सरकार किन सम्पत्ति शुद्धीकरण कानून फेर्दैछ? ‘विदेशीले न्यूरोडमा १० तोला सुन किन्न खोज्दा पनि केवाइसी भराइएन’

बिजमाण्डू
२०७९ फागुन २ गते १३:०७ | Feb 14, 2023
सरकार किन सम्पत्ति शुद्धीकरण कानून फेर्दैछ? ‘विदेशीले न्यूरोडमा १० तोला सुन किन्न खोज्दा पनि केवाइसी भराइएन’


काठमाडौं। सम्पत्ति शुद्धीकरणमा आफूले गरेको प्रतिबद्धता पूरा नगरेर ‘ग्रे लिस्ट’ मा पर्ने भएपछि सरकारले सम्बद्ध कानुन नै संशोधन गर्न प्रक्रिया फास्ट ट्रयाकमा अघि बढाएको छ।

Tata
GBIME
Nepal Life

सरकारले कानुन मन्त्रालयमार्फत प्रतिनिधि सभामा सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउण्डरिङ) निवारण तथा व्यवसायिक वातावरण प्रवर्द्धन सम्बन्धी केही ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक दर्ता गराएको छ।

शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको अघिल्लो सरकारले अध्यादेशमार्फत ल्याउन लागेको केही अध्यादेशहरु राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले रोकेकी थिइन्। ग्रे लिस्टमा पर्ने जोखिमपछि सरकारले नयाँ संसदमा कानुन संशोधनको प्रक्रिया अघि बढाएको हो।

सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी मुद्दा एवम् मामिलामा विश्वभरका देशहरु माथि निगरानी राख्‍ने वित्तीय कारवाही कार्यदल फाइनान्सियल एक्सट टास्क फोर्स (एफएटीएफ) र यसको क्षेत्रीय संस्था एसिया प्रशान्त समूह (एपीजी) केही समयदेखि नेपालमा सक्रिय छ।

दुई महिनाअघि एपीजीको टोली नेपाल आएको थियो। सो समयमा एपीजीको टोलीले नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारी, नेपाल सरकारका प्रतिनिधि, मुख्य सचिव शंकरदास बैरागी, नेपाल प्रहरीका महानिरीक्षक धिरजप्रताप सिंह, सशस्त्र प्रहरीका महानिरीक्षक राजु अर्याल लगायतलाई राखेर सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी कानुन के हुन्छ भनेर प्रश्‍न राखेको थियो।

एपीजीको टोलीले नेपाल भ्रमणको क्रममा सरकारी निकायहरुसँग कुल १०१ वटा बैठक आयोजना गर्दै गम्भीर ढंगले सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी कानुनमा छलफल गरेको थियो। सरकारी निकायसँगै एपीजीको टोलीले निजी क्षेत्रसँग पनि क्षेत्रगतरुपमा परमार्श तथा छलफल गरेको थियो। यो बैठकमा सरकारी निकाय तथा अधिकारीहरुले समावेश गरिएको थिएन।

‘एपीजीको टोलीले सयौं बैठक छलफलका लागि मात्रै गरेको होइन। उक्त टोलीले बजारमै गएर सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी कानुन कसरी कार्यान्वयन एवम् पालना भइरहेको छ भन्ने स्थलगत अनुगमन नै गरेको थियो। एपीजीको टोलीले सम्पत्ति शुद्धीकरणको विषयमा सरकारी दाबीलाई क्रस भेरिफाइ गर्न खोज्यो र गर्‍यो पनि,’ प्रधानमन्त्री कार्यालय निकट स्रोतले बिजमाण्डूसँग भन्यो, ‘मुख्यसचिवसहितका सरकारी अधिकारीहरुले केवाइसी (नो योर कस्टमर) कार्यान्वयन भइरहेको छ भने। तर, जब एपीजीको टोलीले न्यूरोड पुगेर १० तोलाभन्दा बढी सुन किन्न खोज्यो, तब सुन व्यापारीले केवाइसी नै नभरी १० तोलाभन्दा बढी सुन दिन राजी भए। त्यही व्यापारीले एक किलो पनि दिन सक्छु भन्यो। यो घटनापछि सम्पत्ति शुद्धीकरणको विषयमा एपीजीको टोली थप शंकालु बन्न पुग्यो।’

न्यूरोडको यो घटनापछि इपीजीको टोली नेपालमा सम्पत्ति शुद्धीकरणको कानुनले निर्देशित प्रावधान बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रबाहेक अन्य कहीँ पनि कार्यान्वयन नभएको भन्दै सरकारी अधिकारीसँग रुष्ट बन्यो। सरकारले सम्पत्ति शुद्धीकरणको अवस्था राम्रो नभएको भन्दै सरकारी दाबीलाई पत्याएन।

इपीजीको टोलीले ‘राजनीतिक दलका नेता, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगदेखि सर्वोच्च अदालतकै न्यायाधीश लगायत कोही पनि उच्चपदस्थ अधिकारी भ्रष्टाचारको मुद्दामा कारवाहीमा नपर्ने ?’ भन्दै सरकारी अधिकारीहरुलाई प्रश्‍न गरेको थियो।

‘के नेपालमा भ्रष्टाचार नै हुँदैन त ? भन्दै इपीजीको टोलीले प्रश्‍न गर्‍यो। जति पनि भ्रष्टाचारदेखि सम्पत्ति शुद्धीकरणको मुद्दा अदालतदेखि छानबिन संयन्त्रमा गएका छन् ती सबै कमजोर पारिएको विषय पनि इपीजीको टोलीले उठायो। सम्पत्ति शुद्धीकरणलाई बलियो बनाउन उनीहरुले ध्यानाकर्षण गराए,’ स्रोतले भन्यो, ‘सम्पत्ति शुद्धीकरणलाई नेपालमा राजनैतिक हतियार बनाउने काम भयो भन्दै इपीजीको टोली झन् आक्रोशित बन्यो। आफ्नो पैसा उठाउन कसैलाई प्रयोग गरेर निसाना साँध्ने काम मात्रै भएको बुझाइ इपीजीको छ। इपीजी टोलीले तिमीहरुको देशमा सर्वोच्च अदालतकै न्यायाधीश, अख्तियारकै आयुक्त नै भ्रष्टाचारको केसमा पर्छ है भन्दै असन्तुष्टि पोख्दै प्रश्‍न गरेको थियो।’

इपीजीले अहिले पनि विभिन्न सरकारी निकायहरुले सम्पत्ति शुद्धीकरणकै विषयमा प्रश्‍नहरु पठाइरहेका छन्। सरकारी निकायहरुले त्यसको उत्तर समेत पठाइरहेको छ। प्रधानमन्त्री कार्यालयदेखि राष्ट्र बैंकले ती प्रश्‍नहरुको उत्तर पठाइरहेको स्रोत बताउँछ।

सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी कानुन परिमार्जन नभएको खण्डमा नेपाल ग्रे लिस्टमा पर्ने जोखिम कायमै छ। ग्रे लिस्टमा परेको खण्डमा नेपालबाट एलसी खोल्नेदेखि अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारमा पनि ठूलो धक्का लाग्ने देखिन्छ।

नेपालमा लगानी भित्र्याउनसमेत प्रतिकूल अवस्था सृजना हुने जोखिमलाई मध्यनजर गर्दै केही दिनअघि अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले सम्पत्ति शुद्धीकरणमसम्बन्धी कानुन फास्ट ट्रयाकबाट संशोधन गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका थिए। सोही प्रतिबद्धताअनुसार कानुन मन्त्रालयले शुक्रबार सरकारका तर्फबाट प्रतिनिधि सभामा सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी कानुन संशोधन विधेयक दर्ता गराएको बुझिएको छ।

सरकारले उक्त विधेयकमार्फत निकासी पैठारी (नियन्त्रण), मालपोत, पर्यटन, भवन, नेपाल राष्ट्र बैंक, धितोपत्र, सहकारी, बीमा लगायतका ऐन तथा कानुन संशोधन गर्न तयारी गरेको छ।