सरकारको प्राथमिकता के छन् भनेर मात्र भन्ने ठाउँमा म छैन। प्राथमिकता के हुनुपर्छ भने म भन्न सक्छु। 

निर्वाचनबाट आएको सरकारलाई बाँध्नका निम्ति पछिल्लो समय हामी के भन्छौं भन्दा संवैधानिक उदारवादको सिद्धान्तबाट सरकारले आफूलाई निरन्तर बाँधिरहनु पर्छ। त्यो भनेको तीनवटा कुरामा उसको ध्यान जानुपर्छ।

यो सरकारले गठजोड मिलाएर संख्या प्राप्त गर्‍यो। र, अब सरकारसँग भएको वैधानिकताले तीनवटा क्षेत्र हेर्ने हो। एउटा विधिको शासन, एउटा नागरिकहरुलाई संविधानले गरेको वाचा पूरा गर्न निरन्तर गरिरहेको प्रयत्न र अर्को शक्ति सन्तुलनको सिद्धान्तका आधारमा सरकारसँग पनि सीमित शक्ति छ भन्ने बुझ्नुपर्छ।

संघीय सरकारसँग सबै शक्ति छैन। स्थानीय सरकार, प्रदेश सरकार, संसदलगायत सबैसँग भएको शक्तिलाई सम्मान गर्छु। म नागरिकका लागि गरेको वाचाहरु पूरा गर्दै जान्छु। जेजति गर्छु त्यो विधिको शासनअन्तर्गत रहेर गर्छु। यत्ति कुराले त्यो सरकारमा डेमोक्र्याटिक गभर्नेन्सको बाटोलाई तय गर्छ।

यहाँसम्म पनि ठिक छ। आजको दिनमा सबैभन्दा मुख्य विषय भनेको सरकार चलाउन आएको मूल नेतृत्वले मसँग ५ वर्ष छ, म यसरी सोच्छु, डेमोक्र्याटिक गभर्नेन्स एउटा पाटो जस्तै अर्को पाटो इकोनोमिक गभर्नेन्स पनि हो। यो कुनै एकजना अमुक कुनै व्यक्ति वा पात्रको होइन। 

यसको मुख्य नेतृत्वकर्ता (लिडरसीप) यो कुराका लागि तयार हुन्छ कि हुँदैन। म पोइन्ट एक्समा छु, अहिले मैले ५ वर्षको समय पाएको छु। त्यो ५ वर्षको समय भित्र मैले पोइन्ट वाइमा पुर्‍याउनुपर्नेछ। पोइन्ट एक्सदेखि पोइन्ट वाइसम्म पुर्‍याउनका निम्ति डेमोक्र्याटिक गभर्नेन्स ठिक राख्यो भने मेरो बाटो सरासर जान्छ। तर, त्यो बाटोमा स्पिड कति लगाउने, काँही ब्रेक लगाउने हो कि एक्सिलिरेटर दबाउने हो कि भन्ने कुरा मेरो इकोनोमिक गभर्नेन्सको बुझाइले प्रष्ट बनाउँछ भन्नेमा प्रधानमन्त्री तयार हुनुपर्छ। अरु सबै प्रधानमन्त्रीको सहयोगी हो।

मन्त्री पनि सहयोगी हो, सांसद पनि सहयोगी हो, प्रतिपक्षी दल पनि सहयोगी हो, गठबन्धनमा रहेको सबै दल प्रधानमन्त्रीको सहयोगी हो। हामीले अहिलेसम्म नेताहरु भनेर जेनेरलाइज गर्दै आएका छौं। गठबन्धन जेनेरलाइज गर्दै छौं। ‘गभर्मेन्ट अफ द डे’ जसले चलाउँछ जिम्मा उसको हो। राम्रो गरेपछि श्रेय उसले पाउनुपर्छ, गलत गरे प्रश्न उसलाई गर्नुपर्छ। अनि बल्ल जवाफदेहीताको शासन प्रारम्भ हुन्छ।

प्रधानमन्त्रीले कहाँबाट सुरु गर्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ भने अभाव (स्कारसीटी) बाट गर्नुपर्छ। अर्थशास्त्रका विद्यार्थीले पनि यसैबाट सुरु गर्ने गर्छन्। अभाव छ, अभाव भएको हुनाले स्रोतसाधन थोरै छ, सीमित छ त्यस कारणले गर्दा मैले निर्णय गर्नुपर्छ। 

प्रधानमन्त्रीको कुर्सीमा बसेको व्यक्तिले प्रारम्भ गर्दा त्यो अभावको अनुभूति गर्छ कि गर्दैन भन्नेबाट समस्या सुरु हुन्छ।  के अभाव छ ? समयको अभाव छ, स्रोतको अभाव छ, अर्को भनेको नागरिकहरुमा धैर्यताको ठुलो अभाव छ। म ५ वर्ष ५ वर्ष भनिरहेको छु। तर, मैले नागरिकसँग अन्तर्क्रिया गर्दा महसुस गरेको ५ वर्ष होइन ५ महिनाको अपेक्षा देख्छु। त्यसैले यो सरकारसँग ५ महिनाको समय छ भन्ने लाग्छ।

यो ५ महिना भित्र सरकारले संकेत दिन सक्यो, राम्रो भइरहेको छ, केही हुँदैछ, ठिक बाटोमा जाँदै छ भने ५ वर्ष कहीँ तलमाथि हुँदैन। संख्याले ठिक छ, संविधानले ठिक छ। तर, नागरिकलाई त्यो भरोसा दिन सकेन वा संकेत दिन सकेन भने समस्या हुन्छ। धैर्यताको अभाव छ, तब मसँग समय र स्रोतको अभाव छ भन्ने कुरा प्रधानमन्त्रीले बुझ्न तयार हो कि होइन, यहाँबाट सुरु हुन्छ।

यत्ति बुझ्न तयार भएपछि अब मसँग समय पनि कम छ, मसँग स्रोत पनि कम छ, नागरिकहरुको धैर्यता पनि कम छ भनेपछि त्यो प्रधानमन्त्रीले ‘सेन्स अफ अर्जेन्सी’ अनुभूति गर्नैपर्छ।

राष्ट्रपतिको चुनाव भनेको छ, उपराष्ट्रपतिको चुनाव भनेको छ, मानौं यस्तो आनन्द लागेको छ कि राजनीतिक दलहरुको सुविधाका लागि हामीले दर्जनौं मन्त्रालय खाली राखेर बसेका छौं। किन? त्यो सेन्स अफ अर्जेन्सी हामीले बुझिरहेका छैनौं। त्यो प्रत्येक दिन घडी टिकटिक गरेको कुरा महसुस गरिरहेका छैनौं। हामी त कांग्रेस, माओवादी गठबन्धनको नेताहरु बसिरहँदा हामी त खुसी छौं। तर, तल त टाइम बमजस्तो टिकटिक गरिरहेको छ भन्ने महसुस गरिरहेका छैनौं। 

त्यो अभाव छ भन्ने कुराको ओरियन्टेसन अझै आउन सकिरहेको छैन। त्यति आयो भने पनि अबको सरकारले आफ्नो पोइन्ट एक्स के हो भन्ने कुरा उसले पहिचान गर्नुपर्छ। कुनै कम्पनीमा ‘स्वट एनालिसिस’ गर्ने भन्छौं। इकोनोमिक गभर्नेन्सको त्यो भ्यूपोइन्टबाट आज म उभिएको ठाउँ कहाँ छ भनेर हेर्नुपर्छ।

उदाहरणका लागि आज हामी भारतको मुद्रासँग पेग्ड (स्थिर विनियम दर) छौं। यो गर्नुहुन्छ हुँदैन, यसको पक्ष विपक्षमा तर्क, छलफल, प्राज्ञिक बहस हुन्थ्यो, भइरहेको छ र हुनु पनि पर्छ।

आज हाम्रो लागि भारतीय मुद्रासँग पेग्ड भएको र भारतको अर्थतन्त्र विश्व अर्थतन्त्रसँग तुलना गर्दा अहिले राम्रै गरिरहेको हुनाले त्यो हाम्रो लागि केही समयको लागि अवसर भयो। त्यही कुरा सधैं अवसर वा सम्भावना नहुन सक्छ।    

आजको दिनमा भारत र चीनको बीचमा व्यापार सम्बन्ध अनेकौं तनावबीच ठिक ढंगले चलिरहेको कुरा हाम्रो लागि अर्को अवसर हो। त्यही कुरा कतिपय सन्दर्भमा थ्रेट हुन्छ, त्यही कुरा कतिपय सन्दर्भमा अवसर हुन्छ। आजको दिनमा इकोनोमिक ठाउँबाट हेर्दै गर्दा हाम्रो लागि अवसर के हो, थ्रेट के हो, हाम्रो सबल पक्ष के हो, कमजोर पक्ष के हो, यो नेपालको योजना आयोगले गर्छ वा अर्को अमुख व्यक्तिले गर्छ। यो चिन्तन नेपालको प्रधानमन्त्रीले गर्नुपर्छ। प्रधानमन्त्रीले सोच्नुपर्छ हामी कहाँनेर उभिएका छौं। अनि बल्ल कहाँ पुर्‍याउने तय हुन्छ।

पहिला उभिएको ठाउँ कहाँ छ भन्ने थाहा पाए पो कहाँ पुर्‍याउने भन्ने योजना तयार हुन्छ।

दोस्रो कुरा, उभिएको ठाउँ थाहा पाउँदा हेर्ने नजरिया पनि छ। 

केही दिन अघि राष्ट्र बैंकका एक अधिकारीको वक्तव्यको सार यस्तो थियो- ‘हामीहरु एकदमै धेरै आत्तिएको हो कि! बेलाबेलामा श्रीलंका जस्तो हुन लाग्यो भन्ने भनाइहरु आउने भएकाले। तरलताको अवस्था हेर्दा पनि गएको वर्षको तुलनामा पनि धेरै बिग्रिएको छैन। यही आर्थिक वर्षको ५/६ महिनाको तुलनामा हेर्दा पनि ठिकठाक गर्दै गइरहेका छौं।’

मलाई लाग्छ प्रधानमन्त्रीले यो कोणबाट हेर्नुपर्छ। तर, योसँगसँगै अर्को कोण पनि हेर्नुपर्छ। हामीले सार्वजनिक वित्तको क्षेत्रमा मात्रै हेर्‍यौं भने वि.स. २०२४/२५ साल पछाडि, प्रधानमन्त्रीले जे गरेपनि नगरेपनि, सोचे पनि नसोचे पनि, स्वचालितरुपमा के भइरहेको हुन्थ्यो, हाम्रो एउटा आर्थिक संरचना त्रुटिपूर्ण थियो, आफ्नो ठाउँमा सबै छ। 

हाम्रो केटाकेटी बाहिर काम गर्न गएका हुन्थे, तिनले रेमिटेन्समार्फत पैसा पठाउँथे, त्यो पैसाबाट सामान किन्थ्यौं, सामान किनेर ढाट राख्थ्यौं, ढाट राख्दा खुत्रुकेमा पैसा जम्मा हुन्थ्यौं। तर, थाहा नपाइ प्रधानमन्त्रीले ५ वर्ष सुतेपनि खुत्रुकेमा पैसा जम्मा हुन्थ्यो। २४/२५ सालपछि २०‌‍औं, ३०औं वर्षपछि अहिले आएर सोचेको भन्दा अनुमान लगाएको भन्दा वा खुत्रुकेमा जम्मा भएको भन्दा एकदमै कम जम्मा हुने अवस्थामा आइपुग्यो। यो अझै बढ्दै जाने अवस्था देखिन्छ।

हामीले कम्तिमा हाम्रो अर्थतन्त्रको कुरा गर्दै गर्दा जहिलेपनि दक्षिण एसियाकै सबल क्षेत्र भनेर बैंकिङ क्षेत्र भन्दै आएका छौं। अहिले तरलताको अभाव छैन, अवस्था बिस्तारै ठिक हुँदै गएको छ भन्यौं भने पनि, मैले थाहा पाएसम्म देखेसम्म निजी क्षेत्रका संगठनहरु सडकमा आएर बैंकको बारेमा आन्दोलन गरेको यो पहिलो पटक हो।

कसैलाई पनि गएर भेटेर तपाईंले कर्जा पाउनुहुन्छ सोध्यौं भने, कर्जा लिन गएका छैनन्। तर, लागेको के छ कर्जा पाउन गाह्रो छ। ऋण तिर्न नसकेको अवस्था त तथ्यांक देख्न सक्छौं। 

चाहे सार्वजनिक वित्त, अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार भुक्तानी, हाम्रो रियल सेक्टर हेर्‍यौं, जुन क्षेत्र हेरेपनि हामीलाई थाहा भइहाल्छ कि, यत्ति भन्न सकिन्छ कि- ‘इट्स स्केयरी’। नागरिकलाई नेपाल श्रीलंका हुन लाग्यो भन्ने चिन्ता छ। तर त्यस्तो केही हुँदैन।

तर, नागरिक डराउने होइन, को डराउनु पर्‍यो भन्दा प्रधानमन्त्री डराउनुपर्‍यो। प्रधानमन्त्री डराएन भने अवस्था बेहाल हुन्छ। प्रधानमन्त्री डराउनु भयो र महसुस गर्नु भयो कि- मेरो अवस्था ठिक छैन, मेरो खुत्रुकेको पैसा ठिक ढंगले जम्मा भइरहेको छैन, मान्छेको भान्छा ठिक चलिरहेको छैन, जनजीविकाका सामान्य कुरा ठिक ढंगले चलिरहेका छैनन्, मेरो व्यापार व्यवसाय ठिक छैन। उसलाई यो कुरा महसुस हुनुपर्छ। 

यसमा गर्ने के हो त? गर्ने कुरा पनि निकै गाह्रो छ, सम्बन्धहरु डाइनामिक छ। हाम्रो विदेशी मुद्रा सञ्चिति अलिकति तलमाथि भएको हाम्रो सातोपुत्लो उड्यो। हतार गरेर हामीले थुप्रै खालका आयातहरु नियन्त्रण गर्यौं। आयात मात्रै केही समय नियन्त्रित गरेका थियौं, राजस्वमा त्यत्रो ठुलो प्रभाव त पार्‍यो। अहिले आयात खुकुलो बनायौं। यसको प्रभाव के हुन्छ हेर्न बाँकी छ। यो सबै कुराहरुको विषयमा, मैले कुन निर्णय गर्ने, कुन दिशा दिने भन्ने विषयका निर्णयहरु अर्थमन्त्री वा कसैले होइन, यो काम प्रधानमन्त्रीले गर्नुपर्छ। 

अहिले एउटा निर्णय गर्दा अलिपछि सोचेको भन्दा फरक परिणाम आउन सक्छ। त्यसैले प्रधानमन्त्री र उनको टिम सचेत रहनुपर्‍यो। मेरो निर्णयले के प्रभाव पर्छ, यसको कस्ट के हुन्छ, यी सबैको विषयमा तयार हुनुपर्छ।

तेस्रो भनेको हाम्रो आर्थिक बाटो ठिक बनाउनका निम्ति अहिले हनहन ज्वरो आएको छ। तर, यो २-४ दिनमा निको हुने ज्वरो होइन। मौसम बद्लिएर चिसो लागेर आएको ज्वरो होइन। यो एक प्रकारको दीर्घरोग लागेको छ, ठिक ढंगले औषधि सेवन भएर उपचार नभइरहेको हुनाले बाहिर ज्वरो प्रकट भएको छ।

दीर्घरोग लागेको थाहा पाइसकें, म रोगको उपचार गर्छु, ज्वरो जेसुकै होस् भनेर भन्यो भने पनि जोरोले थला पार्छ। तर, म ज्वरो मात्रै उपचार गर्छु, रोगको ध्यान नदिने हो भने हामी गयौं। लिडरसीपले लक्षणको उपचार पनि गर्छु र सँगसँगै रोगको पनि गर्छु भन्ने हुनुपर्छ।

राजस्व उठ्ती कम हुने वित्तिकै तलब खुवाउन गाह्रो हुने भयो। त्यसैले प्रधानमन्त्रीले सोच्नुपर्‍यो यो वर्ष के गर्ने? तत्काल के गर्ने? नटबोल्ट कता कता कस्ने, ठिक कहाँ बनाउने हो। तर, काहीँ तपाईंले कस्नु भयो भने एकातिर सार्वजनिक खर्च पनि बढाउनुपर्ने छ। सार्वजनिक खर्च नबढाउँदा अर्को तिरबाट समस्या आउँछ। त्यसैले तत्काल के हो- ज्वरोको उपचार पनि गर्नुपर्‍यो तर, दीर्घकालमा के हो। हाम्रो बजेट विनियोजन इफिसियन्सी नै छैन। यति खतम भएको छ, जसको कारण समस्या बढ्दै गएको हो। हाम्रो खर्चको गुणस्तर नै छैन।

एक रुपैयाँ खर्च हुन्छ भने त्यो खर्चले दिएको अनुमानित आउटपुट र आउटकम के हो भन्ने हेर्नैपर्छ। हाम्रो खर्चको गुणस्तर हेर्‍यौं भने बर्बाद छ। त्यसैले यो आर्थिक वर्षको निम्ति चालु खर्च घटाउन के गर्ने, पुँजीगत खर्च बढाउन के गर्ने, मेरो उठ्ति नै कम भएको बेलामा कहाँकहाँ काटेर खर्च धान्ने प्रधानमन्त्रीले सोच्नुपर्छ। तर, त्यो ५ वर्षको लागि हिजो २५ वर्षमा गरेको गल्ती जुन जसरी थुप्रिएको छ, मैले के के कुरा बद्लिएँ भने समस्या समाधान हुन्छ। फेरि योजना आयोग, अर्थ मन्त्रालय, मेरो मन्त्रालयको भूमिका के?

स्वास्थ्य मन्त्रालयमा काम गरेको अनुभवले भन्दैछु हाम्रो प्लानिङ प्रक्रिया कागजमा एकदमै गज्जब छ। अहिले अर्थ मन्त्रालय जानुभयो भने यति धेरै कार्यक्रम संशोधन गर्छौं। वास्तवमा संसदले यसमा प्रश्न गर्नुपर्थ्यो। संसदले ‘पर्स’ कन्फर्म गर्छ। यो योजनामा पैसा खर्च गर्न पाउँछ भनेर भन्छ। खास हामीले नजानेर हो। संसदीय प्रणालीमा त त्यो पर्स हामीले नियन्त्रण गर्ने हो। यहाँ यहाँ खर्च गर्न पाउँछौं भनेर खर्चको इफिसियन्सी हेर्ने हो।

तर, उसले के गर्छ हामीलाई झुकाउनका निम्ति संसदमा बजेट भनेर एउटा ल्याइदिन्छ। हामी त्यो बजेट पास गर्छौं। र, उसले पुस, माघ, फागुनमा गएर यति संशोधन गर्छ, अहिले कार्यक्रम संशोधन गर्ने रोग स्थानीय सरकारसम्म पुगेको छ। बजेट पास गर्ने बेला कृषिमा हाल्दिन्छ, पछि गएर कृषिमा खर्च हुन नसकेकोले कार्यक्रम संशोधन गरेर अर्को तिर लिएर जान्छ। यसमा सुधार हुनुपर्छ।

त्यसैगरी, अहिले बैंकिङ क्षेत्रमा रुवाबासी छ। यसमा गर्ने राष्ट्र बैंकले नै हो। सेन्ट्रल बैंकसँग सरकारको सम्बन्ध एकदम विश्वासको हुनुपर्‍यो। त्यो विश्वासको सम्बन्धका आधारमा तत्काल अहिले देखिएका समस्या चाहे त्यो लघुवित्त, सहकारी, वाणिज्य बैंक होस् अहिले के के गर्न सकिन्छ काम गरिहाल्नु पर्‍यो। तर, सँगसँगै हाम्रो बैंकिङ क्षेत्रमा लामो समयदेखि केही समस्याहरु आए। यहाँ पनि चिरफारको आवश्यकता पर्‍यो। 

हामीले एसेट म्यानेजमेन्ट कम्पनीको कुरा गर्न लागेको कति भयो। जस्तो बैंकको मर्जर पछाडिको हाम्रो उद्देश्यहरुको कुरा गर्ने बाटोमा हामी गइरहेका छौं कि छैनौं? राष्ट्र बैंकले कतिपय ठाउँमा अनुगमनको भूमिका निर्वाह गर्ने विषयमा सही ठाउँमा सही समयमा सही कामहरु सकिरहेका छौं कि छैनौं? यी केही दीर्घकालीन कुरा भए।

मेरो चौथो कुरा भनेको अगाडिको बाटो भेट्ने विषयमा अब प्रधानमन्त्री र उनको टिम केमा प्रस्ट हुनुपर्‍यो भने योजना आयोग, अर्थ मन्त्रालय वा अरु विषय हामी गर्छौं। आर्थिक क्षेत्रसँग जोडिएको विषय भएकाले हामीले एक दुई जना साथीहरुलाई जिम्मा दिएका छौं भनेर भन्ने जुन सोच छ त्यो सोचको कारणले गर्दा पनि समस्या आएको छ।

त्यसैगरी, गृह प्रशासनले कुनै जिल्लाको सीडीओ बनाउँदै गर्दा वा अहिले प्रहरी प्रमुखको कुरा चलिरहेको छ। प्रहरी प्रमुख बनाउने बेलामा धाँधली भएन, अनियमितता भएन, कुनै राजनीतिक आग्रह राखिएन त्यहाँ ठिक भयो। प्रहरी प्रमुख बनाइसकेपछि जिल्लाको प्रहरी प्रमुख नियुक्त गर्दै गर्दा कुनै आर्थिक चलखेल भएन, कुनै टार्गेट दिएर पठाइयो र ती अधिकारीलाई माथिल्लो निकायले हेर्दै छ भन्ने उसमा प‍र्‍यो भने हेर्नुहोला यो चोरीपैठारी एक महिनामै सरकारले ५० प्रतिशतले घटाउन सक्छ।

अर्थ मन्त्रालयले राजस्वका निकायहरुमा चलखेल नगरी, मेरो मान्छे, पार्टीको मान्छे नभनी पठायो भने चोरीपैठारी अर्को २० प्रतिशतले घटाउन सकिन्छ। तर, हामी खुला सीमालाई मात्रै दोष दिन्छौं। 

यता सशस्त्र प्रहरीको प्रमुखले सीमा क्षेत्रमा काम गर्न मलाई पैसा बढाइदेउ, मेरो त्यहाँको चौकीहरु राम्रो बनाइदेउ, म अहिलेको भन्दा २५ प्रतिशत राम्रो प्रतिफल चोरीपैठारी नियन्त्रणमा दिन्छु भन्छ। अब तपाईं अर्थ मन्त्रालय गएर यो कुरा राख्नु भयो भने उसले त्यसलाई ‘अन-प्रडक्टिभ’ भन्छ। म त्यहाँ खर्च गर्दिन भन्छ। त्यो कस्ट बेनिफिट एनालिसिस गर्ने काम कसले गर्छ अर्थ मन्त्रालयको एउटा कर्मचारीले गर्छ। 

म मेरो देशको खुला सीमाको विषय व्यापारसँग जोडेर हेर्छु। यदि गृह मन्त्रालय मातहतको प्रहरीलाई सीमामा १ रुपैयाँ लगानी गर्दै गर्दा तपाईंको खुत्रुकेमा अर्को १० रुपैयाँ रिटर्न पाउनु हुन्छ। त्यो बेनिफिट हो। अर्थ मन्त्रालयले बजेट निर्माणको प्रक्रियामा हामीले त्यो कार्यक्रम काट्नुस्, यो कार्यक्रम काट्नुस् भन्छ। खुत्रुके भर्ने अवधारणबाट हामीले कहिले हेर्छौं। 

पाँचौं र अन्तिम भनेको सरकार प्रति नागरिकको विश्वास हो। भ्रष्टाचार सूचकांक, सार्वजनिक सेवा प्रतिको विश्वास सबै तलतल पुगेको छ। योबीचमा त्यो विश्वास बढाउनै पर्छ। 

(नेपाल आर्थिक पत्रकार समाज सेजनले काठमाडौंमा आयोजित कार्यक्रममा कांग्रेस महामन्त्री थापाले प्रस्तुत गरेको विचारको सम्पादित अंश)