काठमाडौं। नेपाल राष्ट्र बैंकले मंगलबार सर्कुलर जारी गर्दै २०७९ पुससम्म एकीकृत कारोबार गर्नेहरुलाई दिएको सुविधा र छुटको म्याद असारसम्म लम्ब्याएको छ।
चालु आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्म मर्जर गरि संयुक्त कारोबार गर्ने बैंकलाई ६ वटा सुविधा घोषणा गरेको हो। अब डेढ महिनाभन्दा कमका लागि मात्र थपेको सुविधाले राष्ट्र बैंक आगामी दिनमा थप मर्जर चाहँदैन भन्ने देखाउँछ।
सम्बन्धित बैंकलाई राष्ट्र बैंकले तोकिएका क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह गर्ने अवधि एक वर्ष थपिदिने जनाएको छ। एकीकृत कारोबार सञ्चालन गरेको मितिमा कर्जा निक्षेप अनुपातको सीमा नाघे समेत जरिवाना (पेनल) लाग्ने छैन। उल्टै नियमित गर्न ६ महिनाको समय प्रदान गर्ने घोषणा गरेको छ।
सञ्चालक र उच्च अधिकारीहरुको कुलिङ पिरियडमा पनि छुट दिने जनाएको छ। विद्यमान व्यवस्था अनुसार पदबाट हटेको कम्तिमा ६ महिना नभई अन्य संस्थामा आबद्ध हुन पाइँदैन।
गाभ्ने/गाभिने तथा प्राप्तिमा संलग्न संस्थाको ब्याजदर अन्तर तोकेकोभन्दा बढी भएमा ब्याजदर अन्तरलाई सीमाभित्र ल्याउन एक वर्षको समय पनि दिने भएको छ।
राष्ट्र बैंकले प्रति संस्था निक्षेप संकलन सीमामा एक वर्षसम्म ५ प्रतिशत बिन्दुले थप गरिदिने जनाएको छ।
एकीकृत कारोबारपछि एक किलोमिटरको दूरीमा सञ्चालनमा रहेका शाखा कार्यालयहरु गाभ्न वा बन्द गर्न एक वर्षसम्म स्वीकृति आवश्यक नचाहिने जनाएको छ।
