काठमाडौं। बेलायतले युरोपेली संघबाट बाहिरिएको तीन वर्षपछि एसिया प्यासेफिक क्षेत्रका ११ राष्ट्रहरूसँग व्यापार सम्झौता गरेको छ।
सम्झौतासँगै चीज, कार, चकलेट, मेसिनरी, जिन र ह्विस्की जस्ता वस्तुहरूमा शुल्क कटौती गरेर बेलायतको निर्यातलाई बढावा दिने त्यहाँको सरकारले बताएको हो। यद्यपि यो सम्झौतापछि बेलायतको अर्थतन्त्रमा थप ०.०८ प्रतिशतको योगदान मात्र पुग्ने सरकारी अनुमान छ।
व्यापार क्षेत्रले करिब ५० करोड उपभोक्ताको बजार ओगटेको छ। कम्प्रिहेन्सिभ एण्ड प्रोग्रेसिभ एग्रिमेन्ट फर ट्रान्स एसिया प्यासेफिक पार्टनरसिप(सीपीटीपीपी) सन् २०१८ मा स्थापित अन्तरदेशिय व्यापार सम्झौता हो। यस अन्तर्गत अष्ट्रेलिया, ब्रुनाई, क्यानडा, चिली, जापान, मलेसिया, मेक्सिको, न्यूजील्याण्ड, पेरु, सिंगापुर र भियतनाम जस्ता मुलुक समावेश छन्।
सीपीटीपीपीका सदस्यहरूबीचको व्यापारमा क्रस बोडर करको छुट हुन्छ। यसबाट सेवा तथा वस्तुको भन्सार शुल्क घट्न जान्छ। सदस्य मुलुकहरुले विश्व आम्दानीमा लगभग १३ प्रतिशत योगदान पुर्याउने गरेका छन्।
बेलायत यसमा सामेल हुने पहिलो गैर-संस्थापक मुलुक हो। अब बेलायत यसमा संलग्न मुलुकहरुमध्ये जापानपछिको दोस्रो ठूलो अर्थतन्त्र हुनेछ। बेलायत भित्रिएसँगै सीपीटीपीपीको मूल्यांकन ११ ट्रिलियनमा पाउन्डमा उक्लिने छ।
२१ महिनादेखि जारी वार्तापछि, बेलायत सम्झौतामा सामेल हुने पहिलो युरोपेली देश बनेको छ। बेलायती सरकारले ‘ब्रेक्जिट’ पछिको सबैभन्दा ठूलो सम्झौता गरेको बताएको हो। ब्रेक्जिटपछि बेलायतको अर्थतन्त्र ४ प्रतिशतले साँघुरिएको अनुमान छ।
जानकारहरु भने बेलायतको लागि सो सम्झौता त्यति लाभदायी नहुने बताउँछन्। बेलायतले ब्रुनाई र मलेसियाबाहेक सबै सदस्यहरूसँग स्वतन्त्र व्यापार सम्झौताहरू गरिसकेको छ। यसबाट बेलायतलाई सामान्य लाभ बाहेक अन्य नहुने उनीहरुको अनुमान हो। सम्झौताले १० वर्षमा अर्थतन्त्रमा ०.०८ प्रतिशत मात्र थपिने अनुमान गरिएको छ।
सन् २०१९ मा सीपीटीपीपी मुलुकहरुतर्फ बेलायतको कुल निर्यात जम्मा ८ प्रतिशत थियो, जुन बेलायतले जर्मनीलाई गरेको निर्यात भन्दा कम हो। सम्झौताको मुख्य लाभ भनेको एकअर्काको बजारमा अझ बढी पहुँच बिस्तार गर्ने हो। र, ९५ प्रतिशतसम्म आयात शुल्क हटाउने अथवा घटाउने वाचा हो।
सो व्यवस्थाले बेलायती उत्पादनहरूको आयात लागत घट्दा सदस्य राष्ट्रहरूमा पहुँच बिस्तार गर्न मद्दत मिल्ने देखिन्छ। व्यापार बाहेक सदस्य देशका लगानीकर्ताहरूले अन्य सदस्य राष्ट्रहरूमा हुने परियोजनाहरूमा पैसा लगाउँदा घरेलु फर्महरूले जस्तै व्यवहार पाउँछन्। यसमार्फत बेलायती अर्थतन्त्रले फाइदा लिन सक्छ।
सन् २०१७ मा बेलायतमा भित्रिने प्रत्येक १२ पाउन्ड वैदेशिक लगानीमध्ये सीपीटीपीपी राष्ट्रहरूको करिब एक पाउन्डको मात्र योगदान थियो।
आगामी दिनमा अरु मुलुकहरुले लिने सिपीटिपीपीको सदस्यताले बेलायती रणनीतिबारे अझ बढी प्रष्ट हुने विज्ञहरु बताउँछन्। चीन पनि यसमा सदस्यता लिन इच्छुक मुलुक मध्ये एक हो। सम्झौता गर्न ताइवानले पनि कसरत गरिरहेको छ। यस सम्झौताका लागि अमेरिकाका पूर्व राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रम्पले जनाएको असहमतिबारे पनि थप चर्चा चलिरहेको छ।
