काठमाडौं। ८२८ मेगावाटको उत्तरगंगा जलविद्युत आयोजनाको विस्तृत अध्ययन अघि बढ्ने भएको छ।
उत्तर गंगा पावर कम्पनी लिमिटेडले ठेक्का निकालेर पुन:अध्ययन अघि बढाउन लागेको हो। कम्पनी प्रबन्ध निर्देशक अम्बिकेस झाले अहिले अध्ययनको ठेक्का निकाल्नका लागि डकुमेन्ट तयार पार्ने काम भइरहेको बताए।
‘अहिले डकुमेन्ट तयारीको काम भइरहेको छ। पुरानै डकुमेन्टको रिभाइज गरिरहेको हो, ‘उनले भने, ‘डकुमेन्ट तयार पारेर हामी बोर्डमा प्रस्ताव लैजान्छौं। बोर्डले स्वीकृति दिएपछि ठेक्का निकाल्छौ। एक महिना जतिमा रिजल्ट निकाल्ने गरि काम भइरहेको छ।’
उनका अनुसार बोर्डले स्वीकृति दिने वित्तिकै पराशर्मदाताको बोलपत्र आह्वान हुनेछ। अध्यययन थालेको करिब २ वर्षमा अध्ययन सक्ने योजना छ। कम्पनीले परामर्शदाताका लागि यसअघि नै ठेक्का निकालेको थियो।
ठेक्कामा इरानी कम्पनी महब गोड्स कन्सल्टिङ इन्जिनियरिङ छनोट भयो।
१८ महिनामा काम सक्ने गरी २०२१ अगष्टमा इरानी कम्पनीसँग सम्झौता भयो। तर कम्पनीले एक वर्षसम्म नेपालमा कार्यालय नै खोल्न सकेन। त्यसपछि उत्तरगंगा पावर कम्पनीले ठेक्का तोड्ने निर्णय गर्यो।
इरानी कम्पनीले नेपालमा कार्यालय नै खोल्न नसक्नुको प्रमुख कारण थियो-अमेरिका। इरानी कम्पनीले नेपालको बैंकमा खाता खोलेको थियो। केही समयमा नै बैंकले खाता फ्रिज गरिदियो। अमेरिकी प्रतिबन्ध सूचीमा रहेको भन्दै खाता फ्रिज भएको थियो। खाता नै संचालन गर्न नपाउने भएपछि कार्यालय नै खोल्न सकेको थिएन।
इरानलाइ अमेरीकाले २०१८ मा सम्पत्ती शुद्धिकरण सम्बन्धी विषयमा कालोसूचीमा राखेको छ। नेपाली पक्षले ठेक्का तोड्ने पत्र पठाएपछि इरानी कम्पनीले काम गर्न सक्ने अवस्था नभएको भन्दै सहमति दिएको थियो। नेपाली र इरानी दुवै पक्षको सहमतिमा नै ठेक्का तोडिएको हो।
कम्पनीले सम्भाव्यता अध्ययन प्रतिवेदन रिभ्यु, विस्तृत अध्ययन, ड्रइङ डिजाइन, बिडिङ डकुमेन्ट तयारी सहितको प्याकेज ठेक्का निकाल्न लागेको छ। इरानी कम्पनीले पनि सोही प्याकेजको ठेक्का पाएको थियो। ठेक्का निकालेको समय र अहिले मुल्यवृद्धि लगायतका परिवर्तन भएकाले बिडिङ डकुमेन्ट रिभाइज गरिरहेको झाले बताए । इरानी कम्पनीले करिब ६१ करोड रुपैयाँमा ठेक्का पाएको थियो।
उनका अनुसार यो जलाशययमध्येको राम्रो आयोजना हो। अन्य आयोजनाको तुलनामा रेट अफ रिटर्न समेत राम्रो छ। यो आयोजना निर्माण हुँदा थोरै मात्रै बस्ती डुबाउँछ।
पश्चिम बाग्लुङमा प्रस्तावित यो इन्टर बेसिन ट्रान्सफर आयोजना हो। आयोजनाले सानीभेरी हुँदै बग्ने कर्णाली बेसिनको पानीलाई निसी खोला फर्काएर नारायणी पुर्याउँछ।
आयोजना ढोरपाटन नगरपालिका र निसी खोला गाउँपालिकाभित्र निर्माण हुनेछ। आयोजनाको हेडवर्क्स बुर्तिबाङ बजारबाट ४० किलोमिटरमा दुरीमा पर्छ।
सम्भाव्यता अध्ययन अनुसार आयोजनाका लागि ११०० मिटर डाइभर्सन टनेल निर्माण गर्नुपर्नेछ। ८५१० मिटर हेडरेस टनेल निर्माण गर्नुपर्छ। १८७५ मिटर पेनस्टक पाइप जडान गर्नुपर्छ। पावर हाउस अण्डरग्राउण्ड प्रकृतिको हुनेछ।
यो आयोजना निर्माणका लागि १ खर्ब ४४ अर्ब रुपैयाँ लाग्ने अनुमान छ। विस्तृत अध्ययनपछि लागत बढ्न सक्नेछ। निर्माण थालेको करिब ५ वर्षमा उत्पादन गर्न सकिने सम्भाव्यता अध्ययन प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
झाले अहिले जलाशययुक्त आयोजना नभएकै कारण नेपालले हिउँदको समयमा ऊर्जा संकट भोगिरहनु परेको बताए।
