‘सरकार फेरिनेबित्तिकै नीति परिवर्तन गरेपछि जलविद्युतमा कसले गर्छ लगानी?,’ गणेश कार्कीको लेख

बिजमाण्डू
२०८० बैशाख २६ गते ०९:२५ | May 9, 2023
‘सरकार फेरिनेबित्तिकै नीति परिवर्तन गरेपछि जलविद्युतमा कसले गर्छ लगानी?,’ गणेश कार्कीको लेख

विसं. २०४९ सालमा ऐन बनेपछि निजी क्षेत्र ऊर्जा विकासमा प्रवेश गरेको हो। त्यो समयमा १ मेगावाटको आयोजना लिएर बैंकमा जान पनि एकदमै गाह्रो अवस्था थियो।

Tata
GBIME

१ मेगावाटको आयोजना विकासका लागि करिब १५ करोड रुपैयाँ लाग्थ्यो। १२ करोड रुपैयाँ ऋण लिनु पर्थ्यो। कुनै पनि बैंक ऋण दिनका लागि तयार हुँदैनथे। त्यस्तो अवस्थाबाट निजी क्षेत्रले काम सुरु गरेको हो।

३/४ वर्षमा आयोजनाहरु निर्माण हुँदै गए। मागको तुलनामा ऊर्जा उत्पादन पर्याप्त थिएन। लोडसेडिङ भयावह अवस्था थियो। दैनिक १५/१६ घण्टा लोडसेडिङ हुन्थ्यो।

कुनै-कुनै दिन १८ घण्टासम्म लोडसेडिङ हुन्थ्यो। सधैं लोडसेडिङ हुँदा भयावह अवस्था हुने भन्दै सरकारले यो क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राख्यो।  प्राथमिकतामा राखेकै कारण निजी क्षेत्र यसमा लगानी गर्न अगाडि आएको हो।

सरकारले झण्डै ११५ वर्ष अघिदेखि विद्युत उत्पादन थालेको इतिहास छ। ऊर्जाको कुल उत्पादन करिब २७०० मेगावाट पुगेको छ।

नेपाल विद्युत प्राधिकरणको तथ्यांकअनुसार निजी क्षेत्रका आयोजनाहरुले करिब १६०० मेगावाट उत्पादन गर्छन्। असारसम्म २/४ वटा आयोजनाहरु प्रणालीमा थपिँदै छन्। यही हिसाबले असारसम्म प्रणालीमा ३००० मेगावाट बिजुली पुग्छ।

सरकार र विद्युत प्राधिकरणका धेरै आयोजनाहरु आउनेवाला छैनन्। प्राधिकरण मातहतको चिलिमेका तीनवटा आयोजनाहरु यही आउदो बर्खाको सेरोफेरोमा प्रणालीमा आउने तयारीमा छन्। त्यसपछि ५/७ वर्ष सरकार र प्राधिकरणका आयोजनाहरु आउने देखिएको छैन।

निजी क्षेत्रतिर हेर्ने हो भने ३००० मेगावाटका आयोजनाहरु निर्माणाधीन अवस्था छ। कतिपय आयोजनाहरु फाइनान्सियल क्लोजर (लगानीको अन्तिम टुंगो) गरेर निर्माणमा जाने तयारीमा छन्। निर्माणाधीन आयोजनाहरु आगामी दुई-तीन वर्षमा प्रणालीमा आइहाल्छन्। निर्माणमा जाने तयारी रहेका आयोजनाहरु पनि काम थालिएपछि ३-४ वर्षमा प्रणालीमा आउँछन्।

सन् २०२६ सम्म मुलुकको कुल ऊर्जा उत्पादन ८००० मेगावाट पुग्छ। यसमा ८० प्रतिशत हिस्सा निजी क्षेत्रको हुनेछ। यदि निजी क्षेत्र थिएन भने अहिले पनि १५/१६ घण्टा लोडसेडिङ हुन्थ्यो। अहिले पनि लोडसेडिङ छ। भारतले विद्युत दिइरहेकाले केही राहत भएको छ।

निजी क्षेत्रको यत्तिको योगदान हुँदा पनि राज्यले अपनत्व लिएको छैन। नाफा कमायो भन्ने हिसाबले मात्रै हेरेको छ। निजी क्षेत्र आउने भनेको कहीं न कही मुनाफा हुन्छ भनेर नै हो। तर त्यो भन्दा पनि यो चाहिँ विकाससँग जोडिएको छ।

एकातिर राज्यले प्राथमिकता दिएको छ अर्कोतिर कसैले कुनै उद्योग राख्यो भने सहरमा राख्छ। बाटो र अन्य पूर्वाधार पुगेको ठाउँमा राख्ला। हामीले सबै खालका पूर्वाधार आफैंले बनाएर आयोजना बनाउँछौं।

निजी क्षेत्रको यत्तिको योगदान हुँदा पनि राज्यले अपनत्व लिएको छैन, नाफा कमायो भन्ने हिसाबले मात्रै हेरेको छ। निजी क्षेत्र आउने भनेको कहीं न कही मुनाफा हुन्छ भनेर नै हो। तर त्यो भन्दा पनि जलविद्युत आयोजनामा गरिएको लगानी चाहिँ विकाससँग जोडिएको छ।

५० किलोमिटरसम्म सडक हामीले नै बनाएका छौं। प्रसारणलाइनहरु हामी आफैंले निर्माण गरेका छौं। स्थानीय समुदायमा थुप्रै विकासका कामहरु गरेका छौं। स्कुल, खानेपानी, सडक, खेल मैदानहरुमा सहयोग गरेका छौं। जलविद्युत आयोजनाको विकाससँगै अन्य धेरै खालका विकासका कामहरु पनि गरेका छौं।

७५० मेगावाट बिजुली बाल्दा जीडीपीमा १ प्रतिशत योगदान हुन्छ। यही अनुसार ८००० मेगावाट उत्पादन भयो भने हाम्रो देशको जीडीपी कहाँ पुग्छ? सरकारले गर्नुपर्ने कामहरु नगरिदिएकाले धेरै हुन सकेको छैन। अहिले सरकारले १५०० मेगावाट नदी प्रवाहमा आधारित आयोजनाको विद्युत खरिद सम्झौता (पीपीए) खोलिदिने निर्णय गरेको छ। पीपीए खोलेको भए पनि बैंकले पैसा दिन्छ कि दिदैन भन्ने छ। बैंकहरुको स्थिति राम्रो छैन। ब्याजदर बढेको छ।

यो मात्रै एउटा यस्तो क्षेत्र हो जसले देश बनाउँछ भन्ने कुरामा सबै जना सहमत हुनुहुन्छ। तर यो क्षेत्रलाइ माथि उठाउन जुन तहको पहल हुनुपर्थ्यो, त्यो भएको छैन।

कृषिप्रधान देश भनिन्छ। न कृषि गर्ने मान्छे छन् न त  पर्याप्त जग्गा नै। खेतीयोग्य जमिन प्लटिङमा परिणत भइसक्यो। अर्को नेपालको सम्भावना पर्यटन हो तर यो कहिले खस्किन्छ, कहिले बढ्छ। यसलाई धेरै कुराले असर गर्छ। बिजुली भनेको त जहिले पनि चाहिन्छ। यो भएन भने न उद्योग चल्छ न त घर चल्छ।

नेपालमा ५ वर्षमा १५०० किलोवाट प्रतिव्यक्ति खपत गर्ने योजना बनाएका छौं। एक/दुई वर्ष बितिसक्यो। हामी अहिले ३०० किलोवाट प्रतिव्यक्ति खपतमा छौं। १५०० किलोवाट नै नभए पनि ५/७ सय किलोवाट खपत गराउनेतिर लाग्नुपर्छ। त्यो खपत हुन लागि त्यो अनुसार क्रयशक्ति बढ्नै जानुपर्छ। त्यसका लागि आम्दानी बढ्नुपर्छ। उद्योगहरुको विकास गर्नुपर्छ। उद्योग नै नभए कहाँ खपत गर्ने?

हामीले पनि घरमा एसी फिट गर्न, विद्युतीय  घरायसी उपकरणहरु चलाउनका लागि त्यो अनुसारको आम्दानी त बढ्नैपर्छ।  आम्दानी बढाउनका लागि यो मात्रै एउटा भरपर्दो स्रोत हो।

३/४ वर्षमा ८००० मेगावाट खपत गर्न सक्यौ भने धेरै कुराहरु आयात नै गर्नु पर्दैन। १६/१७ सय मेगावाट खपत गरेर खुसी भइरहेका छौं। त्यसलाई बढाउनका लागि चासो देखिएन।  कहाँ खपत गर्ने भन्ने योजना नै बनेन।

राज्यले पनि खपत गराउनका लागि पूर्वाधारमा ठूलो लगानी गर्नुपर्छ। त्यसो  हुन सकेन। हामीले कहीं पुग्नका लागि बाटो बनाएनौ, बाटोका लागि खर्च गरेनौं भने त त्यहाँ पुग्न सक्दैनौं।

हामीसँग बिजुली हुन्छ भनेर त निश्चित भइसक्यो। त्यसलाई रोक्न सकिदैन। यो बिजुली नेपालभित्र कसरी खपत गर्ने भन्ने योजनामा सरकारले काम गर्नुपर्छ। खपत गर्छु भनेर मात्रै हुँदैन। जस्तो काठमाडौं उपत्यकामा सबैले विद्युतीय चुल्हो प्रयोग गर्नुपर्ने नियम ल्याएर ५० प्रतिशत ग्यास कटौतीको योजना ल्यायो भने त्यसलाई थाम्ने पूर्वाधार बनाउनुपर्छ।

पूर्वाधारमा त वृहत् सुधारको काम  गर्नुपर्छ। बजेटबाट हुन्छ कि के बाट हुन्छ खपतको योजना ल्याउनै पर्छ। हामीसँग त ८००० मेगावाटको आँकडा त आइसक्यो। त्यो बिजुली उत्पादन हुन्छ।

यदि यहीं खपत गर्न नसक्ने हो भने हामीले कहीं न कहीं त निर्यात गर्नैपर्छ। निर्यातका लागि पनि समस्याहरु छन्। ६००० मेगावाट निर्यात गर्ने सोच्यौ भने कहाँबाट निर्यात गर्छौ त ? त्यो परिमाणको बिजुली ट्रान्समिट हुन्छ कि हुँदैन पनि त सोच्नुपर्छ।

आजकै दिनको पूर्वाधारको कुरा गर्ने हो भने ८०० मेगावाट मात्रै निर्यात हुन्छ। सबैतिरबाट गर्दा १०००/१२०० मेगावाट निर्यात गर्न सकौंला। १२०० मेगावाट बढीका आयोजनाको के गर्ने त? यहाँ पनि खपत हुँदैन, निर्यात पनि गर्न सकिएन भने त कल्पना गर्नुस् यो देश कस्तो होला। फाइनान्सिङ सिस्टम कस्तो हुन्छ होला।

चालु आर्थिक वर्ष नै ३००० मेगावाट विद्युत पुग्ने प्राधिकरणको प्रक्षेपण छ। आन्तरिक खपत १७००/१८०० मेगावाटभन्दा बढी हुने अवस्था छैन। १२/१३ सय मेगावाट के गर्ने त? भारतमा बेच्न सकिएन भने के हुन्छ? हामीले ब्याज तिर्न सक्छौं कि सक्दैनौ? कति मान्छे डुब्छन्? सरकार डुब्ने कि व्यक्ति? त्यसले गर्दा यो क्षेत्रमा लाग्न पर्छ।

दीर्घकालीन पीपीएका लागि पहल गर्नुपर्छ। त्यसका लागि प्राधिकरण एक्लै कुदेर हुँदैन, सरकार नै लाग्नुपर्छ। त्यो अनुसारको डिप्लोम्याटिक सम्बन्ध हुनुपर्छ। प्रधानमन्त्री तहमा छलफल र सहमति हुनुपर्छ।

चालु आर्थिक वर्ष नै हाम्रो ऊर्जा उत्पादन ३००० मेगावाट पुग्ने प्राधिकरणको प्रक्षेपण छ। आन्तरिक खपत १७००/१८०० मेगावाटभन्दा बढी हुने अवस्था छैन। १२/१३ सय मेगावाट के गर्ने ? भारतमा बेच्न सकिएन भने के हुन्छ ? हामीले ब्याज तिर्न सक्छौं कि सक्दैनौ? कति मान्छे डुब्छन्? सरकार डुब्ने कि व्यक्ति?

१२०० मेगावाट यही बर्खामा भारतले किनिदिएन भने औसतमा ३० प्रतिशत खपत हुँदैन। ३० प्रतिशत प्राधिकरणले किनिदिएन भने धेरै आयोजनाहरु डुब्छन्। आजकै दिनदेखि ३००० मेगावाट त देशभित्रै खपत गर्ने भनेर लाग्नुपर्छ।  त्यति पनि खपत गर्ने योजना बनाउन सकिएन भने त देशलाइ माथि उठाउँछु भन्ने भाषण नगरे पनि हुन्छ।

निजी क्षेत्र सरकारसँग सहकार्य गरेर अघि बढ्न तयार छ। राज्य पनि त्यही अनुसार अघि बढ्नुपर्छ। अहिले निजी क्षेत्रले बनाइरहेका आयोजनाहरुमा समस्या नै समस्या खेपिरहनुपरेको छ। आयोजनाहरुमा आगो लगाइदिरहेका छन्। भत्काइरहेका छन्, फुटाइदिरहेका छन्। सुरक्षा राज्यले दिनुपर्छ।

एकपल्ट बजेटमा जलविद्युत आयोजनामा हुलहुज्जत गर्ने, तोडफोड गर्ने, आगलागी गर्नेलाई पाँच वर्ष जेल सजाय भनिएको थियो। त्यो खालको कडा कानुन आउनुपर्छ। हामीलाई त्यहाँ गएर काम गर्न पनि हौसला हुन्छ। त्यस्ता गतिविधि गर्नेलाई पनि डर हुन्छ। गाउँमा गएर कामै गर्न नसक्ने स्थिति आएको छ।

वनको त्यत्तिकै समस्या छ। जग्गा अधिग्रहणको त्यत्तिकै समस्या छ। लाइसेन्स लिएपछि यो मिल्दैन भन्ने चलन छ। अन्तर-मन्त्रालयबीच समन्वयको खाँचो छ। एक ठाउँबाट काम गरेर हामीलाई अघि बढ्न दियो भने सजिलो हुन्थ्यो। एक ठाउँबाट अनुमति दिने अर्कोले रोकिदिएपछि समस्या हुन्छ। राज्यले साँच्चै विकास गर्ने हो भने ‘हामी छौं अघि आउ’ भनेर निजी  क्षेत्रको विश्वास जित्न सक्नुपर्छ।

पछिल्लो वर्षको बजेटमा हेर्नुभयो भने २०० मेगावाटमाथिका अर्ध-जलाशययुक्त जलविद्युत आयोजना २० वर्षसम्म कर छुटलगायतका सुविधा नै सुविधा दिएको छ।

२०० मेगावाट माथिका आयोजना बन्न १५ वर्षसम्म लाग्ने अवस्था छ। सबै खालका अर्ध-जलाशययुक्त जलविद्युत आयोजनालाई छुट दिने भन्ने व्यवस्था हुनुपर्थ्यो। १० देखि ५० मेगावाटका आयोजनाहरु धमाधम निर्माण भइरहेका हुन्थे। सुविधा नभएकाले किन बनाउने भनेर धेरै डेभलपरहरु बसे।

हामीलाई अर्ध-जलाशययुक्त जलविद्युत आयोजना लोड व्यवस्थापनका लागि चाहिन्छ। ५ वर्षभित्र बनाउ छुट दिन्छौं भन्ने घोषणा गर्ने हो भने त धेरै आयोजनाहरु निर्माण हुने थिए। सरकारले विभेद गरेको छ। कसको स्वार्थमा नीति बन्यो भन्नै नै थाहा छैन। २०० मेगावाटभन्दा बढीका आयोजना नेपालीले बनाउन सक्दैन भनेर विदेशीलाई दिनका लागि नियम बनाएको हो कि जस्तो लाग्छ। 

अर्को दु:ख, हामीले काम गर्दै जान्छौं, त्यही बीचमा सरकार परिवर्तन हुन्छ। एउटा सरकारले बनाएको नीतिलाई आधार बनाएर काम गर्छौं, अर्को सरकार आउँछ। उसले नीति परिवर्तन गर्छ। सरकारले बोल्या कुरा त लागु हुन पर्‍यो नि। सरकारैपिच्छे नीति परिवर्तन हुन्छ। कसलाई पत्याउने?

आजसम्म आयोजनाको इतिहास हेर्ने हो भने विदेशी आएर बनाइदिएको आयोजना कुनै पनि छैन। ८००० मेगावाटमा विदेशीले करिब २/४ सय मेगावाट जति बाहेक बनाएको छैन। त्यही भएर नेपाली लगानीकर्ता ठुला आयोजना बनाउन सक्षम छन्।

सरकारले १० वर्षमा १५००० मेगावाट विद्युत बनाउने लक्ष्य राखेको छ।  त्यो खोलिदिने हो भने नेपालीले सबै बनाउन सक्छन्। त्यसैले नेपालीलाई माथि उठाउनका  लागि सरकारले त्यही स्तरको नीति ल्याउनुपर्छ। राज्यका निकायहरुले सहयोग नगर्ने हो भने भोलिका दिन काम गर्न गाह्रो हुन्छ।

नेपाल राष्ट्र बैंकले पनि त्यहि अनुसार नीति बनाउँदै लैजानुपर्छ। हामीले कुनै आयोजना फाइनान्सियल क्लोजर गर्दा ८ प्रतिशत ब्याजदरमा हुन्छ। त्यसमा १४ प्रतिशत ब्याजदर पुग्यो भने वित्तीय अवस्थामा नै फरक हुन्छ। सरकारको प्राथमिकतामा परेको जलविद्युत क्षेत्रलाई सहुलियतपूर्ण ऋण दिन सकेमा त्यसले राज्यलाई पनि फाइदा हुन्छ।

विजुली खपत गर्न सकियो भने पनि बहुआयमिक फाइदा दिन्छ। विदेशमा बेच्न सकियो भने विदेशी मुद्रा दिन्छ। विदेश निर्यात गर्दा डलर नै भित्रिन्छ।

हामीले नीतिगतसँगै राजनीतिक स्थिरता पनि खोजेका हौं। यहाँ चाँडोचाँडो सरकारा परिवर्तन हुन्छ। सरकार परिवर्तन भएसँगै नीतिहरु पनि परिवर्तन हुन्छ। जलविद्युतमा ठुलो लगानी हुने भएकाले नीतिगत स्थिरता चाहिन्छ। सरकार परिवर्तन हुनेवित्तिकै नीतिगत परिवर्तन हुँदा लगानीकर्ताको विश्वास कहाँ रहन्छ ? जलविद्युत कुनै एउटा घराना वा व्यक्तिको मात्रै लगानीले बन्दैन्।

त्यसमा सर्वसाधारणको समेत लगानी रहन्छ। विद्युत निर्माण भएपछि कुनै पनि जलविद्युत आयोजनाको सेयर जारी हुन्छ। ती स-साना लगानी गर्ने जनताको लगानी सुरक्षा गर्नका लागि पनि नीतिगत स्थिरता चाहिन्छ।

एमसीसी कम्प्याक्ट अन्तर्गत एउटा प्रसारणलाइन बनिरहेको छ। यस्ता खालका परियोजना त ५/७ वटा १० वटा बन्न पर्छ। एउटा एमसीसीले बनाइरहेको छ। सरकारले पनि बनाउनुपर्छ। करिडोरपिच्छे यस्ता खालका प्रसारणलाइन बन्नुपर्छ। १ नम्बर प्रदेशको त्यत्रो बिजुली छ कता लैजाने, अरु प्रदेशका कहाँ लैजाने, त्यसकारण राज्यले अहिले देखि काम थालिहाल्नुपर्छ।

५/७ वर्ष एउटै आयोजना बनाउन समय लाग्छ। १० वर्षको प्लान ल्याएर काम गर्नुपर्छ। सरकार र निजी क्षेत्र मिलेर काम गर्ने हो भने सोचे धेरै काम गर्न सकिन्छ। विदेशमा बसेका नेपालीहरु फर्कन थाल्छन्। त्यसका लागि वातावरण बन्छ। पर्यटनले पैसा ल्याउँछ त्यो भन्दा बढी पैसा ल्याउन सक्ने क्षेत्र यही हो।

गएको वर्षदेखि बिजुली बढी हुन थाल्यो। सरकारले ५ सय मेगावाट बेच्न सकेन। थोरै बिजुली बेचेर ११ अर्ब रुपैयाँ कमायो। धेरै प्रचार भयो, तर बेच्न नसकेर कति मान्छे डुबे त्यसको हिसाब किताब छैन।

यसपाली झन् बढी खेर जाने अवस्था छ। १२०० मेगावाट भारतले किन्न लाग्यो भनेर त आयो तर वास्तविकतामा हो कि होइन भनेर एकिन छैन। बिक्री भएन भने के गर्ने ? अहिलेसम्म पनि बेच्न सकिएला तर भोलिका दिनमा के गर्ने ?

संसारमा जहाँ पनि सरकारले मात्रै कतिपय काम गर्न  सक्दैन। जस्तै भारतमै हेर्ने हो भने २/३ वटा विद्युतसँग सम्बन्धित संस्था सरकारी छन्। ८० वटा संस्था निजी क्षेत्रका छन्। प्राधिकरण/सरकारले बेच्यो भने एउटा प्रक्रिया हुन्छ। टेण्डरिङ गर्नुपर्ने हुन सक्छ।

हामी त मिनेट मिनेटमा कुरा गरेर बेच्न सक्छौं। नेपालको बिजुली नेपालमै खपत गर्नुपर्छ र बढी भएको बेच्नै पर्छ। त्यसकारण राज्यले गर्ने उसैले गरोस् । हामी पनि छौं है विद्युत व्यापारमा भन्न खोजेका हौं।

हामी विद्युत व्यापारमा प्रवेश गर्ने हो भने राज्यका निकायहरुमा पनि प्रतिस्पर्धी भावना जन्मिन्छ। उ पनि अगाडि आउँछ। निजी क्षेत्रले आयोजना बनाएर सिधै पीपीए पनि गर्न सक्छ। सरकारले यदि निजी क्षेत्रलाई उत्पादनको लाइसेन्स नदिएको भए यो तहको प्रगति हुँदैन्थ्यो नि। त्यसैले व्यापारको लाइसेन्स दिनुपर्छ। त्यसले राज्यलाई फाइदा हुन्छ।

लाइसेन्ससँगै कसरी लैजाने, कसरी बेच्ने, ह्‍विलिङ चार्ज के हुने भनेर पनि निर्णय गरिदिनु पर्छ। सरकारसँग बढी भएको बिजुली अहिलेका लागि बेचिदिने हो। हामी तुरुन्ताका तुरुन्तै बेच्न सक्छौं। कुनै न कुनै निजी क्षेत्रमा बेच्थ्यौं। हामी बजार आफैं खोज्ने थियौं। नेपालमा जति सम्भावना छ, ती सबै बनाउन सकिन्छ। हामी त्यतातिर लाग्न सक्थ्यौं।

हामीले २० करोड रुपैयाँ आयोजना बनाउदा पैसा खायो भनेर पनि आरोप लगाइन्छ। हामीलाई जथाभावी भन्नेहरुले सरकारले ४० करोड रुपैयाँमा बनाउने आयोजनालाई के भन्ने ?

सुरुमा झोलामा खोला भनेर एकदमै धेरै प्रचार भएको थियो। पैसा थोरै तिरे हुने भएकाले सबैसँग एउटा एउटा लाइसेन्स हुन्थ्यो।  बनाउने मान्छे थिएनन्। लाइसेन्स बेच्ने काम मात्रै हुन्छ भन्ने थियो। सरकारको एक खालको नीति आएपछि त्यस्तो छैन। अहिले चाहिँ थुप्रै  खोलामा झोला पर्न थाल्यो। ठ्याक्कै उल्टो भएको छ।१०/२० करोड रुपैयाँ त्यत्तिकै डुबेको छ।

हालसालै महालेखाले एउटा प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको छ। पहिले १३/१४ करोड रुपैयाँ प्रतिमेगावाटमा निर्माण हुन्थे। अहिले प्रतिमेगावाट २० करोड रुपैयाँको आसपासमा निर्माण हुन्छ। कुनै कुनै आयोजनामा बनिसक्छ। प्रसारणलाइन नभएका कारण ब्याज बढेर लागत बढेको अवस्था पनि छ। २/४ वटाभन्दा बाहेक २० करोड रुपैयाँको आसपासमा आयोजना निर्माण भएका छन्। उस्तै प्रकृतिका आयोजना बनाउँदा सरकारको प्रतिमेगावाट लागत ४० करोड रुपैयाँ पुगेको छ।

हामीले २० करोड रुपैयाँ आयोजना बनाउँदा पैसा खायो भनेर पनि आरोप लगाइन्छ। हामीलाई जथाभावी भन्नेहरुले सरकारले ४० करोड रुपैयाँमा बनाउने आयोजनालाई के भन्ने ?

१०० जना लगानीकर्ता छन् भने त्यसमा २/३ जनाले काम गरेका हुन्छन्। उनीहरुले तलब, सुविधा लिएका हुन सक्छन्। साइट जानका लागि गाडी चढेको हुन सक्छन्। त्यो अर्कै कुरा हो। आयोजना निर्माण सकिँदा पैसा उठाइसक्छ भन्ने कुरा भ्रम हो।

२० मेगावाटको आयोजना निर्माण गर्ने हो भने निजी क्षेत्रले एउटा गाडी किन्छ। सरकारले  समान खालका १० वटा गाडी किनेको हुन्छ। त्यसकारण काम गर्दै जाँदा दोष आउँछन्। अर्कोले कमायो भनेर दोष लगाउँछन्। काम गर्दै जाँदा थाहा हुन्छ। त्यसकारण प्रोजेक्टमा कसरी काम भयो, बन्यो कि बनेन भनेर हेर्नुपर्छ। अहिलेको बजारमा २०/२२ करोड रुपैयाँमा आयोजना बन्यो भने राम्रो मान्नुपर्छ।

(कार्की स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरुको संस्था (इप्पान)का उपाध्यक्ष हुन्)