विराटनगर। आन्तरिक राजस्व विभागले औद्योगिक घराना मुराराका समूहका अशोक मुरारका र उनका साझेदार कृष्णप्रसाद प्रसाईंले पौने चार अर्ब रुपैयाँ राजस्व नतिरेको भन्दै कारबाहीको प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ।

विभागले मुरारका र प्रसाईं साझेदार रहेका २ उद्योगबाट ३ अर्ब ७७ करोड रुपैयाँ राजस्व असुल गर्ने प्रक्रिया अघि बढाएको हो।
मुरारकाको सञ्चालनमा सुनसरीमा पशुपति आइरन तथा इलामको श्रीअन्तुमा एक चिया उद्योगसमेत छ।

विभागका अनुसार मुरारका र प्रसाईंको संयुक्त सञ्चालनमा रहेको अवनिश एग्रीगेट इन्डस्ट्रिजले २ अर्ब ४४ करोड रुपैयाँ बुझाउनुपर्ने देखिएको छ। यो उद्योगले आन्तरिक राजस्व कार्यालय विराटनगरबाट २०६० फागुन २६ गते भ्याट दर्ता लिएको थियो। तर हालसम्म यसले कर विवरण बुझाएको छैन।

विभागले अवनिशले २०६०/६१ देखि २०७१/७२ गरी १० आर्थिक वर्षको कर विवरण नबुझाएको जनाएको छ।
त्यस्तै मुरारका र प्रसाईंकै संयुक्त सञ्चालनमा रहेको ओम साइबाबा क्रसर उद्योगले १ अर्ब ३३ करोड रुपैयाँ कर बुझाउनुपर्ने भएको छ।

यो उद्योगमा अशोककुमार मुरारका, अभिषेककुमार मुरारका र कृष्णप्रसाद प्रसाईं साझेदार छन्। यो उद्योग आन्तरिक राजस्व कार्यालय विराटनगरमा २०६० वैशाख ४ गते दर्ता भएको थियो। तर, यसले पनि हालसम्म कर विवरण बुझाएको छैन। ओम साइबाबा क्रसर उद्योगले २०६०/६१ देखि २०७१/७२ गरी १० आर्थिक वर्षको कर तिर्न बाँकी छ।

आन्तरिक राजस्वले दुवै उद्योगले तिर्नुपर्ने भ्याट र आयकरको निर्धारण गरेर त्यसमा लाग्ने जरिबाना र ब्याजको रकमसमेत जोड्दा ३ अर्ब ७७ करोड हुने ठहर गरेको छ। विभागका महानिर्देशक दीर्घराज मैनाली र आन्तरिक राजस्व कार्यालय विराटनगरका प्रमुख डा. डीबी क्षेत्रीले यस विषयमा अहिले केही भन्न नसकिने बताए।

मैनाली र डा. क्षेत्रीका अनुसार अहिले पनि यो विषयमा कार्यालय अनुसन्धानकै चरणमा भएकाले सार्वजनिकरूपमा केही बताउन मिल्दैन। उद्योगपति अशोक मुरारका बिजमाण्डूको सम्पर्कमा आउन चाहेनन्। उनले आफू विराटनगरबाहिर भएकाले कुरा गर्न नसक्ने म्यासेज पठाए।

मैले नै उजुरी दिएको हुँ– प्रसाईं
मुरारकाका साझेदार कृष्णप्रसाद प्रसाईंले आफूले नै मुरारकाका विरूद्धमा आन्तरिक राजस्वमा उजुरी हालेको र त्यसपछि विभागले कारबाहीको प्रक्रिया अघि बढाएको दाबी गरे।

‘मुरारकाजी र म दुवै उद्योगका साझेदार हौं,’ प्रसाईंले बिजमाण्डूसँग भने, ‘मुरारकाजीले त्यसबेला दैनिक कारोबार र खरिदबिक्री मै हेर्छु भन्नुभयो। मैले पनि विश्वासमा सबै छाडिदिएँ। तर उहाँ भ्याट बिल नै नकाटी ढुंगा, गिटी र बालुवाको बिक्री गर्नुहुँदो रहेछ। भारत पठाइएको र नेपालभित्रै बिक्री गरिएको ढुंगा, गिटी र बालुवाको भ्याट बिल काटिएको थिएन।’

उनले थपे, ‘मुरारकाजीका १२ वटाभन्दा बढी बैंक खाता छन्। तर, उहाँले आन्तरिक राजस्वमा आफूले ऋण लिएको खाताको मात्र जानकारी दिनुभएछ। बाँकी उहाँको रकम जम्मा हुने खाताको जानकारी नै गराउनु भएनछ।’ प्रसाईंका अनुसार २०७१ साल लागेपछि उनले मुरारकासित दुवै उद्योगको हिसाब मागे। तर मुरारकाले वास्तविक हिसाब दिन सकेनन्।

प्रसाईंको भनाइ छ, ‘आयकर र भ्याट त तिरिएकै थिएन। मैले पाउनुपर्ने १ सय करोड रुपैयाँ पनि मुरारकाले मलाई दिएनन्।’
मुरारकासँग सम्बन्ध बिग्रँदै गएपछि प्रसाईंले अवनिश र ओम साई दुवै उद्योगका ओरिजिनल खरिदबिक्री रेकर्ड खाता र कम्प्युटरको हार्डडिस्क हत्याउने प्रयास गरे।

उनले यसका लागि मुरारकाले दुवै कम्पनीको खरिदबिक्री हेर्ने गरी नियुक्त गरेका कर्मचारीलाई हात लिए। र, तिनै कर्मचारीमार्फत सक्कली खरिदबिक्री रेकर्ड र कम्प्युटरको हार्डडिस्क हात पारे। ‘एउटै रेकर्ड खाता २ किलोको छ’, प्रसाईंले बिजमाण्डूलाई बेलिविस्तार लगाए, ‘खाता र हार्डडिस्कमा १० वर्षको सबै कारोबारको विवरण छ। मैले सबै खाता र हार्डडिस्क आन्तरिक राजस्वलाई दिएँ अनि मुरारकाले भ्याट र आयकर छलेको भन्दै उजुरी पनि हालेँ।’

प्रसाईंका अनुसार उनबाट खाता र हार्डडिस्क पाएपछि आन्तरिक राजस्वले कर निर्धारणको प्रक्रिया अगाडि बढाउन थाल्यो। यो कुरा मुरारकाले चाल पाएपछि उनले लिक्‍विडेटरको नियुक्त गरेर राजस्व न्यायाधिकरणमा २०७३ सालमा आन्तरिक राजस्वविरूद्ध मुद्दा हाले।

न्यायाधिकरणमा जिल्ला अदालत मोरङका न्यायाधीश सत्यमोहन जोशीको इजलासले आन्तरिक राजस्व कार्यालयका नाममा अवनीश र ओम साइबाबा गरी दुवै उद्योगको कर निर्धारण नगर्नू भन्ने आदेश गर्‍यो। यसपछि प्रसाईंले न्यायाधीश जोशीउपर न्यायपरिषद्‍मा उजुरी दिए। उजुरी परेको थाहा पाएपछि उनै न्यायाधीश जोशीले फेरि आन्तरिक राजस्वलाई कर निर्धारण गर्नू भन्ने व्यहोराको अर्को पत्र पठाए।

यही पत्र पाएपछि आन्तरिक राजस्वले दुवै उद्योगले तिर्नुपर्ने ३ अर्ब ७७ करोडको निर्धारण गरेको हो। प्रसाईंको दाबी छ, ‘राजस्व न्यायाधिकरणले त्यो मुद्दा दर्ता गर्नु नै गलत थियो। किनकि आन्तरिक राजस्व वा भन्सार कार्यालयले निर्धारण गरेको राजस्वमा चित्त नबुझेपछि करदाताले पहिले विभागमा उजुरी गर्नुपर्छ। त्यसपछि मात्र करदाता राजस्व न्यायाधिकरणमा जाने हो। तर यहाँ त कर निर्धारण नै नभई न्यायाधिकरणले बोलेको छ। यो सरासर गलत छ।’