काठमाडौं। देशको नै प्रिमियम ब्राण्ड तथा रेष्टुरेन्ट हब मानिएको दरबारमार्ग पार्किङ हटाएपछि केही महिनादेखि सुनसान जस्तै छ। पार्किङ हटाएपछि दरबारमार्ग क्षेत्रको व्यवसाय ६० प्रतिशतले घटेको भन्दै व्यवसायीहरुले आन्दोलन थालेका छन्।

गत पुषमा काठमाडौं महानगरपालिकाले दरबारमार्गको पार्किङ हटाएदेखि नै व्यवसाय तथा रौनकमा धक्का पुगेको दरबारमार्ग विकास बोर्ड जनाएको छ। 

लिभाइज, स्केचर्स, एडिडास, पुमा, बिभा, सिटी वाक लगायतका ब्राण्डेड पसलहरूमा ग्राहकको विगतभन्दा चहलपहल निकै कम छ। प्रिमियम  रेस्टुरेन्टमा पनि पहिलाको जस्तो फुटफल देखिदैन।

विगत चार वर्षदेखि दरबारमार्ग क्षेत्रमा महानगरबाटै ठेक्का लगाएर शुल्क उठाउँदै आएको थियो। दरबारमार्गमा दुवैतर्फ १०/१० फिटको पैदल हिड्नको लागि सडक पेटी, कुल ७० फिटको पाँच लेन सडकमध्ये एक लेन सवारी पार्किङको लागि प्रयोग भइरहेको थियो।

बाँकीको चार लेन सवारी आवगमनको लागि प्रयोग हुँदा सवारी जामको प्रभाव नपर्दा समेत महानगरपालिकाले अनावश्यक हस्तक्षेप गरेर हटाएको बोर्डको भनाई छ।

‘महानगरको यो निर्णयले गर्दा दरबारमार्ग क्षेत्रको बिजनेस ६० प्रतिशतले डाउन भएको छ। यहाँको रोनक नै हराएको छ। पहिलाको जस्तो चहलपहल नै छैन,’ बोर्ड अध्यक्ष गोपाल कक्षपतिले भने, ‘दरबारमार्ग अरू कुनै रोड जस्तो सामान्य बाटो होइन, यो आफैँमा एउटा प्रतिष्ठित बजार हो, पर्यटकीय क्षेत्र हो।’

उनले पार्किङ हटाउने निर्णय लगत्तै मेयर बालेन साहलाई बारम्बार भेट्ने कोसिस पनि खेर गइरहेको बताए। उनले वडाको समन्वयमा पनि महानगरसंग छलफल हुन नसकेपछि बाध्य भएर आन्दोलनको बाटो रोजेको जनाए।

यसका साथै यस क्षेत्रबाट सरकारको राजस्वमा हुने योगदान र महानगरको यस वेवास्ताले निम्त्याउने क्षतिको पनि महानगरले कुनै हेक्का नगरेको आरोप बोर्डले लगाएको छ।

पार्किङ हटाउने निर्णय विरुद्ध दरबारमार्ग विकास बोर्डले गत महिना नै आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिएको थियो। यसै अनुरूप दरबारमार्ग सोमबारदेखि हरेक साँझ ४:३० बजेदेखि ५:३०सम्म एक घण्टाको लागि बन्द हुनेछ। 

बोर्डले दीर्घकालीन रूपमा पार्किङ समस्या समाधान गर्ने उचित उपायको खोजी गरी समस्या निराकरण गर्न तथा सो समाधान नभएसम्मको लागि पहिला रहेकै पार्किङलाई यथावत कायम गर्न माग राखेको छ।

बोर्डको सो माग पूरा नभए यो भन्दा कडा कदम चाल्ने बोर्डले चेतावनी दिएको छ। ‘महानगरबाट जवाफ नआएसम्म यो बन्द कायम रहने छ। हामीले सबै व्यवसायीको सहमतिमा नै यो निर्णय लिएका हौँ। हाम्रो जायज माग पूरा नहुँदासम्म हाम्रो विरोध कायम रहने छ।’