स्वाट्टै घटेको कित्ताकाट माघमा नाघ्यो ५१ हजार, वर्गीकरण खुल्दै जाँदा तरलताले थप सघायो

उन्नत सापकाेटा
२०७९ फागुन २१ गते १८:२८ | Mar 5, 2023
स्वाट्टै घटेको कित्ताकाट माघमा नाघ्यो ५१ हजार, वर्गीकरण खुल्दै जाँदा तरलताले थप सघायो


काठमाडौं। स्थानीय तहहरुले जग्गा वर्गीकरण गर्दै गएपछि माघमा ५१ हजारभन्दा बढी कित्ताकाट भएको छ। चालू आवको यो नै सर्वाधिक कित्ताकाट संख्या हो।

Tata
GBIME
Nepal Life

चालू आवको पहिलो सात महिनामा देशभरका मालपोत कार्यालयहरुबाट करिब ९५ हजार जग्गा २ लाखभन्दा बढी संख्यामा कित्ताकाट भएको छ।

गत साउनमा ८७८५ रहेको साविक जग्गा १५ हजार ३०५ कित्ताकाट भएको भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभागको तथ्यांकले देखाउँछ। भदौमा यो संख्या ह्वात्तै बढेको देखिन्छ। १० हजार ७५२ जग्गा २१ हजार ५३० कित्ताकाट भएको छ।

असोजमा भने कित्ताकटमा केही गिरावट आएको छ। दसैंतिहार लगायतका महत्वपूर्ण चाडबाड हुने भएकाले घरजग्गा कारोबार यो महिना केही सुस्त हुने गर्छ। असोजमा ९ हजार ३११ जग्गा १ लाख ८८ हजार ५९ कित्ताकाट भएका छन्।

चाडबाड सकिएपछि भने कात्तिकमा पुन: कित्ताकाटको ग्राफ उकालो लागेको थियो। कात्तिकमा १० हजार १९२ जग्गा २१ हजार ६१९ वटामा टुक्रिएको विभागको तथ्यांक छ।

मंसिरमा ११ हजार ७७४ जग्गा २७ हजार ८६४ कित्ताकाट भएका छन्। यस्तै, पुसबाट भने कित्ताकाट थप बढेको देखिन्छ। पुसमा २० हजार ८३५ जग्गा टुंक्रिएर ४८ हजार ५०४ पुगेका छन्। माघमा थप वृद्धि हुँदै २३ हजार ३४० जग्गा ५१ हजार ५४२ कित्ताकाट भएको विभागले जनाएको छ।

केही महिनायता बैंकहरुमा प्याकप्याक भएको पैसा (तरलता) सहज बन्दै गएपछि घरजग्गा कारोबारमा त्यसले सकारात्मक प्रभाव परिरहेको छ। ब्याजदर घट्ने आशामा रहेका घरजग्गा व्यवसायीहरुको मनोबल केही बढेकाले पनि कित्ताकाटमा त्यसले ऊर्जा थपेको व्यवसायी बताउँछन्। विस्तारै स्थानीय तहहरुले पनि जग्गा वर्गीकरण गर्दै लगेसँगै ठप्प बनेको कित्ताकाट केही खुकुलो बन्दै गएको देखिन्छ।

कृषि र गैरकृषि जग्गा भनेर वर्गीकरण नहुँदा धेरै जग्गा कारोबार हुने जिल्लाहरुमा कित्ताकाट नै ठप्प बन्न पुगेको थियो। गत वैशाखमा स्थानीय तहको निर्वाचन भएर नयाँ जनप्रतिनिधिले ढिलो गरी वर्गीकरण गर्दा अझै पनि धेरै पालिकाहरुमा कित्ताकाट हुन सकेको छैन।

निर्वाचन सकिएको ९ महिनापछि काठमाडौं उपत्यकासहित जग्गा कारोबार धेरै हुने पालिकाहरुमा स्थानीय भूउपयोग परिषद् (स्थानीय कार्यपालिका) ले जग्गा वर्गीकरण खुलाएसँगै कित्ताकाट अझै बढ्ने देखिन्छ। भू-उपयोग नियमावली जारी भएपछि देशभरका मालपोत कार्यालयहरुबाट हुने कित्ताकाट रोकिएको थियो। अझ तरलता अभावले प्रभावित घरजग्गा कारोबारमा भू-उपयोग नियमावली लागु भएपछि थप मन्दी छाउँदै आएको थियो।

भूमि व्यवस्था मन्त्रालयले गत जेठ २७ गते भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभागलाई र विभागले त्यसको पर्सिपल्ट जेठ ३० मा मालपोत कार्यालयहरुलाई भू-उपयोग नियमावली सम्बन्धि पत्राचार गरेको थियो। त्यसपछि नै देशभर कित्ताकाट ठप्प हुन पुग्यो।

स्थानीय भू-उपयोग परिषद्ले जग्गाको वर्गीकरण गरेर नपठाएसम्म कित्ताकाटको काम हुँदैन। जसका कारण अधिकांश मालपोत कार्यालयहरुबाट हुने ७० प्रतिशत काम रोकिन पुगेको थियो। स्थानीय जनप्रतिनिधि जेठयता साउनसम्मै स्थानीय तहहरुको बजेट निर्माणको चटारोमा भुलिएपछि स्थानीय भू-उपयोग परिषद् (स्थानीय तहको कार्यपालिका) ले जग्गा वर्गीकरणको सिफारिस पर्याप्त मात्रामा गर्न सकेको थिएन।

स्थानीय तहहरुले जग्गा वर्गीकरण नसकेपछि भूमि व्यवस्था मन्त्रालयले गत साउन अन्तिम साता मंसिर २३ गते भित्र स्थानीय तहहरुलाई आफ्नो कार्यक्षेत्र भित्रको जग्गालाई कृषि क्षेत्र र गैरकृषि क्षेत्रमा छुट्याउनुपर्ने गरि पत्राचार गरेको थियो।

जग्गालाई नियमविपरीत फरक ढंगबाट वर्ग छुट्याउने, कुनै पनि वर्ग नछुट्याउने वा जग्गाधनीलाई स्वघोषणा गर्न लगाउने वा सबैलाई एकमुष्ठ कृषि वा बसोबास क्षेत्रमा राख्ने कार्य गरिएको भन्दै मन्त्रालयले स्थानीय तहसँग असन्तुष्टि पोख्दै पत्राचार गरेको थियो। यही पत्राचारपछि भने स्थानीय तहहरुले आफ्नो कार्यक्षेत्र भित्रका जग्गा कृषि तथा गैरकृषिमा वर्गीकरण गरेका थिए।

सिफारिस भएर आउने कृषियोग्य जग्गा र गैरकृषि क्षेत्रको जग्गालाई कित्ताकाट गर्न फरक फरक प्रावधान तोकिएको छ। आवासीय क्षेत्रको जग्गा ४ आना १ दाम (१३० वर्गमिटर) र कृषियोग्य क्षेत्र भए काठमाडौं उपत्यकामा १५ आना २ पैसा ३ दाम (५ सय वर्गमिटर) तथा तराई र भित्री मधेसमा १ रोपनी ५ आना (६७५ वर्गमिटर) नघट्ने गरी कित्ताकाट गर्न पाइन्छ। तर, ससीम कित्ताको लिखतबाट हुने हक हस्तान्तरणमा यो प्रावधानले कुनै असर गर्दैन।