सेती करिडोर प्रसारणलाइनको अध्ययन अन्तिम चरणमा, १८ अर्ब रुपैयाँ लाग्ने

दिनेश खड्का
२०७९ चैत्र १० गते ०७:२३ | Mar 24, 2023
सेती करिडोर प्रसारणलाइनको अध्ययन अन्तिम चरणमा, १८ अर्ब रुपैयाँ लाग्ने


काठमाडौं। सेती करिडोर (पश्चिम सेती-दोधारा) प्रसारणलाइनको अध्ययन अन्तिम चरणमा पुगेको छ। यो प्रसारणलाइन करिब १ सय ५६ किलोमिटर हुनेछ। चैतनपुरदेखि डोटीको वनलेक हुँदै दोधारासम्म पुग्छ।

Tata
GBIME
Nepal Life

प्रसारणलाइन निर्माणपछि सेती नदी र सहायक नदीबाट उत्पादन हुने बिजुलीलाई केन्द्रीय प्रसारण प्रणालीमा ल्याउने र भारत निर्यातका लागि सहयोगी हुने राष्ट्रिय प्रसारण ग्रीड कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीइओ) नेत्र ज्ञवालीले बताए।

उनका अनुसार प्रसारणलाइनसँगै दुईवटा सबस्टेसन निर्माण हुनेछ। चैनपुरमा एउटा र वनलेकमा अर्को सबस्टेसन हुनेछ। चैनपुरमा सबस्टेसनमा ५०० मेगावाट विद्युत संकलन हुन्छ। सो विद्युतीय ऊर्जालाई वनलेक सबस्टेसनसम्म पुर्‍याउँछ।

वनलेकमा  ७५० मेगावाटको पश्चिम सेती र साढे दुई सय मेगावाटको अर्को आयोजना पनि निर्माण गर्न लागिएको छ। ती आयोजनाको समेत विद्युतलाई दोधारासम्म पुर्‍याउनेछ। डिजाइनअनुसार यो प्रसारणलाइनको चैनपुरदेखि वनलेकसम्म करिब १२०० मेगावाट वहन गर्न सक्ने क्षमता छ। वनलेकबाट दोधारासम्म २२०० मेगावाट वहन गर्न सक्छ।

अहिले यो प्रसारणलाइनको डिजाइन र ड्रइङको काम अन्तिम चरणमा चलिरहेको छ। नेपाल विद्युत प्राधिकरणको सहायक कम्पनी एनइए इन्जिनियरिङ कम्पनी लिमिटेडले डिजाइन र अध्ययन एक वर्षदेखि गरिरहेको हो। यही वर्षभित्र अध्ययनको काम सकिने ज्ञवालीले बताए। उनका अनुसार कम्पनीलाई फाइनल प्रतिवेदन बुझाउन असारसम्मको समय दिइएको छ भने वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन (इआइए) प्रतिवेदन तयारीको काम पनि भइरहेको छ।

असोजसम्म यो प्रतिवेदनसम्म तयार पार्ने लक्ष्य छ। ‘यो वर्ष हामी अध्ययनको सबै काम सक्ने योजनामा छौं। यदि स्रोत सुनिश्चितता पायौं भने अर्को वर्ष ठेक्का निकालेर निर्माणमा जान्छौं, उनले भने, ‘निर्माण थालेको ५ वर्षमा आयोजना पुरा गर्न सकिने अध्ययनको निष्कर्ष छ।’

कम्पनीले अर्थ मन्त्रालयसँग स्रोत सुनिश्चितत मागेको छ। अर्थ मन्त्रालयले भारतीय एक्जिम बैंकसँग आयोजनाका लागि ऋण मागेको छ। भारतीय कम्पनीले आयोजना निर्माण गर्न लागेका उसैसँग ऋण मागिएको हो। त्यसबारे औपचारिक कुनै निर्णय भने भएको छैन्। भारतले नै लगानी गर्ने अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीहरुको दाबी छ। उनीहरुका अनुसार परराष्ट्र मन्त्रालय हुँदै भारत प्रस्ताव पठाइएको छ।

यो प्रसारणलाइन निर्माणका लागि १४ अर्ब रुपैयाँ लाग्ने अनुमान छ। सबस्टेसनका लागि ३ अर्ब रुपैयाँ लाग्नेछ। जग्गा अधिग्रहणसहित १८ अर्ब रुपैयाँ लाग्ने प्रारम्भिक अनुमान छ।

यो आयोजनाको सबस्टेसन निर्माणका लागि १४ हजार रोपनी जग्गा चाहिन्छ। १० हजार रोपनी क्षेत्रमा जंगल पर्छ। ‘जग्गा अधिग्रहण र रुख कटानका लागि चुनौतीपूर्ण काम छ, ‘ ज्ञवालीले भने, ‘प्रसारणलाइन निर्माण गर्नु हाम्रो जस्तो मुलुकमा चुनौतीको काम हो।’  सबस्टेसन निर्माण गर्न लागिएको वनलेकमा १३० रोपनी र २८० रोपनी चैनपुरमा लिजमा लिइएको छ। सरकारी जग्गा कम्पनीको नाममा लैजान नमिल्ने भएकाले लिजमा लिइएको हो। त्यसबाहेकको जग्गा अधिग्रहण गर्नुपर्छ।

यो आयोजना दुई खण्डमा निर्माण हुनेछ। चैनपुरदेखि वनलेकसम्म ट्वीन हुनेछ भने वनलेकबाट दोधारासम्म क्वाड प्रविधिमा आधारित हुनेछ। जसले २२०० मेगावाट विद्युत वहन गर्न सक्छ।

पश्चिम सेतीको बिजुली भारत लैजाने प्रसारणलाइन

पश्चिम सेती जलविद्युत आयोजना संयुक्त रुपमा विकास गर्ने गरी भारतीय कम्पनी एनएचपीसी लिमिटेडलाई जिम्मा दिइएको छ। कम्पनीले सुरुमा प्रसारणलाइन पनि आफैले बनाउन चाहेको थियो। अरुण तेस्रो जलविद्युत आयोजना निर्माण गरिरहेको सतजल विद्युत निगमले पनि आफैले डेडिकेटेड प्रसारणलाइन बनाएर लैजान लागेको छ।  

सबै खालका आयोजनाले उत्पादन गरेका बिजुली यो राष्ट्रिय प्रसारण  प्रणालीमा जोड्न निर्माण गर्न लागिएको हो। ‘पश्चिम सेतीले एउटा बनाउँछ। अनि हाम्रा अरु आयोजनाका लागि अर्कै प्रसारणलाइन बनाउनुभन्दा एउटै बनाउन खोजेका हौं, ‘उनले भने, ‘उहाँहरुले पनि यही प्रसारणलाइन प्रयोग गरेर बिजुली लैजानुहुन्छ।’

मर्मत र संचालनका लागि सरकारको मुख ताक्नुपर्दैन

प्रसारणलाइन संचालनमा आएपछि मर्मत र संचालनका लागि सरकारको मुख ताक्नु नपर्ने ज्ञवालीले बताए। उनका अनुसार यो आर्थिक रुपले फिजिवल आयोजना हो। ‘प्रसारणलाइन निर्माणपछि विद्युत उत्पादन गर्ने प्रवर्द्धकले ह्‍विलिङ चार्ज तिर्छन्। त्यसैबाट उठेको पैसाले संचालन र मर्मत हुनेछ,’ उनले भने, ‘यो प्राधिकरणकोभन्दा फरक मोडल हो।’ उनका अनुसार प्रसारणलाइन संचालनमा आएपछि कम्पनीले ह्‍विलिङ चार्ज आय गर्नेछ।।

यो आयोजना निर्माणले सन्तुलित क्षेत्रीय विकास लागि समेत महत्त्वपूर्ण छ। पश्चिम सेती जलविद्युत आयोजना प्रसारणलाइन सुनिश्चितता नभएकै कारण वर्षौदेखि अलपत्र अवस्थामा पुगेको छ। यो आयोजना बनाएर पनि प्रसारणलाइनको अभावमा उत्पादित विद्युत बिक्री गर्न नसक्ने भन्दै आयोजना निर्माण हुन नसकेको हो।

अब यो प्रसारणलाइन निर्माणसँगै धेरैवटा आयोजनासमेत निर्माण हुनेछ। जसले सुदूरपश्चिमको विकासमा महत्त्वपूर्ण योगदान दिने ज्ञवालीको दाबी छ।