काठमाडौं। लगानी बोर्डले ६७९ मेगावाट क्षमताको तमोर जलाशययुक्त जलविद्युत आयोजना विकासको जिम्मा पाएको चिनियाँ कम्पनीले थप एक महिना समय पाएको छ।
आइतबार लगानी बोर्डको अध्यक्षसमेत रहेका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ को संयोजकत्वमा बसेको बैठकले पावर चाइनालाई अन्तिम पटक १ महिना थपिदिने निर्णय गरेको हो। बैठकमा सहभागी स्रोतका अनुसार एक महिनाको समय दिएर चिनियाँ कम्पनीलाई समय दिन लागिएको हो। पछि कुनै कानुनी विवाद नआओस् भन्नका लागि समय थपिदिने निर्णय भएको उनको भनाइ छ।
सन् २०२० मा लगानी बोर्ड, हाइडड्रोइलेक्ट्रिसिटी इन्भेष्टेमेन्ट एण्ड डेभलपमेन्ट कम्पनी (एचआइडीसीएल) र पावर कन्स्ट्रक्सन कर्पोरेसन अफ चाइना लिमिटेडबीच त्रिपक्षीय सम्झौता भएको थियो। उक्त सम्झौता अनुसार ६ महिनामा संयुक्त कम्पनी स्थापना गर्नुपर्ने उल्लेख छ। १८ महिना विस्तृत अध्ययन प्रतिवेदन (डीपीआर) तयार पार्ने र ३ महिनामा लगानी स्वीकृत र फाइनान्सियल प्रस्ताव पेस गरिसक्नुपर्ने उल्लेख छ।
सम्झौता भएको ३ वर्ष बितिसकेको छ तर, अहिलेसम्म कुन कामै भएको छैन। कुनै बैठक पनि बसेको छैन। कम्पनीको स्थापनाको प्रक्रिया नै हुन सकेको छैन। जोइन्ट भेन्चर एग्रिमेन्ट पनि हुन सकेको छैन।
कुनै काम नै हुन नसक्ने देखेपछि एचआइडीसीएलले तत्कालीन ऊर्जामन्त्री राजेन्द्र लिङ्देनसँग गुनासो गरेको थियो। त्यसपछि लिङ्देनले उक्त आयोजना एचआइडीसीएलले बोकेर बस्नु नपर्ने भन्दै लगानी बोर्डलाई पत्र लेख्न लगाएका थिए।
एचआइडीसीएलले चिनियाँ कम्पनीसँग आयोजना मिलेर बनाउन बजार नपाइने भन्दै पत्र लेखेको हो। चिनियाँले लगानी गरेको मात्रै होइन निर्माण व्यवसायीका रुपमा काम गरेको आयोजनाको समेत भारतले बिजुली किन्दैन। साथै एचआइडीसीएलले केही रकम खर्च समेत गरिसकेकाले संस्थालाई थप घाटा हुन नदिन यो निर्णय गरिएको पत्रमा उल्लेख छ।
चीनले बेल्ट एण्ड रोड इनिसिएटिभ (बीआरआइ) मा समेत समावेश गरेकाले यो आयोजना मन्त्रीस्तरीय निर्णय गरेर लगानी बोर्डलाई पत्र लेखेको थियो।
पावर चाइना र एचआइडीसीएलबीच सन् २०१९ सेप्टेम्बर ९ मा सम्झौता भएर २०१९ अक्टोबरमा लगानी बोर्ड समक्ष आशयपत्र पेस गरिएको थियो। बोर्डले अक्टोबरमा पावर चाइना र एचआडीसीएलबीच संयुक्त उपक्रमलाई आयोजनाको अध्ययन अनुमति प्रदान गर्ने निर्णय गरेको थियो। सोही अनुसार पावर चाइना, एचआइडीसीएल र बोर्डबीच सन् २०२० मा त्रिपक्षीय सम्झौता भएको थियो।
कम्पनीको संचालक समितिमा जेइन्ट भेन्चर एग्रिमेन्ट (जेभीए) को मस्यौदा २०७९ वैशाखमा प्रस्तुत गरिएको थियो। उक्त मस्यौदामा छलफल समेत हुन बाँकी छ।
संयुक्त रुपमा बन्ने कम्पनीमा दुई खालको सेयर संरचना प्रस्ताव गरिएको छ। पहिलो सेयर संरचना अनुसार पावर चाइनाको ५१ प्रतिशत, एचआइडीसीएलको २६ प्रतिशत, प्रभावितको १० प्रतिशत, आइपीओ १० प्रतिशत र अरु प्रभावित स्थानीयका लागि ३ प्रतिशत सेयर छुट्याइएको छ।
दोस्रो मोडल अनुसार एचाआइडीसीएलको ५१ प्रतिशत, पावर चाइनाको २० प्रतिशत, स्थानीय प्रभावितको १० प्रतिशत, आइपीओ १६ प्रतिशत र अरु स्थानीय प्रभावितका लागि ३ प्रतिशत छुट्याइएको छ। दुवै विकल्पमा आयोजनाको निर्माण, वित्तीय व्यवस्थापन, सञ्चालन खर्च तथा मर्मतसम्भारको जिम्मेवारी पावर चाइनाको हुनेछ।
आयोजना सम्पन्न भएपछि नेपाल सरकारले कुल उत्पादित ऊर्जाको ६.८ प्रतिशत नि:शुल्क उपलब्ध गराउने सहमति छ। सुख्खा याममा त्यस्तो ऊर्जा आयोजना विकास सम्झौता (पीडीए) गर्दाका बखत आपसी सहमतिमा १ प्रतिशतदेखि ६.८ प्रतिशत कायम गर्न सकिने उल्लेख छ।
यो आयोजना निर्माणका लागि भारतीय कम्पनी सतलज विद्युत निगमले अनुमति मागेको छ। राजनीतिक नेतृत्वलाई रिझाउन कम्पनी लागेको छ। यो त्यही कम्पनी हो जसले ९०० मेगावाटको अरुण तेस्रो जलविद्युत आयोजना निर्माण गरिरहेको छ। आधाभन्दा बढी काम सकिएको आयोजनाबाट आगामी डेढ वर्षमा विद्युत उत्पादन गर्ने लक्ष्य छ।
