विराटनगर। नेपालमा मेल्टिङ युनिट भएका २१ वटा फलाम उद्योगले ४५० देखि ५०० मेगावाटसम्म विद्युत् खपत गरिरहेको पाइएको छ।

तात्कालीन अर्थमन्त्री जर्नादन शर्माले २०७८ भदौ २५ गते बजेटमाथि प्रतिस्थापन विधेयक ल्याउँदै मेल्टिङ भएका फलामे उद्योगलाई संरक्षण गरेका थिए। यसपछि अन्य फलाम उद्योगले पनि मेल्टिङ युनिट थपेका छन्। देशमा हालसम्म आफ्नै मेल्टिङ भएका फलाम उद्योग २१ र बिलेटमा आधारित उद्योग ५ वटा छन्।

शर्माले त्यो बेलामा बजेटमा स्पन्ज आइरनको भन्सार घटाउँदा पैसा खाएर निश्चित उद्योगको पक्षपोषण गरेको आरोप लागेको थियो। तर मुल्य अभिवृद्धि हुनेगरि औद्योगिकरणका लागि शर्माले गरेको नीति माइलस्टोन सावित भएको छ। यही नीतिका कारण विजुली खपत ५०० मेगावाटसम्म बढेको छ।

बिजमाण्डूलाई प्राप्त सूचनाअनुसार आफ्नै मेल्टिङ भएको श्री स्टिलले २४, सिद्धि लक्ष्मीले २३, गोयल इस्पातले १८, गोदावरी स्टिलले १३, हुलास वायरले १५ तथा काठमाडौं स्टिल, हामा आइरन र हिमाल आइरनले १९–१९ मेगावाट विद्युत् उपभोग गरिरहेका छन्।

त्यस्तै विजय श्री स्टिलले २३, स्वस्तिक रोलिङले १५, जयअम्बे स्टिलले २८, जगदम्बा इन्टरप्राइजेजले ३३, लक्ष्मी स्टिलले ३०, अम्बे स्टिलले २५ र जगदम्बा स्टिलले ४० मेगावाट खपत गरिरहेका छन्। त्यसैगरी नारायणी इस्पातले ३८, सर्वोत्तम स्टिलले ३०, एमएस हाइटेकले ६, अशोक स्टिलले २०, प्रिमियर स्टिलले २३ र पशुपति आइरनले १९ मेगावाट बिजुलीको उपभोग गरिरहेका छन्। यी उद्योग नआएको भए बर्खाको विजुली खेर जाने अवस्था हुन्थ्यो।

नीति स्थिर होस्– वरिष्ठ उपाध्यक्ष अञ्जन

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष एवम् सिद्धि लक्ष्मी स्टिलका सरकारले फलामजस्तो ठुला लगानीका र संवेदनशील उद्योगका लागि स्थिर र स्पष्ट नीति अख्तियार गर्नुपर्ने आग्रह गरे।

वरिष्ठ उपाध्यक्ष श्रेष्ठले आगामी बजेटमा स्पन्ज आइरन र बिलेटको आयातशुल्क बराबर गरिने चर्चाले फलाम उद्योगीहरू हताश भइरहेको उल्लेख गर्दै देशका २१ वटा मेल्टिङ उद्योग डुबे भने ५० अर्बभन्दा बढीको लगानी स्वाहा हुने दाबी गरे।

‘तात्कालीन अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले २ वर्षअगि मेल्टिङ युनिटको पक्षपोषण गर्दा हाम्रो विरोध सो नीतिप्रति थिएन’, उद्योगी श्रेष्ठको भनाइ थियो, ‘हामीले बिलेटमा आधारित उद्योगलाई मेल्टिङमा जान समय दिनुपर्छ मात्र भनेका हौँ। समय नदिएकोमा मात्र हाम्रो आपत्ति थियो।’

उनले मेल्टिङको कच्चा पदार्थ स्पन्ज आइरन र बिलेटको आयात शुल्कमा १ तहको फरक हुनैपर्ने आग्रह गरे। मोरङ व्यापार संघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष एवम् प्रिमियर स्टिलका सञ्चालक अनुपम राठीले भारत र बंगलादेशलाई प्रति युनिट ४ रुपैयाँमा बिजुली विक्री गर्न तयार नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले फलाम उद्योगलाई प्रति युनिट १० रुपैयाँमा विक्री गरिरहेको बताए।

वरिष्ठ उपाध्यक्ष राठीले सरकारले उचित वातावरण दिए नेपालका फलाम उद्योगले अझै आफ्नो क्षमता बढाएर १ हजार मेगावाटसम्म विद्युत् खपत गर्नसक्ने दाबी गरे। उनले वातावरण राम्रो भएमा अरू फलाम उद्योग पनि खुल्नसक्ने उल्लेख गरे।
‘नेपालमा फलाम खानीमा उत्खनन् गरिँदैछ’, राठीले भने, ‘त्यहाँबाट निस्कने वस्तु पनि मेल्टिङ युनिटकै कच्चा पदार्थ हुनेछ।’

उनले सरकारले बजेटमा घोषणा गरेर पनि कार्यविधि बनाएर कार्यान्वयन गर्न नसक्दा फलाम उद्योगले निर्यात गर्न नसकेको गुनासो गरे। अम्बे ग्रुपका हरि न्यौपानेले स्पन्ज आइरन र बिलेटको आयातशुल्क समान बनाइने हो भने ठुलो दुर्भाग्य र धोका हुने धारणा व्यक्त गरे।

‘सरकारको नीतिका कारणले नै देशमा १ दर्जनभन्दा बढी मेल्टिङ युनिट थपिए’, उद्योगी न्यौपानेको कथन थियो, ‘अब तिनै मेल्टिङ युनिटलाई अप्ठ्यारो पार्ने गरी आर्थिक नीति जारी गरियो भने सरकार र निजी क्षेत्रबीच विश्वासको ठुलो खाडल पर्ने निश्चित छ। यसले सम्पूर्ण औद्योगिक क्षेत्रले धोकामा परेको अनुभव गर्नेछ।’