विराटनगर। सर्वोच्च अदालतले आन्तरिक राजस्व विभाग, आन्तरिक राजस्व कार्यालय विराटनगर र क्रसर उद्योगी अशोक मुरारकालाई छलफलका लागि बोलाएको छ।

उद्योगी मुरारकाले विभाग र कार्यालयलाई विपक्षी बनाई सर्वोच्चमा उत्प्रेषण आदेशको माग गर्दै दायर गरेको रिट निवेदनउपर छलफल गर्न सर्वोच्चले आगामी आइतबार (जेठ ७ गते) बोलाएको हो।

आन्तरिक राजस्व कार्यालय विराटनगरले मुरारकाका सञ्चालनमा रहेका दुई क्रसर उद्योगले आयकर र मूअकर गरी ३ अर्ब ७७ करोड रुपैयाँ राजस्व तिर्नुपर्ने भन्दै प्रक्रिया अघि बढाएको छ। त्यसविरुद्ध मुरारकाले अन्तरिम आदेश माग गर्दै रिट दायर गरेका थिए।

रिटमा मुरारकाले आन्तरिक राजस्व विभाग र आन्तरिक राजस्व कार्यालय विराटनगरलाई विपक्षी बनाएका छन् । सर्वोच्चका न्यायाधीश डा. मनोजकुमार शर्माको इजलासले अन्तरिम आदेशका बारेमा छलफल गर्न पक्ष र विपक्ष दुवैलाई बोलाएको हो।

न्यायाधीश शर्माको इजलासबाट विभाग र कार्यालय गरी दुवै विपक्षीका नाममा कारण देखाऊ आदेशसमेत जारी भएको छ।

मुरारकाले सर्वोच्चमा दायर गरेको यो दोस्रो रिट निवेदन हो। उनले पहिलो रिट निवेदन जेठ १ गते लिक्विडेटर दिलीप नैराम सिंहमार्फत् दर्ता गरेका थिए।

उक्त रिट निवेदनमा जेठ २ गते न्यायाधीश कुमार रेग्मीको इजलासले ‘हेर्न नभ्याउने’ भनेर राखिदिएको थियो। त्यसलगत्तै मुरारकाले अर्को रिट दर्ता गराएका हुन्।

आन्तरिक राजस्व कार्यालय विराटनगरले सर्वोच्चले कर निर्धारण र असुलीको कामकारबाहीमा रोक नलगएको हुँदा निर्धारण र असुलीको प्रक्रिया जारी रहने जनाएको छ।

कार्यालयका एक अधिकारीले भने, ‘हामीले यस सम्बन्धमा १५ दिनको म्याद दिएर वैशाख २१ गते राष्ट्रिय पत्रिकामा सूचना प्रकाशित गरेका थियौं। हदम्याद सकिइसकेको छ। अब हामीले अन्तिम कर निर्धारणको प्रक्रिया अघि बढाएका छौं। सर्वोच्चले कर निर्धारण र असुलीको प्रक्रियामा कुनै रोक लगाएको छैन।’

कार्यालयका अनुसार मुरारका र कृष्णप्रसाद प्रसाईंको संयुक्त सञ्चालनमा रहेको अवनीश एग्रिगेट इन्डस्ट्रिजले २ अर्ब ४४ करोड रुपैयाँ बुझाउनुपर्ने देखिएको छ।

यो उद्योगले आन्तरिक राजस्व कार्यालय विराटनगरबाट २०६० फागुन २६ गते मूअकर दर्ता लिएको थियो। तर हालसम्म यसले करविवरण बुझाएको छैन।

विभागले अवनीशले २०६०/६१ देखि २०७१/७२ गरी १० आर्थिक वर्षको करविवरण नबुझाएको जनाएको छ। त्यस्तै मुरारका र प्रसाईंकै संयुक्त सञ्चालनमा रहेको ओम साईबाबा क्रसर उद्योगले १ अर्ब ३३ करोड रुपैयाँ कर बुझाउनुपर्ने भएको छ।

यस उद्योगमा अशोककुमार मुरारका, अभिषेककुमार मुरारका र कृष्णप्रसाद प्रसाईं साझेदार छन्। यो उद्योग आन्तरिक राजस्व कार्यालय विराटनगरमा २०६० वैशाख ४ गते दर्ता भएको थियो। तर यसले पनि हालसम्म करविवरण बुझाएको छैन।

ओम साईबाबा क्रसर उद्योगले २०६०/६१ देखि २०७१/७२ गरी १० आर्थिक वर्षको कर तिर्न बाँकी छ।

आन्तरिक राजस्वले दुवै उद्योगले तिर्नुपर्ने मूअकर र आयकर निर्धारण गरेर त्यसमा लाग्ने जरिवाना र ब्याजको रकमसमेत जोड्दा ३ अर्ब ७७ करोड हुने ठहर गरेको छ।

क्रसर उद्योगका साझेदारद्वय प्रसाईं र मुरारकाबीच मनोमालिन्य सुरु भएपछि प्रसाईंले नै उद्योगका सबै खातापाता, लगबुक, डेबुक र कम्प्युटरको हार्डडिस्कसमेत राजस्व कार्यालयमा लगेर बुझाएका थिए।

कार्यालयले सम्पूर्ण फाइलका अध्ययन गरेपछि १० अर्बको कारोबार भएको र जरिवाना, ब्याज तथा साँवासहित ३ अर्ब ७७ करोड रुपैयाँ राजस्व हिनामिना भएको ठहर गरेको थियो।