विराटनगर। नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका केन्द्रीय अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले नेपाल राष्ट्र बैंकले हालै सार्वजनिक गरेको मौद्रिक नीतिको समीक्षामा महासंघका सबै सुझावहरू नसमेटिएको टिप्पणी गरेका छन्।
महासंघ कोशी प्रदेश समितिको पदस्थापन कार्यक्रममा केन्द्रीय अध्यक्ष ढकालले मौद्रिक नीतिको समीक्षामा महासंघका दुई–तीन वटा मात्र बुँदाको सम्बोधन गरिएको बताए।
‘हामीले ५२ अर्ब रुपैयाँ पुनर्कर्जाको सुविधाका लागि छुट्याइनुपर्ने माग गरेका थियौं,’ उनले भने, ‘यसको सम्बोधन भएको छ। त्यस्तै कर्जाको रिसेड्युलको माग गरेका थियौं, यसमा ५ करोडसम्मको सीमा तोकेर समेटिएको छ। तरलता व्यवस्थापनको हाम्रो सुझावमा पनि सकारात्मक संकेत पाइएको छ।’
उनले आन्तरिक र प्रत्यक्ष वैदेशिक गरी दुवै प्रकारका लगानी किन बढ्न सकिरहेको छैन भन्दै महासंघले चासो दिइरहेको बताए। एकद्वार प्रणाली हुँदा पनि आन्तरिक र प्रत्यक्ष वैदेशिक दुवै प्रकारका लगानीको वृद्धि हुन नसकेको चर्चा उनले गरे।
ढकालले उद्योग–प्रतिष्ठानमा दक्ष जनशक्ति सधैं बाहिरबाट ल्याउनुपर्ने अवस्थाको अन्त्य गर्न सरकार र निजी क्षेत्रबीच सहकार्य हुनुपर्ने धारणा प्रकट गरे।
‘नेपालको श्रम बजारमा हरेक वर्ष ५ लाख युवाहरू आउँछन्,’ उनले भने, ‘ती युवाहरू वैदेशिक रोजगारीमा पनि दक्ष भएर जान पाउँदैनन्। हामीले अदक्ष कामदारकै रूपमा पठाइरहेका छौं। तिनलाई दक्ष बनाए विप्रेषणको आकार पनि बढ्ने थियो।’
महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष अञ्जन श्रेष्ठले यस पटकको वेतन आयोगले क्षेत्र र भूगोललाई समेत आधार बनाएर न्यूनतम वेतन निर्धारण गर्ने जानकारी दिए।
न्यूनतम वेतन आयोग गठन भएर केही चरणमा छलफलसमेत भइसकेको उनले उल्लेख गरे।
‘उद्योग–व्यवसायको अवस्था अहिले राम्रो छैन,’ श्रेष्ठले भने, ‘त्यसमा पनि नेपालको न्यूनतम वेतन भारत र बंगलादेशभन्दा धेरै छ। त्यसैले हामी सबैलाई वीन–वीन हुने गरी निर्णय गर्नेछौं।’
चालु आर्थिक वर्षको आर्थिक वृद्धिदर १.८ प्रतिशत मात्रै हुने प्रक्षेपण गरिएको चर्चा गर्दै उनले बैंकले अर्थतन्त्रलाई उकास्ने र थेग्नसक्ने गरी लगानी गर्नुपर्ने धारणा प्रकट गरे।
महासंघका उपाध्यक्ष हेमराज ढकालले राष्ट्र बैंकको चालु पुँजी कर्जा निर्देशिकाले चालु पुँजी २५ प्रतिशत र वर्षमा एक पटक शून्य ब्यालेन्समा आउनुपर्ने भन्ने नियम थोपर्दा औद्योगिक गतिविधि सेलाउँदै गएको दाबी गरे।
महांघका मधेश प्रदेशका अध्यक्ष अशोककुमार टेमानीले राष्ट्र बैंकमा परिवर्त्य विदेशी विनिमय र वाणिज्य बैंकहरूमा तरलता थुप्रिरहँदा पनि व्यवसायमा किन लगानी हुन सकेको छैन भन्ने प्रश्न गरे।
‘बजारमा पैसा छैन,’ उनले भने, ‘चालु पुँजी कर्जा निर्देशिका व्यवसायमैत्री छैन। यसले व्यवसायीलाई सडकमा ल्याउनेछ।’ बैंकको ऋण नतिर्नेलाई सरकारले जेल हाल्ने गरेको तर व्यवसायीको उधारो नतिर्नेलाई कुनै कारबाही नभएको गुनासो उनले गरे।
सरकारले चाँडोभन्दा चाँडो उधारो कर्जा उठाउने ऐनको निर्माण गरेर जारी गर्नुपर्ने आग्रह उनको थियो।
महासंघको कोशी प्रदेशका अध्यक्ष राजेन्द्र राउतले महासंघले प्रदेश समितिहरूलाई सशक्त बनाएर संघीय संरचनाको अवधारणाअनुसार कार्यसम्पादन गर्नुपर्नेमा जोड दिए।
कार्यक्रममा महासंघका उपाध्यक्षद्वय सुरकृष्ण वैद्य र ज्योत्स्ना श्रेष्ठ तथा उद्योग संगठनका अध्यक्ष सुयश प्याकुरेलले व्यवसायीका मुद्दाहरूमा सरकार कहिल्यै गम्भीर हुन नसकेको चर्चा गरे।
