साढे १७ खर्ब हाराहारीको बजेट आउने, दोस्रो चरणको आर्थिक सुधार प्राथमिकतामा

बिजमाण्डू
२०८० जेठ १३ गते २०:२४ | May 27, 2023
साढे १७ खर्ब हाराहारीको बजेट आउने, दोस्रो चरणको आर्थिक सुधार प्राथमिकतामा


काठमाडौं। आगामी आर्थिक वर्षको बजेट साढे १७ खर्ब हाराहारीको आउने भएको छ। सुरुमा अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महत १७ खर्ब रुपैयाँ हाराहारीमा बजेट ल्याउने पक्षमा थिए।

Tata
GBIME
Nepal Life

 तर अर्थमन्त्रालयका प्रमुख आर्थिक सल्लाहाकार डा. विश्व पौडेलले आकार केही ठूलो बनाएर अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउनुपर्ने भन्दै बजेटको आकार ठूलो बनाउनुपर्ने सुझाव दिएका थिए। त्यही आधारमा बजेटको आकार केही ठूलो भएको हो। राष्ट्रिय योजना आयोगले १६ खर्ब ८८ अर्ब रुपैयाँको सिलिङ दिएको थियो।

आर्थिक मन्दीका कारण स्रोतको समेत दबाब परेकोले बजेटमा नयाँ कार्यक्रम छैन। तर बजेटमा दोस्रो चरणको आर्थिक सुधारलाई प्राथमिकता दिइएको छ। त्यही सुधार अन्तर्गत सरकारले प्रथमत: नेपाली पुँजी विदेशमा लगानी गर्न नपाइने विद्यमान कानुनलाई संशोधन गरी वैदेशिक लगानीमा नेपालीहरुलाई पनि आंशिक रुपमा खुला गरेको छ।

यसबाहेक कृषि, उद्योग, साना तथा मझौला व्यवसाय सबैतिर बाह्य पुँजी परिचालनका लागि अड्चन गरिरहेका ऐनहरुलाई संशोधन गर्ने बजेटमा राखिएको छ। अर्थमन्त्रालय स्रोतका अनुसार बजेटमा राजस्वको लक्ष्य १४ खर्ब हाराहारीमा राखिएको छ। अहिलेसम्म ७ खर्ब ८३ अर्ब राजस्व उठेको छ।

बजेट लेखनमा यसरी खटिए अर्थमन्त्री

अर्थमन्त्री महतले दुई साता अघिदेखि विहानै ७ बजे अर्थमन्त्रालय पुग्थे। जेठ १ गतेदेखि मन्त्रालयमा हुने भेटघाट बन्द गरेर बजेट निर्माणमा केन्द्रीत रहे। उनी मन्त्रालयमै खाना खान्थे। उनी शाकाहारी भएकाले घरबाटै टिफिनमा खाना आउने गर्थ्यो।

जेठ १ गतेसम्म निजी निवासमा आएका कार्यकर्तालाई विहान साढे ७ बजेसम्म भेट्ने गरेका थिए। त्यो पनि जेठ ३ गतेदेखि पार्टी कार्यकर्ताका लागि समेत भेट्ने समय छोट्टिएको थियो।

विहान ७ बजे आएका अर्थमन्त्री शुक्रबार साढे १२ बजे घर गएका थिए। शनिबार उनले बजेटको शुद्धाशुद्धि आफैंले हेरिरहेका छन्। सँगै बजेट बक्तब्य पनि तयार भइरहेको छ भने आर्थिक ऐनमा करको दर के कस्तो राख्ने भनेर अन्तिम रुप दिँइदैछ।

स्रोतका अनुसार राजस्वमा धेरै ठूलो परिवर्तन हुने सम्भावना कम छ। एसेम्बल्ड प्लान्ट, स्पन्ज आइरनको भन्सार दर र विद्युतीय गाडीमा कर परिवर्तनको जोखिम लिने/नलिने बारेमा छलफल चलिरहेको छ। यी विषयमा करको दर हेरफेर भएमा विवादमा परिने भय अर्थमन्त्री महतमा परेकोले यथावत रहने सम्भावना बढी छ।