काठमाडौं।  बैंकहरुको खराब ऋण बढेर वित्तीय क्षेत्रमाथि प्रश्न उठिरहेका बेला नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले सोमबार बाणिज्य बैंकका प्रमुख कार्यकारीसँग चार घण्टा छलफल गरेका छन्।

दिउँसो साढे तीन बजेदेखि सुरु भएको छलफल राति पौने आठ बजेसम्म चलेको थियो। छलफलमा सबै बाणिज्य बैंकका प्रमुख कार्यकारीहरु सहभागी थिए।

सबैको कुरा सुनेपछि गभर्नर अधिकारीले ‘आत्तिनु पर्ने अवस्था नरहेको’ बताए। उनले अहिलेको समस्याबाट कसरी बाहिर आउने भनेर स्पष्ट खाका केही पनि दिएनन्। होटल याक एण्ड यतीमा भएको छलफल सकिएपछि डिनर सुरु भएको थियो।

कार्यक्रमको सुरुवातमा डेपुटी गभर्नर बमबहादुर मिश्रले के-कस्तो अवस्था छ भनेर बोलेका थिए। त्यसपछि गभर्नर कार्यालयबाट तयार पारिएको लिस्ट अनुसार अधिकारीले प्रमुख कार्यकारी अधिकृतहरुको नाम बोलाउँदै कुरा राख्न भनेका थिए।

‘तपाइँहरुले सबै साँचो कुरा गर्नु होला’ गभर्नर अधिकारीको भनाइ उदृत गर्दै एक प्रमुख कार्यकारीले भने, ‘आफ्नो बैंकको मात्र कुरा गर्नु होला।’

त्यसपछि गभर्नरले पालो दिएका प्रमुख कार्यकारीहरुले आफ्नो धारणा राखेका थिए। ‘खराब ऋणको बारेमा मिडियामा धेरै समाचार आइरहेको छ। त्यसले जनमानसमा प्रभाव पारेको देखिन्छ। त्यसलाई संबोधन गर्न पनि छलफल डाकिएको हो’ ती प्रमुख कार्यकारीले भने, ‘लामो छलफल भयो, तर समाधान गर्ने खालको केही पनि कुरा भएन।’

गभर्नरले बैंकहरुको खराब ऋण र रिकभरीका बारेमा चासो राखेका थिए। उनले अहिलेको अवस्थामा कसरी अगाडि बढ्ने र बैंकहरुलाई के हेरिदिनु पर्ने हो भनेर सोधेका थिए।

‘अहिले नेपाली बैंकहरुको खराब ऋण अनुपात अन्य देशको तुलनामा निक्कै कम छ,’ गभर्नरको भनाइ उद्धृत गर्दै अर्का एक प्रमुख कार्यकारीले भने, ‘त्यसैले कोही आत्तिनु पर्दैन। अहिले बैंकले सबै निक्षेपकर्ताको पैसा फिर्ता गर्न सक्ने अवस्था छ।’ 

गभर्नर अधिकारीले आगामी दिनमा बैंकहरुको खराब ऋण अनुपात अलिकति बढे पनि आत्तिनु पर्ने अवस्थामा नपुग्ने बताएका थिए। उनले राष्ट्र बैंकले हरबखत बैंकहरुलाई सहयोग गर्ने बताए पनि नियमन र अनुपालनमा भने राष्ट्र बैंकले सम्झौता नगर्ने पनि बताए।

गभर्नर अधिकारीले सबै बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतहरु बोलिसकेपछि आफ्नो विचार राखेका थिए। प्रमुख कार्यकारीहरुको कुराहरु दोहोरिएको थियो। प्रत्येकले ५ देखि १२/१३ मिनेटसम्म बोलेका थिए।

छलफलमा ब्याज दरको कुरा भने उठेन। छलफलमा अहिले माग घटेर उत्पादन घटेको र त्यसको असर सबैतिर परेको कुरा उठेको थियो। तर सबैले बैंकलाई मात्र लक्षित गरेर अभिब्यक्ति दिइरहेको बारेमा चर्चा भएको थियो।

‘अहिले खराब ऋण बढेको छ। अझै बढ्ने अवस्था छ। त्यसैले गभर्नरले बैंकहरुलाई कन्फिडेन्स दिन छलफलमा डाकेजस्तो देखिन्थ्यो’ अर्का एक बैंकरले भने, ‘राष्ट्र बैंकले कम्परमाइज नगरी सहुलियत दिन सक्ने रहेछ भने त्यो हेर्ने कुरा भयो। तर गभर्नरले केही पनि कमिटमेन्ट गर्नु भएन।’ 

बैकहरुले अहिलेको स्रोतबाट ऋणीलाई सहयोग गर्न अवस्था नरहेको बताएका थिए। प्रयास गर्दा गर्दै पनि नोक्शानी ब्यवस्थापन बढ्ने बताएका थिए।

प्रमुख कार्यकारी अधिकृतहरुले नोक्सानी ब्यवस्थापन राष्ट्र बैंकलाई लचकता अपनाउन सुझाब दिएका थिए। खासगरी ऋण पुनर्संरचना/पुनर्तालिकीकरण गर्न दिनु पर्ने र त्यसो गर्दा नोक्सानी ब्यवस्थापन गर्न नपर्ने गरी सहुलियत दिन माग गरिएको थियो।

गभर्नरको चासो भने खराब ऋण बढेपनि आत्तिन नपर्ने सन्देशमा केन्द्रित थियो। उनले प्रमुख कार्यकारीहरुलाई निक्षेपकर्ता र ऋणी दुबैलाई अहिलेको अवस्था बुझाउन र सही सुचना दिन आग्रह गरेका थिए। 

अधिकांस बैंकरले सरकारले खर्च गर्नु पर्ने, ऋण पुनर्संरचना गर्न दिनु पर्नेलगायतका सुझाब दिएका थिए। 

केही बैंकरले पुँजी कोष टाइट हुँदै गएको र त्यसले बैंकहरुलाई ऋण दिन नसक्ने अवस्थामा पुर्‍याएको भन्दै पुँजी वृद्धिका लागि विकल्प दिनु पर्ने माग राखेका थिए। आगामी वर्षदेखि काउन्टर साइक्लिकल बफर गर्दा दर्जन बैंक लगानी गर्न नसक्ने अवस्थामा पुग्ने भन्दै पुँजी कोष बढाउने उपाय दिन भनेका हुन्। उनीहरुले खासगरी हकप्रद र बोनस सेयरको कुरा गरेका हुन्। 

बैंकले यसपालि स्टिल, सिमेन्ट, कृषि, निर्माण क्षेत्र, साना तथा मझौला ब्यवसायमा समस्या रहेको जानकारी गभर्नरलाई गराएका थिए।