स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरुको संस्था (इप्पान)मा जेठ ३१ गतेको साधारणसभाले नयाँ नेतृत्व चयन गर्दैछ। सभाको मिति नजिकिँदा उम्मेदवारहरुको तयारी चर्को देखिएको छ। सर्वसम्मतिमा नेतृत्व चयन हुँदै इप्पानमा यसपटक अध्यक्षका लागि हालको कार्य समितिका उपाध्यक्ष गणेश कार्की र किरण मल्लले उम्मेदवारी घोषणा गरेका छन्।

नेपालका ऊर्जा उत्पादकलाई व्यापारको बाटो फराकिलो हुँदैछ। बजार बढेअनुसार निजी क्षेत्र जलविद्युतमा लगानी गर्न कत्तिको तयार छ? के छन् यो क्षेत्रका समस्या र समाधानका उपाय? इप्पानमा अध्यक्षका आकांक्षी गणेश कार्कीसँग बिजमाण्डूका दिनेश खड्काले सोधे- जलविद्युतमा निजी क्षेत्रको लगानी प्रवर्द्धन गर्न स्थापना भएको इप्पान व्यक्तिवादी देखिन्छ। संस्थाभित्र आउने आफ्नो अनुकूल निर्णय गराउने र लाभ लिने काम मात्रै भइरहेको छ। जलविद्युतमा निजी क्षेत्रको पहुँच र विस्तारको लविइङमा कमजोर देखिन्छ। किन ?

त्यस्तो लागेको हुन सक्छ। कतिपय साथीहरु बाहिर बस्नु भएको छ। हामीले के सोच्नुपर्छ भने कार्यसमितिमा बस्नेको मात्रै इप्पान होइन्। जलविद्युतमा आवद्ध सबैको साझा संस्था हो। काम गर्दै जाँदा कसैलाई समेटिएन भने त्यो फरक कुरा हो। हामीले हाम्रो व्यक्तिगत एजेण्डा लिएर जाने होइन,यो क्षेत्रको एजेण्डा लिएर जाने हो। अब सबैलाई समेटेर लैजाने हो।

३/४ वर्ष अघिको कुरा गर्दा चाहिँ थोरै संस्थाहरु मात्रै इप्पानमा आबद्ध थिए। त्यतिबेला यस्तो कुरो गर्न सुहाउँथ्यो। अघिल्लो चुनावमा पनि हेर्नु भयो भने प्यानल नै बनाएर चुनाव लड्न आउनु भएको थियो। यस्ता खालका संस्थामा चुनाव गर्न हुँदैन, मिलेर जानुपर्छ भनेर सहमति भएको थियो। कतिपय साथीहरु क्रियाशील भएर लाग्नु भएन। इप्पान भनेको हाम्रो होइन भन्ने लाग्यो होला तर व्यक्तिगत समस्या लिएर हिडेको छैन। सबैको समस्या लिएर हिडेका छौं। सबैको साझा संस्था बनाएका छौं।

मैले नयाँ नेतृत्व लिएपछि सम्पूर्ण लगानीकर्ता, आयोजना र साथीहरुको सहयोग लिएर अघि बढ्छु। यो क्षेत्र एकदमै ठूलो भइसक्यो। फाइनान्सियल हिसाबले पनि ठूलो लगानी छ। हामीले गर्नुपर्ने कामहरु धेरै छन्। दिन/प्रतिदिन एकपछि अर्को समस्याहरु आउँदैछन्। नयाँ-नयाँ नीतिहरु आउँदैछन्। पहिले यो क्षेत्रलाई केन्द्रले मात्रै हेर्थ्यो। अहिले प्रदेशले हेर्छ। स्थानीय तहले हेर्छ। वडाध्यक्षको छुट्टै कानुन छ। एकतिर मात्रै छैन,धेरैतिर लड्नुपर्ने छ। सबैको साझा संस्था बनाएर यसलाई एउटा राम्रो संस्थाका रुपमा स्थापित गर्नुपर्छ।

कोही इप्पानमा आउदा गर्व महसुस गरोस्, जलविद्युतमा लगानी गर्दा पनि गर्व महसुस गरोस् त्यो तहको संस्था बनाउनुपर्छ।

इप्पान हाम्रो होइन भन्ने लाग्यो होला तर व्यक्तिगत होइन सबैको समस्या लिएर हिडेका छौं। साझा संस्था बनाएका छौं।

इप्पानको केन्द्रीय भूमिकामा बस्ने त्यसपछि ऊर्जा मन्त्रालय, नेपाल विद्युत प्राधिकरण लगायतको समन्वय गरेर जलविद्युत कम्पनी होल्ड गर्ने गरेको आरोप छ ?

५ वर्ष अघि यस्तो थियो। मेरै कुरा गर्दाखेरी १० वटा आयोजना निर्माण सम्पन्न गरेँ। आजको दिनसम्म मैले एउटा  लाइसेन्स लिएको छैन। कुनै पनि लाइसेन्स लिएर होल्ड गरेर आफूले चलाएको छैन। जति आयोजनाका लागि लिइएका  थियौ, त्यो पूरा भएको छ। अरु साथीहरुको पनि त्यही छ। ५ वर्षदेखि सरकारले विद्युत खरिद सम्झौता (पीपीए) गरिदिएन भने ती आयोजनाहरु बसेका हुन सक्छन्। कसैले पनि आजका दिनमा आयोजनाहरु होल्ड गरेर राख्न सक्ने स्थिति नै छैन।

५ वर्षभन्दा बढी राख्ने वित्तिकै त्यो आयोजना रद्द हुन्छ। आर्थिक भार त्यत्तिकै पर्छ। धेरै पहिले यस्तो अवस्था थियो। इप्पानमा भएका साथी र बाहिर बसेका साथीहरुले ४/५ वटा आयोजनाहरु बनाइसकेका छन्। नयाँ नयाँ आयोजनाहरु बनाउन खोजेका साथीहरु छन्। त्यसले गर्दा यसमा सत्यता छैन।

त्यही भएर अध्यक्षका लागि ठूलै रस्साकस्सी चल्ने गरेको छ होइन ?

त्यसको लागि पनि होइन । यो संस्थामा हामीले काम गर्यौं। मेरो आफ्नो कुरा गर्दा उपाध्यक्ष भएर ३ वर्षे कार्यकाल पुरा गरेँ। अबको  लक्ष्य अध्यक्षको पोष्ट नै हो।  उपाध्यक्ष भएर काम गर्दा अनुभव भयो। कसरी काम गर्ने भन्ने थाहा भयो। अब के गर्छु भन्ने पनि थाहा भयो। एजेण्डा लिएर २० वटा काम गर्छु भन्नका लागि हामी कार्यकारी त होइन। तर पनि ऊर्जा मन्त्रालयसँग केके समस्या छन्, त्यसबारे जानकारी छ। त्यसमा इप्पानले धेरै काम गरेको छ। ती समस्याहरु समाधानका लागि पहल र लबिइङ गरेको छ। वन मन्त्रालयसँग पनि थुप्रै समस्याहरु छन्। भूमि व्यवस्थासँग समस्या छ। नेपाल विद्युत प्राधिकरणसँग समस्या छन्। नेपाल राष्ट्र बैंकसँग छुट्टै खालका समस्या छन्। बैंकहरुका आफ्नै समस्या छन्।

समस्या नै समस्या छ। सरकारले नयाँ नयाँ नीतिहरु निकाल्छ। विद्युत ऐन ल्याउँदैछ, त्यसमा लबिइङ गर्नुपर्ने छ। यो क्षेत्रमा आएर राम्रो काम गर्छु र जलविद्युत क्षेत्रलाई सम्मानजनक बनाउँछु। जलविद्युत क्षेत्रमा  आबद्ध वा लगानी गरेकाहरुलाई गर्व महसुस हुने खालको संस्था बनाउन म नेतृत्वमा आउन चाहेको हो। त्यसैका लागि म इप्पानमा आएको हो। नेता बन्नका लागि मात्रै यहाँ आएको होइन। नेतामात्रै भएर त यो क्षेत्रमा केही छैन।

यो १० खर्ब रुपैयाँ लगानी भएको क्षेत्र हो। नेतृत्वले राम्रोसँग काम गरिदिएन भने भयावह अवस्था आउन सक्छ। यो क्षेत्र जोखिममा पर्न सक्छ। सही नेतृत्व दिएर यसलाई निकास दिने, मर्यादित ठाउँ बनाउने मेरो योजना छ।

बैंक ब्याजदरका कारण अधिकांश जलविद्युत कम्पनी नोक्सानीमा छन्। निर्माणाधीन जलविद्युत कम्पनीको लागत ह्‍वात्तै बढेको छ। ब्याजदरकै कारण जलविद्युत क्षेत्र जोखिममा पर्ने देखिएको छ। यसमा तपाइँहरुले कस्तो पहल गर्दै हुनुहुन्छ?

राष्ट्र बैंकसँग हामीले धेरै पटक कुरा राख्यौं। अर्थमन्त्री ज्युसँग धेरै पटक कुरा भयो। बजेटमा पनि धेरै कुरा गर्यौं। मैले व्यक्तिगत रुपमा पनि २/३ चोटी भेटेर कुरा गरे। इप्पानका साथीहरु गएर पनि कुरा गर्यौं। दुई वटा कुरा छ। ब्याजदर ८/९ प्रतिशतमा फाइनान्सियल क्लोजर गरेका आयोजनाहरुको १२/१४ प्रतिशत ब्याजदर पुग्दा त्यो आयोजना फिजिवल नै हुँदैन। त्यो आयोजनाले अपेक्षा गरेको जस्तो प्रतिफल नै दिन सक्दैन।

प्रतिफल नै दिन सकेन भने बन्द गर्नुको विकल्प छैन। त्यो हिसाबले सोच्नु पर्छ। ठूलो संख्यामा पीपीएहरु खुल्दैछन्। त्यसलाई राष्ट्र बैंकले पैसा दिदैन। अहिलेको बैंकको विद्यमान नीतिले पैसा पाउदैन। पैसा दिलाउनु छ।

गभर्नरसँग कुरा हुँदा कम्तीमा १५ प्रतिशत ऊर्जा क्षेत्रमा छुट्याउन प्रस्ताव गरेका छौं, हामीले अहिले छुट्याइदियौ भने पीपीए भएको छैन, पीपीए भएपछि सौचौंला भन्नुभयो।  पहिले थियो, कसैले नलिएको हुनाले हटायौं भन्नुभयो।

ब्याजको कुरा गर्दा बीचमा कोरोना, रुस-युक्रेन युद्ध लगायतका कारणले समस्या भयो। अब डाउनफलमा रहेकाले केही न केही घट्छ भन्नुभएको छ। यो राष्ट्रले प्राथमिकता दिएको क्षेत्र हो। घटाउनुको विकल्प  पनि छैन। डलर आर्जन यही क्षेत्रले गर्छ भने डलर बाहिर जानबाट रोक्ने पनि यही क्षेत्र हो। यो क्षेत्रलाई विशे‍ष रुपमा हेर्नुपर्छ।

प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणमा १० वर्षमा १० हजार मेगावाट बिजुली किन्ने भारतीय प्रधानमन्त्रीले घोषणा गरेका छन्। यो आफैंमा माइलस्टोन घोषणा हो। तर यो घोषणा अनुसार विजुली बेच्नका लागि निजी क्षेत्रको सहभागिता चाहिन्छ। तपाइँहरुको सहभागिता कसरी हुन्छ ?

सबैभन्दा राम्रो कुरा भारतले १० हजार मेगावाट विद्युत किनिदिन्छु भन्यो। हामी बेच्न तयार, उ किन्न तयार छ। नेपालको ऊर्जा विकासमा यो माइलस्टोन हो। ऊर्जा क्षेत्र खस्कियो कि भन्ने अवस्थामा यो महत्त्वपूर्ण कुरा भएको छ।

सँगसँगै राज्यले वि.स. २०९० सालसम्म १० हजार उत्पादन गर्ने भनिरहँदा उत्पादन हुन्छ कि हुँदैन भन्नेतिर ध्यान दिनुपर्छ। त्यो तहको पीपीए खोलेको छैन भने आयोजनाहरु पनि निर्माणाधीन अवस्थामा  छैनन्। २०९० सम्म उत्पादनका लागि त निर्माण थाल्नुपर्छ।

यो वर्ष १२/१३ सय मेगावाट सरप्लस हुन्छ। ढल्केबर-मुजफ्फरपुर ४०० केभी र बिहारसँग जोडिएका १३२ केभी लाइनबाट १२/१३ सय मेगावाट निर्यात हुन सक्ला। अर्को वर्षदेखि के गर्ने? २५०० मेगावाट जति अर्को वर्ष सरप्लस हुन्छ। त्यो निर्यातका लागि प्रसारणलाइन छ कि छैन? सरकारले सोच्नुपर्छ। बुटवल-गोरखपुर ४०० केभी प्रसारणलाइन निर्माण गर्ने भने पनि त्यसलाई त समय लाग्छ। त्यो बाहेकका प्रसारणलाइनहरु छ कि छैन? त्यो तहको तयारी अहिलेदेखि नै योजना बनाएर गर्नुपर्छ।

राज्यले भारतलाई बिजुली बेच्छ। उसैले बेच्न सकेको भए वर्ष ४/५ सय मेगावाट बिजुली त खेर जाँदैनथ्यो। निजी क्षेत्रलाई खोलिदिनु पर्छ। निजी क्षेत्रलाई नेगोसिएसन गर्न सजिलो हुन्छ। धेरै बारहरु हुँदैन। क्राइटेरिया मेन्टेन गर्नुपर्ने हुँदैन।

सरकारले विद्युत निर्यात गर्दा आफ्नै खालका समस्याहरु हुन्छन्। प्रक्रिया पुरा गर्नुपर्छ। निजी क्षेत्रले सानोतिनो घाटा पनि व्यहोर्न सक्छ। तर विद्युत प्राधिकरणले घाटा खाएर काम गर्दैन। निजी क्षेत्रलाई खोलिदिए कहीँ न कहीँ राज्यलाई फाइदा हुने हो। राज्यको बिजनेस खोस्ने होइन कि उसलाई सहयोग गर्ने हो। हुन त हामी चुपो लागेर बसे पनि हुन्छ। किन व्यापार गर्ने ?  पीपीए भएको छ। विद्युत प्राधिकरणले विद्युत बेच्ने हो भनेर बसे पनि हुन्छ। प्राधिकरणले बेच्न सकेन भने उ घाटामा जान्छ। विद्युत प्राधिकरण घाटामा जानु भनेको राज्य घाटामा जानु हो।

निजी क्षेत्रलाई लाइसेन्स दिने हो भने चार/पाँच वटा निजी क्षेत्रका कम्पनीहरु विद्युत व्यापारका लागि तयार छन। भारतका ७०/८० वटा विद्युतका कम्पनी छन्। नेगोसिएसन गरेर व्यापारको ढोका खोल्न सक्थ्यौं। निजी क्षेत्रले गर्न सक्छ। तुरुन्तै लाइसेन्स दिने प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्छ। यो बर्खामा अलिकति भए पनि खेर नजाओस् भन्ने हाम्रो चाहना हो।

बर्खामा प्राधिकरणले बेच्न सकेन भने त समस्या पर्छ। बजार सुनिश्चित भएकाले पीपीए पनि खोलिदिनुपर्छ।

प्राधिकरणसँग गर्नुपर्ने थुप्रै कुराहरु छन्। आयोजना बन्छ, प्रसारणलाइन हुँदैन। बर्खा आउँछ, बिजुली खेर जान्छ। कतिपय कन्टिजेन्सीमा पीपीए भएको छ, तिनीहरुको बिजुली किनिदिँदैन। प्रवर्द्धकहरु रोएर हिड्नुपर्ने स्थिति छ।

तपाइँहरुले लामो समयदेखि विद्युत व्यापार कम्पनीको स्थापना अझै हुन सकेको छैन। त्यसले निजी क्षेत्रबाट उत्पादित बिजुली बेच्ने बाटो खोल्न सक्थ्यो ?

नेपालमा विद्युत व्यापारका लागि स्थापना भएको कम्पनी र भारतका कम्पनीबीच धेरै चरणमा छलफल भएको छ। धेरैवटा सेमिनार भएका छन्। उनीहरु किन्न तयार छन्। नेपालमा खुलेका कम्पनीहरुमा उनीहरु आफैं सेयरधनी पनि बसेका छन्। उनीहरु आफैं खरिदकर्ता हुन्। त्यसले गर्दा यदि साँच्चै नै लाइसेन्स दिने हो भने निजी क्षेत्रले राम्रो गर्न सक्छ। संसारको इतिहास हेर्ने हो भने सरकारले भन्दा निजी क्षेत्रले धेरै गरेको छ। अहिलेसम्म जलविद्युत आयोजना बनाएको भए १५०० मेगावाट मात्रै उत्पादन हुन्थ्यो। दैनिक १० घण्टासम्म लोडसेडिङ हुन्थ्यो। निजी क्षेत्रलाई सरकारले सँगसँगै लिएर हिड्नुपर्छ। विद्युत उत्पादन, प्रसारण, वितरणमा निजी क्षेत्रलाइ सँगसँगै लिएर हिड्नुपर्छ। जसले सरकारका निकायहरुलाई समेत प्रतिस्पर्धी बनाउँछ। निजी क्षेत्रलाई रेगुलेट गरेर विद्युत प्राधिकरणले छोड्दै जाँदा राम्रो हुन्छ।

इप्पानको नयाँ नेतृत्व चयन हुँदैछ। तपाइँ आफैं अध्यक्षको उम्मेदवार हुनुहुन्छ। अध्यक्षका लागि तपाइँका एजेण्डा के हुन् ?

तपाईले जसलाई सोधे पनि समान खालका एजेण्डा हुन सक्लान। प्राधिकरणसँग गर्नुपर्ने थुप्रै कुराहरु छन्। आयोजना बन्छ, प्रसारणलाइन हुँदैन। बर्खा आउँछ, बिजुली खेर जान्छ। कतिपय कन्टिजेन्सीमा पीपीए भएको छ, तिनीहरुको बिजुली किनिदिँदैन। प्रवर्द्धकहरु रोएर हिड्नुपर्ने स्थिति छ। प्राधिकरणसँग आफ्नै खालका समस्याहरु छन्, लड्नुपर्ने छ। १०/११ हजार मेगावाटका आयोजनाको लाइसेन्स लिएर साथीहरु बस्नु भएको छ। जसको प्राधिकरणले पीपीए गरेको छैन। लाइसेन्स नवीकरण भएको छैन। ५ वर्ष कटिसक्यो। राज्य छ भने त उसले कि लाइसेन्स दिनु हुँदैनथ्यो, दिइसकेपछि त एउटा निकास दिनुपर्छ नि। कि खोलेर अघि बढाउनुपर्छ कि त ५/१० वर्ष नबनाउने हो भने हामी लिन सक्दैनौं भन्नुपर्छ। जनताको पैसा डुबाउन पाइँदैन।

कति खर्च भएको छ कि दिनु पर्‍यो। वन मन्त्रालयसँगै उत्तिकै समस्या छ। हुन त अहिलेको बजेटले केही समस्या सम्बोधन  गरेको छ। केही राहत दिएको हो कि जस्तो छ। भूमि मन्त्रालयसँग त्यस्तै समस्या छ। फाइनान्सिङमा त्यस्तै समस्या छ। बैंकले पैसा दिदैन। पीपीए भए पनि पैसा दिएको छैन। त्यसलाई कसरी समायोजन गर्ने ? आफ्नै खालका समस्या छन्।

भारतसँग कसरी नेगोसिएसन गर्ने? सरकारले मात्रै नभइ निजी क्षेत्रले कस्तो सम्बन्ध राख्‍ने भन्ने विषयहरु छन्। विश्व बैंक, आइएफसी लगायतका दातृ निकायहरु छन्। अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरुसँग कसरी सम्बन्ध राख्ने भन्ने पनि हुँदो रहेछ। धेरै क्षेत्रसँग छलफल गरेर ती समस्याहरु समाधान गर्नुपर्ने छ।  पीपीए गरिदिन्छु भनेर त म भन्न सक्दिन किनभने म अथोरिटी होइन।

हामीले बिजुली बेच्नु नै पर्ने भएकाले छिमेकी देशहरुसँग निजी क्षेत्रस्तरीय सम्बन्ध राख्‍नुपर्ने छ। विदेशीहरुले लगानी गर्न राम्रो वातावरण छ भन्ने सन्देश दिनुपर्ने छ। विदेशका ठूला ठूला बैंकहरुलाई समेत लगानीका लागि ल्याउन पहल गर्नुपर्ने छ। सबै आयोजनाहरुमा हामी नै लगानी गर्न सक्दैनौं। ३ वर्षमा धेरै काम गर्नुपर्ने छ।

थुप्रै खालका समस्याहरु समाधानका लागि पहल गर्छु। त्यस्तो खालको सम्बन्ध विकास भएको छ। यो क्षेत्रका पीडा र समस्या कसरी उपचार गर्ने भन्ने नै मेरो एजेण्डा हो।  बीमाका आफ्नै खालका समस्या छन्। स्थानीयले त्यत्तिकै समस्या दिएका छन्। पालिकाकाले त्यस्तै समस्या दिन थालेका छन्। ती समस्याहरु हटाउन मेरो प्रमुख भूमिका हुनेछ।

हामीले बिजुली बेच्नु नै पर्ने भएकाले छिमेकी देशहरुसँग निजी क्षेत्रस्तरीय सम्बन्ध राख्‍नुपर्ने छ। विदेशीहरुले लगानी गर्न राम्रो वातावरण छ भन्ने सन्देश दिनुपर्ने छ। विदेशका ठूला ठूला बैंकहरुलाई समेत लगानीका लागि ल्याउन पहल गर्नुपर्ने छ। सबै आयोजनाहरुमा हामी नै लगानी गर्न सक्दैनौं। ३ वर्षमा धेरै काम गर्नुपर्ने छ। यो भनेको सुनौलो समय हो। भारतले १० हजार मेगावाट किन्छु भनेको छ। यो क्षेत्रलाई बचाएर मर्यादित बनाएर लैजानुपर्ने छ।

अहिलेसम्म इप्पानमा निर्वाचन नै भएको छैन। सहमतिमा नै नेतृत्व चयन हुने गरेको छ। यसपालि पनि वर्तमान अध्यक्षज्यु सर्वसम्मतिको पहलमा लाग्नु भएको छ। त्यो सँगसँगै यति काम गरियो, साथीभाइको विश्वास छ। धेरै साथीभाइहरुले अघि बढ्न भन्नु भएको छ। अहिलेसम्म मेरो रेकर्ड हेर्नु भयो भने व्यक्तिगतभन्दा पनि  संस्थागत बढी काम गरेको छु। मेरो सम्पत्ति भनेको साथीभाइ नै हुन्। सबैको साथ र सहयोग गर्नुहुन्छ भन्ने लाग्छ। त्यही आधारमा यसपालिको नेतृत्व म लिन्छु।

(तस्वीरहरु : समर्थ रञ्जित/बिजमाण्डू)