काठमाडौं। ग्रामीण उद्यम तथा आर्थिक विकास आयोजनाले स्टार्टअप अनुदानका लागि योजना बुझाउन समय थप गरेको छ। संयुक्त प्रोफाइल पेश गर्न असार १० गतेसम्म अवधि थप गरेको हो। 

कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय अन्तर्गतको उक्त आयोजनाले गत वर्ष फागुन ९ गते अनुदानका लागि संयुक्त प्रोफाइल पेश गर्न आह्‍वान गरेको थियो। यो आयोजना लागु भएका क्षेत्रका कृषिसँग सम्बन्धित बाली, पशुपन्छीजन्य वस्तु, गैह्रकाष्ठ वन पैदावर र औषधीय र सुगन्धितजन्य विरूवासँग सम्बन्धित उपजहरूको उत्पादन एवम् प्रशोधनमा संलग्न वा इच्छुक उत्पादन संस्था (कृषि समूह, सहकारी, अन्य उत्पादक संघ)हरूले संयुक्त प्रोफाइल पेश गर्न सक्ने मन्त्रालयले जनाएको छ।

यी संस्थाहरूले स्टार्टअप अनुदानका लागि ‘स्टार्टअप ग्रान्ट अपरेटिङ म्यानुअल-२०७९’ अनुरूप उप-आयोजना सञ्चालनका लागि अनुसूची-३ बमोजिमको ढाँचामा संयुक्त प्रोफाइल पेश गर्नुपर्छ। यो आयोजनाको स्वीकृत वार्षिक कार्यक्रम हो।

यसअन्तर्गत प्रमुख आर्थिक करिडोर क्षेत्रका उत्पादक संस्था र खरिदकर्ताहरूलाई साझेदारी तथा बजार सम्बन्धको विकासमार्फत बजार पहुँच सुदृढ गर्न सहजीकरण हुने बताइएको छ।

आर्थिक करिडोर कार्यालय  धनकुटा, बर्दिवास, बुटवल र डडेल्धुरा गरी चारवटा छन्। यिनले ३५ जिल्लाका १७१ स्थानीय तहहरुमा यो आयोजनामा काम गर्दैछन्। संयुक्त प्रोफाइलबाट छनोट भई व्यावसायिक योजनामा योग्य ठहरिएका उत्पादक संस्थाहरुलाई उप-आयोजनामा उल्लेख गरिएको रकमको बढीमा ५० प्रतिशत रकम समपूरक अनुदानको रुपमा आयोजनाबाट उपलब्ध हुनेछ। बाँकी ५० प्रतिशत रकम उत्पादक संस्थाले नगदमै व्यहोर्नुपर्छ।

कसले पाउँछन् लाभ ?

उत्पादनमूलक साझेदारीका लागि एउटा उत्पादक संस्था र एउटा खरिदकर्ता हुनुपर्दछ।

उत्पादक संस्थाको हकमा संस्था सम्बन्धित सरकारी निकायमा दर्ता हुनुपर्ने छ। नयाँ कृषक समूहहरुले भने दर्ता नभइसकेको खण्डमा समेत आवेदन दिन सक्नेछन् ।

त्यस्तै, उत्पादक संस्था तथा तिनको कार्यक्षेत्र आयोजना लागु भएका स्थानीय तहहरु अन्तर्गत हुनुपर्नेछ। उप-आयोजना सञ्चालनमा संलग्न हुने सदस्यहरु उप-आयोजना सञ्चालन हुने क्षेत्रको वासिन्दा हुनुपर्नेछ।

साथै, उत्पादक संस्था कम्तिमा १५ सदस्यीय हुनुपर्नेछ र प्रत्येक सदस्यको कम्तिमा ०.१ हेक्टर ( २ रोपनी / ३ कठ्ठा) जग्गा भएको हुनुपर्दछ। तीन हेक्टरभन्दा बढी जग्गा भएका ठूला कृषकहरुलाई कूल सहभागी हुने सदस्य संख्याको २० प्रतिशत ननाघ्ने गरी संलग्न गर्न सकिनेछ ।

यस बाहेक, उत्पादक संस्था र यसका सदस्यहरु कर बक्यौतामा र कुनै वित्तीय संस्था वा सरकारी निकायद्वारा कालोसूचीमा परेको हुनुहुँदैन।

उत्पादक संस्थासँग उप-आयोजना सञ्चालनका लागि आवश्यक पर्ने न्यूनतम श्रोत साधन भएको हुनु पर्दछ । कुनै व्यवसायमा संलग्न सहकारी र उत्पादक संघहरु घाटामा सञ्चालन भएको हुनुहुँदैन । कृषक समूह, सहकारी र उत्पादक संघहरुले कर चुक्ता प्रमाणपत्र पेश गर्नुपर्नेछ तर नयाँको हकमा यो अनिवार्य छैन। उत्पादक संस्थाहरु टाटपल्टेकोवा टाटपल्टिने अवस्थामा हुनुहुँदैन।

त्यस्तै, खरिदकर्ताको हकमा भने खरिदकर्ता स्थानीय, क्षेत्रीय, राष्ट्रिय वा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा कार्यरत जो कोहिले पनि हुनसक्नेछ।

खरिदकर्ता कृषिसँग सम्बन्धित बाली, पशुपन्छीजन्य वस्तु, गैह्रकाष्ठ वन पैदावार, र औषधीय र सुगन्धितजन्य बिरुवा सँग सम्बन्धित उत्पादन वा त्यस्तै प्रकृतिको वस्तु खरिद/विक्री वा प्रशोधन वा बजारीकरणमा संलग्न भएको हुनुपर्दछ।

र, खरिदकर्ता कुनै किसिमको कर बक्यौतामा र कुनै वित्तीय संस्था वा सरकारी निकायद्वारा कालोसूचीमा परेको हुनुहुँदैन ।

यदि खरिदकर्ता व्यावसायिक संस्थाको रूपमा रहेको छ भने सम्बन्धित सरकारी निकायमा दर्ता भएको हुनुपर्दछ।

संयुक्त प्रोफाइल पेश गर्दा के के कागजातहरु चाहिन्छ?

यसको लागि संयुक्त प्रोफाइल आवेदन पेश गरेको निवेदन, उत्पादक संस्थाको विधान, संयुक्त प्रोफाइलमा दस्तखत र पेश गर्न कुनै सदस्यलाई अधिकार प्रत्यायोजन गरेको पत्र, आवेदन पेश गर्न र अधिकार प्रत्यायोजन सम्बन्धी उत्पादक संस्थाको बैठकको निर्णयको प्रतिलिपी, उत्पादक संस्था दर्ता भएको प्रमाणपत्र, भ्याट/प्यान दर्ता प्रमाणपत्र र कर चुक्ता प्रमाणपत्र आवश्यक पर्छ।

साथै, उत्पादक संस्था र खरिदकर्ताबीच तोकिएको ढाँचामा गरिएको खरिद बिक्री सम्झौता,  कुनै प्रकारको कर बक्यौता नरहेको र कुनै वित्तीय संस्था वा सरकारी निकायवाट कालोसूचीमा नपरेको स्वघोषणा पत्र पनि पेश गर्नुपछ।

अन्य कुनै पनि निकाय वा कार्यक्रमबाट उत्पादनमूलक साझेदारीअन्तर्गत गर्न लागेका क्रियाकलापहरुमा पहिले नै अनुदान प्राप्त नगरेको भन्ने स्वघोषणा पनि बुझाउने पर्नेछ।

यस बाहेक, ‘स्टार्टअप ग्रान्ट अपरेटिङ म्यानुअल-२०७९’  को अनुसूची १६ बमोजिमको वातावरणीय तथा सामाजिक सुरक्षा सम्बन्धी आचारसंहिताको प्रतिबद्धता पत्र पनि पेश गर्नुपर्ने बताइएको छ।

एकल खरिदकर्ताको भएमा नागरिकता वा पासपोर्टको प्रमाणित प्रतिलिपी बुझाउनु पर्छ। यदि खरिदकर्ता कम्पनी भए, कम्पनी दर्ता प्रमाणपत्र, भ्याट/प्यान दर्ता प्रमाणपत्र र कर चुक्ता प्रमाणपत्र पेश गर्नुपर्छ। यसैगरी कुनै प्रकारको कर बक्यौता नरहेको र कुनै वित्तीय संस्था वा सरकारी निकायवाट कालोसूचिमा नपरेको स्वघोषणा पत्र पेश गर्न जरूरी रहेको छ।

खरिदकर्ता कम्पनीले कुनै सदस्यलाई उत्पादक संस्थासँग खरिद सम्झौता गर्न र आवेदन पेश गर्न अधिकार प्रत्यायोजन गरेको भए सो पत्र पनि  सम्बन्धित आर्थिक कोरिडोर कार्यालयमा पेश गर्नुपर्छ।