भारत सन् २०२६ सम्म सेमीकन्डक्टर मार्केट हब बन्ने, ६४ अर्ब डलरको बजार विस्तार

बिजमाण्डू
२०८० बैशाख २८ गते ०९:२४ | May 11, 2023
भारत सन् २०२६ सम्म सेमीकन्डक्टर मार्केट हब बन्ने, ६४ अर्ब डलरको बजार विस्तार

काठमाडौं। इलेक्ट्रोनिक्स, दूरसंचार र आईटी हार्डवेयर जस्ता क्षेत्रहरूबाट आएको मागका कारण भारतको सेमीकन्डक्टर बजार सन् २०२६ सम्म ६४ अर्ब डलरको पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ। भारतमा हालै भएको एक अध्ययनका अनुसार भारतको टेलिकम तथा औद्योगिक क्षेत्रको विस्तारका कारण ती क्षेत्रमा मात्र सेमीकन्डक्टरको बजार दुई तिहाइ हुने अपेक्षा गरिएको हो।

Tata
GBIME
Nepal Life

सन् २०१९ मा भारतको सेमीकन्डक्टर बजारको मूल्यांकन २२.७ अर्ब डलरको थियो। काउन्टरपोइन्टका अनुसन्धान निर्देशक तरुण पाठक सेन्सर र एनालग डिभाइसजस्ता एप्लिकेसनहरूमा घरेलु माग बढ्दा छोटो अवधिमा ठूलो अवसरको सिर्जना भएको बताउँछन्।

यो सन् २०२२ मा कुल बजारको लगभग १० प्रतिशतको लागी अपेक्षित छ। यसले भारतको बढ्दो अटोमोटिभ र औद्योगिक क्षेत्रहरूलाई मद्दत गर्ने महत्वपूर्ण अवसर बन्ने अपेक्षा गरिएको छ। डिसेम्बर २०२१ मा भारतमा सरकारले सेमीकन्डक्टर तथा अन्य सहयोगी उपकरण उत्पादनको इकोसिस्टम तयार पार्न ७६ हजार करोड भारुको प्रोत्साहन योजना घोषणा गरेको थियो।

गत वर्ष सेप्टेम्बरमा परियोजना लागतको ५० प्रतिशतमा सेमीकन्डक्टर निर्माण सुविधा स्थापना गर्न वित्तीय सहायता तथा प्राविधिक सहयोगमा दिइएको प्रोत्साहन समान बनाउन थप बढाइएको थियो। पहिले विभिन्न एकाइहरूको लागि वित्तीय समर्थन ३०-५० प्रतिशतको बीचमा थियो।

भारत सेमीकन्डक्टर मिसनका सीइओ अमितेश कुमार सिन्हाले भारत विश्वव्यापी आपूर्ति श्रृंखलामा भरपर्दो साझेदार बन्न प्रतिबद्ध रहेको बताए। ‘हामी आगामी २५ वर्षलाई ध्यानमा राखेर दीर्घकालीन नीतिहरू बनाएर यस दिशामा काम गरिरहेका छौं,’ उनले भने।

सेमीकन्डक्टर निर्माणको लागि परियोजना लागतको ७० प्रतिशतभन्दा बढी भारतमा केन्द्र र राज्य सरकारहरूबाट प्रोत्साहन गरिएको छ। यसमध्ये ५० प्रतिशत केन्द्रीय सरकारले मागमा प्राथमिकताका आधारमा आर्थिक सहयोग छ र बाँकी राज्य सरकारहरूले कभर गर्दछ।

भारतले दुईवटा विश्वका ठुला चिप उत्पादनहरुको प्रस्ताव स्वीकार गरेको छैन। यसमा वेदान्त-फक्सकन जेभी आईजीएसएस भेन्चर्स र आईएसएमसीजस्ता कम्पनीहरूले १३.६ अर्ब डलरको लगानीमा चिप उत्पादन प्लान्टहरू स्थापना गर्ने प्रस्ताव गरेका छन्। उनीहरुले सरकारसँग प्रोत्साहन योजनाअन्तर्गत ५.६ अर्ब डलरको समर्थन मागेका छन्।