काठमाडौं। सरकारले निर्माण व्यवसायीहरुलाई ६० अर्ब रुपैयाँ भुक्तानी गर्ने भएको छ। काम सकेर बिल पेस गरेका निर्माण व्यवसायीहरुलाई सरकारले वैशाख पहिलो साताबाट भुक्तानी दिने तयारी गरेको छ। जसका कारण बजारमा तरलता थप सहज हुने अपेक्षा गरिएको छ।
काम गरिसकेपछि ठूलो रकमको भुक्तानी रोकिँदा निर्माण व्यवसाय नै धरासायी बनेको भन्दै व्यवसायीले सरकारलाई भुक्तानी गरिदिन बारम्बार ताकेता गर्दै आएका थिए।
अर्थ मन्त्रालय स्रोतका अनुसार निर्माण व्यवसायीहरुलाई गर्नुपर्ने सबै भुक्तानी वैशाख पहिलो हप्ताबाटै गर्ने प्रक्रिया थालिएको छ।
‘मन्त्रीज्यूको निर्देशनमा हामीले निर्माण व्यवसायीलाई भुक्तानी गर्नुपर्ने सबै रकम दिन प्रक्रिया थालिसकेका छौं। वैशाख पहिलो साताबाट यो काम सुरु हुन्छ,’ स्रोतले भन्यो, ‘निर्माण व्यवसायीलाई सरकारले लगभग ६० अर्ब रुपैयाँ भुक्तानी गर्न बाँकी छ।’
स्रोतका अनुसार वैशाखमा सरकारले नेपाल राष्ट्र बैंकसँग एक खर्ब आन्तरिक ऋण लिने तयारी गरेको छ।
‘यसका लागि अर्थ मन्त्रालय र राष्ट्र बैंकबीच छलफल भएको छ। राष्ट्र बैंकले वैशाखमा मात्र उक्त ऋण दिन सकिने प्रतिबद्धता जनाएपछि सरकारले निर्माण व्यवसायीको रोकिएको सबै भुक्तानी गर्ने भएको हो,’ स्रोतले भन्यो।
निर्माण व्यवसायीहरुसँगको भेटमा पनि अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले आफूसँग बजेट नभएको र राष्ट्र बैंकसँग ऋण लिएर भुक्तानी गर्ने आश्वसन दिएका थिए। सोहीअनुसार अर्थले निर्माण व्यवसायीको भुक्तानी वैशाखबाट दिन लागेको छ।
यसै विषयमा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री प्रकाश ज्वालाले पनि छिट्टै निर्माण व्यवसायीहरुको भुक्तानी दिने बताए। उनले आफ्नो मन्त्रालयमा निर्माण व्यवसायीले पेस गरे बिलअनुसारको भुक्तानीको फाइल अर्थ मन्त्रालय पठाएको लामो समय भएको बताए।
जसका कारण निर्माण व्यवसायीलाई निकै अप्ठेरोमा परेको आफूहरुले पनि महसुस गरेको उनी बताउँछन्। अर्थ मन्त्रालयले पनि अब निर्माण व्यवसायीहरुको ६० अर्ब भुक्तानी छिट्टै गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको उनले बताए।
‘हामीले अर्थमा सबै प्रक्रिया पूरा गरेर फाइल पठाएका छौं,’ उनले बिजमाण्डूसँग भने, ‘बजेट व्यवस्थापन गर्ने अर्थले हो। अर्थले बजेट व्यवस्थापन गरेपछि भुक्तानी गर्न सहज हुन्छ।’
देशभरीका निर्माण व्यवसायीले निर्माण सम्पन्न भएका आयोजनाबाट ६० अर्ब रूपैयाँ भुक्तानी रोकिएको बताइरहेका छन्। जसका कारण निर्माण व्यवसायीहरुलाई आयोजनाको काम गर्न कठिन भइरहेको बताउँदै आएका छन्।
निर्माण व्यवसायीलाई गर्नुपर्ने भुक्तानी रोकिँदा पुँजीगत खर्च समेत बढ्न सकेको छैन। चालु आर्थिक वर्षको ९ महिनामा पुँजीगत खर्च जम्मा ३० प्रतिशत हाराहारी छ। गत आर्थिक वर्षको वैशाखदेखि असारसम्म निर्माण सम्पन्न भएका आयोजनाको समेत भुक्तानी नपाएको व्यवसायीहरुको भनाइ छ।
समयमै काम सकेका आयोजनाको भुक्तानी नहुँदा निर्माण व्यवसायी मर्कामा परेका नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघले पनि जनाएको छ। निर्माण व्यवसायीहरुले आफूहरुले बैंकको ब्याज तिर्न नसकेको महासंघका अध्यक्ष रवि सिंहले बताए। सिंहले पनि सरकारले वैशाखमा भुक्तानी गर्ने गरी योजना बनाइएको जानकारी आएको बताए।
आफूहरुले निर्माण सामाग्री उधारोमा ल्याएकाले पैसा समेत भेन्डरलाई तिर्न गाह्रो भइसकेको सिंह बताउँछन्।
सरकारले निर्माण व्यवसायीलाई दिनुपर्ने रकम भुक्तानी गर्दा बजारमा तरलता सहज अवस्थामा आउने व्यवसायीहरु बताउँछन्। निर्माण व्यवसायीहरुलाई उक्त रकम भुक्तानी गर्दा पैसा बजारमा जाने बताए।
निर्माण सामग्री उत्पादन गर्ने व्यवसायीहरुले पनि अब उधारो धान्न सक्ने अवस्था नभएको भन्दै सरकारले निर्माण व्यवसायीहरुलाई भुक्तानी गर्दा सहज हुने बताए।
