संसारमा कुनै पनि देशको वित्तीय प्रणालीमा यस्तो सुनिएको वा पढिएको छैन- जहाँ चालु पुँजी कर्जा प्रक्रियाले राष्ट्रिय विवादका रुपमा प्रवेश पाएको होस्।
चालु पुँजी अथवा स्थिर पुँजी कर्जा कुनै व्यवसाय वा उद्योगका लागि कति चाहिने भन्ने कुरा त्यो व्यवसाय/उद्योगको प्रकृति हेरेर निर्धारण हुन्छ। साथै उसको सम्पत्ति रुपान्तरण चक्र (एसेट कन्भर्सन साइकल), वित्तीय प्रक्षेपण (फाइनान्सियल प्रोजेक्सन) तथा स्वपुँजी र ऋणको लिभरेज रेसियोको तथ्यगत प्रक्षेपणको आधारमा तय हुन्छ। ऋण तिर्ने (डेब्ट सर्भिङ) क्षमताका आधारमा ऋणी र ऋणदाता संस्थाले टुंग्याइने प्राविधिक विषयभित्र यो पर्छ।
ऋण दिँदा वा लिँदाको आधारभूत मान्यता के हो भने- ऋणको मात्रा बढी भयो भने व्यवसायले ब्याजको बोझ थेग्न सक्दैन, उद्योग/व्यवसाय असफल हुन्छ। ऋणी कम्पनीले ऋणको प्रयोग तोकिएको प्रयोजन बाहेक अन्यथा प्रयोग गर्नु अथवा व्यवसायको नगद प्रवाह अन्यत्र लैजानु बन्देज र वर्जित हुन्छ। कानुनत: दण्डनीय वा वित्तीय अपराध पनि ठहर्छ।
प्रचलित सिद्धान्त के पनि हो भने- ऋणीले वार्षिक रूपमा आर्जन गरेको नाफामध्ये कति कम्पनीमा राख्ने र कति लाभांश दिने निर्णयसमेत ऋणदाता कम्पनीको स्वीकृति बिना गर्न पाइँदैन।
नेपालमा भने नेपाल राष्ट्र बैंकले जारी गरेको चालु पुँजी कर्जा मार्गदर्शनको विरोध भयो। राष्ट्रिय उद्योगी-व्यापारीहरु र उनीहरुका संघ-संगठनबाट संगठित रुपमा आन्दोलित हुनुको अन्तरंग के हो?
ऋणदाता वित्तीय संस्थाका ऋण दिने कर्मचारी, स्वीकृत गर्ने पदाधिकारीमा चालु पुँजी हिसाब गर्ने राम्रो ज्ञान र अनुभव छ। एमबीए/सीए गरी विशिष्ट ज्ञान प्राप्त गरेका सक्षम मानव स्रोत बैंकिङ क्षेत्रमा विद्यमान छ, अनुभव छ, अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको ख्यातिप्राप्त वित्तीय संस्थाहरु छन्।
वित्तीय क्षेत्रमा भएका गतिविधिको सूक्ष्म निगरानी गर्ने नियामक निकायको विगत ३/४ दशकदेखि सूक्ष्म निरीक्षण गर्ने अभ्यास र संरचना छ।
तथापि ४५/४६ खर्ब रुपैयाँको ऋणमध्ये झण्डै ४० प्रतिशत अर्थात १८/१९ खर्ब रुपैयाँ विभिन्न शीर्षकमा चालु कर्जाका रूपमा लगानी भएको छ। चालु पुँजी कर्जा कहीँकतै दुरूपयोग भयो कि भन्ने पृष्ठभूमिमा नियामकबाट चालु कर्जा निर्देशिका २०७९ जारी भएको देखिन्छ।
निर्देशिका जारी लगत्तै व्यवसायीका संघ/संगठनबाट यसको विरुद्धमा आन्दोलनको सुरूवात भएको र सरकारमाथि निर्देशिका खारेजी वा स्थगनको लागि तीव्र दबाब र प्रभाव सृजित हुँदा चट्टानी अडानमा रहेको नियामकले पछि केही संशोधन गर्नु परेको थियो।
नियामकको संशोधनका बावजुद पनि व्यवसायीका संघ-संगठनले असन्तुष्टि प्रकट गर्दै आन्दोलन जारी राख्ने धम्की दिए। यद्यपि उच्च पदाधिकारीको आग्रहमा आन्दोलनका आवाज र धम्की हाल मत्थर देखिन्छ। तर, यस परिदृश्यमा केही पक्ष वित्तीय क्षेत्रलाई दीर्घकालीन, दूरगामी असर पार्ने प्रकृतिका देखिएका छन्।
नियामकको क्षमतामाथि प्रश्न
चालु पुँजी कर्जाका रुपमा गएको १८/१९ खर्ब रुपैयाँमा दुरुपयोगको आशंका राखी नियामकले चालु पुँजी निर्देशिका-२०७९ लागु गर्नुपर्ने आवश्यकता महसुस गरेको देखिन्छ। यसमध्ये करिब १४/१५ खर्ब रुपैयाँ त कोभिडपछि उद्योग/व्यवसाय बचाउन दिइएको देखिन्छ। जुनबेला सरकारले केही गरेन भनेर चरम असन्तुष्टिको माहोल बनेको थियो। त्यो बेला सरकारले गर्नुपर्ने तर नगरेको अपजस खेप्दै गर्दा नियामकले अलिकति सहजता, अलिकति उदारता, अलिकति नियामकलाई स्तुति-प्रशंसा आर्जनको रूपमा आएको सस्तो प्याकेजका कारण पनि १४/१५ खर्ब रुपैयाँ गएको देखिन्छ।
सस्तो ब्याजमा सजिलै ऋण पाउँदा वा ग्रहण गर्दा ऋणी कम्पनी, उनीहरुका संघ-संगठनबाट नियामकको कदमको उच्च प्रशंसा र स्वागत भएको थियो। जब ऋण राफसाफ गर्ने दिन आउन थाल्यो पहिले प्रशंसा र स्तुतिगान गर्ने समूह नै राष्ट्र बैकलाई दोष लगाउँदै उसको नियामकीय निरीक्षण र क्षमतामाथि प्रश्न उठाउन थाल्यो।
व्यवसायीले जुन हिसाबले नियामकको क्षमतामाथि प्रश्न उठाए, त्यो भनेको उसको प्रतिष्ठा र शाखको क्षयीकरण पनि हो। प्राप्त ऋण दुरूपयोग नगर्ने कानुनी ज़िम्मेवारी भएका ऋणी संघ-संगठनबाट नै हामीलाई नियामकले ‘निरीक्षण किन नगरेको ?’ भनि प्रतिप्रश्न आउनु अनि ‘ऋण तिरिन्न’ भन्ने आवाज सडकमा गुन्जिनु अनौठो हो।
कहाँ गयो १८/१९ खर्ब रुपैयाँ
चालु पुँजीका रूपमा गएको १८/१९ खर्ब रुपैयाँ आखिर कहाँ प्रयोग भयो ? १८/१९ खर्ब रुपैयाँको चालु पुँजी शीर्षकमा गएका कर्जाको स्वीकार्य चल धितो पर्याप्तता नभएको हो भने त्यसमध्ये कति रकम धितोले नखामेको हो त ? अर्थात अपर्याप्त रकम कति हो ?
धितो पर्याप्तता नभएको ऋण रकम कहॉ गयो ? कि त उद्योग व्यवसायमा भएको घाटा फाइनान्समा गयो, कि क्रिप्टो घाटा फाइनान्समा गयो। सेयर बजारमा गयो कि नयाँ व्यवसायको स्वपुँजी इक्विटी फाइनान्समा गयो ? पछिल्ला पुस्तामा खोलिएका बैंकको इक्विटी फाइनान्सको ब्याज तिर्न गयो, जुनबाट अहिलेसम्म खासै प्रतिफल आएन। घर जग्गामा गयो, जुन धितो बैंकमा उपलब्ध छन् वा छैनन्।
कि विदेशमा फ्ल्याट वा घर किन्न वा इक्विटीको लागि वा विदेशी बैंकमै बचत वा लगानीका लागि गयो ? प्रश्न र आशंका प्रशस्त उब्जिन्छन्।
यी शंका र प्रश्नले बैंकिङ क्षेत्र वा समग्र वित्तीय क्षेत्रमा कस्तो असर पर्छ वा पर्न सक्छ भनेर विवेचना गर्न सकिन्छ। यसबाट दुरूपयोग निरूपण गर्नलाई सहज हुनेछ। त्यसैले दुरूपयोग भएको रकम कति हो र कहाँ प्रयोग भयो भन्ने तथ्य यकिन हुनु र पारदर्शी हुनु सार्वजनिक सरोकारको विषय हो।
मुद्दा बैंकको, विवाद नियामकसँग
चालु पुँजी कर्जाको विवाद नियामक र व्यवसायी तथा उनका संघ-संगठनबीच देखियो। चालु पुँजी कर्जा राष्ट्र बैंकले दिने होइन, बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले दिने हो। चालु पुँजी कर्जा लिने र दिने प्रथम पक्षहरू बैंक वित्तीय संस्था र उद्योग-व्यवसायहरू हुन्।
चालु कर्जा धितोले नखामेको वा स्वीकार अयोग्य धितोको आधारमा ऋण प्रवाह गएको अवस्थामा वा कर्जा दुरूपयोग हुँदा पहिलो सरोकारवाला पक्ष ऋणदाता (बैंक तथा वित्तीय) संस्था हुनुपर्ने हो। पहिलो पीडा र चिन्ता ऋणदाता संस्थालाई हुनु स्वाभाविक हो। तर, ऋणदाता पक्ष तटस्थ वा यो प्रक्रियामा असंलग्न जस्तो देखियो। मानौं, कर्जा दुरूपयोग भएको विषय त्यति गम्भीर छैन/होइन वा यसले बैंकको ऋणको गुणस्तरमा खासै तालुकदारी राख्दैन। अथवा चालु कर्जा दुरूपयोगको विषयले ऋणदाता संस्थाको वित्तीय अवस्थामा आज वा भविष्यमा तात्त्विक असर पार्नेवाला छैन। यो परिदृश्य पनि स्वाभाविक र तथ्यपरक देखिएन।
चालु पुँजी कर्जामा नियामकको सरोकार त केवल अहिलेको विचलनले वित्तीय प्राणालीको समस्टिगत स्थायित्वमा पार्ने असरलाई लिएर अपनाएको पूर्व सतर्कता अर्थात नीतिगत निर्देशको संकेतसम्म हो।
चालु पुँजी कर्जा निर्देशिका हिजो नआउँदा पनि होस् या आज आउँदा पनि, कर्जा कर्जा दुरूपयोग गर्न गराउनबाट रोक्ने जिम्मेवारी नियामक र वित्तीय संस्थाहरूको हो।
चालु पुँजी कर्जा प्रवाह गर्दा अपनाउनु पर्ने न्यूनतम मूल्य मान्यता र बैंकिङ अभ्यास कायम गराउन निर्देशिका नै कुर्नुपर्ने कारण न ऋण प्रवाह गर्ने वित्तीय संस्थालाई थियो न त नियामक निकायलाई नै अपरिहार्य।
ऋणदाता बैंकलाई जिम्मेवार बनाइ समाधान हुने विषयमा नेपाल राष्ट्र बैंक आफैं प्रत्यक्ष रूपमा ऋणीसँग विवादमा उत्रिन किन आवश्यक ठानियो? यो पनि अनौठो परिदृश्य हो।
ब्याज महँगो हुँदा ऋण तिर्ने कि आन्दोलन?
कोभिडको विषम परिस्थितिमा व्यवसाय सञ्चालनका लागि ५/६ प्रतिशतमा सस्तो दरमा लिइएको ऋणको ब्याज अहिले १२/१३ प्रतिशतभन्दा माथि पुगेको छ। ब्याज दर लगभग दोब्बर हुँदा, माग घटेर व्यवसाय कम क्षमतामा संचालन हुँदा स्वाभाविक रुपमा ऋण भुक्तानी गर्नु ऋणी कम्पनीहरुको पहलकदमी हुनुपर्ने हो।
तर, ऋण फिर्ता गर्नुभन्दा प्रयोग नभएको वा दुरुपयोग भएको ऋण तिर्न लगाउने नियमनकारी निकायको निर्देशन स्थगनतर्फ व्यवसायिक संघ-संगठनहरु देखिए। नियामकले पनि सरकारको दबाबमा दुई वा अढाइ वर्षलाई (सीमाभन्दा बढी लिइएको) ऋणको भुक्तानी पर सार्ने निर्णय गरिदियो। ऋण तिर्ने समय पर सार्दा दिइएको समयपछि ऋण भुक्तानी हुन्छ भन्ने कुराको विश्वसनीय आधार भने छैन।
किनभने धितोले नखामेको र व्यवसाय नचलेको वा कम क्षमतामा चलेको अवस्थामा थप १२/१३ प्रतिशतको व्याजको भार समेत चुक्ता नहुन सक्छ। त्यो अवस्थामा हाल ढाकछोप गरे पनि, पर सारे पनि ५/७ वर्षमा बैंकिङ क्षेत्रको कर्जा गम्भीर रूपमा विषाक्त हुन सक्ने देखिन्छ। त्यसैले यसलाई रातो बत्तिका रूपमा बुझ्नु वित्तीय क्षेत्रका सरोकारवालाहरुको जिम्मेवारी हो।
अवस्था भयावह हुँदैछ?
सन् १९९० को दशकतिर विश्व बैंकको अध्ययनले नेपालको सरकारी बैंकहरूमा कर्जाको गुणस्तर बिग्रिँदा बैंकहरू प्राविधिक रूपमा टाट पल्टिएको घोषणा भएको थियो। त्यस स्थितिबाट सुधार गर्नु नेपालको आफ्नो काबु बाहिरको कुरा थियो। त्यही भएर विश्व बैंकलगायत विदेशी ऋण सहायताले सरकारी बैंक जोगाउनु परेको थियो। त्यो अवस्थालाई हामीले बिर्सिहाल्नु उपयुक्त होइन।
अहिले नेपालको वित्तीय क्षेत्रको आकार समग्र अर्थतन्त्र (जीडीपी) को भन्दा ठूलो भइसकेको छ। यस्तोमा सम्पूर्ण कर्जाको एक तिहाइ अर्थात १४/१५ खर्ब रुपैयाँ मात्र पनि विषाक्त हुने हो भने भयावह अवस्था सृजना हुने निश्चित छ। त्यतिबेला राज्यलाई थेग्न गाह्रो हुन्छ।
प्रत्येक नेपालीलाई त्यो बोझ भारी पर्न सक्छ। दुरूपयोग भएको भनिएको रकम नेपाल जस्तो सीमित स्रोत भएको देशका लागि महत्त्वपूर्ण अर्थ राख्छ। देशको उत्पादनशील क्षेत्रमा जानुपर्ने स्रोत अन्यथा प्रयोग हुँदा अर्थतत्र व्यवस्थापनमा गम्भीर विचलन छ भनेर बुझ्नुपर्ने हुन्छ।
तसर्थ दबाबमा ढाकछोप गर्दा वा समय पर सार्दैमा समस्याको निकास निस्किँदैन। दुरूपयोग भएको रकम यकिन हुनु र यसको असुलीको विश्वसनीय व्यवस्था हुनु वान्छनीय हुन्छ। ताकि यसले राज्यलाई पार्ने वित्तीय असन्तुलन वा प्रत्येक नेपालीलाई पार्न सक्ने सम्भावित व्ययभार न्युनीकरण वा निवारण गर्न सकोस्।
जायज माग सुनिएन
चालु पुँजी कर्जाका सम्बन्धमा लामै रस्साकस्सी चल्यो। ऋण तिर्ने समय थप गरिदिएर विवाद थामथुम पारिएको छ। तर, यसमा एउटा व्यवहारिक समस्यालाई भने सम्बोधन गरिएन।
चालु पुँजी कर्जा निर्देशिकामा उल्लेखित एउटा अव्यवहारिक बुँदा ‘वर्षमा केही समय चालु पुँजी कर्जा शून्यमा झार्नु पर्ने’ भन्ने छ।
तर एउटा चलिराखेको उद्योगमा केही न केही मात्रामा स्टक, वर्क इन प्रोग्रेस (काम भइरहेको), बजारबाट उठाउनुपर्ने रकम शून्य गर्नुपर्ने भन्ने विषय (मौसमी कर्जामा बाहेक) असम्भव जस्तै हो। तर, नियामकले यो जायज माग सुन्न चाहेको देखिएन। अर्को कुरा ऋणीले अर्को बैंकबाट पुन: ऋण लिएर एउटा बैंकको ऋण शून्य झारेर नियामकको उद्देश्य पुरा हुन्छ ?
नियामकभन्दा बैंकका मालिक र ऋणी प्रभावशाली
१९९० को दशकमा सरकारी बैंकको कर्जा खराब हुँदा ती ठूला खराब ऋणीलाई ऋण तिर्न लगाउने वा असुलीको कारवाही गर्ने/गराउने क्षमता न सम्बन्धित बैंकको थियो न नियामककै। किनभने ती ठूला खराब ऋणी नियामकभन्दा बलिया र पहुँचवाला थिए।
त्यसपछि नियामकलाई पेसागत, स्वतन्त्र, सक्षम र निष्पक्ष बनाउने धेरै प्रयासहरु भए। तर, अहिले जसरी चालु पुँजी कर्जाको निर्देशन लगायतमा भएका विभिन्न परिदृश्य हेर्दा नियामकमाथिका अभ्यास कति सफल भयो भनेर प्रश्न गर्न सकिने भएको छ। यो २०/२५ वर्षको समय, लगानी र वित्तीय क्षेत्र सुधारको विषयमा भएको खर्च पनि पुनर्मूल्यांकन गर्नुपर्ने गम्भीर दोसाँधमा हामी उभिएका छौं।
हिजो र आजको जुन अभ्यास र नियामकभन्दा अन्य पक्ष दरिलो देखिनुले नेपालको वित्तीय क्षेत्र हिजो जहाँ थियो, आज पनि त्योभन्दा माथि आउन नसकेको देखिन्छ। हिजोका गम्भीर त्रुटिहरुबाट सिक्न र हिजोकै गल्ती नदोहोर्याउन हामी समर्थ छैनौं भन्ने देखिएको छ।
पछिल्लो समय बिग मर्जरबाट निक्षेप र कर्जाको हिसाबले बैंकहरु ठूला भएका छन्। यसबाट केही सीमित ऋणीको हातमा बैंकिङ क्षेत्रको दुर्लभ स्रोत एकीकृत भएको हुँदै जाने छ। प्रत्यक्ष-परोक्ष रूपमा सय-पचास जना ठूला ऋणी र ठूला बैंकमा ‘कन्ट्रोलिङ इन्ट्रेस्ट’ राख्ने व्यवसायिक समूह (जो सरकारका अहम् नियुक्ति/निर्णयमा स्पष्ट प्रभाव पार्न सक्छन्) लाई नेपाल राष्ट्र बैंकले नियमन र सुपरिवेक्षण कसरी प्रभावकारी रुपमा गर्छ? अथवा समग्र निक्षेपकर्ताको हित संरक्षण गर्दछ? राज्यको मौद्रिक व्यवस्थापन कसरी अगाडि बढ्छ? यो परीक्षाबाट नेपालको बैंकिङ र वित्तीय क्षेत्रको दिशानिर्देश हुनेछ।
तर, एउटा उद्योग व्यवसायलाई आवश्यक पर्ने ऋणभन्दा दुई-तीन-चार गुणा बढी ब्ल्याङ्केट ऋण सीमा उपलब्ध गराउनुबाटै समस्या सुरु भएको हो। बैंकबीच छिटो र सुरक्षित नाफा कमाउने होडबाजी नै चालु पुँजी कर्जा दुरूपयोगको जडहरूमध्ये मुख्य हो। वित्तीय प्रणालीको यो छिद्र टाल्ने हो भने केही हदसम्म दुरूपयोग कम हुन्छ।
(पन्त, बैंकिङ विज्ञ हुन्। वित्त क्षेत्रका अनुभवी उनलाई बिग्रिएका बैंकहरु सुधार गरेर सबल बनाएको जस पनि जान्छ।)
