काठमाडौं। सरकारले एउटा निर्माण कम्पनीले पाँच वटा मात्र ठेक्का पाउने व्यवस्था हटाउने तयारी गरेकोप्रति नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघले विरोध जनाएको छ।
गत हप्ता राष्ट्रिय विकास समस्या समाधान समितिको ५० औं बैठकमा सार्वजनिक खरिद नियमावलीको १२ औं संशोधनमा उल्लेख ‘एक निर्माण व्यवसायीले पाँच वटा मात्र ठेक्का लिन पाउने व्यवस्था’ हटाउनुपर्ने आवाज उठेको थियो।
त्यसैले महासंघले बुधबार एक विज्ञप्ति जारी गर्दै त्यसको विरोध गरेको हो।
महासंघले विज्ञप्तिमा भनेको छ, ‘समय सापेक्ष रुपमा नियमावलीमा राखिएको प्रावधानले धेरै भन्दा धेरै काम ओगटेर निर्माण कार्यलाई अव्यवस्थित बनाउने परिपाटी लगभग अन्त्य गरी सबै खालका निर्माण व्यवसायीहरूलाई समेत कामको अवसर दिएको जगजाहेर नै छ।’
सो प्रावधान लागू भएसँगै परियोजनाहरू समयमै सम्पन्न भएको प्रगति मूल्यांकन समेत सार्वजनिक भइसकेको महासंघले जनाएको छ। पूर्वाधार विकासका लागि आवश्यक प्रावधान प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्नुपर्नेमा स्वार्थी समूहको चलखेलमा नियमावली संशोधनको प्रयास गरिनु गम्भीर विषय भएको महासंघको निचोड छ।
कतिपय आयोजनाको लागत इस्टिमेट न्यून दरमा तयार गरिएको, अनावश्यक क्राइटेरिया, साइट उपलब्धता र बजेट सुनिश्चितताको अभाव र भुक्तानी समस्याका कारण नै पछिल्लो समय केही बोलपत्रहरूमा सहभागिता कम हुन गएको महासंघले स्पष्ट पारेको छ।
सो व्यवस्था हटाइएमा देशभरका निर्माण व्यवसायीहरू आन्दोलनमा जान बाध्य हुने समेत महासंघले जनाएको छ।
