काठमाडौं। आर्थिक मन्दीले गाडीको व्यापार चौपट छ। वार्षिक अर्बौं व्यापार गर्ने कम्पनीको कारोबार केही करोडमा झरेको छ। यस्तो प्रतिकुल अवस्थामा आगामी आर्थिक वर्षको बजेट केही दिनभित्र आउँदैछ।
यो बजेटलाई आफ्नो पक्षमा पार्न गाडी बेच्ने अधिकृत बिक्रेताबीच तछाडमछाड चलेको छ। हरेक बजेटमा आफ्नो अनुकूल निर्णय गराउन व्यवसायीबीच उछलकुद हुनु स्वभाविक प्रक्रिया हो।
तर यो पटकको दृश्य फरक छ। नेपाल अटोमोबाइल डिलर्स एशोसिएसनमा आबद्ध रहेका विद्युतीय गाडी र पेट्रोल इन्जिन गाडी बेच्नेबीच बजेट आफ्नो पक्षमा पार्न ठूलै प्रतिस्पर्धा छ।
यो प्रतिस्पर्धाले अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महत पनि द्विविधामा परेका छन्। एउटा समूह आएर विद्युतीय गाडीको करको दर यथावत राख्न दबाब दिन्छन् भने अर्को समूह आएर विद्युतीय गाडीमा करको दर कम हुँदा राजस्व गुमेको भन्दै बढाउन लबिङ गर्छन्।
‘विद्युतीय गाडी बेच्नेहरुले करको दर चलाएमा विवादमा पर्ने चेतावनी दिइरहेका छन्। तर, पेट्रोल इन्जिनका गाडी बेच्नेले विद्युतीय गाडी बेच्नेले राजस्व ठगी गर्दै आएकोसम्म भन्न भ्याएका छन्,’ अर्थका एक कर्मचारीले भने, ‘अहिले कुनै गाडीको करको दर चलाउँदा विवादमा पार्ने हो की भन्ने चिन्ता अर्थमन्त्रीमा छ।’
ती अधिकारीका अनुसार दुवै पक्षका व्यापारीले आफ्नो पक्षमा महोल बनाउन अधिकतम प्रयास गरिरहेका छन्। ‘अहिले अर्थ मन्त्रालयमा सबैभन्दा बढी भेटिने भनेको अटोमोबाइल व्यवसायी नै हो। एउटा पक्ष जानेवित्तिकै अर्को पक्षलाई यहीँबाट कसैले जानकारी दिने रहेछन्,’ ती अधिकारीले भने, ‘अहिले बाहिरका मान्छेलाई अर्थ मन्त्रालयमा इन्ट्री छैन। तर कुनै न कुनै बहानामा भेट्न मरिहत्ते गरिरहेका हुन्छन्।’
गोप्य भेला ?
बजेट आउनु केही दिनअघि काठमाडौंको तारे होटलमा अटोमोबाइल व्यवसायीको छुट्टाछुट्टै गोप्य बैठक बस्यो। नक्सालमा रहेको म्यारियट होटलमा पेट्रोल इन्जिनको गाडी बेच्ने व्यवसायीबीच छलफल चल्यो।
त्यो छलफलमा विद्युतीय गाडीको भन्सार नबढेमा व्यापार नबढ्ने निष्कर्ष निकाल्दै अर्थ मन्त्रालयमा राम्रो लबिङ गर्ने निर्णयमा पुग्यो। त्यही रणनीति अनुसार मोटरका आधारमा कर निर्धारण हुँदा राजस्व छली भएको भन्दै अर्थमन्त्री महतसमक्ष त्यसमा पुनरावलोकन गर्न आग्रह गरेका थिए।
उनीहरुले त्यही बेलामा सय किलोवाटसम्मको गाडीमा १० देखि १५ प्रतिशत कर बढाउन सुझाव पनि दिएका थिए। उनीहरुले यो कर बढाउनेवित्तिकै विद्युतीय गाडी छाडेर उपभोक्ता पेट्रोल इन्जिनमा आउने र राज्यले राम्रो राजस्व पाउने जिकिर गरेका थिए। त्यो जानकारी पाएपछि विद्युतीय गाडी धेरै बेच्ने समूहबीच पनि तारे होटलमै छलफल भएको थियो।
यो छलफलमा विद्युतीय गाडीको कर हेरफेर भएमा सरकार अलोकप्रिय हुने जानकारी प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल (प्रचण्ड) सम्म पुर्याइएको थियो। स्रोतका अनुसार यो दबाब पुगेपछि प्रचण्डले समेत अर्थमन्त्री महतलाई विद्युतीय करका बारेमा सचेत भएर निर्णय लिन सुझाव दिएका छन्। त्यसको केही दिनमै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीकी सांसद सोभिता गौतमले विद्युतीय गाडीको करको दर हेरफेर गर्ने चेष्टा नगर्न चेतावनी संसदमा दिएकी थिइन्।
कुन व्यवसायी कता ?
अहिले विद्युतीय गाडीमा कर बढाउनुपर्ने लबिङमा हुन्डाईको गाडी बेच्ने लक्ष्मी हुन्डाई, किया बेच्ने कन्टिनेनटल ट्रेडिङ, टोयोटाको गाडी बेच्ने युनाइटेड ट्रेडर्स सिन्डिकेट र सुजुकी बेच्ने सीजी होल्डिङ अग्रपंक्तिमा छन्।
उनीहरुले मोटरपावरका आधारमा करको दर निर्धारण गर्न नहुने अर्थ मन्त्रालयमा सुझाव पनि दिएका छन्। युनाइटेड ट्रेडर्स सिन्डिकेटका अध्यक्ष सुरज वैद्यले राज्यले आफ्नो स्रोतलाई हेरेर कर निर्धारण गर्नुपर्ने बताए। ‘राज्य स्रोतको दबाबमा छ। त्यही आधारमा कर निर्धारण गर्ने हो। सँगै हामीले पनि कुनै इनोभेसन आउनेवित्तिकै त्यसको दिगोपन पनि हेर्नुपर्छ,’ उनले बिजमाण्डूसँग भने, ‘बजेटमा करको दर हेरफेरका लागि दबाब दिएका छैनौं। र, त्यो हाम्रो इन्ट्रिग्रिटीले पनि दिँदैन।’
लक्ष्मी हुन्डाईका निर्देशक निराकार श्रेष्ठले हुन्डाईले केही वर्षदेखि विद्युतीय गाडी बेचिरहेको बताउँदै करको दर हेरफेरका लागि दबाब नदिएको जिकिर गरे। ‘हामी आफैंले कोना र आयोनिक बेचिरहेका छौं। हामीले किन दबाब दिन्थ्यौं र ?’ उनले प्रश्न गर्दै भने।
विद्युतीय गाडीमा बीवाइडी बेच्ने साइमेक्स इंक, टाटाको गाडी बेच्ने सिप्रदी ट्रेडिङ र एमजी गाडी बेच्ने पारामाउन्ट मोर्टर्स करको दर हेरफेर नगर्न लबिङ गर्दै आएका छन्।
यो समूहले प्रधानमन्त्री प्रचण्डदेखि अर्थमन्त्री महतसम्म करको दर हेरफेर गर्न नहुने भन्दै त्यसले दीर्घकालीन आर्थिक तथा पर्यावरणीय जोखिम ल्याउने सुझाव दिएका छन्। तर, साइमेक्स इंककी प्रबन्ध निर्देशक यमुना श्रेष्ठ विद्युतीय गाडीको कर हेरफेर नगर्न कुनै दबाब नदिएको बताउँदै राज्यले दीर्घकालीन सोच राखेर निर्णय लिनुपर्ने बताउँछिन्।
‘हामीले कतै दबाब दिएको छैन। तर, राज्यले अल्पकालीन फाइदा हेर्ने होइन। हामीसँग भएको विद्युतको समुचित उपयोग गर्दै पेट्रोलियम इन्धनको आयात घटाउन दीर्घकालीन रणनीति अवलम्बन गर्नैपर्छ,’ उनले भनिन्, ‘त्यही आधारमा राज्यले बजेटमा उचित निर्णय लिन्छ भन्ने हामीले सोचेका छौं।’ यो दुवै लबिङमा पेट्रोल इन्जिन बेच्ने अग्नि ग्रुप भने सामेल छैन।
केही समयअघि भएको गोप्य बैठकमा अग्नि समूहका प्रबन्ध निर्देशक क्याबिनेट श्रेष्ठले विश्वभरी नै विद्युतीय गाडीको इनोभेसन आएको र त्यो बहावभन्दा बाहिर जान नहुने सुझाव दिएका थिए। त्यसपछि उनी अरु बैठकमा सहभागी नै भएनन्।
किन छ यस्तो उछलकुद ?
विदेशी मुद्रा सञ्चिति घटेसँगै राज्यले प्यासेन्जर भेहिकल आयातमा प्रतिबन्ध लगायो। त्यति मात्रै होइन गाडी किन्दा बैंकले जोखिमभार १ सय ५० प्रतिशत पुर्यायो।
तरलता अभावसँगै ऋणको ब्याजदर पनि १६ प्रतिशत पुग्यो। योसँगै सेयर र घरजग्गाको कारोबार घट्दा गाडीको कारोबार लगभग शून्यमा झर्यो। यही कारण गाडी बिक्रेताबीच कटथ्रोट कम्पिटिसन भयो। तर, यस्तो प्रतिकुल अवस्थामा पनि विद्युतीय गाडीको बिक्री भने उत्साहजनक नै रह्यो।
कमर्सियल भेहिकलमा नम्बर वान रहेको टाटाको अधिकृत बिक्रेता सिप्रदीले आफ्नो ब्यालेन्स सीटमा विद्युतीय गाडीका कारण केही सहजता प्राप्त गर्यो। विद्युतीय गाडीकै कारण सिप्रदी प्यासेन्जर भेहिकल नेपालमा स्ट्याब्लिस गर्न सफल बन्यो। यो बीचमा विद्युतीय गाडीमा एग्रेसिभ देखियो बीवाइडी। वर्षमा केही दर्जन मात्रै गाडी बेच्ने साइमेक्स इंकसँग इ-६ को नयाँ मोडल र सँगै एटो-३ आएपछि बजारमा केही थ्रिल सृजना गर्यो।
एटोले पेट्रोल इन्जिनबाट चल्ने सेल्टोस, क्रेटा र ब्रेजाको मार्केट एकाएक खोस्यो। एक वर्षअघिसम्म मागेको गाडी डेलिभरी दिन नसकेका कियाको आधिकारिक बिक्रेता कन्टिनेन्टल ट्रेडिङ, लक्ष्मी इन्टरकन्टिनेन्टल र सीजी होल्डिङ्सको आँखा बीवाइडीको एटो र टाटाको नेक्सनमा पर्यो। अहिलेको खास लडाईं यही कारण भएको हो। यो लडाईंको चेपुवामा अर्थमन्त्री महत परेका छन्। उनी अहिले विद्युतीय गाडीको करको दर बढाउँदा आक्षेप र नबढाउँदा पनि विवादमुक्त नहुने भयमा छन्।
