वरहरु चर्किन थालेका छन्। असन्तुष्टि दबाब र आन्दोलनमा बदलिँदै छ। तर सरकारले करदाताको आलोचना, असन्तुष्टि र विरोधलाई बेवास्ता गर्ने कोसिस गरिरहेको छ। अर्थतन्त्र सिंगो नेपाल र आम नेपालीको सर्वाधिक चासो र चिन्ताको विषय हो। बजेटको गैरजिम्मेवार प्रस्तुति देश र देशवासीका लागि भयानक प्रत्युपादक हुन सक्छ।

चुनौती नचिनेको, सामाधानको विकल्प नदिएको र रिभाइबल प्लान बिनाको यो बजेट यही रुपमा पारित गर्ने र कार्यान्वयनमा लैजाने हो भने नेपाली अर्थतन्त्रमा विद्यमान समस्याहरु झन् धेरै विकराल बन्दै जानेछन्। बजेट निर्माणको सिद्धान्तका दृष्टिले, मुलुकको अर्थतन्त्रका समस्यालाई चिन्ने र समाधानको प्रस्ताव अघि सार्ने जिम्मेवारीका दृष्टिले, स्रोत व्यवस्थापन वा खर्च प्रस्तावका दृष्टिले, करको दर वा दायरा सम्बन्धि प्रस्तावको औचित्यका दृष्टिले अर्थात कुनै पनि दृष्टिले प्रस्तुत बजेट समर्थन गर्न लायक छैन।

प्रतिपक्षको कुरा छाडौं सभामुख महोदय, सत्ता गठबन्धनका नेता तथा माननीय सदस्यहरुले समेत तथ्य र तर्कसहित यस बजेटको आलोचना र विरोध गर्नु भएको छ। यही रोष्टममा उभिएर प्रस्तुत बजेटलाई समर्थन गर्न नसकिने भनिसक्नु भएको छ। तसर्थ, यस बजेटलाई अस्वीकृत गर्न सम्माननीय सभामुख महोदयमार्फत सम्पूर्ण माननीय सदस्यज्यूहरुलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु।

(सरकारले ल्याएको बजेटमाथि पूर्व अर्थमन्त्री पौडेलले आइतबार संसदमा राखेको मन्तव्य)