वैदेशिक सहायताको प्रभावकारिता बढाउने, अझ वैदेशिक सहायता लिनेहरुको हित प्रवर्द्धन गर्न भनेर सानातिना कार्यशाला, गोष्ठी, सेमिनार त कति हुन्छन कति !

सानातिनालाई हिसाबै नगर्ने हो भने पनि आधा दर्जन आसपासमा ठुला-ठुला उच्चस्तरीय सम्मेलन, भेटघाट, घोषणा भएका छन्, बेला बेलामा हुने गर्दछन्।

पछिल्लो पटक गत २०२२ को डिसेम्बर १२ देखि १४ मा स्वीटजरल्याण्डको जेनेभामा ‘२०२२ प्रभावकारी विकास वैदेशिक सहायता सम्मेलन’ सम्पन्न भयो। आयोजकका अनुसार यो सम्मेलनमा नेपाललगायत १११ देशका ६ सय ६४ र अनलाइन १ हजार ५ सय ३० गरी २  हजार  १ सय ९४ जनाको सहभागिता थियो।

केही ठुला यस्ता सम्मेलनको इतिहास हेर्दा सन् २००३ को इटलीको रोममा भएको पहिलो उच्चस्तरीय मञ्च र त्यस मञ्चको घोषणालाई पहिलो मान्न सकिन्छ। वैदेशिक सहायता लिने देशको प्राथमिकता अनुसारको सहायता दिने, दाताहरुका एक अर्कासँग नमिल्ने अर्थात् एकरूपताको बाधकको रूपमा रहेका नीति, प्रक्रिया र व्यवहारलाई हटाउने, असल व्यवहारको प्रयोग गर्ने, प्रत्यायोजित र सहज कार्यान्वयन, प्रोत्साहित वातावरण तयार गर्ने, वैदेशिक सहायता लिने सरकारको नेतृत्व र स्वामित्वलाई सुदृढ वनाउने, दाताका विधि, प्रक्रिया तथा व्यवहारलाई व्यवस्थित गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्‍यो। साथै, प्राविधिक सहयोगलाई मागमा आधारित बनाउने र वैदेशिक सहायता लिने देशको सरकारी बजेटसँग आबद्ध गरिने विषयहरुमा केन्द्रित द्विपक्षीय र बहुपक्षीय निकायका प्रमुखहरु उपस्थित यस मञ्चले सञ्चालन नीति, प्रक्रिया र व्यवहारलाई एकरूपता दिने वा समानीकरण गर्ने प्रतिबद्धता पनि व्यक्त गर्‍यो।

रोम घोषणाको कार्यान्वयनको अंक-गणीतिय तथा प्रमाणमा आधारित सांख्यिक समीक्षा र प्रगतिको लेखाजोखा  नगरी सन् २००५ मा फ्रान्सको राजधानी पेरिसमा ‘वैदेशिक सहायता प्रभावकारिताको पेरिस घोषणा’ नामले अर्को मञ्च तथा सम्मेलनको मञ्चन गरियो।

हामीले सँगै काम गरियो भने वैदेशिक सहायताले पनि काम गर्छ भन्ने नाराको आडमा पेरिस घोषणालाई वैदेशिक सहायताको गुण र प्रभाव सुधार गर्ने तथा व्यवहारिक कार्य उन्मुख मार्गचित्र भनियो। वैदेशिक सहायता लिने देशको स्वामित्व, दिनेले लिनेको राष्ट्रिय तथा स्थानीय प्राथमिकतासँग सहायतालाई आबद्ध गर्ने, दाताका फरक प्रक्रिया, व्यवहार, नीति, उद्देश्यमा एकरुपता कायम गर्ने, लिने-दिने दुवैले सहकार्य गर्दै नतिजा प्राप्तिलाई प्रमुख उपलब्धिको रूपमा लिने र सह-दायित्व तथा जबाफदेहिता (सहायताको सफलता र असफलताको) ब्यहोर्नु पर्ने ५ सिद्धान्तको घोषणा पनि गरियो।

पेरिस घोषणाको ३ वर्षपछि अर्थात २००८ मा घानाको राजधानी आक्रामा अर्को मञ्च तथा सम्मेलनको मञ्चन गरियो। यो मञ्चले पनि तथ्याक तथा सांख्यिक प्रमाणहरूको संकलन तथा अध्ययन नगरी पेरिस घोषणाको सतही समीक्षा गरेर स्वामित्व, सहभागितामूलक तथा समावेशी साझेदारी, नतिजाको निश्चितता र क्षमताको विकासका क्षेत्रमा सुधार गर्ने निष्कर्ष सहितको ‘कामका लागि आक्रा एजेण्डा’ पास गर्‍यो। खर्चिलो सम्मेलनको औचित्य प्रमाणित गर्न सबै विकासोन्मुख मुलुकले आफ्नो भविष्यको नियन्त्रणको जिम्मा आफैंले लिने, वैदेशिक सहायता दिनेहरूले एक अर्का बीच राम्रो समन्वय गर्ने र सहभागी सबैले एक अर्को र आफ्ना जनताप्रति बढी जवाफदेही हुने प्रतिबद्धता जनाइएको प्रचारप्रसार गरियो।

पेरिस घोषणाको शृंखलाका रूपमा सन २०११ मा दक्षिण कोरियाको बुसानमा अर्को सम्मेलन गरियो। पेरिसपछि आक्रा हुँदै बुसानसम्म आइपुग्दा पनि वैदेशिक सहायताको प्रभावकारिता र गर्विलो प्रगति देखिएन।

बुसान साझेदारी दस्ताबेज भनेर बाहिर ल्याइएको दस्तावेजमा सबैको साझा लक्ष्य हासिल गर्न सबैका साझा सिद्धान्त भनेर वैदेशिक सहायता लिने देशले विकासको प्राथमिकताको स्वामित्व लिने, नतिजमा ध्यान दिने, विकासका लागि साझेदारी र पारदर्शिता र आ-आफ्नो दायित्व जस्ता वैदेशिक सहायताको प्रभावकारिता मापन गर्ने वस्तुगतभन्दा विषयगत विषय र क्षेत्रहरु समावेश गरियो।

रोमदेखि पेरिस र फेरि पेरिसदेखि घाना हुँदै बुसानसम्मको यात्राको ठोस प्रगति नदेखिएपछि बुसानमा भएको सम्मेलनले विस्तारै खासगरी वैदेशिक सहायता लिनेहरु र प्रभाव तथा भूमिकाको अध्ययन गरेर वैदेशिक सहायताले काम नगरेको प्रमाणसहित लेख्‍ने बोल्नेहरुको ध्यान अन्यत्र तान्ने उपाय सोच्यो। सम्मेलन पछिको दस्तावेजमा प्रभावकारी विकास वैदेशिक सहायताका लागि विश्वव्यापी साझेदारी नामक मञ्चलाई जन्म दियो।

यो मञ्चकै उतराधिकारीका रूपमा २०१४ मा मेक्सिको, २०१६ मा केन्याको नैरोबी र २०१९ हुँदै २०२२ डिसेम्बर १२-१४ सम्म स्वीटजरल्याण्डको जेनेभामा ‘२०२२ प्रभावकारी विकास वैदेशिक सहायता सम्मेलन सम्पन्न भयो। यो सम्मेलनले विकास वैदेशिक सहायताको प्रभावकारिताका लागि विकासका बाहकहरूको एक स्पष्ट र घोषित राजनैतिक प्रतिबद्धता र सबै साझेदारहरूले सन २०३० अर्थात दिगो विकास सम्बन्धि एजेन्डामा देशहरुको नेतृत्व, समावेशिता र सहकारीहरू बीच विश्वास बढाउने जस्ता कुराहरूको प्रवर्द्धन गरे। विकासका लागि वैदेशिक सहायताको प्रभावकारिता आउने निष्कर्ष निकाल्यो।

एक पछिका अर्का यस्ता सम्मेलनले विकास अर्थात वैदेशिक सहायतामा प्रभावकारिता आउँछ त ? अथवा वैदेशिक सहायताले काम गर्छ ? दाता, दाताको लगानीमा वा दाताले नियुक्त गरेका कर्मचारी वा सल्लाहकार वा विज्ञले गरेका अध्ययनहरू र सहायताका बिचौलियाहरु (लिने दिने देशका कर्मचारी, ठेकेदार, सल्लाहकार  र स्पषट सोच, आत्मविश्वास र हीनताबोधले ग्रसित राजनीतिज्ञ) को विचार र वक्तव्यबाजीले बाहेक अरु धेरैले वैदेशिक सहायताको प्रभावकारिता नभएको तथा वैदेशिक सहायताले काम नगर्ने निष्कर्ष निकालेका छन्। यस्ता बिचौलियाहरुले वैदेशिक सहायता लिने मुलुकहरू र त्यहाँका सत्य उद्बोधकको आवाज तथा लेखनलाई दबाउने पनि गर्छन्। तर, वैदेशिक सहायता दिने मुलुकहरुकाको आवाज भने रोक्न नसकिएका उदाहरणहरू प्रशस्तै छन्।

अष्ट्रिया-हंगेरीका इतिहासकै प्रतिष्ठित विकास अर्थशास्त्री पिटर थोमस वाउरले ‘विकासका लागि वैदेशिक सहायता जरुरी पनि छैन, पर्याप्त पनि हुँदैन, बरू वैदेशिक सहायताले विकासलाई अवरोध गर्छ’ भनेका थिए। यिनले वैदेशिक सहायताले सरकारको शक्ति बढाउँछ भन्नुको मतलब भ्रष्टाचार हुन्छ, स्रोत विनियोजन राम्रोसँग हुँदैन र नागरिक समाजलाई बिगार्छ पनि भनेका थिए।

अमेरिकी अर्थशास्त्री विलियम ईस्टरलीले अहिलेको वैदेशिक सहायता वितरण प्रणाली अनुसार सहायता गरिबकहाँ नपुग्ने निष्कर्ष निकालेका छन्। विश्व बैंक जस्तो सबैभन्दा ठूलो दातृ संस्थामा काम गरिसकेकी जाम्बियाकी डाम्बिसा मोयोले त अफ्रिकामा वैदेशिक सहायता मर्‍यो भनेर किताब नै लेखिन।

वैदेशिक सहायतामा प्रभावकारिता किन आउँदैन वा किन प्रभावकारी भएन वा वैदेशिक सहायताले किन काम गरेन त ? धेरै कारणहरू हुन सक्छन तर धेरै कारणहरू मध्यको प्रमुख कारण हो वैदेशिक सहायताका आसेपासे र उद्देश्यहरू। दाताका आसेपासे र राजनैतिक तथा आर्थिक उद्देश्य, संगठनात्मक उद्देश्य र व्यक्तिगत उद्देश्य र वैदेशिक सहायता लिनेका आसेपासे र राजनैतिक तथा आर्थिक उद्देश्य, संगठनात्मक उद्देश्य र व्यक्तिगत उद्देश्य फरक हुने गर्दछन्।

वैदेशिक सहायता निरुद्देश्य हुँदैन। लिनेका आफ्ना खाँचो र बाध्यता हुन सक्छन्, दिनेका उद्देश्य खास प्रकारका हुन्छन्। उदाहरणका लागि दाताहरुको राजनैतिक, आर्थिक प्रभाव वृद्धि, वैदेशिक सहायताका उद्योग-व्यवसाय तथा बजारबाट नाफा कमाउने र निर्यात र व्यापार बढाउने, सहायता राशि, अधिकार बढाउने र आफ्नो औचित्य, आवश्यकता र सान्दर्भिकता कायम राख्‍ने हुन्छ। त्यस्तै दाताका तर्फबाट वैदेशिक सहायताका प्रशासन गर्ने कर्मचारी र निकाय र सान, मान, इज्जत र अधिकार बढाउने, कायम राख्‍ने, कर्मचारी तथा कथित विज्ञहरुको उद्देश्य हुन्छ।

त्यसैगरी काम तथा विकास गर्न आवश्यक वित्तीय स्रोत र क्षमता बढाउने र वैदैशिक सम्बन्ध सुमधुर र सुदृढ बनाउने वैदेशिक सहायता लिने सरकारको राजनैतिक तथा आर्थिक उद्देश्य हुन्छ। आफ्नो मन्त्रालय तथा निकायका लागि स्रोत र काम दुवै बढाउने र सहायता लिने देशका संगठनहरु, राजनैतिक कार्यकर्ता, सरकारी कर्मचारीहरुको लोकप्रियता-दबदबा बढाउने र आफैंलाई फाइदा पुर्‍याउने तथा पुरस्कृत गर्ने उद्देश्य हुन्छ।

उल्लेखित परिप्रेक्षमा हेर्दा, नेपालले पाइरहेको तथा पाउने वैदेशिक सहायता पचाउन सक्ने खालको पनि छैन। मानौं नमानौं, वैदेशिक सहायताले नेपाललाई आत्मनिर्भर हुन दिएन, दिँदैन।

नगरी नहुने आन्तरिक सुधार (उदाहरणको लागि पहिलो पटक नेपाल सरकार आफैंले राष्ट्रिय योजना आयोगको केन्द्रिय तथ्यांक विभागमार्फत सन् २०१८ मा गराएको आर्थिक गणनाले मुलुकका ९ लाख २३ हजार ३५६ व्यवसायिक फर्म तथा कम्पनीहरुमध्ये ४ लाख ६२ हजार ६०५ मात्र दर्ता भई संचालनमा रहेका तर कुल संख्याको ४९.९ प्रतिशत अर्थात् ४ लाख ६० हजार ९२२ दर्ता नै नभई सञ्चालनमा रहेको देखायो-अनौपचारिक अर्थतन्त्र। अर्थ मन्त्रालयको आन्तरिक राजस्व विभागको आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को वार्षिक प्रतिवेदनमा रू ९८४.१६ अर्ब कर राजस्व संकलन भएको उल्लेख गरिएको छ।

यो संकलनमा माथि उल्लेखित अनौपचारिक अर्थतन्त्रले तिनुपर्ने वा सरकारले संकलन गर्नुपर्ने ४९.९ प्रतिशत अर्थात रू ९८०.२३ अर्व समावेश छैन भन्नुको मतलब घरायसी आर्थिक तथा कर प्रशासनमा सुधार गर्न सरकारलाई दबाब छैन किनकि वैदेशिक सहायताले सजिलै बजेट सन्तुलन गर्न सहयोग गरिदिन्छ) लाई पर धकेलिदिएको छ। 

अनियमितता अर्थात सार्वजिनक स्रोतको दुरुपयोग गर्ने वा सार्वजनिक स्रोत आफ्नो व्यक्तिगत हितमा प्रयोग गर्ने तत्वहरू नेपालको शासकीय वातावरणमा  छरपष्ट (सरकारी कर्मचारी र सार्वजनिक पदधारण गरेकाहरू कसैले थाहा नपाउने गरी पदमा हुँदै र सबैले थाहा पाउने गरी पद खुस्केको वा सकिएको भोलिपल्टै दाताको कार्यालय र दाताद्वारा प्रवर्द्धित आयोजनामा सल्लाहकार बनेका हुन्छन्) देखिन्छन्। तदर्थ र कतिपय अवस्थामा हानिकारक नीति र आयोजना (आर्थिक प्रतिफलको हिसाबले पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय र गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल) कार्यान्वयन भइरहेका छन्। समग्रतामा सुशासनको अभाव छ।

अर्कोतिर, माथि उल्लेख गरिए बमोजिम, प्रायः सबै दाताहरूले आफूले दिने वैदेशिक सहायताका आफ्नो हित गर्ने बिभिन्न लक्ष्य निर्धारण गरेर मात्र दिने र यसरी दिने सहायतामा पनि आत्मकेन्द्रित राजनैतिक, व्यावसायिक, रणनैतिक उद्देश्यहरू समावेश हुने कारणले नेपालमा वैदेशिक सहायता प्रभावकारी छैन। अर्थात, आफ्नो हात माथि हुनेगरी मात्र सहायता लिने कुरामा सधैं उदासीन नेपाल पनि सुध्रिने बाटोमा नभएकाले दाताहरूलाई सुध्रिन दबाब छैन।

अर्को शब्दहरुमा भन्ने हो भने, प्राप्त भइरहेको वैदेशिक सहायताले नेपालका आफ्ना विकासका प्रयासहरूलाई बिस्थापित गरिदिएको छ। कसरी बिस्थापन भएको छ भनेर धेरै सोच्न वा धेरैतिर हेर्नै पर्दैन। आर्थिक वृद्धि, सुशासन तथा असल शासन र शासकीय प्रबन्ध, गरिबी र जिम्मेवारी बहन तथा जवाफदेहिता जस्ता दुई-चार पक्ष हेर्दा पुग्छ।

आर्थिक वृद्धि तथा विकासः संरचनात्मक सुधार, निजी क्षेत्रको विकासका लागि पूर्वाधार निर्माणमा लगानी जस्ता नयाँ-नयाँ कुरा गर्न गराउने खोजे पनि वैदेशिक सहायताको भित्री भनाइ, बुझाइ र गराइ भनेको पुँजी हो। अर्थात्, वैदेशिक सहायताले पुँजी भयो भने गरिब देशको आर्थिक वृद्धि हुन्छ, विकास हुन्छ भन्ने मान्यता राख्छ।

पुँजीका रूपमा भित्रिने वैदेशिक सहायताले आर्थिक वृद्धि सँगसँगै रोजगारी सृजना गर्छ। अरु  गुणकीय र लाभदायक आर्थिक प्रभाव पार्छ भन्ने शास्त्रीय मान्यता राखिन्छ। तर, यथार्थमा त्यस्तो हुँदैन। पहिलो कुरा, वैदेशिक सहायताले आर्थिक वृद्धिमा सानोतिनो सहयोग पुर्‍याउला तर उल्लखनीय सहयोग पुर्‍याउदैन। उदाहरणको लागि आर्थिक वर्ष २०७५/७६ (रू. १३,८२५.६० करोड)  को तुलनामा आर्थिक वर्ष २०७६/७७ (रू. २१,९८८.३२ करोड) मा नेपालमा वैदेशिक सहायताको परिचालनमा कमी आएन, बरू बढोत्तरी नै भएको  थियो। आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा ६.३९ प्रतिशतले बढेको कुल गार्हस्थ उत्पादन २०७६/७७ मा २.४२ प्रतिशत नकारात्मक बन्न पुग्यो। रोजागारी बढ्ने वा अरू गुणकीय लाभको त कुरै छोड्यौं। 

दोस्रो कुरा, वैदेशिक सहायताले स्थानीय साधन र स्रोतलाई बिस्थापन गर्छ वा खेल्ने घेराभन्दा बाहिर क्राउडिंग आउट) पुर्‍यायाइदिन्छ। नेपाल जस्तो बचत कम हुने देशमा (अधिकांश मानिस बिहान-बेलुकाको छाक टार्न आम्दानीको ठूलो हिस्सा खर्च गर्न बाध्य छन्, केहीले मात्र सानोतिनो बचत गर्न सक्छन्) बचत बढाउन ब्याजदर बढाउनुपर्ने हुन्छ। तर, सजिलै प्राप्त हुने वैदेशिक सहायता भित्रिनाले ब्याजदर घट्न सक्छ। मुद्रास्फीति बढ्न सक्छ र निजी क्षेत्रको लगानी पनि खुम्चिन पुग्छ।मानिसले बचत होइन खपत वा उपयोग बढाउँछन्।

वैदेशिक सहायताले आर्थिक वृद्धिलाई सहयोग पुर्‍याउँदैन भन्ने कुरा हालसालै अर्थात् गत माघ २९ गते अर्थमन्त्रालयले प्रकाशित गरेको चालु आर्थिक वर्षको बजेटको मध्यावधि मूल्यांकनबाट पनि देखिन्छ। चालु आर्थिक वर्षको अहिलेसम्म वैदेशिक सहायताको प्रतिबद्धतामा कमी आएको देखिदैन। तर, समीक्षामा आर्थिक वर्षको शुरुमा प्रक्षेपित गरिएको आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य पुरा नहुने उल्लेख गरिएको छ।

पुँजी तथा प्राविधिक सहायताको रुपमा मात्र होइन नेपाललाई जापान, फ्रान्स, अमेरिका, विश्व खाद्य कार्यक्रम लगायत बिगतमा धेरै र पटक-पटक खाद्यान्न सहयोग हुने गरेको थियो। अहिले पनि सानोतिनो सहयोग हुने गरेको छ। तर, वैदेशिक सहायताकै नाममा भित्रने खाद्यान्न सहयोगले स्थानीय आर्थिक वृद्धिलाई ठाडै असर गरेको छ।

सुशासन तथा  असल र शासकीय प्रबन्धः खासगरी सन् १९८० को मध्य र सन् १९९० को शुरुवाती दशकतिर विश्वबैंक र अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषले अगुवाई गरेको संरचनात्मक समायोजन कार्यक्रमलाई सबै दाताले सुशासनको प्रमुख हतियार एवं औजारको रुपमा सहायता लिने देशमा लादे।

केही हदसम्म पहिलेका वैदेशिक सहायताको कारणले र धेरै हदसम्म सहायता लिदै आएका देशहरुको आफ्नै अकर्मण्यताले गर्दा सरकारी क्षेत्र असक्षम तथा फुकेको बेलुन जस्तो भयो। यस्तो सरकारी क्षेत्रले अन्य क्षेत्र लगायत खासगरी निजी क्षेत्र र बजारको विकास हुन सकेन भन्दै असल शासकीय व्यवस्थालाई वैदेशिक सहायताले परिवर्तित औचित्य र एजेण्डाका रूपमा अघि सार्‍यो।

वैदेशिक सहायताले सरकारलाई सक्षम र प्रभावकारी बनाउँछ, पारदर्शिता बढाउँछ, बजार तथा निजी क्षेत्रलाई प्रभावकारी रूपमा काम गर्न सघाउँछ, जनसहभागिता बढाउछ, राज्यप्रति जनविश्वास बढाउछ र प्रजातन्त्र (लोकतन्त्र ?) सुदृढ हुन्छ भन्ने मान्यता स्थापना गर्‍यो। तर, सहायता लिने वा नेपाल जस्तो सधैं सहायता लिइरहने देशहरूमा यी मान्यताहरूले अहिलेसम्म सकारात्मक नतिजा दिन सकेका छैनन्।

जाम्बियामा जन्मेकी अर्थशास्त्री डामबिसा मोयोले त सन् २०१० मा ‘सहायता मर्‍यो’ भन्ने पुस्तकमार्फत वैदेशिक सहायताका लुकेका र अप्रत्यक्ष उद्देश्यहरु र वैकल्पिकताले गर्दा सहायताले असल शासन स्थापना र प्रवर्द्धनमा सहयोग नपुर्‍याउने सन्देश नै प्रवाह गरिन्। अर्बौं डलरको सहायताले पनि जनताको जीवनस्तर सुधार्न र सरकारको स्थायित्व कायम गर्ने नसकेको देखेपछि फायज एचले सन् २०१२ मा ‘अफगानिस्थानको  पुनर्निर्माणमा वैदेशिक सहायताको भूमिकाः एक समीक्षा’ मार्फत अफगानिस्थान एउटा कालो प्वाल (ब्ल्याक होल)मा परिणत भएको निष्कर्ष निकालेका थिए।

विश्वसनीयताको जोखिमको बहानामा दाताले सहायताको आफैं व्यवस्थापन तथा कार्यान्वयन गर्ने र कतिपय अवस्थामा सहायता लिनेका टाठाबाठाको मिलेमतोमा चाहिने भन्दा अन्यत्र सहायतालाई विनियोजन, उपयोग एवं प्रयोग गर्ने सहमति दिने, वैदेशिक सहायताको उद्योग व्यवसायलाई कायम राख्‍ने वा बिस्तार गर्ने  कारणले पनि सहायताले सुशासन प्रवर्द्धनमा मद्दत गर्दैन।

ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेशनलको भ्रष्टाचार महसुस सूचकांकलाई पत्याउने हो भने सन् २००६-०७ मा नेपालको सूचकांक २.५ अर्थात २५ प्रतिशत (१० मा) थियो भने १५ वर्षपछि अर्थात सन् २०२२ मा पनि नेपाल २४ भन्दा माथि जान सकेको छैन। तर, यस बीचमा नेपालले पाउने वैदेशिक सहायतामा कमी आएको वा सहायताको निरन्तरता टुटेको छैन भन्नुको मतलब नेपालमै पनि सुशासन अभिवृद्धिमा वैदेशिक सहायताले काम गरेको छैन।

गरिबी निवारणः प्राय सबै वैदेशिक सहायताको औचित्य गरिबी निवारण हुन्छ। त्यसैगरी, सबै वैदेशिक सहायताले मानिसलाई  दुःख-कष्टबाट मुक्ति दिलाइ सम्मानजनक जीवनयापन गर्न सहयोग गर्ने तर्क दिइन्छ। यस्तै औचित्य र तर्कलाई मद्दत गर्न कहिले ‘बाँच्न-बचाउन सहयोग’, ‘गरिबीलाई इतिहास बनाउ’ र ‘कसैलाई पछाडि नछोडौं’ जस्ता खासगरी नेपाल जस्ता अविकसित तर गरिब देशका जनताको संवेदनशीलता र निरीहपनलाई विज्ञापन गरेर सहायता वृद्धि, व्यापकता र बिस्तारलाई  निरन्तरता दिइन्छ। तर, खासमा गरिबी निवारण हुँदैन।

उदाहरणका लागि बेलायती विकासविद् रोबर्ट जोन हेलक च्याम्बरले  सन् १८८३ ताका नै ‘ग्रामीण विकासः अन्तिमलाई पहिले राख्‍ने’ प्रकाशन मार्फत गरिबकहाँ नपुग्ने सहायताले गरिबी निबारण गर्न होइन बरू असमानता बढाउन मद्दत गरेको निष्कर्ष निकालेका थिए।

अमेरिकी अर्थशास्त्री विलियम ईस्टरलीले सन् २००६ ताका गरिबी निवारणको लागि सहयोग (वैदेशिक) भनेर जति नै डंका पिटे पनि गरिबी निवारण गर्ने त कुरै छोडौं, वैदेशिक सहायता ठूलाबडाले लुट्छन् वा नालायक दाता र सहायता प्राप्त गर्नेले बर्बाद गर्दा रहेछन भनेर अर्को निष्कर्ष निकाले।

वैदेशिक सहायताले गरिबी निवारणमा सहयोग नगरेको कुरा नेपालमा नै पनि देख्‍न सकिन्छ। नेपालमा आधिकारिक रूपमा वैदैशिक सहायताले प्रवेश गरेको ७ दशकभन्दा बढी भइसक्यो। अझ विश्व बैंकले बढी तामझामका साथ गरिबी निवारण नै गर्ने भनेर ‘गरिवी निवारण कोष’ नामको आयोजना तयार गरेर करोडौं सहायता थोपरेर आर्थिक वर्ष २०६२/६३ देखि कार्यान्वयनमा ल्यायो। जसलाई नेपाल सरकारले ढिलै भए पनि यो आयोजनाले गरिबी निवारण गरेनछ भन्ने निष्कर्ष निकालेर आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा खारेज गर्‍यो।

तर, अहिले पनि ५ मध्ये १ नेपाली गरीबीको रेखामुनि बाँचिरहेका छन्। अझ बहुआयामिक गरिबीको दर त ४० प्रतिशतभन्दा बढी छ। अर्थात गरिबी निवारणमा वैदेशिक सहायताले मद्दत गर्दैन। हो, नेपालमा क्रमिक रुपमा गरिबी निवारण भइरहेको छ, गरिबीको रेखामुनीका नेपालीको संख्या वा प्रतिशतमा केही कमी आएको छ तर यो वैदेशिक सहायताले होइन। बरू वैदेशिक रोजगारीले हो। अहिले पनि भारत बाहेकका अन्य मुलुकमा करिब ४० लाख (भारतमा जाने आउने पनि जोड्ने हो भने करिब १ करोड) नेपाली वैदेशिक श्रममा छन्। र, यी श्रमिकहरूले पठाउने विप्रेषणले उनीहरुका परिवारलाई गरिबीबाट बाहिर आउन मद्दत गरेको छ।

खासगरी विदेशबाट फर्केकाहरूको कृषि तथा खेतीपाति प्रतिको लगाव र बैक तथा वित्तीय संस्थाहरुको बिस्तार भएर र वित्तीय सेवामा सर्वसाधारणको पहुँच बढ्न गएर गरिबी घटेको हो, वैदेशिक सहायताले होइन। रोजगारी भए आम्दानी हुन्छ, आम्दानी भए गरिबीमा बाँच्न पर्दैन यो अर्थशास्त्रको सामान्य नियम वा सिद्धान्त हो। विप्रेषणको आम्दानीले गरिबी घटेको तथ्यले पनि यो कुरा पुष्टि गर्छ ।

तर, नेपालमा आएको वैदेशिक सहायताले रोजगारी दिएन, रोजगारी बढाएन। त्यसैले लाखौं नेपाली रोजगारीका लागि विदेश जान बाध्य छन्। अर्थात यो नै वैदेशिक सहायताले काम नगर्ने खासगरी गरिबी निवारण नगर्ने सबभन्दा ठूलो र अकाट्य प्रमाण हो।

जिम्मेवारी बहन तथा जवाफदेहिताः भनिन्छ वैदेशिक सहायताले सार्वजनिक जवाफदेहिता तथा उतरदायित्व अभिवृद्धि गर्छ तर वास्तविकता त्यस्तो देखिदैन । यदि अन्तर्राष्ट्रिय सहायता खुलापन अभियानको कुरा सुन्ने तथा पत्याउने हो भने एक चौथाइ दाताले आफूले दिएको सहायता वा सहायतामा कार्यान्वयन भइरहेका आयोजना तथा कार्यक्रमका बारेमा जानकारी नै दिँदैनन्। जानकारी दिनेले पनि सर्वसाधारणले बुझ्ने भाषामा भन्दैनन्। अद्यावधिक तथ्यांक तथा सूचना र कागजात पनि दिँदैनन्। फेरि पनि नेपालकै कुरा गर्ने हो भने वैदेशिक सहायताले सार्वजनिक जवाफदेहिता, जिम्मेवारी र उतरदायित्व अभिवृद्धिमा सहयोग नगरेको स्पष्टै छ।

अर्थात, महालेखा परीक्षकले २०७८ को आफ्नो वार्षिक प्रतिवेदन (अघिका र पछिका प्रतिवेदनमा पनि) मा ‘वैदेशिक सहायता सम्बन्धी विवरण केन्द्रीय वित्तीय विवरणमा समावेश गर्नुपर्नेमा नगरेकाले सरकारको समग्र आय-व्ययको चित्रण हुन नसकेको’ तथ्य उल्लेख गरेको छ।

महालेखाको प्रतिवेदन अगाडि भन्छ- ‘संसदको सार्वजनिक लेखा समितिबाट प्राविधिक सहायताको लेखापरीक्षण गराउन निर्देशन दिएको भए तापनि वित्तीय विवरण तथा स्रेस्ता पेस गरी लेखा परिक्षण गराएको छैन। समग्रमा विकास सहायता रकमको ४७ प्रतिशत सहायता सरकारी कोष बाहिरबाट परिचालन भएको अवस्था छ।’

२०७९ को प्रतिवेदनले यो वर्ष मात्र १ खर्व १५ अर्ब ५ करोड रुपैयाँ बेरुजु (लेखापरीक्षण गरिएको अंकको २.६३ प्रतिशत) थप भएको उल्लेख गरेको छ। कुल बेरूजु ४ खर्ब ८३ अर्व ६० करोड छ भने अद्यावधिक कारबाही गरी टुंग्याउनु पर्ने बेरुजु ८ खर्ब २९ अर्ब १६ करोड रुपैयाँ पुगेको छ।

वैदेशिक सहायताले काम गरेको देशहरुमा सहायता लिन शुरू गरेको बढीमा १५/२० वर्षपछि ‘सहायता चाहिदैन’ भनेकाले दाताहरू अमिलो मन लिएर फर्के वा अरु देशतिर लागे। तर दशकौंसम्म पनि वैदेशिक सहायता, अझ बढी सहायता भन्ने नेपालजस्ता देशबाट दाताको प्रभाव बाहिरिने सम्भावना नै देखिदैन। किनकी वैदेशिक सहायताको देखाउने र खाने दाँत अलग-अलग हुने गर्दछन्।

वैदेशिक सहायता लिने देशमा त्यसमा आउने रकमको प्रभावकारिता हुनु/नहुनुसँग दिनेलाई मतलब नै हुँदैन। अर्थात् वैदेशिक सहायताले गर्ने धुर्त्याइँलाई त कसैले ठम्याउन वा रोक्नै सक्दैनन्। किनकी रोमदेखि स्वीटजरल्याण्डसम्म बेला-बेलामा भएका सम्मेलन र घोषणाले वैदेशिक सहायताका सबै कमजोरी आरामसँग लुकाइदिने गर्छन्।

(घिमिरे नेपाल सरकारका पूर्व सचिव हुन्।)