चालू आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को पहिलो दुई त्रयमासको आर्थिक वृद्धिदर ऋणात्मक भएको तथ्य सार्वजनिक हुँदा नेपालमा मन्दी छाएको चर्चा सुनिएको छ। यस अवस्थामा कृषि तथा सेवा क्षेत्रको योगदानमा मौसमी प्रभाव समेत समायोजन गर्दा आर्थिक वृद्धिदर यो आर्थिक वर्षको शुरुवातमा सकारात्मक हुन सकेन ।

आगामी बजेटका लागि संसदमा बजेट अधिवेशन चलिरहँदा माननीय सांसदहरुले अर्थतन्त्रमा मन्दी आइसकेको र सुधारका कार्यक्रमहरु ल्याउन अर्थमन्त्रीलाई ध्यानाकर्षण गरिरहेको देखिन्छ। अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता अनुसार आर्थिक गतिविधिमा शिथिलता आउनु र लगातार ६ महिनासम्म वृद्धिदर नकारात्मक भएको अवस्था मन्दी मानिन्छ।

यद्यपि, मन्दीको प्रतिपादित सिद्धान्त छैन। नेपालको वर्तमान अवस्थालाई हेर्दा बजारमा व्यवसायिक विश्वसनीयता र साख गुम्दै जानु, पसल/कबलहरुको सटर खाली हुनु र आँकडाले पनि आर्थिक परिसूचकहरु ओरालो लाग्दै जानु मन्दीतर्फ उन्मुख भएको संकेत हो।

व्यवसायीहरुको बजारमा उधारो पैसा नउठ्नु, दायित्व सृजना भएको व्यक्ति वा संस्थाले पैसा तिर्न आनाकानी गरी लामो समय झुलाइराख्नु तथा सरकारी संयन्त्रहरुले पनि सार्वजनिक खर्चमा ह्रास ल्याउनु मन्दी भन्दा पनि आर्थिक शिथिलतालाई पुष्टि गरेको छ।

सामान्यतया आर्थिक गतिविधिहरु ठप्प भएर बजारमा वस्तु वा सेवाको माग कम हुनुले व्यवसायिक नैराश्यता पैदा गर्छ। यो नैराश्यताले व्यवसायहरुको नाफा संकुचित हुँदै जान्छ र त्यसपछि बेरोजगारी बढ्न थाल्छ। यसको फलस्वरुप अर्थतन्त्रको कुनै एउटा अवधिका लागि उत्पादन, आय र उपभोगहरु संकुचन हुँदै जान्छ।

अर्थतन्त्रमा सबलीकरणका लागि सामान्य अर्थशास्त्रीय सिद्धान्त उत्पादन, उपभोग, बचत र लगानीको नियमित परिचालनबाट नै आर्थिक वृद्धिदर सम्भव हुन्छ। जब यो चक्रमा अवरोध पैदा हुन्छ त्यसपछि आर्थिक अधोगति सुरु हुने विभिन्न घटनाक्रमहरुले देखाइसकेका छन्।

कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा योगदान गर्ने मुख्य क्षेत्रहरु नै नकारात्मक देखिनु पक्कै पनि अर्थतन्त्र र यसको सबलीकरणका लागि ठूलो अवरोध हो।

राष्ट्रिय तथ्यांक विभागका अनुसार निर्माण, उत्पादन र थोक तथा खुद्रा व्यापार क्षेत्र नै नकारात्मक देखिएको छ। निर्माण क्षेत्रको वृद्धिदर २.६, उत्पादनको २.०४ र थोक तथा खुद्रा व्यापार क्षेत्रको २.९६ प्रतिशतले ऋणात्मक देखिएको छ।

त्यसो त प्रतिपादित सिद्धान्त मन्दीको नभएता पनि विभिन्न घटनाक्रमसँगै आर्थिक पछौटेपनको स्तरलाई मन्दीका रुपमा लिइन थालेको छ। पहिलो त व्यापार चक्र हो जसले आर्थिक गतिविधिसँगै वृद्धि र पतनको बाटो समात्छ। यो चक्रमा भएका चार चरणहरु विस्तार, चरमविन्दु, घट्ने क्रम र पूर्ण संकुचन हुन्छन्।

पूर्ण संकुचन यानि टफ टाइमको समयमा मन्दीको संकेत देखापर्छ जहाँ आर्थिक गतिविधि सुस्त हुन्छ। व्यवसायहरुले उत्पादन र रोजगारी कटौती गर्छन् भने उपभोक्ताहरुले उपभोग पनि कम गर्छन्।

अर्को स्तर भनेको माग र आपूर्तिको सिद्धान्त हो। जब वस्तु वा सेवाहरुको आपूर्ति माग भन्दा बढी भएमा मूल्य घट्न थाल्छ। मन्दीको समयमा उपभोक्ताको उपभोग सामर्थ्यता कम हुन्छ तर, व्यवसायिक इकाईहरुले उत्पादनको स्तर सामान्यभन्दा बढी नै हुन्छ जसले आर्थिक क्रियाकलापमा गिरावट आएर मूल्य समेत घट्न थाल्छ।

अर्को स्तर भनेको गुणक प्रभाव यानि कि मल्टिप्लायर इफेक्ट जसले आर्थिक मन्दीलाई थप पुष्टि गर्छ। खर्चमा भएको प्रारम्भिक परिवर्तनले समग्र अर्थतन्त्रमा पछिसम्म ठूलो प्रभाव पार्ने मल्टिप्लायर इफेक्ट हो। किनकि, एक व्यक्तिले खर्च गरेको पैसा अर्काका लागि आम्दानी हुन्छ र आम्दानी लिनेले पनि खर्च गर्छ र त्यसपछि त्यो क्रम चलिरहन्छ।

गुणक प्रभावले खर्चको स्तरलाई नजिकसँग मापन गर्छ र खर्च गर्ने प्रवृत्तिले नै आर्थिक गतिविधिमा कमी ल्याउने कुरालाई पुष्टि गर्छ। यसबाट के बुझिन्छ भने बेरोजगारी घट्दै जाँदा उपभोक्ताको क्रयशक्ति क्षीण हुन्छ जसले उपभोगको स्तर खस्काउँदै लान्छ र यसले निरन्तरता पाएमा गुणक प्रभावका कारणले दीर्घकालमा आर्थिक मन्दीतर्फ अर्थतन्त्र जान्छ।

यसका साथै, प्रतिपादित सिद्धान्तका आधारले नभई व्यवहारिक र देखापरेका नीति, नियम र कार्यान्वयनको तौरतरिका, भोगाइका हिसाबले ब्याजदरहरुमा परिवर्तन, नीतिगत अस्थिरता, विश्वव्यापी बजारमा आउने उतारचढाव र वित्तीय बजारमा आउने मौसमी अवरोधहरुले पनि आर्थिक मन्दीतिर डोहोर्‍याउने गरेको पाइन्छ।

मन्दीको औद्योगिक पृष्ठभूमि

इतिहासको कालखण्डमा विश्व बजारमा धेरै मन्दीका उदाहरणहरु छन्। सन् १९३० को ग्रेट डिप्रेसन यसको मुख्य उदाहरण हो जसपछि विश्व अर्थव्यवस्था सुधार्न धेरै सिद्धान्त प्रतिपादन र मेहेनत गरिए।

मन्दीका लागि केनेसियन धारणा अनुसार कुनै विनाशकारी घटनाले अर्थतन्त्रलाई मन्दी ल्याउने कुनै संकेत नदिँदासम्म अर्थतन्त्रले सामान्य सन्तुलनमा काम गर्छ। किन्सका अनुसार मन्दीका रुपमा आउने बाहिरी झट्काले उत्पादक र उपभोक्ता उपर समान डर पैदा गर्छ।

जेएम किन्सको समष्टिगत अर्थशास्त्रीय धारणामा उनको प्रभावशाली विचारले अर्थतन्त्रमा सरकारी हस्तक्षेपको सिद्धान्त प्रतिपादन भयो जसले आर्थिक मन्दीको समयमा अर्थतन्त्रलाई त्राण दिन सार्वजनिक खर्चमा बढावा दिएमा उनले अर्थव्यवस्था स्थिर गर्न सकिने धारणा राखे।

उनले रोजगारी, ब्याज र पैसाको सामान्य सिद्धान्त मार्फत मन्दीको समयमा सरकारको भूमिका मजबुत हुने जसले पूर्ण रोजगारी प्रवर्द्धनमा सक्रिय भूमिका खेल्ने कुरा उल्लेख गरे। किन्सले मन्दीको समयमा बजार मागलाई प्रोत्साहन दिन र आर्थिक क्रियाकलापहरु बढाउन सरकारले सार्वजनिक खर्च बढाउनुपर्ने कुराको वकालत गर्दै स्थिर वित्तीय प्रणालीको लागि मुद्रा आपूर्ति व्यवस्थापन र ब्याजदर समायोजन गर्न मौद्रिक नीति अहम हुने कुरामा जोड दिए।

किन्सको त्यसबेलाको प्रतिपादित सिद्धान्त अहिले पनि नेपालमा लागु गर्न योग्य छ। अहिले निजी क्षेत्रमा मागको उग्रस्थिति र यसले आयात बढाइ शोधनान्तर स्थितिमा पारेको प्रभावका कारणले बढ्दो माग र मुद्रास्फीतिलाई कम गर्न समष्टिगत मागमा कमी ल्याउनुपर्ने अर्थशास्त्रीय सिद्धान्त बमोजिम ब्याजदरमा वृद्धि भएको देखिन्छ।

निजी क्षेत्रमा लगानी संकुचित भएको अवस्थामा सरकारी खर्च बढ्नुपर्ने र सरकारले निर्माण, पूर्वाधारमा लगानी गर्नुपर्ने अहिलेको आवश्यकता ठ्याक्कै किन्सको प्रतिपादित सरकारी हस्तक्षेपको सिद्धान्तसँग मेल खान्छ। सरकारको भूमिका अहिले प्रबल हुनुपर्ने देखिन्छ जसले आर्थिक उतारचढावलाई सहज बनाउन, आर्थिक स्थिरता र समृद्धिलाई प्रवर्द्धन गर्न मद्दत गर्छ।

यसका साथै, विश्व बजारमा तेलको मन्दी, सन् १९८० को मन्दी, सन् १९८७ को ब्ल्याक मन्डेको मन्दी, सन् १९९० को मन्दी, डट कम बबल बर्स्टको मन्दी, सन् २००८ को विश्वव्यापी वित्तीय मन्दी र कोभिड–१९ को महामारीको मन्दी प्रमुखमा रुपमा उल्लेखनीय मन्दीहरु मानिन्छन्।

मन्दी कि आर्थिक शिथिलता?

खासगरी मौसमी प्रभाव समायोजित तथ्यांक बढी विश्वसनीय हुने भएकोले यस्तो तथ्यांकमा लगातार तेश्रो त्रैमासमा पनि ऋणात्मक छ भने आर्थिक मन्दी मानिन्छ। गत वर्षको आर्थिक वृद्धिदरमा मौसमी प्रभाव समायोजन भएको थिएन। त्यस अर्थले एक त्रैमास मात्र आर्थिक वृद्धिदर ऋणात्मक भएको छ।

तसर्थ, अहिलेको स्थितिलाई नजिकसँग निरुपण गर्दा गत आर्थिक वृद्धिदर कम औसतभन्दा कम भएकोले अर्थतन्त्र शिथिल हुन पुगेको हो। राष्ट्रिय तथ्यांक विभागले मौसमी प्रभाव समायोजन गरिएको निकालेको तथ्यांकमा गत आर्थिक वर्षको चौथो त्रैमासमा ०.२४, चालु आर्थिक वर्षको पहिलो त्रैमासमा ०.३४ र दोश्रो त्रैमासमा ०.७३ गरी त्रैमासिक रुपमा लगातार तीन पटकसम्म आर्थिक वृद्धिदर ऋणात्मक देखिएको छ।

यद्यपि, मौसमी प्रभावी समायोजन नभएको अघिल्लो वर्षको आर्थिक वृद्धिदरको तुलना गर्दा दोश्रो त्रैमासमा मात्र १.१ ले नकारात्मक देखिएको छ। यस्तो अवस्थामा अर्थतन्त्र मन्दीमा गएको नभई स्लो डाउन (शिथिल) भएको भन्न सकिन्छ।

नेपाली अर्थतन्त्रको इतिहासमा कोभिड र भूकम्पबाहेकका वर्षहरुमा ऋणात्मक आर्थिक वृद्धिबाहेक अन्य वर्षहरुमा औसतमा ४ प्रतिशतको हाराहारीमा रहेको आर्थिक वृद्धिदर यो वर्ष दुई प्रतिशतमा आउनुले नेपाली बजार भने उत्साहजनक पक्कै छैन।

मन्दी र मुद्रास्फीतिको तुलनात्मक सम्बन्ध

मुद्रास्फीति सामान्यतया खर्चको अत्यधिकता र बढ्दो उपभोक्ता गतिविधिसँग सम्बन्धित हुन्छ। गत चैत्र २०७९ को मध्यमा उपभोक्ता मूल्य ७.४४ मा थियो र यो बढ्ने क्रममा छ। सामान्य अर्थतन्त्रमा मूल्यवृद्धि गतवर्ष या महिनाको तुलनामा माथि नै रहन्छ तब अर्थतन्त्र चलायमान नै रहेको बुझिन्छ।

उपभोक्ताहरुको गतिविधि हेर्दा आगामी महिनामा पनि उपभोक्ता मूल्यमा चाप नै पर्ने देखिन्छ। उपभोक्ता मूल्यमा चाप पर्ने स्थितिमा आर्थिक मन्दीको सम्भावना रहँदैन। यस अर्थले नेपालमा मुद्रस्फीतिको चाप उच्च नै रहेको बेलामा कसरी मन्दी भन्ने तर्क पनि देखिन्छ।

यद्यपि, नेपालको निजी क्षेत्रको रफ्तार र उपभोक्ताको उपभोगको प्रवृत्तिले आर्थिक वृद्धिदर र मुद्रास्फीतिमा सैद्धान्तिक तालमेल नदेखिएको हो। नेपाली जनताहरुको उपभोग्य प्रवृत्ति अचम्मको छ। मनपर्ने वस्तु वा सेवा जति महँगोमा पनि किन्ने नेपालीहरुको प्रवृत्ति देखिएको छ।

काठमाडौं न्यूरोडका एक व्यापारीका अनुसार आइफोन मोबाइल ५०० प्रति अहिले उनको स्टकमा आए त्यो फोन एक हप्ताभित्र बिक्री भएर सकिन्छ। यसकारणले मूल्यवृद्धिको स्थिति उपभोक्ताहरुको आनीबानी, रुचि, चलिरहेको ट्रेन्डलाई पछ्याउने प्रवृत्ति आदिले पनि निर्धारण गर्ने हुँदा मूल्यको चापको स्थिति नेपाली उपभोग्य बजारमा हमेसा उच्च नै रहेको पाइन्छ।

उपाय के त?

चालु आर्थिक वर्षमा ८ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदरको लक्ष्य राखेको सरकारले अहिले २.१६ प्रतिशतमा खुम्चिनु परेको तितो यथार्थका बीच क्षमताभन्दा बढी बजेटको आकार र आर्थिक वृद्धिदरको लक्ष्य राख्नुको अर्थ देखिन्न। मुलुकको अर्थतन्त्र शिथिलतातर्फ उन्मुख भएकोले चिन्ताजनक अवस्थामा छ।

नेपालका उद्योगधन्दा, व्यापार, व्यवसाय अन्यौल र संकटतर्फ उन्मुख भएका छन्। आर्थिक मुद्दाहरुलाई एकपछि अर्को तवरबाट प्राथमिकीकरण गर्दै लानुपर्ने खाँचो छ।

अहिले मुल आर्थिक क्रियाकलापमा ह्रास आउनु र तदनुरुप बिजनेस कन्फिडेन्स नहुनुमा मुख्य कुरा सार्वजनिक खर्च कम हुनु र प्राथमिकीकरण गरिएका सरकारी नीति तथा कार्यक्रमले पूर्णता नपाउनु हो।

खासरुपमा, तीनै तहका शासकीय स्वरुपमा गरिएको पुँजीगत खर्च निराशाजनक छ। चालु आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा संघीय सरकारको ३८० अर्ब पुँजीगत खर्च गर्ने लक्ष्य आर्थिक वर्ष सकिन २ महिना ३ दिन बाँकी रहँदा १२२ खर्ब मात्रै खर्च भएको छ जुन लक्ष्यको ३२.३३ प्रतिशत मात्र हो। यो परिदृश्यका साथै, वैदेशिक सहायतामा आउने कमी पनि निराशाको अर्को कारण हो।

दातृ निकायले प्रतिबद्धता अनुरुपको सहयोग नगर्नुमा त्यसो त पुँजीगत खर्चको निराशाजनक स्थितिलाई उजागर गरेकै छ, तर विकास खर्चको स्रोतलाई सामाजिक भत्ताको नाममा उमेर घटाएर र मासिक भत्ता रकम बढाएर जसरी अनुत्पादक तवरले वितरणमुखी बनाइयो यसमा दातृ निकायहरुको ठूलो असन्तुष्टि रहेको छ।

सामान्य अर्थमा पनि विकास गर्न दिएको पैसा सरकारले वर्षेनी दायित्व थपिने गरी बाँड्नुले सरकारको विकास, निर्माणमा प्राथमिकता नरहेको दाताहरुको गुनासो छ। यसले एकातिर, काम नगर्ने अल्छीहरुको हातमा अर्थतन्त्र हाबी हुन दिने सम्भावना बढाएको छ भने अर्कोतिर, एक अनुमान अनुसार वर्षेनी साढे दुई लाख नेपालीहरु सामाजिक भत्ता लिन योग्य हुने उमेर समूहमा पुग्छन् जसले सरकारको वार्षिक दायित्व बढाउँदै लगेको छ।

निजी क्षेत्रमा योगदान पनि पछिल्लो समयमा निकै न्यून देखिन्छ। यसको कारणमा बढ्दो ब्याजदरका कारणले उत्पादन र व्यवसायमा आएको कमी र त्यसको गुणात्मक कारणले व्यवसायहरुको वृद्धि नहुनु हो। कोभिड महामारी नसकिँदै आएको रुस युक्रेन युद्धले निम्त्याएको आपूर्तिजन्य अवरोध र त्यसले उपभोग्य र औद्योगिक उत्पादनमा पुर्‍याएको असरले पनि नेपालको निजी क्षेत्रको योगदान संकुचित हुन पुग्यो। यस्तो संकुचनले सट्टे बजारको रुपमा परिचित नेपालको घरजग्गा कारोबार र सेयरबजारमा पनि गिरावट आउन पुग्यो। 

अहिले अर्थतन्त्र केही गम्भीर विषयहरुमा केन्द्रित छ। बढ्दो मुद्रास्फीति र आयात, खस्कँदो लगानीको वातावरण र बिजनेस कन्फिडेन्स, गुम्दै गरेका रोजगारहरु र ओरालो लागेको आर्थिक वृद्धिदर।

आन्तरिक उत्पादन लगभग निरुत्साहित छ। हामी वर्षौदेखि आयातमुखी नीति मात्र निर्माण गरिरहेका छौं। आन्तरिक उत्पादनलाई सबलीकरण गरी रोजगारीलाई प्रोत्साहन गर्ने रणनीति विना आर्थिक विकासको आधारशिला निर्माण हुनसक्दैन।

तसर्थ, आँकडाको आधारमा सरकारले ल्याउने कार्यक्रम र बजेटको प्राथमिकता तय हुनुपर्छ। अहिले मुलुक आर्थिक ढंगले शिथिल भएकोले सत्यतथ्य आंकडासहित सुधारका कार्यक्रमहरु तय हुनुपर्छ। यस सम्बन्धमा सर्वदलीय बैठक पनि आह्‍वान हुन जरुरी छ।

राजस्व परिचालनमा देखिएका समस्या, करमुखी राजस्वको वैकल्पिक स्रोतको पहिचान, कर चुहावट र प्रतिफल नदेखिने अनुदानहरुको निर्ममरुपमा कटौती आदि विषयहरुमा प्रतिपक्षी दलसमेतको रायका आधारमा सरकारले नीति तथा कार्यक्रमहरु बजेटमा समावेश गर्नुपर्छ।

अहिले एकातिर उत्पादनमूलक उद्योग, निर्माण र व्यापार क्षेत्रको वृद्धिदर ऋणात्मक छ भने आपूर्तिजन्य अवरोधले अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा बढेको मूल्य र देशमै नीतिहरु अस्थिर र परिवर्तनकारी रहेकोले आर्थिक शिथिलता लम्बिने देखिन्छ।

बजेटको आकार स्रोतको दबाबका कारण खुम्चिएर पुँजीगत खर्च समेत कटौती गर्नुपर्ने बेलामा सरकारले फराकिलो आर्थिक वृद्धि कसरी हासिल गर्ला भन्ने प्रश्न गम्भीर छ। आर्थिक वृद्धिदरको ठूलो लक्ष्य लिँदा बाह्य क्षेत्र असन्तुलन हुने कुरा हेक्का राख्न जरुरी छ। र, अर्को कुरा, नीतिहरुमा स्थिरता भनिए पनि दिगोपन नहुने र पुँजीको सुनिश्चितता पनि नदेखिने हुनाले वितरणमुखी बजेट आएमा मुलुक फेरि संकटमा नजाला भन्न सकिन्न।

(लेखक नेपाल राष्ट्र बैंक सम्बद्ध छन्। उपरोक्त भनाइहरु उनका निजी हुन्।)