स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरुको संस्था (इप्पान) को २१ औं साधारणसभा जेठ ३२ गते हुँदैछ। अध्यक्षका लागि हालका उपाध्यक्ष गणेश कार्की र किरण मल्लबीच प्रतिस्पर्धा हुँदैछ। दुवैले उम्मेदवारी दिने घोषणा गरिसकेका  छन्।

मल्ल हाई हिमालयन हाइड्रो कन्स्ट्रक्सन प्रालि र युनियन मेवा हाइड्रोका अध्यक्ष छन्। इप्पानको कार्यसमिति सदस्यमा निर्वाचित भइसकेका उनले बुटवल पावर कम्पनीमा समेत काम गरिसकेका छन्। उनी नेपाल हाइड्रोपावर एसोसिएसनका पूर्व अध्यक्ष पनि हुन्। ऊर्जा व्यापारमा नेपालको सम्भावनाको क्षेत्र फराकिलो हुँदैछ। उत्साहित भए पनि आयोजना निर्माणमा लगानी र उत्पादित ऊर्जा व्यापारलाई निजी क्षेत्रले अझै चुनौतीपूर्ण देखेको छ।

निजी क्षेत्रका आयोजना सञ्चालकहरु संगठित छन्। यस क्षेत्रको समस्या र सम्भावनाको सेरोफेरोमा रहेर किरण मल्लसँग बिजमाण्डूका दिनेश खड्काले सोधे – जलविद्युतमा निजी क्षेत्रको लगानी प्रवर्द्धन गर्न स्थापना भएको इप्पान व्यक्तिवादी देखिन्छ। संस्थाभित्र आउने आफ्नो अनुकूल निर्णय गराउने र लाभ लिने काम मात्रै भइरहेको छ। जलविद्युतमा निजी क्षेत्रको पहुँच र विस्तारको लबिइङमा कमजोर देखिन्छ नि ?

यो क्षेत्रमा धेरै ठूलो लगानी छ। सरकारले विकासको क्षेत्रमा जुन हिसाबको लगानी गर्छ, विगत ५/६ वर्षको डेटा  हेर्दा झण्डै ४० प्रतिशत ऊर्जा क्षेत्रमा त्यो लगानी छ। ठूलो लगानी भइसकेको छ। यसको निर्माणमा धेरै जटिलताहरु छन्।

स्थानीय समस्याहरु छन्। जल, जमिन र वन,जंगलहरुको समस्या छ। बैंकहरुको ऋणको, ब्याजदरको समस्या छ। लगानीको समस्या छ। प्राकृतिक विपत्तिहरुको त्यस्तै समस्या छ। जस्तो उदाहरणका लागि भुकम्पको जोखिम छ। बाढी, पहिरो, भौगोर्भिक समस्याहरु छन्। विभिन्न किसिमका समस्याहरु भएका कारण समयमा निर्माण सम्पन्न गर्न  चुनौतीपूर्ण छ। सजिलो नभएकै कारणले गर्दा लोडसेडिङ भएको हो।  सरकारले पूर्ण रुपमा बिजुली उत्पादन गर्न नसकेको अवस्थालाई बुझेर निजी क्षेत्रका लागि ढोका खोलिएको हो।

ढोका खोलेपछि निजी क्षेत्रले केही नाफा कमाउने उद्देश्यले नै लगानी गर्छ। जलविद्युत विकासको सन्दर्भमा कुरा गर्दा यो राज्यको सम्पत्ति हो। २५/३० वर्षमा यो त राज्यलाई फिर्ता गर्ने हो। त्यो समयमा क्यापासिटी विकास हुन्छ, रोयल्टी तिर्छ।  निश्चित समयसम्मका लागि कर छुट हुन्छ। बैंकले धेरै ठूलो लगानी गरेको छ। ठूलो लगानी भएका कारण राहत दिनका लागि कर छुट गरिएको हो। यसमा थुप्रै खालका चुनौतीहरु छन्।

साझा चुनौतीहरुलाई इप्पानले नै हेर्ने हो। यसमा भएका अनेकौं समस्या, प्रवर्द्धकका गुनासाहरु छन्। कमन बेस राखेर ती समस्यालाई समाधान इप्पानले नै गर्नुपर्छ। अहिलेसम्म नगरेको भन्न मिल्दैन तर जति हुनुपर्ने हो, त्यति नभएकै हो।

संस्था विस्तारै ठूलो हुँदैछ। सदस्यहरु पनि समेटिदैछन्। तर पनि यसको अझै धेरै जिम्मेवारी छ। धेरै काम गर्नुपर्ने छ। साझा मुद्दामा लबिइङ गर्नुपर्छ। व्यक्तिगत आफ्नो उद्देश्य पुरा गर्ने संस्था होइन, यो इनपुट दिने  संस्था हो। लिने संस्था होइन।

यो संस्थामा सुधार गर्नुपर्ने, अझै सक्रिय हुनुपर्ने, ऊर्जाका प्रवर्द्धकहरुलाई सहजीकरण गर्नुपर्ने अवस्था छ।

इप्पानमा गएर नेतृत्व लिएर लाइसेन्स होल्ड गर्न सक्ने त्यस्तो अवस्था चाहिँ होइन। लाइसेन्स होल्ड त बाहिर बसेको मान्छेले पनि गर्न सक्छ। लाइसेन्स लिन सक्छन्।

आयोजना सञ्चालकहरु इप्पानको केन्द्रीय भूमिकामा बस्ने, त्यसपछि ऊर्जा मन्त्रालय, नेपाल विद्युत प्राधिकरण लगायतको समन्वय गरेर जलविद्युत कम्पनी होल्ड गर्ने गरेको आरोप छ ?

लाइसेन्स लिने निश्चित प्रक्रिया हुन्छ। प्रक्रिया अनुसार जानेले पाउँछ।  त्यो प्रक्रिया विद्युत विकास विभागले तय गरेको छ। त्यसमा कुनै पक्षपात देखिदैन। लाइसेन्सहरुलाई होल्ड गरेर राख्नु  सजिलो छैन। हरेक वर्ष नवीकरणको शुल्क तिर्नुपर्छ। विभिन्न खालका अध्ययनहरु गर्नुपर्छ। साँच्चै नै त्यसलाई राम्रोसँग वातावरणीय, भौगर्भिक, हाइड्रोलोजी अध्ययन गर्ने, फिल्ड इन्भेष्टिगेसन गर्ने हो भने थुप्रै खर्च लाग्छ। यस्तो अवस्थामा लाइसेन्स होल्ड गरेर बस्न सक्ने अवस्था हुँदैन। लाइसेन्सको निश्चित म्याद हुन्छ। त्यो समयमा गर्न सकेन भने लाइसेन्स खारेज हुने अवस्था छ।

इप्पानमा गएर नेतृत्व लिएर लाइसेन्स होल्ड गर्न सक्ने त्यस्तो अवस्था चाहिँ होइन। लाइसेन्स होल्ड त बाहिर बसेको मान्छेले पनि गर्न सक्छ। लाइसेन्स लिन सक्छन्। विभिन्न कारणले आयोजनाको विकास गर्नमा पछि पर्ने हुन सक्छ। केही समय लागेको हुन सक्छ। त्यहाँभित्र गएर लाइसेन्स ओगट्ने भन्ने त हुँदैन।

मेरो छोराछोरी दुवै मसँग काम गर्छन्। छोरी इप्पानको कार्य समितिमा छिन्। संस्थालाई केही गर्न सकियो, सबैका लागि केही गर्न सकियो भने भोलि साथीभाइहरुले नाम लिन्छन्। उनीहरुको ओठमा मुस्कान होला। किरण मल्ल भन्ने एक जनाले निकै कोसिस गर्नु भयो। थोरै काम भए पनि कोसिस निक्कै गर्नु भएको थियो है भनेर सम्झिन्छन्।

त्यही भएर अध्यक्षका लागि ठूलै रस्साकस्सी चल्ने गरेको छ होइन ?

नेतृत्वमा जाने भनेको लाइसेन्स होल्ड गर्नका लागि होइन। वास्तवमा नेतृत्वमा किन जानुपर्छ? के को लागि जाने ?  म नेतृत्वमा जान चाहेको चाहिँ योगदानका लागि हो। त्यो योगदान गर्नुपर्ने संस्था हो, नाफामूलक संस्था होइन, त्यहाँबाट तलब लिने पनि होइन। उल्टै कार्यक्रम हुँदा संस्थालाई चलाउनका लागि योगदान गर्नुपर्ने हुन्छ।

समय दिन सक्नुपर्छ। समय दिँदा आफ्नो गर्नुपर्ने काम  वा बिजनेस जे हो त्यसमा बाधा त भइहाल्छ। योगदान गर्नुपर्ने संस्थाको भावनाले उत्प्रेरित भएर उम्मेदवारले उम्मेदवारी दर्ता गर्ने संस्था हो। म यो संस्था जन्मिदैदेखि लागेको हो। मलाई कहिल्यै पनि यो पदमा पुग्छु,यो चाहियो, त्यो चाहियो भन्ने लागेन। त्यस्तो माग पनि गरिन।

मेरो छोराछोरी दुवै मसँग काम गर्छन्। मेरी छोरी इप्पानको कार्य समितिमा छिन्। संस्थालाई केही गर्न सकियो, सबैका लागि केही गर्न सकियो भने भोलि साथीभाइहरुले नाम लिन्छन्। भेटघाट हुँदा रमाइलो होला। उनीहरुको ओठमा मुस्कान होला। किरण मल्ल भन्ने एक जनाले निकै कोसिस गर्नु भयो। थोरै काम भए पनि कोसिस निक्कै गर्नु भएको थियो है भनेर सम्झिन्छन्।  मैले उम्मेदवारी दिन लागेको त्यही भएर हो। त्यहाँ गएर फाइदा लिन्छु भन्ने उद्देश्यले जानै हुँदैन।

बैंक ब्याजदरका कारण अधिकांश जलविद्युत कम्पनी नोक्सानीमा छन्। निर्माणाधीनको लागत ह्‍वात्तै बढेको छ। ब्याजदरकै कारण जलविद्युत क्षेत्र जोखिममा पर्ने देखिएको छ। यस तपाइँहरुले कस्तो पहल गर्दै हुनुहुन्छ?

जलविद्युतको क्षेत्रमा सर्वसाधारणको लगानी ठूलो भइसक्यो। मैले तथ्यांक हेरिरहेको थिएँ। ३५ लाख भन्दा बढी यसमा संलग्न भइसकेको पाएँ। सानो र ठूलो लगानीकर्ता भन्ने मात्रै हो। यसमा जनताको लगानी छ। लगानी गर्ने जनताहरुलाई नोक्सानी हुनु भनेको त राज्यलाई नोक्सानी हो । लागत बढ्नु, त्यसले ऋण तिर्न नसक्नु, आयोजनाहरु समस्याग्रस्त हुनु भनेको मतलब त बैंकलाई पनि  समस्या हुनु हो। लगानीकर्तालाई समस्या हुनु हो। राज्यलाई उसले रोयल्टी तिर्न सक्दैन। कर तिर्न सक्दैन। त्यसले गर्दा यो देशकै सम्पत्ति र सबैको साझा सम्पत्ति हो।

आयोजना निर्माण गर्दा प्राकृतिक विपत्ति, भौगोलिक बनोट, भूमिगत संरचनाहरु बनाउनुपर्ने कारणले गर्दा लागत कन्ट्रोलमा छैन। बनाउदै जाँदा जति पनि समस्याहरु आउँछन्, तिनलाई समाधान गर्दै जानुपर्छ।  समस्या समाधान गर्ने भनेको त्यसका लागि थप पैसा र समय लाग्ने हो। त्यसकारण ब्याजदर सिंगल डिजिटमा हुनु अति जरुरी देखिन्छ।

अरु भन्दा फरक खालको छ। अरु उद्योगभन्दा फरक खालको छ। विद्युत पनि विकास निर्माणका लागि काम लाग्ने वस्तु भएका कारणले गर्दा बैंकको ब्याजदर सस्तो नै हुनुपर्छ। सिंगल डिजिटमा हुनुपर्छ। यो आवाज पहिलेदेखि नै उठिरहेको छ। त्यो  एकदमै सत्य कुरा हो। यसको महत्त्वलाई बुझ्नुपर्छ। बैंकको जति पनि पुँजी छ त्यसको न्यूनतम १५ प्रतिशत लगानी गर्नुपर्छ भनिएको छ। त्यो १५ प्रतिशतले पनि  पुग्दैन। हामी भारत, बंगलादेश  विद्युत निर्यातको कुरा गर्छौं। बैंकको ब्याजदर सिंगल डिजिटमा हुनुपर्छ। त्यो जरुरी छ।

आयोजना निर्माण गर्दा प्राकृतिक विपत्ति, भौगोलिक बनोट, भूमिगत संरचनाहरु बनाउनुपर्ने कारणले गर्दा लागत कन्ट्रोलमा छैन। बनाउदै जाँदा जति पनि समस्याहरु आउँछन्, तिनलाई समाधान गर्दै जानुपर्छ।  समस्या समाधान गर्ने भनेको त्यसका लागि थप पैसा र समय लाग्ने हो। त्यसकारण ब्याजदर सिंगल डिजिटमा हुनु अति जरुरी देखिन्छ।

प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणमा १० वर्षमा १० हजार मेगावाट बिजुली किन्ने भारतीय प्रधानमन्त्रीले घोषणा गरेका छन्। यो आफैंमा माइलस्टोन घोषणा हो। तर यो घोषणाअनुसार बिजुली बेच्नका लागि निजी क्षेत्रको सहभागिता चाहिन्छ। कसरी हुन्छ सहभागिता?

विद्युत निर्यात गर्नका लागि उत्पादन हुनुपर्छ। उत्पादन गर्नका लागि सरकार र निजी क्षेत्र दुवै लाग्नुपर्छ। त्यो विना त सम्भव देखिदैन। निजी क्षेत्रको नेपाली पुँजी परिचालन गर्दा पनि केही सीमित क्षेत्र छ। ठूला-ठूला आयोजनाहरु निजी क्षेत्रले स्वदेशी पुँजी परिचालन गरेर बनाउन सक्ने अवस्था त छैन। आयोजना बनाउन विदेशी लगानी चाहिन्छ। सरकारले पनि लगानी गर्नुपर्छ। सरकारले सानातिना आयोजनाहरु बनाउनु त्यति उपयुक्त देखिदैन।

हामीलाई जलाशययुक्त जलविद्युत आयोजनाको खाँचो छ। पीक लोड भएका  बेला बिहान साँझका लागि जलाशययुक्त आयोजनाहरु फाइदाजनक छन्। चाहिएको बेला बिजुली उत्पादन गर्न सक्ने हुनाले जलाशयुक्त आयोजनाहरुम सरकारले ध्यान दिन सक्नुपर्छ।  अर्ध-जलाशयुक्त  साना आयोजना र नदी प्रवाहमा आधारित आयोजनाहरु निजी क्षेत्रका लागि खुल्ला गर्नुपर्छ। कसरी राज्यले सहजीकरण गर्न सक्छ?, जति पनि समस्याहरु छन, ती समस्याहरुलाई एकद्धार प्रणालीबाट समाधान गर्ने नीति लिनुपर्छ। त्यस्ता आयोजनाहरुलाई सहजीकरण गर्नुपर्ने नीति चाहिन्छ। राज्यको नीति, नियम,कानुन सहजीकरण गर्ने बनाउनु आवश्यक छ।

यी कुराहरु नी‍ति नियम बनाउने सांसदहरुले बुझ्न जरुरी छ। यी विषयहरु सांसदहरुको बीचमा ल्याएर व्यापक छलफल गर्न जरुरी छ। स्थानीय,वन,भूमि,जग्गाका समस्याहरु समाधानका लागि एउटै  संस्थाले समाधान गर्न सक्नुपर्ने देखिन्छ।

अहिलेसम्म हामीले २६ सय मेगावाट बनाएका छौं। केही समयमा ३ हजार मेगावाट होला। पीक डिमाण्ड १८ सय मेगावाट आसपास छ। २६ सय मेगावाटको कुरा गरेपनि सुक्खायाममा निस्कने वाला छैन। स्वात्तै घट्छ। आन्तरिक माग धान्नका  लागि बाहिरबाट ल्याउनुपर्ने अवस्था छ। सोलारका आयोजना पनि महत्त्वपूर्ण छ। सम्भव हुन्छ भने हावाबाट पनि बिजुली निकाल्नुपर्छ। ऊर्जा सम्मिश्रण गरेर ब्यालेन्स गर्नुपर्छ।

निजी क्षेत्रले विद्युत व्यापार कम्पनीको स्थापना गरेको छ। सरकारले व्यापार अनुमति दिएको छैन। अनुमति पाए बिजुली बेच्ने बाटो खोल्न सक्थ्यो ?

एकदमै सहि कुरा हो। निजी क्षेत्रलाई विद्युत व्यापारको लाइसेन्स दियो, अनुमति दिएन। सुरुमा एउटा सानो आयोजना पनि विकास गर्न गाह्रो थियो। बैंकको लगानी जुटाउन गाह्रो थियो। बैंकहरुको लगानी त्यति थिएन। टेक्नोलोजीसंग पनि सबै भिजेका थिएनन। कन्फिडेन्स पनि थिएन।

मैले नै १९९८ बाट ५ मेगावाटको काम सुरु गर्दा विभिन्न देशका मानिसहरु थिए। अमेरिका, ब्रिटिस, नेदरल्याण्ड, नर्वे, डेनमार्क, फिनल्याण्ड लगायत विभिन्न देशका थिए।  ठूला,ठूला आयोजनाहरु पूर्ण रुपमा नेपालीले गर्न थालिसकेको अवस्था छ। यसरी क्यापासिटी बिल्ड भयो । ढोका त लाइसेन्सले खोल्यो नि त।

त्यस्तै गरेर व्यापार गर्ने पनि ढोका खोल्यो भने भोलि सफल हुन सक्छ। सरकारले जीटुजी पनि व्यापार गरोस्। बीटुबी खोलिदियो भने बिजुली बेच्ने चिज भएकाले व्यापारिक घरानाहरुले बिजनेसका रुपमा अघि बढाउँछन्। भोलि कायापलट, करामत हुन सक्छ। जस्तो सरकारले विद्यालयहरु खोल्ने लाइसेन्स दियो। विद्यालयहरु यत्तिका संख्यामा बढेर आए। निजी क्षेत्रलाई अनुमति दिएपछि यत्तिका संख्यामा अस्पतालहरु निर्माण भए। सरकार एक्लैलै त सक्ने थिएन नि। एक्लै गर्न सक्दैनथ्यो।  त्यसकारण निजी क्षेत्रलाई विद्युत व्यापारको लाइसेन्स दिन ढिलो गर्नु हुँदैन। ऐन, कानुन , नियम जे-जे बनाएर हुन्छ छिटो दिनुपर्छ। ह्‍विलिङ चार्ज लिएर, रिजनेवल एरेन्जमेन्ट गरेर लाइसेन्स दिनुपर्छ।

बुझाउन नसक्दा हाम्रो बगिरहेको खोलालाई पैसा कमाउन अनेक गर्न थाले भन्ने थाल्छन्। सबै लुट्न लागे भन्ने खालको सोच हुन्छ। त्यो सोचले यिनीहरुबाट फाइदा लिइहाल्नुपर्छ भनेर विभिन्न किसिमका मागहरु आउँछ। अधिकारका कुराहरु गर्न आउँछन्। त्यो त व्यक्ति विशेषका लागि नभई देशका लागि घातक कुरा हो।

इप्पानको नयाँ नेतृत्व चयन हुँदैछ। तपाइँ आफैं अध्यक्षको उम्मेदवार हुनुहुन्छ। अध्यक्षका लागि तपाइँका एजेण्डा के हुन् ?

अध्यक्षको उम्मेदवार हुँदै गर्दा मैले मेरा प्रतिबद्धताहरु सार्वजनिक गरिसकेको छु। अग्रजहरुसँग बसेर इनपुट लिने काम गरेको छु। धेरै कामहरु गर्नुपर्नेछ।

एउटा त इप्पानलाई सुदृढ बनाउनुपर्नेछ। यसलाई सबैको साझा संस्था बनाउने काम गर्नुपर्नेछ। इप्पानको आफ्नै सचिवालयलाई ठूलो बनाउनुपर्नेछ। विभिन्न किसिमका विज्ञहरुको समूह बनाएर खास विषयवस्तुमा सामाग्रीहरु तयार पारेर माग, सुझावका रुपमा सरकारका निकायहरुसँग लबिइङ गर्नुपर्ने आवश्यकता छ। हामीले बैंकिङ क्षेत्रको ऋण, ब्याजको विषयमा कुरा गर्छौ। ऋण तिरिसक्ने पिरियडको कुरा गर्छौं। त्यही क्षेत्रका विज्ञसँग कुरा गरेर लगानीसँग सम्बन्धी एउटा खास रिपोर्ट निकाल्न पर्छ। डेटाहरु तयार पार्नुपर्छ। विशेष कन्सल्टेन्सी लगाएर हुन्छ वा विज्ञहरु लगाएर हुन्छ, इप्पानले त्यो काम गर्नुपर्छ। अनि राष्ट्र बैंक, बैंक, अर्थ मन्त्रालय लगायतमा गएर आफ्नो कुरा राख्नुपर्छ। मैले त्यसोसो गर्नु अत्यन्त जरुरी देखेको छु। हामी यत्तिकै गयौ भने त माग्न आएछन, किन दिनुपर्‍यो र भन्छन्। तर यो क्षेत्रमा आफ्नो विशेषज्ञता देखाउनुपर्छ। हो, यो जरुरी रहेछ त्यसै गर्नुपर्छ भन्ने बनाउनुपर्छ।

वनको कुरा गर्छौं। जमिनको कुरा गर्छौं। समस्या भयो मात्रै भन्छौं। साँच्चै समस्याहरु कहाँ कहाँ छन्? समस्या भोग्ने र सरोकारवाला निकायलाई राखेर छलफल गर्नुपर्छ। त्यस क्षेत्रमा सम्बन्धित विज्ञहरुको सहयोगमा कसरी समाधान गर्न सकिन्छ भनेर समाधानका लागि डकुमेन्ट तयार पार्नुपर्छ। डकुमेन्ट तयार पारेपछि सम्बन्धित निकायमा गएर समस्या राख्नुपर्छ। त्यसलाई बुझाउनुपर्छ। लबि‍इङ गर्नुपर्छ।

अहिले त्यो कुराको कमी भएको छ। यसो लेखेर हामीलाई यही हो चाहियो भन्ने गरिएको छ। तपाईहरुको माग ठिकै लाग्यो, हामी हेर्छौ भन्ने प्रतिक्रिया आउँछ। यस्तो एप्रोचले अब पुग्दैन। सचिवालय ठूलो बनाउनुपर्छ। सके आफ्नै भवन बनाउनुपर्छ। आम्दानी कसरी जेनेरेट गर्ने हो त्यतातिर सोच्नुपर्छ।

विदेशीहरुले नवीकरणीय ऊर्जा हुनाले सहयोग गर्न सक्छन्। जसबाट संस्थालाई अघि बढाउने ठाउँ छ। हाम्रा साथी भाइहरुको विभिन्न किसिमका विचारहरु हुन्छ। कसैले हत्तेरिका यो विदेशी ल्याउन हुँदैन भन्छ। कसैले के भन्छ। यस्ता कुराहरुमा नअल्झिएर यो साझा समस्या हो भनेर अघि बढ्नुपर्छ।

अहिले विद्युत प्राधिकरणले प्रसारणलाइन निर्माण गर्न खोज्छ, उसैलाई जग्गा अधिग्रहण गर्न गाह्रो हुन्छ। उसैलाई जंगलको समस्या हुन्छ। सरकारी निकायलाई पनि गाह्रो छ। प्रदेशमा,स्थानीय तहमा यी कुराहरु बुझाउन पनि जरुरी छ।

बुझाउन नसक्दा हाम्रो बगिरहेको खोलालाई पैसा कमाउन अनेक गर्न थाले भन्ने थाल्छन्। सबै लुट्न लागे भन्ने खालको सोच हुन्छ। त्यो सोचले यिनीहरुबाट फाइदा लिइहाल्नुपर्छ भनेर विभिन्न किसिमका मागहरु आउँछ। अधिकारका कुराहरु गर्न आउँछन्। त्यो त व्यक्ति विशेषका लागि नभई देशका लागि घातक कुरा हो। यी समस्याहरु समाधान गर्नका लागि जोडदार पहल गर्नुपर्छ।

प्राधिकरणसँग पीपीएका अनेक समस्याहरु छन। प्रसारणलाइनका समस्याहरु छन। जरिवानाका समस्याहरु छन्। कमर्सियल अपरेसन डेट (सीओडी) का समस्याहरु छन। त्यसलाई लाइसेन्सको पिरियडसँग जोड्ने कुराहरु छन्। प्राधिकरणसँग भएका समस्याहरु अलग अलग रुपमा पहिचान गरेर उक्त निकायलाई बुझाएर समाधान निकाल्नुपर्ने अवस्था हो।

लाइसेन्स  लियो, अध्ययन गर्‍यो, विद्युत प्राधिकरणले पीपीए गरिदिँदैन। चार वर्ष पीपीए खुलेन। समय त गयो। पाँच वर्षको म्याद राखेर लाइसेन्स दिएको हुन्छ। लाइसेन्स नवीकरण गर्न पनि समस्या छन्।

रुग्ण आयोजनाहरु पनि देशकै सम्पत्ति हो। त्यसलाई कसरी अघि बढाएर व्यवस्थित गर्न सकिन्छ त्यसमा पनि अध्ययन गर्नुपर्छ। तिनीहरुलाई उकास्नतिर लाग्न पर्छ। विद्युत विकास विभागसँगका समस्याहरु छन्। लाइसेन्स  लियो, अध्ययन गर्‍यो, विद्युत प्राधिकरणले पीपीए गरिदिँदैन। चार वर्ष पीपीए खुलेन। समय त गयो। पाँच वर्षको म्याद राखेर लाइसेन्स दिएको हुन्छ। लाइसेन्स नवीकरण गर्न पनि समस्या छन्। पीपीए भएपछि फिनान्सियल क्लोजर गरेर अघि बढ्न सकिन्छ। प्रवर्द्धकहरुको भोगाइ र समस्याहरु समाधान गर्नुपर्ने छ।

यी समस्या समाधानका लागि पहल गर्न म इप्पानको नेतृत्वमा जान खोजेको हो। मलाई मनभित्रैबाट जित्छु भन्ने लागेको छ। मैले यो क्षेत्रमा धेरै लामो समय काम गरेको अनुभव छ। यो क्षेत्रका सबै खालको गतिविधिमा सामेल भइसकेको छु। म प्रत्यक्ष रुपमा ३५ वर्षको अवधिमा साना, ठूला गरि ३० वटा आयोजनामा संलग्न भएर निर्माण सम्पन्न भएर्को छ। हाइ हिमालय हाइड्रोले नै १३/१४ वर्षमा ३० वटा आयोजना निर्माण सम्पन्न गरिसकेको छ। मेरो पढाइ पनि इन्जिनियरिङ हो।  यो इन्जिनियरिङ क्षेत्र हो। विद्युत विकास विभाग, प्राधिकरण.मन्त्रालय जता जानुस् इन्जिनियरहरुले नै काम गरिरहेका हुन्छन्। मन्त्रालय जानुस् सचिव,सहसचिवलाई भेट्नुस इन्जिनियर नै हुन्छन्। उनीहरुसँग कुरा गर्न मलाई सजिलो हुन्छ। मन्त्रीहरुलाई इन्पुट दिने त उहाँहरु नै हो। मन्त्रीहरुलाई त सबै विषयमा जानकारी नहुन पनि सक्छ।

म प्रति कोही नकारात्मक छैन। समय पनि दिन सक्ने कन्फिडेन्स भएको कारणले मतदाताले पत्याउनुहुन्छ भन्ने विश्वासले प्रतिपक्षभन्दा बलियो उम्मेदवार आफूलाई मान्छु।